Friday 8 Jestha, 2072 |
Menu

राजनीति

चुरे भावरको दर्ता रोकियो

(0 votes)
काठमाडौं– निर्वाचन आयोगमा चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टी, नेपालको दर्ता प्रक्रिया रोकिएको छ। पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपाने र शिवबहादुर तामाङ दुवैले पार्टी आफ्नो पक्षको भएको दाबी गरेपछि दर्ता प्रक्रिया रोकिएको हो। दुवै पक्षले आफू आधिकारिक भएको दाबी गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला फैसला आगामी वैशाख २५ तोकिएको छ। त्यसपछि मात्रै दर्ता गर्ने आयोगले जनाएको छ। 'सर्वोच्चको फैसला नआउन्जेल पार्टी दर्ता नहुने भएको छ,' तामाङ पक्षका महासचिव हेमबहादुर श्रेष्ठले भने।

एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल सिन्धुपाल्चोकको साँगाचोकमा श्रमदान गर्दै

साँगाचोक (सिन्धुपाल्चोक)- एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टीको निर्णयअनुसार श्रमदान गर्न सिन्धुपाल्चोक आएका छन्। महाभूकम्पका कारण प्रभावित जिल्लाका अधिकांश भवन क्षतिग्रस्त बनेपछि 'आफ्नो देश आफैं बनाउन सक्छौं' अभियानसहित एमाओवादी नेता-कार्यकर्ता शुक्रबारदेखि...

नेपालको उज्ज्वल भविष्यप्रति सबैले योगदान गरौं : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सामाजिक क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वसँग भूकम्प पीडितलाई दिइने राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका विषयमा छलफल गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा पुनर्निर्माण परामर्श समिति

काठमाडौं-सरकारले भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका संरचना पुनर्निर्माणमा परामर्शका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श समिति गठन गरेको छ।

मनोबल उच्च पार्ने काम गरौं : ओली

काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भूकम्पले निरास भएका जनताको मनोबल उठ्ने गरी काममा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्।

अमेरिकी सेना फर्कन थाले

काठमाडौं– वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि खोज, उद्धार तथा राहत वितरणमा नेपाल आएका अमेरिकी सेना बिहीबारबाट स्वदेश फर्कन सुरु गरेका छन्।

युएसआइडीले थप ९० करोड दिने

काठमाडौं– अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसआइडी) ले भूकम्पपीडितको पुनस्र्थापनाका लागि थप ९० लाख अमेरिकी डलर (करिब ९० करोड रुपैयाँ) सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । यो घोषणासँगै भूकम्पपीडितका लागि अमेरिकी...

मन्त्री अमात्यद्वारा राजीनामा

काठमाडौं– संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यले जिम्मेवारी सम्हालेको नौ महिना नपुग्दै बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

‘सभासद मनोनयन अधिकार सरकारकै’

काठमाडौं-सर्वोच्च अदतलले २६ सभासद मनोनयन गर्ने अधिकार  मन्त्रिपरिषदकै भएको भन्दै यसअघि जारी परमादेश खारेज गरेको छ।