Thursday 13 Kartik, 2071 |
Menu

राजनीति

गर्मीसँगै चुनावी सरगर्मी

  • २१ बैशाख, २०७०
  • उजिर मगर
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं - एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल गत शनिबार भारत भ्रमणमा निस्किएपछि साताको मध्यसम्म मुलुकको राजनीति त्यसमै केन्द्रित रह्यो। भारतसँग दाहालले छलफल गरेका एजेन्डाले साताभर नेपाली राजनीतिमा चर्चा पायो।
दाहालले आफ्नो भ्रमण पार्टी अध्यक्षको नाताले मात्र नभई राष्ट्र, सबै जनता, राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट भएको जिकिर गरे।
दाहालको भनाइलाई एमालेका केही नेताहरूले भ्रमण व्यक्ति भएको टिप्पणी गरे। भारतका विभिन्न राजनीतिक दल, संस्थापन पक्ष, सरकार, बुद्धिजीवीसँग दाहालले भेटघाट गरेर चारदिने भ्रमण टुंग्याए। भारतले नेपालमा चाँडो चुनाव हुनुपर्नेमा जोड दियो। चुनावका लागि बन्दोबस्तीका सामान सहयोग गर्नसमेत तयार भएको भारतले दाहाललाई बतायो।
जातीय पहिचानसहितको संघीयतामा सहमत नहुँदा स्वतः अवशान भएको अघिल्लो संविधानसभा सम्भि्कएर भारतले भन्यो, 'भाषालाई आधार मानेर संघीय प्रदेश निर्माण गर्नुस्।' भारतमा भाषाका आधारमा बनाइएका प्रदेश उदाहरणीय बनेको दाहाललाई उसले सुझायो। चीन र भारत भ्रमणपछि दाहालले संघीयताका आधार के मान्ने अझै प्रस्ट पारेका छैनन्। दुई छिमेकीको सुझावलाई आधार मान्दा अहिले पार्टीले लिएको जातीय पहिचानका विषय ओझेलमा पर्ने सन्देह एकथरीले व्यक्त गरेका छन्।
दुई देशबीचको पुस्तौली सम्बन्ध र शान्ति प्रक्रियामा आएको ६ वर्षसम्म भारत र दाहालबीचको सम्बन्धमा दाहालको भारत दौडाहामा गहन छलफल भए। पहिले प्रधानमन्त्रीका नाताले दाहाल भारत भ्रमण गरे। औपचारिक भ्रमणमा मात्रै सीमित रह्यो पहिलो भ्रमण। सम्बन्धमा दरार देखियो। यो साताको भ्रमणले नयाँ आधार बनाएको स्वयं भारतले स्विकार्योस।
आइतबार दिल्लीमा दाहालले भने, 'दुई छिमेकी देशबीच खेल्दा नेपाल पछि पर्यो ।' कहिले उत्तरी छिमेकी चीन, कहिले दक्षिण छिमेकी भारतसँग खेल्ने नेपालको पुरानो प्रवृत्तिले नेपाल पछि परेको बताए। नयाँ सम्बन्धका आधारहरू खोज्दा त्यो पुरानो प्रवृत्ति नदोहोर्यााउने भारतसँग उनले प्रस्ट राखे।
दाहालको भ्रमणमा राजनीति केन्द्रित रहेकै बेला नेपाली सेनामा समायोजन भएका माओवादी पूर्व लडाकुका पद निर्धारण गरियो। समायोजनमा गएकाहरुलाई चार दलीय सहमति अनुसार जंगी अड्डाले दर्जा दियो।
आइतबार निर्वाचन आयोगले अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्योअ, चुनावमा भाग लिन दल दर्ता खुलाउने। मंगलबारदेखि दल दर्ता सुरु भयो, जसले चुनावी वातावरणमा एकाएक रौनक थप्यो।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले अखित्यार दुरुपयोग अनुसन्धान प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरिएका लोकमानसिंह कार्कीलाई बाटो खोलिदियो। अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै सर्वोच्चले 'संवैधानिक परिषदको जिम्मेवारी र कर्तव्यअनुरुप' भएको भन्दै कार्कीको नियुक्ति प्रक्रियाका लागि बाटो खुलाइदियो। कार्की शाहीकालमा मुख्य सचिव भएर दमन गरेकाले आयुक्तमा आयोग्य हुने रिटनिवेदकको जिकिर थियो।
मंगलबार बिहानै दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका एकीकृत माओवादी र एमालेबीच को पहिलो दर्ता भन्नेमा विवाद भयो। आ–आफ्ना चुनाव चिह्नसहित निर्वाचन आयोग पुगेका एकीकृत माओवादी, एमाले कार्यकर्ताबीच झडपकै अवस्था आयो। अन्ततः एमालेले पहिलो नम्बरमा पार्टी नाम दर्ता गरायो। माओवादी दोस्रोमा। चुनाव चिह्न पहिलो नम्बरमा पर्ने र भोट धेरै आउने ध्याउन्नमा दुई दलबीच एक नम्बर दर्ता कसको हुनेमा घम्साघम्सी परेको थियो।
अघिल्लो संविधानसभा चुनावमा माओवादीको चुनावचिह्न ३ नम्बरमा थियो तैपनि ऊ ठूलो दल बन्यो। दल दर्ता क्रममा सधैं एक नम्बरमा चिह्न हुने कांग्रेस यसपालि चौथो नम्बरमा दर्ता भएको छ। राप्रपा नेपाल तेस्रोमा दर्ता भयो। पहिलो दिन ११ दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भए।
मंगलबार स्वदेश फर्किनुअघि भारतका प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहसँग भेटेका दाहाललाई 'मंसिरभित्र चुनाव गराउन' सिंहले सुझाव दिए।  
दाहाल भारतबाट फर्किएलगत्तै पूर्वी नेपाल पुगे। मुख्य दलका नेता सबै देशदौडाहा र चुनावी भाषणमा केन्द्रित रहे।
न्यायाधिशहरू बहस सुन्छन। बोल्दैनन्। अन्तिममा फैसला सुनाउँछन्। प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्व सरकार चुनाव गराउने बहस सुनिरहेको छ। अन्तरिम चुनावी सरकारले अन्तिममा मिति घोषणा गरेर चुनाव गराउने फैसला गर्ला भन्ने आशा सबैमा जगाएको छ।
बुधबार १२४ औं मे दिवस। त्यही मेलोमा राजधानीमा दल आबद्ध मजदुरले छुट्टाछुट्टै सभा गरे। दाहालले पूर्वी नेपालका कार्यकर्तालाई बुधबार सम्बोधन गरे।
पश्चिम पुगेका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले माओवादीलाई बत्ती बालेर खोज्ने अवस्थामा पुर्याेउने दलील गरे।
बिहीबार चुनावी रौनकमा अर्को इँटा थपियो। चुनाव गराउने मुख्य जिम्मा पाएको संवैधानिक अंग निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले बाग्लुङमा मंसिरभित्र चुनाव हुने बताए। तिथि घोषणा नभए पनि मंसिरमा चुनाव हुने घोषणा भएकाले शंका नगर्न उप्रेतीले आग्रह गरे।
सर्वोच्च अदालतले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अघिल्लो दिन खुला इजलासमा पत्रकारलाई समाचार संकलनमा रोक लगायो। प्रधान न्यायाधीश नेतृत्व सरकार भइरहेको बेला सर्वोच्चले गरेको निर्णयले स्वतन्त्र प्रेस झस्किएको छ। बिहीबारै सरकारी वार्ता टोली र संयुक्त लोकतान्त्रिक गठबन्धनबीच चुनावमा सहभागिताबारे वार्ता भयो।
शुक्रबार बिहानै एकीकृत माओवादी अध्यक्ष र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाबीच राजनीतिक भेटघाट भयो। चीन, भारत चुनाव छिटो गराउन सुझाव दिएको दाहालले कोइरालालाई औपचारिक खबर सुनाए। कोइरालाले मोहन वैद्य नेकपा–माओवादीलगायत दललाई चुनावमा भाग लिनेबारे उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिमा छलफल गरेर जाने बताएका थिए।
त्यहीबेला निर्वाचन आयोगअगाडि नेकपा–माओवादीसहित '३३ दल' ले धर्ना दिए। बाधाअड्काउ फुकाउ आदेश खारेज गर्न र निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाउन उनीहरुले माग गरे।

राजनीतिक भागबन्डाले सहमति जटिल : भट्टराई

कठमाडौं– संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संविधानका विवादित विषयमा सहमतिमा पुग्ने कार्य केही नेता र पार्टीको सत्ताप्रतिको चासोले गर्दा जटिल भएको बताएका छन्। कुनै पार्टीको नाम नलिई...

संघीयता बारे रसियन राजदूतले के भने?

काठमाडौं– नेपालका लागि रुसका राजदुत सेरेगेई भ्यासिलोभिच भेलिच्किनले यान्त्रिक पहिचानको आधारमा संघीय राज्य बनाउन नहुने सुझाव दिएका छन्। बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा राजदुत भेलिच्किनले सिमान्तकृत तथा पिछडिएका...

कोइराला, ओली र दाहाल गोप्य बैठक गर्दै

काठमाडौं– संविधान सभाका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन सक्रिय मुख्य तीन दलका शीर्ष तीन नेताहरुले गोप्य बैठक गर्ने भएका छन्। आज अपरान्हका बबरमहल स्थित शान्ति कोषको सचिवालयमा तोकिएको बैठक विषय प्रवेश...

भट्टराईद्वारा सूर्यबहादुर र कमल थापाहरुसँग परामर्श

काठमाडौं— संविधान सभाको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले बिहीबार पूर्वपञ्च एवं कम्युनिस्ट नेताहरुसँग सामुहिक परामर्श गरेका छन्। आज उनले पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा,...

प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेबीच सहमति

काठमाडौं- संविधान सभाका मुख्य दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले ६ वा ७ प्रदेशमा राज्यको संघीय पुन:संरचना गर्नेबारे सहमत भएका छन्।

१० दिनमा १४२ अभियुक्त पक्राउ

काठमाडौं-अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला बेवास्ता गरेर बसेका अभियुक्तसँग कैद तथा जरिवाना असुल गर्न न्यायालयले अभियान थालेयता १ सय ४२ जना पक्राउ परेका छन्।

क्षतिपूर्ति बडापत्र लागु गर्न निर्देशन

काठमाडौं-राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले क्षतिपूर्तिसहितको बडापत्र सञ्चालनमा ल्याउन सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ। केन्द्रले सबै मन्त्रालयहरुलाई मातहतका निकायमा ढिलासुस्ती रोक्न क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो।

सार्क सम्मेलनको नारा- ‘शान्ति र समृद्धिका लागि गहन सम्मिलन'

काठमाडौं– आसन्न दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को अठारौं शिखर सम्मेलनका लागि ‘शान्ति र समृद्धिका लागि गहन सम्मिलन' भन्ने नारा तय भएको छ। शिखर सम्मेलन आगामी मङ्सिर १० र...