Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
अचानक किन हङकङ आउनु भयो?
बाहिर अचानक जस्तो देखिए पनि तीन महिना पहिले हङकङ आउँदा नै म दुई तीन महिनापछि पुनः आउँछु भन्ने लागेको थियो। त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा हामी पार्टीको केन्द्रिय समितिको विस्तारिक बैठकको तयारी गर्दै छौँ। एसियाका धेरै देशका पार्टी कमिटिहरूलाई हामीले हङकङबाट नै सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। विस्तारिक बैठकमा साथीहरूलाई कसरी प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने विषय नै मुख्य बनाएर आएको हो। यहाँ एनआरएन, चेम्बर अफ कमर्सका साथीहरूसँग पनि भेटघाट भयो। दिनभरीको कार्यक्रम राम्रै रह्यो।
तपाईंले शुरुमै औपचारिक कार्यक्रमका लागि मात्र आएको होइन भन्नुभाथ्यो नि?
औपचारिक कार्यक्रम मात्र होइन, पार्टीको आन्तरिक छलफल मुख्य हो भनेको हो।
लण्डन र सिंगापुरमा भारतीय प्रतिनिधिहरूसँग कुरा भएको कुरा पछि आएर खुलस्त गर्नुभो, हङकङमा पार्टीको आन्तरिक काममा आएको भनेर कसले पत्याउला र?
(मुसुमुसु हाँस्दै) त्यस्तो होइन, अहिले कसैको प्रतिनिधि (भेट्ने) भन्दा पनि हाम्रो आफ्नै कामले आएको हो। तपाईंलाई मैले सिधै भनेको छु, त्यही कुरा नै सत्य हो।
अहिलेको राजनीतिक स्थितिमा यहाँ आउनुको कारण चिनियाँ वा भारतीय अधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्न नै हो भन्ने अनुमान नै व्याप्त छ नि?
भारत र चीनसँग कुराकानी भइरहेको छ भन्ने कुरा त सत्य हो। तर अहिलेको हङकङ भ्रमण त्यो प्रयोजनको निम्ति होइन, हाम्रो पार्टीको आन्तरिक कामकै निम्ति हो। देशको राजनीतिक परिस्थिति जटिल र तरल भएको हुनाले नै म फर्किँदैछु, नत्र दुई चार दिन बस्ने थिएँ। तीन पार्टीबीच शुक्रबार बिहान पनि बैठक राखिएकाले पनि चाँडै फर्किनु पर्यो।
दिल्लीसँग सिधै वार्ता गर्ने उद्घोष गर्नु भाथ्यो, त्यसैका लागि हङकङ आउनु भएको चर्चा व्यापक छ नि?
बाहिर तर्क गर्दा त्यस्तो देखिए पनि यथार्थ त्यस्तो होइन। दिल्लीसँग जहाँ समस्या छन् त्यहाँ वार्ता गर्न हामी तयार छौँ भनेर सार्वजनिक रुपमा भनेकै हो। सन्र १९५० को सन्धि, सिमा समस्या, ब्यापार, पारवहन र नेपालको समग्र पक्षमा हामी कुरा गर्न तयार छौँ। तर त्यो कुरा गर्न हङकङ आउनु पर्ने स्ििथति चाहिँ होइन।
लण्डन र सिंगापुरमा चाहीँ भारतीय दूतहरूसँग कुरा भएकै हो?
खासगरी लण्डनमा चाहीँ भएको हो। सिंगापुरमा त अरु कुरा पनि थिए। गिरिजाबाबु त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो आन्तरिक काम पनि थियो। लण्डनको कुरा त सिधै भनेकै छु।
कोसँग कुराकानी भएको थियो लण्डनमा?
त्यो टेक्निकल डिटेलमा जानु सायद उचित हुँदैन। अहिले पनि त्यो (राजनीतिक) परिस्थिति यथावत भएकाले डिटेलमा जाँदा फाइदा गर्दैन।
भारतीय पक्षसँग भएको कुराकानीले चाँडै कुनै परिणाम निकाल्ला?
मुख्यत राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष परोक्ष कुरा भइरहेको छ। (परिणाम) हाम्रो हातमा भन्दा पनि भारतकै हातमा हुन्छ। भारतले सकारात्मक रुपले लिँदा सकारात्मक ढंगले नै कुरा अगाडि बढ्न सक्छ, नकारात्मक रुपले मात्र बुझ्ने काम भयो भने त्यो समस्या पनि हुनसक्छ। राणा, शाह कालमा भएका सन्धी सम्झौताहरू गणतन्त्रकालमा सान्दर्भिक छैनन्। नेपाली जनतालाई ठगिएको महशुस भएको छ, त्यसकारण त्यसलाई फेर्नु पर्छ। अब त्यो समय आयो। भारतले पनि यी विषयमा विचार गर्नु पर्छ र नयाँ सन्दर्भमा समानताको आधारमा सम्बन्ध बनाउन पहल गर्नुपर्छ।
तर ती सबै कुरा त सरकारले कुटनीतिक तबरले छलफल गर्नु पर्ने विषय हुन् नि, चर्को भाषण गरेर झन् समस्या सिर्जना हुँदैन?
कतिपय समस्या कुटनीतिक तहबाट हल गर्नु पर्ने हुन्छन्। कतिपय समस्या राजनीतिक रुपले हल गर्नु पर्ने हुन्छन्, तिनलाई राजनीतिक रुपले नै हल गर्नुपर्छ। मैले आक्रोश, आवेग, रिस भन्दा पनि केही राजनीतिक मुद्दाहरू कुटनीतिक तरिकाबाट गर्नखोज्दा हुँदो रहेनछ भने जस्तो हामीलाई महशुस भएको छ। राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिक तहबाट नै डिल गरेर, जनतालाई पनि जानकारी दिएर मात्र हल हुन सक्छन्। त्यसको मतलब अब कुटनीति सिद्धियो भन्ने होइन।
भारतसँगको कुराकानी कत्तिको सकारात्मक भइरहेको छ?
अहिले नै त सकारात्मक छैन। अहिले शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि भारतको संस्थापन पक्षका मत्वपूर्ण व्यक्तिहरूबाटै पनि असाध्यै नकारात्मक कुरा आएका छन्। भारतीय सेनाध्यक्ष दिपक कपुरले जसरी सेना समायोजन र पुनर्स्थापना गर्नु हुँदैन भन्नेदेखि माओवादीसँग लड्नका लागि नेपाली सेना मात्र बाँकी रह्यो भन्ने टिप्पणी जुन सार्वजनिक रुपले आयो। यो नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप पनि हो, शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया भाँड्ने कुरा पनि हो भनेर सबै जनताले बुझेका छन्। यसरी हस्तक्षेप गर्न थालेपछि कुटनीतिक तहबाट मात्र समस्या समाधान हुँदैन भनेर विषयलाई राजनीतिक तहमा उठाएको मात्र हो।
दीपक कपुरको वक्तव्यको त खण्डन आइसक्यो नि दूताबासबाटै?
खण्डन गर्या छैन, आधिकारिक होइन भनेर बडो छलछाम भयो भन्ने हामीलाई लागेको छ झन्। त्यहाँ सबैले सुनेका छन्, भारतीय र नेपाली सारा मिडियामा आइसकेको छ। सेना राज्यको एउटा महत्वपूर्ण अंग हो र दिपक कपुर त्यसको अध्यक्ष हुन्। उनी आधिकारिक कसरी नहुने? फेरी उनले बोलेको होइन भनेर त आएको छैन। उनले बोलेको आधिकारिक होइन (भनिएको छ दूताबासको वक्तव्यमा), उनले बोलेको आधिकारिक होइन भने आधिकारिक के हो भन्ने पनि आएको छैन। त्यसकारण हामीले त्यो विषयलाई राजनीतिक रुपले उठाएपछि त्यसलाई छल्न कुतर्क गरेको जस्तो मात्रै देखिएको छ।
अब उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र चाहीँ बन्ने नै भयो?
राजनीतिक संयन्त्र बनाउने कुरामा कहिले पनि विमती थिएन। व्यवहारिक रुपले त्यसको कार्यक्षेत्र के हुने, सिमा के हुने भन्ने कुरामा छलफल थियो। हामी आन्दोलनमा भएकाले त्यसले आन्दोलनमा अन्योल सिर्जना हुने हो कि भन्ने पनि थियो हामीभित्र। तर यहाँसम्म आउँदा गिरिजाबाबुले शान्ति र संविधान निर्माणको वातावरण बनाउनका निम्ति लगातार त्यो विषयलाई उठाउनु भयो। त्यसोभए यसलाई सकारात्मक रुपले लिएर शुक्रबार बसेर छिनोफानो गरौँ भन्ने सहमती भएको हो।
प्रधानमन्त्रीले पहिले संयन्त्रको उद्देश्य प्रष्ट हुनुपर्छ भन्नु भएको छ नि?
यो उच्चस्तरीय संयन्त्र अहिले सरकारसँग सम्बन्धित छैन। शान्ति प्रक्रियालाई सही तरिकाले निष्कर्षमा पुर्याउने र संविधान समयमा लेख्नका लागि पार्टीहरूबीच संस्थागत रुपले छलफल गर्नका लागि हो संयन्त्र। बुधबार यसबारेमा छलफल हुँदा माधव नेपाल आइपुग्नु भएको थिएन। तर उहाँले कसरी बुझ्नु भो मलाई थाहा भएन। मिडियामा उहाँको अभिव्यक्ति सकारात्मक जस्तो थिएन। तर गिरिजाबाबु, म र झलनाथजी छलफल हुँदा निकै सकारात्मक दृष्टिकोण देखिएको थियो।
लडाकु समायोजनका लागि तपाईंले चार महिना समय माग्नु भएको छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु भाथ्यो, सरकारले कार्यक्रम पनि त्यही अनुसार बनायो, काँग्रेस र एमालेले पनि लडाकुको कुरा टुङि्गएपछि मात्र संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेका छन्। सबै कुरा गएर त्यहीँ अडि्कएको जस्तो देखियो नि?
मैले चार महिनाको समय मागेको भन्ने कुरा गलत हो। म प्रधानमन्त्री र विशेष समितिको अध्यक्ष हुँदा चार महिनामा सेना समायोजन गरिसक्ने कार्यतालिका बनाएको थिएँ। अहिले माधव नेपालको नेतृत्वको सरकारले त्यो कार्यतालिका बनाउन मैले सम्भव देखेको छैन। शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्ष र संविधानसभाको प्रमुख दललाई बाहिर राखेर शान्ति प्रक्रिया सफल गरौँ भन्नु भनेको जनतालाई भ्रम दिने चाल मात्रै हो। राष्ट्रपतिको कदम सच्याएर माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मात्र सहज ढंगले संविधान लेख्ने वातावरण बन्छ। हामीले गर्न लागेका थियौँ, माओवादीले दिएन भनेर निहुँ खोज्नका लागि मात्र यो कार्यतालिका।
शक्तिखोरपछि फेरी बाबुराम भट्टराईलाई दुखित तुल्याउने गरी ललितपुर टेप प्रकरण आयो नि तपाईंको?
पार्टीभित्र चलखेल गर्ने, यो वा त्यो नेताहरूलाई पक्षर विपक्ष बनाउन बल गर्ने प्रयत्न धेरै पहिलेदेखि भइरेको थियो। जनयुद्धको बेलामा पनि त्यो थियो। शान्ति प्रक्रियामा आएर खुला झन् तिब्र भयो। म चाहीँ अब प्रधानमन्त्री हुन्न भनेर कुरा राखेपछि स्वभावैले को त भन्ने प्रश्न आयो? त्यस सन्दर्भमा केही भारतीयले बाुबुराम हुनुपर्छ भन्ने केहीले प्रचण्ड नै हुनु पर्छ भनेर खेल्न खोजिएको देखियो। हामीले अघिल्लो दिन नै पार्टीको पोलिटब्यूरोमा छलफल गर्याथ्यौँ। यो स्थितिको अन्त गर्नुपर्छ भनेर एक खालको निर्णय नै भएको थियो। त्यो स्थितिमा सरकारको नेतृत्व अध्यक्षले नै गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा विवाद गर्ने कुरा त भएन। त्यसपछि साँस्कृतिक मोर्चाका साथीहरूसँग मैले सामान्य कुरा गरेँ, जो नागरिक पत्रिकामा निक्लेको पनि छ। पछि फेरी केन्द्रिय समितिको बैठक बसेर हामीले त्यसलाई क्लियर गर्यौँ।
तर शक्तिखोरको टेपकै निरन्तरतामा तपाईंले विद्रोह गरी सत्ता कब्जा गर्ने कुरा ललितपुरमा गर्नु भएछ, तपाईंले सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा अरु दलले कसरी मान्लान त?
(मुसुमुसु हाँस्दै) शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया भाँडेर राष्ट्रपति शासन लगाउने हो भने जनतालाई विद्रोह गर भनेर भन्नु भन्दा अर्को विकल्प हामीसँग रहँदैन। यो कुनै लुकेर, छिपेर भन्ने कुरै होइन। यहाँ कसैले कु गर्ने, सैनिक शासन लागू गर्ने सोच्छ भने माओवादी पार्टी त्यसलाई सहन सक्दैन। त्यसले आफ्ना कार्यकर्ता र जनतालाई त्यस्तो परिस्थिति आयो भने विद्रोह गर्नु पर्छ भनेर भनेकै छ। तर त्यो टेपमा पनि मैले शान्ति र संविधानकै पक्षमा बोलेको छु। यो प्रक्रिया भाँडियो भने जसरी पनि विद्रोह गर्नु पर्छ भन्ने मेरो भनाई हो। त्यसको अर्थ विद्रो बाहेक अर्को केही (विकल्प) छैन भन्ने होइन। शान्ति पनि नहुने, संविधान पनि नहुने भएपछि जनताले सत्ता लिनु पर्ने स्थिति आउँछ। यो कुरा सोझै छ। त्यसको मतलव शान्ति भए वा संविधान बने पनि विद्रोह भन्ने होइन।
पार्टीले त निर्णय गर्यो तपाईंलाई नै पुनः प्रधानमन्त्री बनाउने, सरकार नै परिवर्तन हुने अवस्था आइसकेको छ र?
त्यो दिशामा अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। तर भैहाल्छ भन्न सक्ने स्थिति बनिसकेको छैन। त्यसमा एउटा पक्ष नभएर अरु पक्ष पनि भएकाले अरु पक्ष कहाँसम्म अगाडि आउँछन् भनेर हेर्नु पर्छ। तर हामीले जे भनेका छौँ, त्यो संभावना देखेका पनि छौँ। तर अहिले नै निश्चित गर्नु समय भन्दा अगाडि हुन्छ।
