Wednesday 10 Baishak, 2071 |
Menu

राजनीति

चुरे भावरको दर्ता रोकियो

(0 votes)
काठमाडौं– निर्वाचन आयोगमा चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टी, नेपालको दर्ता प्रक्रिया रोकिएको छ। पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपाने र शिवबहादुर तामाङ दुवैले पार्टी आफ्नो पक्षको भएको दाबी गरेपछि दर्ता प्रक्रिया रोकिएको हो। दुवै पक्षले आफू आधिकारिक भएको दाबी गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला फैसला आगामी वैशाख २५ तोकिएको छ। त्यसपछि मात्रै दर्ता गर्ने आयोगले जनाएको छ। 'सर्वोच्चको फैसला नआउन्जेल पार्टी दर्ता नहुने भएको छ,' तामाङ पक्षका महासचिव हेमबहादुर श्रेष्ठले भने।
थारुलाई मधेसीको सूचीबाट हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई संघर्ष समितिको ज्ञापन

थारुलाई मधेसीको सूचीबाट हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई संघर्ष समितिको ज्ञापन

काठमाडौं– थारू समुदायले आफूलाई मधेसी सूचीमा राखेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। थारूलाई मधेसी सूचीबाट हटाउन माग गर्दै बुधबार थारू संयुक्त संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। थारू...

प्रहरीमा नयाँ नियमावली,अधिकार बढाए गृहमन्त्रीले

काठमाडौं-नेपाल प्रहरीसम्बन्धी नयाँ नियमावलीले डिआइजी सरुवाको अधिकार मन्त्रिपरिषदबाट गृहमन्त्रीमा सारेको छ। सोमबार पारित ‘नेपाल प्रहरीको नियमावली– २०७१' ले मन्त्रिपरिषदमा रहेको डिआइजी सरुवाको अधिकार मन्त्रीमा तानेको हो।

विधेयक दर्ता नभए संसद अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौं-सरकारले दुई दिनभित्र कुनै विधेयक संसदमा दर्ता नगरे अधिवेशन अन्त्य हुने भएको छ। संसद सचिवालय स्रोतअनुसार कुनै विधेयक दर्ता नभए बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग व्यवस्था गर्न...

सभासदलाई ६० करोड बाँड्ने तयारी

काठमाडौं-सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संसद विकास कोष) का नाममा संविधानसभा सदस्यलाई राज्यकोषको झन्डै ६० करोड रुपैयाँ बाँड्ने तयारी गरेको छ।

उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मतदान

चितवन– जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आसन्न संविधानसभा उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउनका लागि तयारी गरिरहेको छ।

सैद्धान्तिक बहसमा एक्लिए ओली

काठमाडौं-नवौं महाधिवेशनको संघारमा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीबाहेकका एमाले शीर्ष नेता प्रमुख सैद्धान्तिक विषयमा एक स्थानमा उभिन पुगेका छन्।

स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत महिला सहभागितामा जोड

काठमाडौं– स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको ५० प्रतिशत सिट सुनिश्चित गर्न सरोकारवाला निकाय प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा महिला आयोगले जोड दिएको छ।

सर्वोच्चमा आठ स्थायी न्यायाधीश सिफारिस

काठमाडौं-न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि आठजनाको नाम सिफारिस गरेको छ। सिफारिस भएकामा सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीशबाट अवकाश पाएका र पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश छन्।

Our website is protected by DMC Firewall!