Thursday 5 Bhadra, 2071 |
Menu

राजनीति

चुरे भावरको दर्ता रोकियो

(0 votes)
काठमाडौं– निर्वाचन आयोगमा चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टी, नेपालको दर्ता प्रक्रिया रोकिएको छ। पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपाने र शिवबहादुर तामाङ दुवैले पार्टी आफ्नो पक्षको भएको दाबी गरेपछि दर्ता प्रक्रिया रोकिएको हो। दुवै पक्षले आफू आधिकारिक भएको दाबी गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला फैसला आगामी वैशाख २५ तोकिएको छ। त्यसपछि मात्रै दर्ता गर्ने आयोगले जनाएको छ। 'सर्वोच्चको फैसला नआउन्जेल पार्टी दर्ता नहुने भएको छ,' तामाङ पक्षका महासचिव हेमबहादुर श्रेष्ठले भने।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन – कानुनविपरीत भए मैले भने पनि नमान्नुस्

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कानुनविपरीत भए आफूले भनेकै भएपनि नगर्न सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यालयमा सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रध्ाानमन्त्री कोइरालाले कर्मचारीतन्त्रले कुनै पनि दलको प्रतिनिधि नबनी स्वतन्त्र...

भारतसँग पिटिए र पिडिए हुनै सक्दैनः वैद्य

पोखरा-नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले भारतसँग कुनैपनि हालतमा उर्जा ब्यापार र उर्जा विकास सम्झौता हुन नसक्ने बताएका छन्। भारतले उर्जाको निहुँमा नेपालको प्राकृतिक श्रोतको दोहन गर्न खोजेकोले यो सम्झौता हुन नदिने...

काठमाडौंमा भट्टराई पक्षको समानान्तर जिल्ला समिति

काठमाडौं - एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई पक्षधरले काठमाडौं जिल्ला समानान्तर समिति घोषणा गरेको छ। काठमाडौं जिल्ला सम्मेलनको नाममा सो समानान्तर समिति घोषणा भएको हो।

छब्बीस सभासद् मनोनयनका लागि छलफल जारी : मन्त्री रिजाल

विराटनगर- सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले संविधानसभामा मनोनित हुन बाँकी २६ सभासद्को टुङ्गो लगाउन सरकारले दलहरूसँग छलफल गरिरहेको बताएका छन्। 

कांग्रेस पनि अग्रसर

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले संविधानका अन्तर्वस्तुमा साझा धारणा निर्माणका लागि दलीय छलफललाई तीव्र बनाउने भएको छ।

‘सहमति एक साताभित्रै ’

‘सहमति एक साताभित्रै ’

काठमाडौं-संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले साताभित्रै राज्यपुनर्संरचना र शासकीय स्वरुपमा सहमति कायम गर्ने गरी वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएको समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। नागरिकसँग मंगलबार कुराकानी गर्दै...

सेनाको भ्रष्टाचार अख्तियारले हेर्न पाउने

काठमाडौं-संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, न्यायाधीश र सैनिकले पदमा रहँदा गरेका भ्रष्टाचारबारे उनीहरुको अवकाशपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने भएको छ।

बाढीपीडितका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा सरकारले ४१ सदस्यीय बाढीपीडित राहत, उद्धार र पुनर्स्थापना उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।