Thursday 4 Baishak, 2071 |
Menu

विश्व

सिबिआइमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्न अदालतको आदेश

  • बुधबार १८ बैशाख, २०७०
  • एजेन्सी
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
नयाँ दिल्ली– भारतको सुप्रिम कोर्टले सरकारलाई सिबिआई(सेन्ट्रल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेसन)माथि राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्न मंगलबार आदेश दिएको छ।

अदालतले छानबिन निकाय सिबिआइ स्वतन्त्र रहेको समेत बताएको छ। साथै अदालतले सिबिआइमा लामो समयदेखि थाँती रहेका छानबिनका मुद्दा निगरानी गर्न सिविसी(सेन्ट्रल भिजिल्यान्स कमिसन)लाई आदेश दिएको छ। अदालतले भारतमा कोइला खानी वितरणमा भएको अनियमिततासम्बन्धि मुद्दाबारे मंगलबार भएको सुनुवाइमा सिबिआइसँग छ प्रश्नको जवाफ समेत मागेको छ।
सुप्रिम कोर्टले कोइला खानी वितरणमा भएको अनियमितता छानबिन गरेको सिबिआईको प्रतिवेदन केन्द्रीय कानुनमन्त्रीको दबाबमा फेरिएको मुद्दामा मंगलबार उक्त आदेश दिएको हो। कोर्टले कोइला खानी वितरणमा अनियमितताको छानबिनमा सरकारी दखलबारे अदालतमा मुद्दा दायर गर्नसमेत सिबिआईलाई आदेश दिएको छ।
तीन जना न्यायाधीशको बेन्चले सिबिआईसँग छ वटा बुँदाबारे जवाफ पेश गर्न सोमबारसम्म समय तोकेको छ। साथै सिबिआईको निर्देशिकाले छानबिन प्रतिवेदन कानुनमन्त्रीलाई देखाउन पाउने व्यवस्थाबारे जवाफ पेश गर्न कोर्टले सिबिआईलाई आदेश दिएको छ। कानुनमन्त्रीले सिबिआई छानबिन प्रतिवेदन हेर्न पाउनेबारे समेत सुप्रिम कोर्टले जानकारी मागेको छ। कोर्टले कानुनमन्त्रीको भनाइ बमोजिम सिबिआईको प्रतिवेदनमा फेरबदल गरेनगरेको जवाफ पेश गर्न सिबिआईलाई भनेको छ। कोर्टको आदेशपछि सिबिआईले आपतकालीन बैठक बोलाएको सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
त्यसैगरी कोर्टले सिबिआईलाई राजनीतिक नेतृŒव वा कुनै नेताबाट आदेश लिनुपर्ने आवश्यकता नभएको निर्देश दिएको छ। सुनुवाईमा बेन्चले आफ्नो मुख्य प्राथमिकता सिबिआईलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त पार्नु भएको बतायो। कोइला खानी वितरणमा अनियमितताबारे सिबिआइ निर्देशक रन्जित सिन्हाद्वारा दायर मुद्दामा सुप्रिम कोर्टले छानबिन प्रतिवेदन कानुनमन्त्रीलाई देखाइनु र उनको दबाबमा फेरबदल गरिनुले सिबिआईको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको टिप्पणी गर्योम।
सिबिआई निर्देशक सिन्हाले कोइला खानी वितरणकान्ड छानबिनको स्टाटस रिपोर्टको मस्यौदा कानुनमन्त्री अश्विनीकुमार, प्रधानमन्त्री कार्यालय र कोइला मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीलाई देखाएको जानकारी अदालतमा पेश गरेका थिए। अदालतले सिबिआईलाई कोइला खानी वितरणकान्डको छानबिन गरिरहेका अनुसन्धानकर्ताको नामावलीसमेत पेश गर्न आदेश दिएको छ। नामावलीबाट सिबिआईको कुनै भष्ट्र अधिकारी छानबिनमा सहभागी भएनभएको निश्चित हुने अदालतले जनायो।
भारतीय जनता पार्टीले कोइला खानी वितरणकान्डको जिम्मेवारी स्विकार्दै प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको राजीनामा माग्दै आएको छ। भारतको विपक्षी भाजपाले कोइला खानीकान्डमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै यसअघिको संसद अधिवेसन अवरुद्ध समेत गरेको थियो। लोकसभामा विपक्षी भाजपा नेता सुषमा स्वराजले कोइला खानी वितरणकान्डमा कंग्रेस नेतृŒवको युपिए गठबन्धन सरकार भष्ट्राचारका आफ्नै किर्तिमान भंग गरिरहेको आरोप लगाएकी छिन्।
विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदले भने कोइला खानी वितरणकान्डबारे अदालतको फैसला आएपछि मात्र केही भन्नु उचित हुने प्रतिक्रिया दिए। विपक्षी पार्टी भाजपा भने कोइला खानी वितरणकान्डमा कानुनमन्त्री अश्विनीकुमार र प्रधानमन्त्री सिंहले राजीनामा दिनुपर्ने अडानबाट टसमस भएको छैन। भाजपाले आर्थिक विधेयक रोक्न नचाहेको भन्दै कोइला खानी वितरणकान्डका कारण मंगलबार संसद बहिष्कार गरेको थियो। सरकारको बचाउ गर्दै संसदीय कार्यमन्त्री कमलनाथले खानी वितरणकान्डमा सरकार बहसका लागि तयार रहेको र सरकारले कुनै पनि जानकारी नलुकाएको दाबी गरे।
सुप्रिम कोर्टले मागेका जवाफ
– छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई देखाएको जानकारी सिबिआइले अदालतलाई किन नदिएको?
– सिबिआइका वकिलले प्रतिवेदन कसैलाई नदेखाएको भनी १२ मार्चमा अदालतमा किन भनेको?
– कानुनमन्त्री र दुईजना संयुक्त सचिवलाई बाहेक छानबिन प्रतिवेदन अरु क–कसलाई देखाइयो?
– स्टाटस रिपोर्टमा कुनै फेरबदल गरियो कि गरिएन?
– कसको आदेशमा प्रतिवेदनमा फेरबदल गरियो र फेरबदलको के असर पर्योद?
– कानुनमन्त्रीले सिबिआइको छानबिन प्रतिवेदन हेर्न पाउने अधिकार छ कि छैन?
चिलीमा ८.२ रेक्टरस्केलको भूकम्प, पाँचको मृत्यु (अपडेट)

चिलीमा ८.२ रेक्टरस्केलको भूकम्प, पाँचको मृत्यु (अपडेट)

चिली- चिलीको उत्तरी क्षेत्रमा ८.२ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको छ। भूकम्प सँगै सुनामीको खतरा रहेको प्रशान्त सुनामी चेतावनी केन्द्र (टीडब्लूसी)ले जनाएको छ।

बेपत्ता यात्रुका परिवार आक्रोशित

बेपत्ता यात्रुका परिवार आक्रोशित

बेइजिङ, (एजेन्सी)– बेपत्ता मलेसियाली जहाजका चिनियाँ यात्रुका परिवारले सही जानकारी माग्दै मंगलबार बेइजिङस्थित मलेसियाली दूतावाससामु प्रदर्शन गर्दा प्रहरीसँग झडप भएको छ।

रुसमा मिसिन क्रिमियाको औपचारिक आवेदन

सिम्फेरोपोल (युक्रेन)- क्रिमियाको संसदले युक्रेनबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्दै रुसमा सामेल हुन आधिकारिक रुपमा आवेदन दिएको छ। यसबारे क्रिमियामा आइतबार जनमत संग्रह भएको थियो। जनमत संग्रहमा ८३ प्रतिशत जनताले मत...

भाइचुङको राजनीतिक अग्निपरीक्षा

भाइचुङको राजनीतिक अग्निपरीक्षा

इलाम- 'फुटवल खेल्नु त भाइचुङ जस्तो' पूर्वका खेल मैदानमा खुबै सुनिने वाक्य हो, 'भोटेको छोराले कस्तो नाम कमायो।' फुटवलमा पर्याय बनिसकेका भाइचुङको चर्चा अहिले अझ चुलिदैछ।

'बेपत्ता जहाजले उडान मार्ग फेर्योे'

'बेपत्ता जहाजले उडान मार्ग फेर्योे'

क्वालालम्पुर– शनिबार बेपत्ता जहाजले उडान मार्ग फेरेर निर्धारित मार्गबाट पश्चिमतर्फ लागेको मलेसियाली अधिकारीले दाबी गरेका छन्।

गुमनाम विमानमा अड्कलबाजी

गुमनाम विमानमा अड्कलबाजी

न्युयोर्क(एपी)– हवाइजहाज उडानको सबैभन्दा कठिन र जोखिमपूर्ण क्षण धावनमार्गबाट उड्दा र अवतरण गर्दा हो। बढी दुर्घटना यही दुई अवस्थामा भएका छन्। जमिनको सतहभन्दा ११ किलोमिटरमाथि आकाशमा उडिरहँदा ठूला जहाज आक्कलझुक्कल...

उत्तर कोरियालाई फौजदारी अदालतमा उभ्याउन माग

उत्तर कोरियालाई फौजदारी अदालतमा उभ्याउन माग

जेनेभा– संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारसम्बन्धी निकायले उत्तर कोरियालाई मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दण्डित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग आग्रह गरेको छ। राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार निकायकी प्रमुख नावी पिल्लेले उत्तर कोरियालाई आफ्नै नागरिकमाथि अत्याचार...

'कम्युनिस्ट सत्ता टिकाउन बर्बर दमन'

'कम्युनिस्ट सत्ता टिकाउन बर्बर दमन'

काठमाडौं– उत्तर कोरियाले स्टालिन शैलीको कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था टिकाइराख्न आफ्नै जनताको हत्या र बलात्कार गर्नुका साथै सामूहिक बन्दी र दास बनाउनेजस्ता बर्बर यातना दिँदै आएको राष्ट्रसंघीय अध्ययनले देखाएको छ। मानव...