Monday 21 Ashad, 2072 |
Menu

राजनीति

ist-cc

इजलासमा जान नयाँ प्रेस पास

(0 votes)
काठमाडौं– असुरक्षाको कारण देखाउँदै खुला इजलासमा जानबाट रोकिएका सञ्चारकर्मीका लागि नयाँ प्रेस पासको व्यवस्था गरेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
अदालत प्रवेश व्यवस्थित गर्न सञ्चारकर्मीलाई बाँडिएको पुरानो पास खिची नयाँ दिइने अदालतका रजिस्ट्रार लोहितचन्द्र शाहले बताए। 
संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष यम बिरहीको नेतृत्वमा गएको सञ्चारकर्मीको टोलीले शुक्रबार रजिष्ट्रार शाहलाई भेटी सहज व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको थियो।
यसैबीच, अदालतका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले पत्रकारलाई खुला इजलासमा प्रवेश र अदालती समाचार प्रकाशनमा रोक नलगाएको दाबी गरेका छन्।
बिहीबार विभिन्न पत्रिकामा प्रकाशित समाचारप्रति सर्वोच्च अदालतको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको उल्लेख गर्दै पौडेलले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी ती समाचार गलत भएको दाबी गरेका छन्। ‘जिम्मेवार पत्रिकाहरूले हुँदै नभएको, असत्य, कपोलकल्पित र भ्रामक समाचार प्रकाशन गरी सर्वसाधारणलाई भ्रमित गर्ने, सर्वसाधारणको आस्थाको धरोहर न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थालाई कमजोर पार्ने, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने, न्यायपालिकाप्रति अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने यस्ता समाचारप्रति कुनै सत्यता नभएको व्यहोरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु,’ उनले भनेका छन्।  
इजलासको सुरक्षा र मर्यादालाई मनन गर्दै अदालती काम कारवाही सुचारु गरी न्यायपालिकालाई सुम्पिएको जिम्मेवारी निष्पक्ष, छिटोछरितो र प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने क्रममा इजलास र शाखाहरूमा पत्रकारको प्रवेश व्यवस्थित गर्न मात्र खोजिएको उनले जनाएका छन्।
प्रवक्ता पौडेलको विज्ञप्तीप्रति संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चले आपत्ति प्रकट गरेको छ। ‘सर्वोच्च प्रशासनले विज्ञप्तिमार्फत समाचार संकलनमा कुनै प्रकारको रोकावट नगरिएको भनी भ्रामक प्रचार गरेकोप्रति मञ्च कडा आपत्ति प्रकट गर्दछ,' मञ्चले विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेको छ, ‘भ्रामक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी जनतालाई गुमराहमा राख्न खोज्नुले उसको प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाएको छ।'

मस्यौदामा सर्वोच्चको १५ बुँदे विमति

काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले नयाँ संविधानको मस्यौदामा उल्लेख १५ बुँदामा विमति जनाउँदै त्यसलाई सच्याउनका लागि सुझाव दिन छलफल थालेको छ। वैद्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले विमतिका विषय आइतबार सर्वोच्चको फुलकोर्टमा पेस...

संसदीय दलको नेता मात्रै मुख्यमन्त्री

काठमाडौं-संविधानसभामा प्रस्तावित नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा मुलुकको इतिहासमै पहिलोपटक प्रदेश र मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरिएको छ। मुलुक संघीय शासन प्रणाली र आठ प्रदेश सुनिश्चित गर्दै मस्यौदामा प्रदेश संख्या, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा र...

५९ जनजाति सभासदको फरक मत

काठमाडौं– संविधानको पहिलो मस्यौदालाई लिएर प्रमुख ठूला दलमा असन्तुष्टि बढिरहेका बेला विभिन्न पार्टीका ५९ आदिवासी जनजाति सभासद मस्यौदाको विपक्षमा उभिएका छन्।

मस्यौदा सच्याउन सर्वाेच्चले पहल गर्ने

काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले निर्माणको चरणम रहेको नयाँ संविधानको मस्यौदामा आफ्ना धेरै असहमति रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आवश्यक पहल गर्ने भएको छ।

विदेशीले पनि एमालेको सरकार चाहेको छ : ओली

विराटनगर– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नुपर्नेमा बिदेशीलेसमेत इच्छा राखेको बताएका छन्। उनले सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्रीको अर्को एउटा फोटो झुण्ड्याउन एमाले सरकारमा जान नचाहेको समेत बताए।

काठमाडाैंलाई नाकाबन्दीसहित दानापानी बन्द गर्ने महतोको धम्की

काठमाडौं–सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संविधानको अन्तिम मस्यौदामा मधेसको माग नसमेटिए दानापानी रोक्ने गरी काठमाडौलाई नाकाबन्दी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन।

संविधानसभालाई रबर स्ट्याम्प बनाएको भन्दै खेद व्यक्त

काठमाडौं–केही समिति राजनीतिक दलले संविधानसभालाई रबर स्ट्याम्पको रुपमा प्रयोग गरेको भन्दै राप्रपा नेपालले खेद व्यक्त गरेको छ। असार १८ बाट सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संविधानका अर्न्तवस्तुमा प्रयाप्त छलफल गर्न...

काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा 'बहुलवाद'को पक्षमा उभिन सुझाव

काठमाडैं-नेपाली काँग्रेस संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसमितिको आइतबार बसेको संयुक्त बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्न बहुलवादको पक्षमा पार्टी स्पष्ट ढङ्गले उभिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।