Thursday 24 Baishak, 2072 |
Menu

राजनीति

sagoon

प्रशासन सेवाका कर्मचारीविरुद्ध न्याय सेवाका कर्मचारी

(0 votes)
काठमाडौं- प्रशासन सेवाबाहेक अन्य सेवाका अधिकृतलाई सचिवमा बढुवा नगराउन सङ्घर्षरत प्रशासन सेवाका कर्मचारीमाथि कारबाहीका लागि न्याय सेवाका कर्मचारी पनि सङ्घर्षमा उत्रिने भएका छन्।


न्याय सेवाकानुन सेवा र सरकारी वकिल सेवाअन्तर्गत अधिकृत समाजका कर्मचारीको आज सम्पन्न संयुक्त छलफलले अदालतको फैसलामा असर पर्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ। यसैगरी कर्मचारीको आचरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी गरिएका क्रियाकलापविरुद्ध कारबाही अघि बढाउन पहल गर्ने र 'अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायबाटै फैसलाको अनादर भएकामामानहानिको मुद्दा लगाउने पनि निर्णय गरेको छ। 

सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहन्यायाधिवक्ताद्वय ठोकप्रसाद सिवाकोटी र सूर्य पोखरेलन्यायपालिका अधिकृत समाजका अध्यक्ष महेन्द्रनाथ उपाध्याय तथा सोही समाजका सदस्य रहनुभएका पुनरावेदन अदालत पाटनका रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलावैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका सदस्य ड  रविनाथ शर्मा तथा न्यायसेवा तालिम केन्द्रका प्रमुख रामकुमार आचार्य तथा सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावल सदस्यसचिव रहेको सात सदस्यीय न्याय सेवा समन्वय समिति गठन गरिएको छ। 

यसअघि भएको छलफलमा सहभागी वक्ताले स्वयं निर्णय गर्न नसक्ने तर आफूहरूले दिएको रायमा दस्तखत गर्ने प्रशासन सेवाका कर्मचारीले आफूहरूलाई नै होच्याउने काम गरेकोआफ्नै साख गुमाउने गरी ती कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएकोटाइपिस्ट पदबाट बढुवा भएर सचिवसमेत हुन खोजी आफूहरूको अधिकार कुण्ठित गराउन खोजेको आरोप लगाएका थिए। प्रशासन सेवाका कर्मचारीभन्दा आफूहरू सक्षम भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले जुनसुकै प्रतिस्पर्धामा पनि उत्रिन आफूहरू पछि नपर्ने बताएका थिए। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठगिरीशचन्द्रलाल र सुशीला कार्कीको विशेष  इजलासले गत मङि्सर २१ गते न्याय सेवा र लेखा सेवाका अधिकृतलाई पनि सचिव पदको बढुवामा समावेश गराउन आदेश दिएकाले प्रशासन सेवाका अधिकृत कर्मचारी गत एक साता अघिदेखि अन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। रासस 

भूकम्प प्रभावितका लागि तीन तहको योजना

काठमाडौं–सरकारले भूकम्प प्रभावितका लागि तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ बसेको सत्तारूढ दलहरूको बैठकले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा तीन तहको...

दस प्रतिशत सरकारी भवन बस्न नमिल्ने

दस प्रतिशत सरकारी भवन बस्न नमिल्ने

काठमाडौं-महाभूकम्पपछि काठमाडौं उपत्यकाका करिब १० प्रतिशत सरकारी भवनमा तत्कालै काम गर्न नहुने र बस्न नहुने प्रारम्भिक जाँचले देखाएको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भूकम्पपछि जाँच गरेको २ सय...

क्षतिग्रस्त संरचनाको भग्नावशेष हटाउन शनिवारदेखि अभियान

काठमाडौं-सरकारले भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त बनेका संरचनाहरुको भग्नावशेष शनिवारदेखि हटाउन शनिवार विहान पौने ७ बजेदेखि १० बजेसम्म भग्नावशेष हटाउने र सरसफाई अभियान सन्चालन गर्ने भएको छ।

महाविपत्ति सरकारसँग मिल्ने बैद्यकाे उद्धाेष

भक्तपुर– नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले भूकम्पका कारण भक्तपुरमा परेको धनजनको क्षतिबारेमा जानकारी लिँंदै आफ्नो कार्यकर्तालाई राहतमा जुट्न निर्देशन दिएका छन्। भुकम्प प्रभावित मध्यपुरथिमि शङ्खधर चोक, बालकुमारी, लाछिटोल, शिवाटोल, ताहाननी, पोबुलगायत...

भूकम्प पीडित भन्छन्ः सरकारको आश मरेको छैन

भूकम्प पीडित भन्छन्ः सरकारको आश मरेको छैन

धरान– करिब छ वर्षअघि कतारबाट फर्किएपछि यमुना डाँडा ९ सिन्धुपाल्चोकका बद्री खड्काले घर बनाए। नयाँ ओत पाएपछि परिवारजनमा खुशी छाएको थियो।दुई साताअघिको महाभुकम्पले भने उनको घरमात्रै होइन, परिवारको खुशी पनि...

आपसी समझदारी र विश्वासबाट संकटकाे समाधान: प्रधानमन्त्री

त्रिशूली (नुवाकोट)-प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आपसी विश्वास र एकताले नै अहिलेको सङ्कटको सामना गर्न सकिने बताएका छन्।भूकम्पको स्थलगत अवलोकनका लागि बुधबार नुवाकेट आएका प्रधानमन्त्री कोइरालाले आपसी समझदारी र विश्वासले नै सङ्कटलाई...

मधेसका घर–घरवाट पहाडमा राहत पुग्दै

काठमाडौं–बैशाख १२ मा गोरखा बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको भूकम्प पीडितका लागि राहत संकलन गर्न तराई–मधेसमा 'मुठी दान' अभियान सुरु भएको छ।तराई–मधेसमा बसोवास गर्ने प्रत्येक घर–घरवाट राहत संकलन गरी भुकम्प प्रभावित...

प्रधानमन्त्रीसहित दलका शीर्ष नेता भूकम्प प्रभावित तीन जिल्ला अवलोकनमा

काठमाडौँ- वैशाख १२ गते भएको विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाको अवलोकन गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित दलका शीर्ष नेता बिहीबार बिहान रसुवा, नुवाकोट र धादिङ गएका छन् ।