'माओवादीले शान्तिपूर्ण राजनीतिलाई आत्मसातै गरेका छैनन्'

सत्तारुढ नेपाली काग्रेसका नेता रामशरण महत अहिले माओवादी लडाकुहरूको पुर्नस्थापना, व्यवस्थापन र समायोजनका लागि गठित सेना समायोजन विशेष समितिका सदस्य हुन्। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेता महतसँग शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, बजेटको कार्यान्वयन, पार्टीको महाधिवेशन लगायतका विषयमा नागरिकन्युजका तिलक पाठक र लेखनाथ पाण्डेले गरेको संवाद:

अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति त्यति सरल र सहज छैन। राजनीतिक स्थिति अप्ठ्यारो छ। शान्ति प्रक्रिया सुरू भएपछि देशवासीमा एउटा ठूलो आशा थियो। दुभाग्र्यवश त्यो आशा निराशामा परिणत भएको छ। माओवादी गतिविधि अहिले पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिको पक्षमा छैन। उनीहरूको भाषा दोधारे छ। माओवादीभित्र ठूलो विभाजन देखिन्छ। मूल कुरो के हो भने उनीहरूले शान्तिपूर्ण राजनीतिलाई आत्मसात गरेको देखिंदैन। दोस्रो, माओवादी लडाकुहरूको समायोजन तथा पुर्नस्थापनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन। यहाँसम्म कि प्रमाणीकरणपछि अयोग्य लडाकुहरूले शिविर छाडिसक्नुपथ्र्यो। तर, अहिले सुरू गर्दा पनि ठूलो हल्लाखल्ला भएको छ। अहिले त लडाकुहरूको पुर्नस्थापना र समायोजन हुनुपर्ने थियो।

किन ढिलाइ भयो ?
यसमा मुख्य दोष अनमिनको छ। अनमिनले त्यसबेला अयोग्य सावित हुने बित्तिकै निस्कनुपर्छ भनेका थियौं। सायद माओवादी पनि त्यसबखत तयार थिए। तर, अनमिनले यही रुपमा फिर्ता पठाउँदा शान्ति सुरक्षामा खतरा आउन सक्छ, त्यसकारण उनीहरुलाई आवश्यक तालिम दिएर मात्रै पठाउनुपर्छ भन्यो। पुनस्थापनाको लागि छिट्टै तालिम दिन्छौं भन्ने कुरा गरे। संयुक्त राष्ट्रसंघको ढिलाढाला कार्यशैलीले काम अघि बढन सकेन। उनीहरूको काम गराईको ढाँचा नै यस्तै ढिलाढाला हुन्छ। फेरी उनीहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न पनि खोजेको हो कि ? जवसम्म लडाकुहरूको पुनस्थापना हुन सक्दैन तवसम्म संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया पुरा हुन सक्दैन। एउटा मुलुकमा लगभग समानान्तर प्रकृतिको फौज रहिन्जेल परिस्थिति सामान्य हुँदैन।

लडाकु पुर्नस्थापना कहिलेसम्म होला ?
अयोग्य लडाकुहरूलाई शिविरबाट हटाउने र योग्यलाई पुनस्थापना तथा समायोजन गर्ने सँगसँगै जाने कुरा हुन्। यो सकेर अर्काे भन्ने छैन। तर, त्यसको लागि सरकार परिवर्तन, नयाँ सरकारले पूर्ण आकार पाउन समय लागेको, राजनीतिक अस्थिरताले पनि समायोजन प्रक्रियामा ढिलाई भएको हो।

विशेष समितिको पुनर्गठनप्रति माओवादीले आपत्ति जनाएको छ नि ?
मैले बुझेअनुसार कुनै आपत्ति जनाएका छैनन्। नेतृत्वमा हुनुपर्छ भनेको भए आफना दुईजना प्रतिनिधी किन पठाएका छन् त ? उहाँहरूले पुष्पकमल दाहालको स्थानमा वर्षमान पुनलाई पठाएपछि पुनर्गठित समितिलाई मञ्जुर गरेको हुन्छ।

पुर्नगठन पछि बैठक हुन सकेको छैन नि ?
पुर्नगठन हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल विदेश जानुभयो। उहाँ जानुभन्दा अघिल्लो दिन बेलुकी बस्ने कुरा थियो। अन्तिममा रद्द गरियो।

माओवादीको दवाबले बैठक रद्द गरिएको भनिन्छ नि ?
मैले जानकारी पाएअनुसार पुष्पकमल दाहालको सल्लाहमा बैठक नबसेको हो। साथै त्यस दिन वेलुकी सात वजेसम्म हामी सबै संसदमा नै थियौं। त्यसैले हतार हतारमा बसेर कुनै आउटपुट पनि आउँदैनथ्यो। मैले वैठक बस्ने कुरामा कुनै समस्या देखेको छैन। माओवादीले पनि पूर्ण समर्थन नै गर्छन् भन्ने विश्वास छ।
विश्व वैंकले लडाकुलाई दिदै आएको तलब रोक्का गरेको विषयलाई चाहिं कसरी लिनुभएको छ ?
मेरै कार्यकालमा विश्व बैंकले लडाकुलाई पैसा दिन थालेको हो। तर, माओवादी अध्यक्ष दाहालको भिडियो टेप सार्वजानिक भएपछि त्यो रकम रोक्का गरेको हो। तर, शान्ति प्रक्रियालाई भने सघाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेको छ। यसको मतलब विश्व बैंक विवादमा आउन नचाहेको हो।

संविधान निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ कसरी चलिरहेको छ ?
धेरै गम्भीर मुद्दामा राजनीतिक दलबीच सहमति हुन बाँकी नै छ। संविधानको आधारभुत फ्रेम वर्कमा सहमति गरेर संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अहिले संविधान निर्माणको प्रक्रिया चाहिं अघि बढयो। तर, संविधानको आधारभुत प|mेमवर्क बन्न सकेको छैन। त्यसैले समितिहरूले आ-आफनै ढंगबाट प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। यसमा धेरै अमिल्दा कुरा आएका छन्।

संविधानको आधारभूत फ्रेमवर्क किन बन्न नसकेको हो ?
यसमा दोष छ भने सबैको छ। हामी सबैको कमजोरी हो। समितिहरू बनाउनुअघि नै यसको प्रयास गर्नुपथ्र्याे। हामीले त्यसतर्फ प्रयास नै गरेनौं।
प्रसंग वदलौं, काग्रेसको महाधिवेशन मंसिरमा गर्ने भनिएको छ, तयारी चाहिं कस्तो छ ?
महाधिवेशन मंसीरमा गर्ने भनेर गिरीजाबाबु -सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला) ले भन्नुभएको छ। तर, तयारी सुरु भएको छैन। कस्सिएर तयारी गर्ने हो मंसीरमा हुन सक्छ। नत्र एक/दुई महिना यताउता हुन सक्छ। कतिपय जिल्लामा काग्रेसका दुई/दुई समिति रहेका छन्। यसले गर्दा पनि छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन गर्न जरुरत भएको हो।

पार्टी सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जाने कुरा आएको छ नि ?
सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा त जानैपर्छ। किनभने, हिजोजस्तो एक/दुई ब्यक्तिको आदेशमा सम्पूर्ण पार्टी चल्ने परिस्थिति छैन। किसुनजी -नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई), गिरिजाबाबु हुँदा उहाँहरूको लामो इतिहास, वरिष्ठता, स्वीकार्यताका कारण सबैले मान्ने अवस्था थियो। गिरीजाबाबुले बोलेको नै हामी पार्टी लाइन मान्थ्यौंं। अहिलेको स्थिति त्यस्तो छैन। पार्टीमा एकै समय राजनीति थालेका उस्तै व्यक्तिहरूको पुस्ता भएकाले एउटाको आदेश अर्काेले मान्ने अवस्था छैन। दोस्रो, परिस्थिति पनि पहिलाको जस्तो छैन। हाम्रो प्रतिस्पर्धा गर्ने पार्टीहरू पहिलेभन्दा बलियो छन्। माओवादी शक्तिशाली पार्टीका रूपमा आएको छ। एमालेले पार्टी निर्माणका क्रममा लोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको छ। युवाहरूको ठूलो जमातको भावनालाई सम्बोधन गर्न पनि सामुहिक नेर्ततवमा जानुको विकल्प छैन। एउटा व्यक्तिको आदेशलाई मान्न नयाँ जमात, पिंढी तयार छैन। सबैले आ-आफनो भूमिका खोजिरहेका छन्। यस परिस्थितिमा काग्रेसको लागि सामूहिक नेतृत्व प्रणाली अपरिहार्य नै हो। पाटी नेताहरू एक अर्काका पुरक छन्। एउटामा नभएको गुण अर्काेमा छ। त्यसैले सामुहिक नेतृत्वको भावनाले अघि बढनुपर्ने भएको छ।

तपाईंले पनि नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ कि ?
प्रतिस्पर्धा त हुन्छ नै। तर, अहिल्यै कुन पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने कुरा घोषणा गर्नु छिटो हुने छ।

यो महाधिवेशनबाट गिरिजाप्रसादले विदा लिएर नयाँ नेतृत्व आउने हो ?
गिरिजाबाबुले अब म नेतृत्वमा बस्दिन भनेर घोषणा गरिसक्नुभएको छ। दोस्रो, उहाँको स्वास्थ्यका कारण पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्न। त्यसैले यसपटकदेखि नयाँ नेतृत्व त निश्चित रूपमा आउँछ।

कस्तो खालको नयाँ नेतृत्व आउछ ?
हेर्नुस्, युग धेरै अघि बढिसकेको छ। अहिले हाम्रो उमेरका नेता र नयाँ आउने पिढीबीच पनि ठुलो अन्तर हुन थालिसक्यो। हाम्रो पुस्ताले समेत नयाँ पिढीको प्रतिनिधीत्व गर्न गाह्रो हुने वेला आइसक्यो। नयाँ परिवर्तनालाई आत्मसात गर्न सक्ने , वदलिदो परिस्थितीलाई बुझन सक्ने, विश्वको राजनीति र अर्थनीति बुझेको र नयाँ समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने, देशको परिस्थिती र नयाँ परिस्थितीलाई बुझन सक्ने ब्यक्तित्व हुनुपर्छ। महाधिवशेनले त्यस्तो नेतृत्वले अघि बढाउछ। इतिहसास भजाएर नेतृत्व दिने कुरा पर्याप्त छैनन। तर, अहिले नै म यो र त्यो ब्यक्ति भनेर नाम किटने पक्षमा छैन।

संसदीय दलको चुनावको असर महाधिवेशनमा झल्किने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
यो कुराको अनुमान गर्नु अलि चाँडो हुन्छ। किनभने, संसदीय दलको चुनाव सानो सेटिङमा हुन्छ भने महाधिवेशन ठूलो र विशाल सेटिङमा हुन्छ। संसदीय दलको चुनावमा देखिएको गठबन्धनको प्रतिविम्ब महाधिवेशनमा पनि हुन्छ भनिहाल्न कठिन छ।

सरकारमा जाने विषयका कारण काग्रेस पार्टीभित्र नयाँ गठबन्धन देखियो भन्छन् नि ?
त्यो एउटा तत्व हो। तर, त्यो सम्पूर्ण तत्व होइन।

सरकारमा जाने नाममा त तपाइको पनि चर्चा पनि थियो ?
मैले सरकारमा जाने चाहना व्यक्त गरेको थिइन। मैले सरकारमा जाने चाहना छैन भनेर कार्यसमितिमा प्रष्ट रूपमा भनिदिएको थिए। म सरकारमा धेरैपटक गएको थिए। अरू साथीहरूले पनि मौका पाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो। अहिले नयाँ साथी जानुभएको छ।

सरकारमा गएको समुहको कामको प्रभावकारिता कस्तो छ ?
हामीले महत्वपूर्ण मन्त्रालय एमालेलाई छाडिदिएका छौं। अर्थ र गृहजस्ता शक्तिशाली मन्त्रालय कांग्रेससँग छैन। यसले गर्दा काग्रेसले जति प्रभावकारिता देखाउन सक्थ्यो, त्यो भएको छैन। अहिलेको गठबन्धनमा काग्रेस सबभन्दा ठूलो दल भएकाले त्यो भुमिका पनि रहनुपथ्र्याे। तर, जुन रूपमा हामी सरकारमा सहभागी भयौं, त्यसले हाम्रो प्रभ्ँवकारितामा असर पुर्याएको छ। त्यसमाथि व्यीक्तका कारण पनि फरक पर्छ।

सरकारले ल्याएको वजेटलाई कसरी लिनुभएको छ ?
मैले यो सरकारलाई सहयोग गर्ने वचन दिएका कारण म सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने खालको अभिब्यक्ति दिन चाहन्न। तर, निश्चय नै यो भन्दा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो। वजेट निर्माण गर्दा राम्रो गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ। हामीसँग पनि धेरै कार्यक्रममा सुझाव मागिएको थियो। तर, धेरैलाई खुशी पार्ने नाममा कार्यन्वयन नै गर्न नसकिने खालको छ। वजेटमा प्राथमिकता र केन्द्रकृत भएन। कर्मचारीको समस्यालाई पनि ध्यान दिइएन। पे कमिशनको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर एक कदम अघि बढेको भएमात्रै हुन्थ्यो। यसअघिको अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको बजेटले यो प्रक्रियालाई बिगारेका कारण पनि अलिकति अप्ठयारो भएको होला।

कसरी बिगि्रएको थियो ?
वैज्ञानिक आधारमा तलबमान निर्धारण हुुनुपथ्र्याे। वैज्ञानिक आधारमा तलबमान निर्धारणको लागि आधारविन्दु भनेको पे कमिशनकै प्रतिवेदन हो। त्यसलाई कर्मचारी युनियनदेखी सबै कर्मचारीक्ो समर्थन छ। सरकारको प्रतिवद्धता पनि छ। र, त्यो सुझाव वैज्ञानिक पनि छ। दुई वर्षअघि मेरो कार्यकालमा २७ प्रतिशतले तलवमान वृद्धि गरिएको थियो। तर, पछि वावुराम भट्टराईले सबैलाई एकैकिसिमको भनेर हचुवामा भत्ता भन्दै वृद्धि गरिदिनुभयो। त्यो हचुवामा गरिएको वृद्धिले विकृति ल्याइदियो। लोकपि्रय बन्नको लागि यस्तो हचुवा निर्णय गरियो। कर्मचारीको तलवको कारण कर्मचारीतन्त्रमा योग्य जनशक्तिको अनाकर्षण देखिन्छ। यो स्थितीमा सबैलाई समान गर्छु भन्दा झन् बढी अनाकर्षण हुन जान्छ।

तलब नबढेको भन्दै कर्मचारीले आन्दोलन नै गरेका छन् , यसको समाधान के ?
सरकारले उनीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ। जायज माग पुरा गर्नुपर्छ। तर, कर्मचारीलाई कति तलव दिने भनेर सरकार र कर्मचारी वसेर वार्ता गर्ने विषय होइन। सरकारले उनीहरूको चाहनालाई सुन्नुपर्छ। तर, पाँच थरीका युनियनसँग वार्ता गरेर दिनहुँ समय विताएर तलव वृद्धि गर्ने होइन। यसले राज्य कमजोर हुँदै गएको देखाउछ। राज्यविहीनताको नमुना भइरहेको छ। यस्तो प्रवृतिले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउदैन्, कमजोर बनाउछ। निरंकुश शासन आउने यस्तै अवस्थाले गर्दा हो।

राज्य किन कमजोर बन्दै गएको हो ?
सम्झौताको राजनीतिका नाममा भएका कदमहरूले गर्दा यस्तो हुन पुगेको हो। बलियो शासन/प्रशासनको विकल्प छैन।
राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पनि शासन/प्रशासिन बलियो हुन नसकको हो नि ? अहिले नै

गृहमन्त्रालयको सवालमा हस्तक्षेप भएको देखिन्छ ?
राजनीतिज्ञहरूको कमजोरीले नै यो परिणाम आएको हो। त्यसमा विभागीय मन्त्रीले अडान लिन सक्नुपर्छ। अरूले सुझाव दिने अधिकार छ तर त्यसको कार्यन्वयन गर्ने/नगर्ने भन्ने चाहिं विभागीय मन्त्रीको अडानमा निर्भर गर्छ। अहिले नै गृहमन्त्रीले सवालमा अडान लिएपछि त भएन नि।

अरू दलले सरकार ढल्ने चेतावनी दिए रे ?
त्यस्तो त होइन। हाम्रा साथीहरूले सेवाअवधि थपौं भनेर सुझाव चाहिं दिएका होलान्।

प्रतिक्रियाहरू (0) Add Comment