Thursday 14 Shrawn, 2072 |
Menu

राजनीति

ist-cc

चुरे भावरको दर्ता रोकियो

(0 votes)
काठमाडौं– निर्वाचन आयोगमा चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टी, नेपालको दर्ता प्रक्रिया रोकिएको छ। पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपाने र शिवबहादुर तामाङ दुवैले पार्टी आफ्नो पक्षको भएको दाबी गरेपछि दर्ता प्रक्रिया रोकिएको हो। दुवै पक्षले आफू आधिकारिक भएको दाबी गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला फैसला आगामी वैशाख २५ तोकिएको छ। त्यसपछि मात्रै दर्ता गर्ने आयोगले जनाएको छ। 'सर्वोच्चको फैसला नआउन्जेल पार्टी दर्ता नहुने भएको छ,' तामाङ पक्षका महासचिव हेमबहादुर श्रेष्ठले भने।

प्रतिक्रिया

'छुट्टै अनुगमन समिति'मा संवैधानिक अंगको आपत्ति

काठमाडौं- संविधानको मस्यौदामा संवैधानिक अंगको अनुगमन गर्न छुट्टै संसदीय समिति गठन गर्ने प्रावधान राखिएकोमा संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

भ्रष्टाचार र निर्माण मुद्दा हेर्न छुट्टै प्यानल

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार र निर्माणाधीन विकाससम्बन्धी मुद्दा हेर्न अलग्गै प्यानल निर्माण गर्ने भएको छ। भ्रष्टाचार र निर्माणाधीन विकाससम्बन्धी मुद्दा वषर्ौंसम्म अल्झँदा समस्या भएको भन्दै सर्वोच्चले छुट्टै प्यानल निर्माण गर्ने...

एजेन्डाकेन्द्रित छलफलमा चार दल

काठमाडौं- प्रमुख चार राजनीतिक दलले संविधान मस्यौदामा जनताका राय समेट्न मुद्दाका आधारमा छलफल गर्ने भएका छन्।

मस्यौदामा मजाक गरियो : भट्टराई

काठमाडौं- एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पहिलो संविधानसभादेखि भएका सहमति मस्यौदा समितिले काटेर अपराधजन्य काम गरेको आरोप लगाएका छन्।

सीमांकनसहित संविधान आउँछ : देउवा

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले प्रदेशको सीमांकनसहित नयाँ संविधान जारी हुने बताएका छन्।छदिने भारत भ्रमणमा निस्कनुअघि बुधबार त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारसँग देउवाले नयाँ संविधान छिट्टै जारी हुने बताए। 'सीमांकनसहितको...

जनसंविधानको मस्यौदा बुझाएर फर्के वैद्य

काठमाडौं– नेकपा–माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यले 'संघीय जनगणतन्त्रामक संविधान'को मस्यौदा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएर बालुवाटारबाट फर्केका छन् ।

पाण्डेलाई आममाफी दिने निर्णय रोक्न सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं–भ्रष्टाचारको मुद्दामा थुनामा रहेका उद्योगी प्रदिपजंग पाण्डेलाई आममाफी दिने निर्णय तत्काल रोकिनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको १७ बुँदे सुझाव

काठमाडौं– प्रंधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नयाँ संविधानमा न्यायलयमा कार्यरत न्यायाधी पूर्ननियुक्तको व्यवस्था राख्न आवश्यक नभएको बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायाधीश पुर्ननियुक्ती गर्न नहुनेलगायत १७ बुदेँ सुझाव समेट्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई...