Friday 22 Falgun, 2071 |
Menu

राजनीति

HUB

प्रशासन सेवाका कर्मचारीविरुद्ध न्याय सेवाका कर्मचारी

(0 votes)
काठमाडौं- प्रशासन सेवाबाहेक अन्य सेवाका अधिकृतलाई सचिवमा बढुवा नगराउन सङ्घर्षरत प्रशासन सेवाका कर्मचारीमाथि कारबाहीका लागि न्याय सेवाका कर्मचारी पनि सङ्घर्षमा उत्रिने भएका छन्।


न्याय सेवाकानुन सेवा र सरकारी वकिल सेवाअन्तर्गत अधिकृत समाजका कर्मचारीको आज सम्पन्न संयुक्त छलफलले अदालतको फैसलामा असर पर्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ। यसैगरी कर्मचारीको आचरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी गरिएका क्रियाकलापविरुद्ध कारबाही अघि बढाउन पहल गर्ने र 'अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायबाटै फैसलाको अनादर भएकामामानहानिको मुद्दा लगाउने पनि निर्णय गरेको छ। 

सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहन्यायाधिवक्ताद्वय ठोकप्रसाद सिवाकोटी र सूर्य पोखरेलन्यायपालिका अधिकृत समाजका अध्यक्ष महेन्द्रनाथ उपाध्याय तथा सोही समाजका सदस्य रहनुभएका पुनरावेदन अदालत पाटनका रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलावैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका सदस्य ड  रविनाथ शर्मा तथा न्यायसेवा तालिम केन्द्रका प्रमुख रामकुमार आचार्य तथा सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावल सदस्यसचिव रहेको सात सदस्यीय न्याय सेवा समन्वय समिति गठन गरिएको छ। 

यसअघि भएको छलफलमा सहभागी वक्ताले स्वयं निर्णय गर्न नसक्ने तर आफूहरूले दिएको रायमा दस्तखत गर्ने प्रशासन सेवाका कर्मचारीले आफूहरूलाई नै होच्याउने काम गरेकोआफ्नै साख गुमाउने गरी ती कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएकोटाइपिस्ट पदबाट बढुवा भएर सचिवसमेत हुन खोजी आफूहरूको अधिकार कुण्ठित गराउन खोजेको आरोप लगाएका थिए। प्रशासन सेवाका कर्मचारीभन्दा आफूहरू सक्षम भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले जुनसुकै प्रतिस्पर्धामा पनि उत्रिन आफूहरू पछि नपर्ने बताएका थिए। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठगिरीशचन्द्रलाल र सुशीला कार्कीको विशेष  इजलासले गत मङि्सर २१ गते न्याय सेवा र लेखा सेवाका अधिकृतलाई पनि सचिव पदको बढुवामा समावेश गराउन आदेश दिएकाले प्रशासन सेवाका अधिकृत कर्मचारी गत एक साता अघिदेखि अन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। रासस 

विपक्षी मोर्चा वार्तामा

काठमाडौं-एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चा संविधान लेखनबारे सत्तारूढ राजनीतिक दलसँग औपचारिक वार्तामा बस्न तयार भएको छ। एमाओवादी संसदीय दल कार्यालयमा बिहीबार बिहान बसेको विपक्षी मोर्चाको बैठकले वार्ता र संवादमार्फत...

तराई र पहाडलाई छुट्याउने विषयमा सहमति हुँदैनःओली

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सङ्घीयताका नाममा तराई र पहाडलाई छुट्याउने प्रस्तावमा सहमत हुन नसकिने बताएका छन्। तराई–पहाड छुट्याउन खोज्नु राष्ट्रविरोधी प्रवृत्ति भएको र यसले देशलाई दीर्घकालीन अहित...

'मानवअधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाका दोषीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइन्छ'

काठमाडौँ-परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले मानवअधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनामा संलग्न दोषीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को २८ औँ बैठकमा भागलिने सिलसिलामा स्विटजरल्यान्डको जेनेभामा रहनुभएका...

तामाकोशीको सेयर बाँडफाँडको मुद्दाको निर्णय २६ गते

काठमाडौं – माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको सेयर बाँडफाड विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेशका दिने/नदिने विषयमा आगमी २६ गते छलफल हुने भएको छ। गत ११ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश गोविन्दकुमार...

कांग्रेस–एमाले बहुमतको खेलमा लाग्दा संविधान आएन : उपाध्यक्ष घर्ती

रोल्पा–संधिवानसभा उपाध्यक्ष ओनसरी घर्तीले कांग्रेस,एमाले बहुमतको खेलमा लागेकाले माघ ८ गते संविधान आउन नसकेको बताएकी छिन्। राजनीतिक पार्टीबीचको ध्रुविकरण बढेकाले तोकिएको समयभित्र संविधान जारी हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

सत्ता पक्षसँग औपचारिक वार्ता थाल्ने मोर्चाको निर्णय

काठमाडौं–एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय गठबन्धनले सरकारपक्षसँग औपचारिक वार्ताको प्रयास गर्ने निर्णय गरेको हो। सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने र आफूहरुको माग सम्बोधन गर्ने गरी औपचारिक वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।

राजतन्त्रबारे गिरिजाप्रसाद कहाँ सोध्न जानुस् नत्र मकहाँ आउनुहोस्: नेपाल

राजतन्त्रबारे गिरिजाप्रसाद कहाँ सोध्न जानुस् नत्र मकहाँ आउनुहोस्: नेपाल

चितवन-संविधान निर्माणको ढिलाईले अर्को किसिमको नयाँ ग्राण्ड डिजाईनको खतरा बढेको एमाले स्थायी कमिटी सदस्य माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। पशुपति शमशेर , कमलथापा , पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र लगायतले राजतन्त्र राख्ने...

यौनहिंसा पीडित संरक्षण गर्ने कानुन बनाउन परमादेश

काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले यौन हिंसामा परेका महिलाको संरक्षण गर्न अलग्गै कानुन बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीश गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले बुधबार हिंसाबाट पीडितको संरक्षण र दोषीलाई कारबाही...