Friday 14 Kartik, 2071 |
Menu

राजनीति

ह्यान्डिल बढाउँदै दल

  • २१ बैशाख, २०७०
  • मणि दाहाल
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं– नेकपा एमाले स्थायी कमिटीले अघिल्लो साता केन्द्रीय कमिटीमा ११ सदस्य थप्न सिफारिस गर्यो। यससँगै केन्द्रीय कमिटी ११८ सदस्यीय हुने भयो।
११८ पुर्याउँदैमा एमालेमा असन्तोषी अनुहारका माग सम्बोधन हुने देखिन्न। तत्काल केन्द्रमा पुग्न चाहने  आकांक्षीको लर्को निकै लामो छ।

एमाले मात्र होइन, अहिले ठूला–साना सबैजसो दल जम्बो केन्द्रीय समिति बनाउन बाध्यमात्र छैनन्, त्यति गर्दा पनि असन्तुष्टका झुन्डहरू झेल्न विवश छन्।
एमाले सचिव तथा संगठन विभागप्रमुख युवराज ज्ञवाली राजनीतिक दलमा नेतृत्व विकाससम्बन्धी पद्धति नै नभएकाले यो संकट आएको टिप्पणी गर्छन्।
'लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि धेरैले परिवर्तन भनेकै आफ्नो व्यक्तित्व विकास भन्ने बुझे,' ज्ञवालीले नागरिकसँग भने, 'यहाँ नेतृत्व विकासको पद्धति नै छैन। स्वतस्फूर्त प्रकृतिको छ जसले इमानदार र लामो समय संगठनका लागि काम गरेकाहरू पाखा लाग्ने र तडकभडकबाट आउने नै अगाडि (नेतृत्वमा) पुग्ने अवस्था ल्याएको छ।' एमाले विधानले अब तीनजना मात्र केन्द्रीय कमिटीमा थप्ने अधिकार दिन्छ, तर आकांक्षीलाई समेट्न कम्तीमा ५० संख्या बढाउनुपर्छ।

'जम्बो' भनेर कार्यकर्ताबाटै आलोचित
एकीकृत माओवादी महाधिवेशनबाट पनि सच्चिन सकेन। माघ अन्तिम साता हेटौंडामा भएको महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटीलाई १ सय ५१ मा सीमित गर्ने निर्णय गर्यो। अघिल्लो २५१ बाट घटाएर। तर एक महिना पनि टिक्न सकेन, महाधिवेशनको म्यान्डेट। पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकमै विस्तारको प्रस्ताव आयो र ३ सय ९९ सदस्यीय बनाउने निर्णय भयो। सर्वत्र आलोचनापछि त्यसको संख्या घटाएर २ सय ९९ बनाउने सहमति बन्यो। अझै आलोचना नरोकिएपछि महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रहेका सबैलाई राखेर २ सय ५१ सदस्यीय कमिटी बनाउने निर्णय भयो। अहिले २ सय ३४ सदस्य छन्, १७ जना मनोनयन बाँकी छ।
एकीकृत माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य हेमन्तप्रकाश वली भन्छन्– केन्द्रबाटै जिल्ला हेर्नुपर्ने, तीव्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र एकता प्रक्रियाबाट आउने नेतालाई उचित स्थान दिँदा केन्द्रीय कमिटी ठूलो बन्यो। 'केन्द्रबाटै जिल्ला हेर्नुपर्ने अवस्था छ, तल्लो तहमा धेरै नेता जन्मेका छन्,' वलीले नागरिकसँग भने,  'उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिन पनि संरचना ठूलो बनाउन आवश्यक भएको हो। अन्य दलबाट विद्रोह गरेर आउनेलाई पनि उचित स्थान दिनैपर्योप, आकार बढाउनु नराम्रो होइन।'
दुई कांग्रेस एकीकरण हुँदा दुवैतर्फका केन्द्रीय समिति जस्ताको तस्तै राखेर ह्यान्डिल 'जम्बो' बनाइयो नेपाली कांग्रेसको। १२औं महाधिवेशनमा आकार घटाउने प्रयास गरिए पनि ८५ बाट घट्न सकेन जसमा पाँच मनोनयन बाँकी छ। आकार हेर्दा यो पनि पार्टी सञ्चालनका लागि छरितो ह्यान्डिल भने होइन।
उता, माओवादीबाट विभाजन भई संगठित नेकपा–माओवादीमा पनि उही ताल छ। पार्टी महाधिवेशनले ४३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्योप। त्यतिबेला आकांक्षी यति धेरै देखिए कि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न मापदण्ड नै बनाउनुपर्योच– एकीकृत माओवादीबाट फुटेर आउँदा आफ्नातर्फ आएकालाई मात्र राख्ने। महाधिवेशनको म्यान्डेटविपरीत अहिले पार्टी १ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीले चलाइरहेको छ। जनवर्गीय संंगठनबाट चर्को विरोध आए पनि आकांक्षीका आवाज व्यवस्थापन गर्न 'क्रान्तिकारी' पार्टीलाई ठूलै बाध्यता पर्यो्।
संविधानसभा निर्वाचनअघिसम्म ६२ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी भएको राप्रपा नेपाल अहिले १ सय ५९ सदस्यले चलाउँछन्। आउँदो असोज वा कात्तिकमा हुने महाधिवेशनसम्म यो संख्या बढेर कति पुग्ने हो, भन्न सकिने अवस्था छैन। पार्टीमा नयाँ आउनेलाई धमाधम पद दिँदै गएको यो पार्टीको ह्यान्डिल कत्रो हुने हो, निश्चित छैन।
–––
पछिल्लो समय ठूला तथा साना प्राय दलमा केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढाउन तीव्र दबाब छ। फरक यत्ति हो, केहीमा सुषुप्त, धेरैमा मुखर।
किन बढ्दो छ दलका ह्यान्डिल? पार्टीका केन्द्रीय कमिटी किन छरितो रहन सकेनन्?
विश्लेषक एवं प्राध्यापक कृष्ण खनाल राजनीतिमा सिद्धान्तनिष्ठताको कमी र सेवाभन्दा लाभ प्राथमिक बन्दा यस्तो अवस्था आएको टिप्पणी गर्छन्। उनको प्रस्ट ठोकुवा छ– ठूलो संरचनाले झन् काम गर्न सक्दैन।
'सैद्धान्तिक र सेवामुखीभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ लिने स्थानको रुपमा परिणत भएकाले नेतृत्वमा पुग्न मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो,' खनालले नागरिकसँग भने, 'व्यक्तिवाद बढी हुँदा केन्द्रीय कमिटी ठूला मात्र भएनन्, त्यसले पदको दुरुपयोग बढायो, महत्त्व भने घटायो।'
जिल्लामा २ सय भोट नल्याउनेहरू पनि दलमा केन्द्रीय नेता ताक्ने प्रवृत्ति रहेको उनी सुनाउँछन्। नेतृत्व विकास पद्धति अभाव, गुट–उपगुट व्यवस्थापन समस्या, चाँडै नेतृत्वमा पुग्ने महत्त्वाकांक्षा, लामो समय नेतृत्व ओगट्ने प्रवृत्ति, नेतृत्वको कमजोरी र संगठनात्मक संरचनामा आएको परिवर्तनले केन्द्रीय कमिटी ठूलो बनाउन भूमिका खेलेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क छ।
अर्काेतिर, एक पार्टीबाट अर्काे पार्टीमा जानेलाई 'हैसियत' दिँदा पनि पार्टीका केन्द्रीय संरचना ठूला बन्ने गरेका छन्। एमाले छाडेका पोलिटब्युरो सदस्य रामचन्द्र झालाई एकीकृत माओवादीले स्थायी समितिमा लैजाने कुरासँगै पार्टीभित्र असन्तुष्टि जन्मियो, असन्तुष्टलाई पनि स्थायी कमिटीमा लैजाने भनेर थामथुम पारियो। एउटा एउटा मात्र घटना हो, यस्ता घटना धेरैजसो दलमा थुप्रैपटक देखिएका छन्।
लामो समयसम्म नेतृत्व परिवर्तन हुन नसक्दा नयाँका 'गनगन' समायोजन गर्दा पनि कमिटीको ह्यान्डिल बढाउने गरिएको छ।
नेकपा–माओवादी केन्द्रीय सदस्य महेश्वर दाहाल पार्टीमा एकता प्रक्रियाबाट आएका भन्दा एकजना पनि केन्द्रमा नयाँ नेता नथपिएकाले अहिले आकार बढाउनुपरेको बताए।
'एकता प्रक्रियाबाट आएका बाहेक १० वर्षको अवधिका नयाँ सदस्य थपिएन,' दाहालले भने, 'अहिले थपिएका साथीहरु लामो समयसम्म जनवर्गीय संगठन र तल्लो तहमा बसेर काम वरिष्ठ नेता हुन्। उनीहरुलाई उचित स्थान दिन केन्द्रमा ल्याउनै पर्योस।'
उनको पार्टीमा आकार वृद्धिको विषयले ठूलै तनाव उत्पन्न गरेको थियो। जनवर्गीय संगठनका नेताले त्यसको विरोध गरेका थिए।
एकै समय पार्टीमा काम गर्न थालेका व्यक्तिलाई ल्याउँदा अर्कोलाई पनि थप्नुपर्ने आवश्यकता सामान्य रहेको दाहालको दाबी छ। 'हाम्रो पार्टी सैनिक संरचनाबाट आएको हो। एकैदिन सयौं भर्ना भएका थिए। त्यसबाट विकास भएको नेतृत्वले व्यवस्थापन गर्न पनि संख्या बढाउन आवश्यक पर्योो,' उनले भने, 'एकजनालाई ल्याउँदा त्यही स्तरका पाँच–सात पनि थप्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले पनि संगठनात्मक संरचना ठूलो पारेको छ।'
उनले पार्टीको काम विस्तार भएकाले पनि १ सय ५१ सदस्यीय कमिटीलाई ठूलो भन्न नमिल्ने बताए। पछिल्लो समयमा संगठनमा कामका नयाँ क्षेत्र खुल्ने विषयले पनि आकार बढाएको देखिन्छ।
राप्रपा नेपालका महासचिव चन्द्रबहादुर गुरुङ संगठन विस्तारपछि केन्द्रीय कमिटी ठूलो बनाउनु आवश्यक हुने ठान्छन्। 'हाम्रो ३३ वटा विभाग र संगठन छन्। केन्द्रीय नेता त्यसमा संलग्न नभए त्यति प्रभावकारी रुपमा चल्न सक्दैन,' गुरुङले भने, 'एकैजनालाई धेरैवटा जिम्मेवारी दिँदा पनि प्रभावकारी हुँदैन।'
पार्टीमा आकारमात्र ठूलो नभई संरचनासमेत बहुपदीय हुन थालेको छ। अशोक राई नेतृत्वमा नवगठित संघीय समाजवादी पार्टीमा उपाध्यक्ष ६, उपमहासचिव ३ र सचिव ५ जना छन्।
नेतृत्व कमजोर हुँदा आकार ठूलो बनेको ठम्याइ प्राध्यापक खनालको छ। 'बहुपदीय संरचना सिर्जना भएका छन्, बाबुराम भट्टराईको समयमा भाग पुर्याखउन कतिजना उपप्रधानमन्त्री बनाउन खोजियो,' उनले भने, 'सबै दलले त्यसलाई स्वीकार गरेका हुन्।'
ठूलो कमिटीले पार्टी र देश राम्ररी चलाउनेमा भने नेता नै विश्वस्त छैनन्। ज्ञवालीले भने, 'पार्टी वा देश भीडले होइन, अनुशासित नेतृत्वले चलाउँछ।' ठूलो संरचनामा काम गर्न समस्या हुने उनको ठम्याइ छ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासँगै देशमा समावेशी नेतृत्वको लहर छायो। हरेक दल, निकाय, संगठन र संयन्त्रमा जाति–जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यकलगायतको समावेशी प्रतिनिधित्वको मुद्दा अगाडि आयो। अन्तरिम संविधानले नै त्यसको केही हदमा सम्बोधन गरेकाले पनि दलका केन्द्रीय कमिटीमात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा कार्यकारिणीको आकार बढ्ने गरेको देखिन्छ।

राजनीतिक भागबन्डाले सहमति जटिल : भट्टराई

कठमाडौं– संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संविधानका विवादित विषयमा सहमतिमा पुग्ने कार्य केही नेता र पार्टीको सत्ताप्रतिको चासोले गर्दा जटिल भएको बताएका छन्। कुनै पार्टीको नाम नलिई...

संघीयता बारे रसियन राजदूतले के भने?

काठमाडौं– नेपालका लागि रुसका राजदुत सेरेगेई भ्यासिलोभिच भेलिच्किनले यान्त्रिक पहिचानको आधारमा संघीय राज्य बनाउन नहुने सुझाव दिएका छन्। बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा राजदुत भेलिच्किनले सिमान्तकृत तथा पिछडिएका...

कोइराला, ओली र दाहाल गोप्य बैठक गर्दै

काठमाडौं– संविधान सभाका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन सक्रिय मुख्य तीन दलका शीर्ष तीन नेताहरुले गोप्य बैठक गर्ने भएका छन्। आज अपरान्हका बबरमहल स्थित शान्ति कोषको सचिवालयमा तोकिएको बैठक विषय प्रवेश...

भट्टराईद्वारा सूर्यबहादुर र कमल थापाहरुसँग परामर्श

काठमाडौं— संविधान सभाको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले बिहीबार पूर्वपञ्च एवं कम्युनिस्ट नेताहरुसँग सामुहिक परामर्श गरेका छन्। आज उनले पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा,...

प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेबीच सहमति

काठमाडौं- संविधान सभाका मुख्य दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले ६ वा ७ प्रदेशमा राज्यको संघीय पुन:संरचना गर्नेबारे सहमत भएका छन्।

१० दिनमा १४२ अभियुक्त पक्राउ

काठमाडौं-अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला बेवास्ता गरेर बसेका अभियुक्तसँग कैद तथा जरिवाना असुल गर्न न्यायालयले अभियान थालेयता १ सय ४२ जना पक्राउ परेका छन्।

क्षतिपूर्ति बडापत्र लागु गर्न निर्देशन

काठमाडौं-राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले क्षतिपूर्तिसहितको बडापत्र सञ्चालनमा ल्याउन सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ। केन्द्रले सबै मन्त्रालयहरुलाई मातहतका निकायमा ढिलासुस्ती रोक्न क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो।

सार्क सम्मेलनको नारा- ‘शान्ति र समृद्धिका लागि गहन सम्मिलन'

काठमाडौं– आसन्न दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को अठारौं शिखर सम्मेलनका लागि ‘शान्ति र समृद्धिका लागि गहन सम्मिलन' भन्ने नारा तय भएको छ। शिखर सम्मेलन आगामी मङ्सिर १० र...