Wednesday 5 Kartik, 2071 |
Menu

राजनीति

प्रशासन सेवाका कर्मचारीविरुद्ध न्याय सेवाका कर्मचारी

(0 votes)
काठमाडौं- प्रशासन सेवाबाहेक अन्य सेवाका अधिकृतलाई सचिवमा बढुवा नगराउन सङ्घर्षरत प्रशासन सेवाका कर्मचारीमाथि कारबाहीका लागि न्याय सेवाका कर्मचारी पनि सङ्घर्षमा उत्रिने भएका छन्।


न्याय सेवाकानुन सेवा र सरकारी वकिल सेवाअन्तर्गत अधिकृत समाजका कर्मचारीको आज सम्पन्न संयुक्त छलफलले अदालतको फैसलामा असर पर्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ। यसैगरी कर्मचारीको आचरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी गरिएका क्रियाकलापविरुद्ध कारबाही अघि बढाउन पहल गर्ने र 'अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायबाटै फैसलाको अनादर भएकामामानहानिको मुद्दा लगाउने पनि निर्णय गरेको छ। 

सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहन्यायाधिवक्ताद्वय ठोकप्रसाद सिवाकोटी र सूर्य पोखरेलन्यायपालिका अधिकृत समाजका अध्यक्ष महेन्द्रनाथ उपाध्याय तथा सोही समाजका सदस्य रहनुभएका पुनरावेदन अदालत पाटनका रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलावैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका सदस्य ड  रविनाथ शर्मा तथा न्यायसेवा तालिम केन्द्रका प्रमुख रामकुमार आचार्य तथा सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावल सदस्यसचिव रहेको सात सदस्यीय न्याय सेवा समन्वय समिति गठन गरिएको छ। 

यसअघि भएको छलफलमा सहभागी वक्ताले स्वयं निर्णय गर्न नसक्ने तर आफूहरूले दिएको रायमा दस्तखत गर्ने प्रशासन सेवाका कर्मचारीले आफूहरूलाई नै होच्याउने काम गरेकोआफ्नै साख गुमाउने गरी ती कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएकोटाइपिस्ट पदबाट बढुवा भएर सचिवसमेत हुन खोजी आफूहरूको अधिकार कुण्ठित गराउन खोजेको आरोप लगाएका थिए। प्रशासन सेवाका कर्मचारीभन्दा आफूहरू सक्षम भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले जुनसुकै प्रतिस्पर्धामा पनि उत्रिन आफूहरू पछि नपर्ने बताएका थिए। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठगिरीशचन्द्रलाल र सुशीला कार्कीको विशेष  इजलासले गत मङि्सर २१ गते न्याय सेवा र लेखा सेवाका अधिकृतलाई पनि सचिव पदको बढुवामा समावेश गराउन आदेश दिएकाले प्रशासन सेवाका अधिकृत कर्मचारी गत एक साता अघिदेखि अन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। रासस 

सिंहदरबारका थोत्रा गाडी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन

काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले रेखदेख अभाव र प्रयोगविहीन हुँदा सिंहदरबारमा करोडौं मूल्यका सवारी थोत्रा र कामै नलाग्ने अवस्थामा रहेको भन्दै मुख्यसचिवमार्फत सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

पाँचदलीय मोर्चा निष्क्रिय

काठमाडौं-एकीकृत नेकपा माओवादी, नेकपा–माओवादीसहित साना पाँच वामपन्थी दलको मोर्चा निष्क्रिय बनेको छ। मोर्चाको बैठक नबसेकै एक महिना भएको छ।

कारबाही सच्याउन कांग्रेस नेताको अपिल

काठमाडौं-नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालासहित तीन दर्जनभन्दा बढी नेताले केन्द्रीय अनुशासन समितिको निर्णय सच्याउन अपिल गरेका छन्। पार्टी विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कोइरालासहितका नेताहरूले केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पुनरावेदन...

द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिन सिफारिस

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित चार जनाका परिवारलाई ३ लाख रुपैयाँका दरले तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ। आयोगको मंगलबार भएको पहिलो बैठकले पीडित मानवअधिकार उल्लघनमा संलग्न...

गोकर्ण रिसोर्ट बैठकमा दलहरुका पुरानै अडान

काठमाडौं-संविधानका विवादित विषयमा सहमति कायम गर्ने तीन प्रमुख दलका नेताको मंगलबारको प्रयास पनि निरर्थक भएको छ। काठमाडौंको गोकर्ण रिसोर्टमा बिहानैदेखि राति अबेरसम्म भएका अनौपचारिक र औपचारिक बैठकमा तीन दल नेपाली...

संवाद समितिको म्याद तेस्रो पटक थप

काठमाडौं– संविधानसभाले संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्न संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई तेस्रो तथा ‘अन्तिमपटक' भन्दै कात्तिक १५ सम्म समय दिएको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई थारु कल्याणकारिणी सभाको ज्ञापन पत्र

काठमाडौं- थारु कल्याणकारिणी सभाको २१औं महाधिवेशनले पारित गरेको २१ बुँदे घोषणा पत्र ज्ञापन पत्रको रुपमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाइएको छ। सभाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष धनिराम चौधरीको नेतृत्वमा आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा...

राष्ट्र बैंकका पियनविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा

काठमाडौं— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ पियन धारी महतोविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रस्ट्राचार मुद्दा दायर गरेको छ। उनको बिहार इन्टरमिडियट एजुकेशन काउन्सिल, पटना भारतबाट इन्टरमिडियट परीक्षा उत्तिर्ण सर्टिफिकेट नक्कली...