Sunday 6 Poush, 2071 |
Menu

राजनीति

प्रशासन सेवाका कर्मचारीविरुद्ध न्याय सेवाका कर्मचारी

(0 votes)
काठमाडौं- प्रशासन सेवाबाहेक अन्य सेवाका अधिकृतलाई सचिवमा बढुवा नगराउन सङ्घर्षरत प्रशासन सेवाका कर्मचारीमाथि कारबाहीका लागि न्याय सेवाका कर्मचारी पनि सङ्घर्षमा उत्रिने भएका छन्।


न्याय सेवाकानुन सेवा र सरकारी वकिल सेवाअन्तर्गत अधिकृत समाजका कर्मचारीको आज सम्पन्न संयुक्त छलफलले अदालतको फैसलामा असर पर्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ। यसैगरी कर्मचारीको आचरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी गरिएका क्रियाकलापविरुद्ध कारबाही अघि बढाउन पहल गर्ने र 'अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायबाटै फैसलाको अनादर भएकामामानहानिको मुद्दा लगाउने पनि निर्णय गरेको छ। 

सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहन्यायाधिवक्ताद्वय ठोकप्रसाद सिवाकोटी र सूर्य पोखरेलन्यायपालिका अधिकृत समाजका अध्यक्ष महेन्द्रनाथ उपाध्याय तथा सोही समाजका सदस्य रहनुभएका पुनरावेदन अदालत पाटनका रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलावैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका सदस्य ड  रविनाथ शर्मा तथा न्यायसेवा तालिम केन्द्रका प्रमुख रामकुमार आचार्य तथा सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावल सदस्यसचिव रहेको सात सदस्यीय न्याय सेवा समन्वय समिति गठन गरिएको छ। 

यसअघि भएको छलफलमा सहभागी वक्ताले स्वयं निर्णय गर्न नसक्ने तर आफूहरूले दिएको रायमा दस्तखत गर्ने प्रशासन सेवाका कर्मचारीले आफूहरूलाई नै होच्याउने काम गरेकोआफ्नै साख गुमाउने गरी ती कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएकोटाइपिस्ट पदबाट बढुवा भएर सचिवसमेत हुन खोजी आफूहरूको अधिकार कुण्ठित गराउन खोजेको आरोप लगाएका थिए। प्रशासन सेवाका कर्मचारीभन्दा आफूहरू सक्षम भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले जुनसुकै प्रतिस्पर्धामा पनि उत्रिन आफूहरू पछि नपर्ने बताएका थिए। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठगिरीशचन्द्रलाल र सुशीला कार्कीको विशेष  इजलासले गत मङि्सर २१ गते न्याय सेवा र लेखा सेवाका अधिकृतलाई पनि सचिव पदको बढुवामा समावेश गराउन आदेश दिएकाले प्रशासन सेवाका अधिकृत कर्मचारी गत एक साता अघिदेखि अन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। रासस 

नेता नेपालको राजीनामा

काठमाडौँ- नेकपा एमालेका नेता प्रदीप नेपालले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको प्रमुख सल्लाहकार पदबाट राजीनामा दिएका छन्। गत साउनमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राज्यमन्त्रीसरहको हैसियतमा नेपाल नियुक्त भएका थिए।  

तत्काल आन्दोलनमा नजाने १९ दलीय गठबन्धनको निर्णय

काठमाडौं–सहमतिबाटै संविधान जारी गर्न दबाब दिँदै आएको एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको १९ दलीय संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनले सहमतिको संभावना टरिनसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सहमतिको लागि प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ।

एक मधेस प्रदेश कल्पनामात्र हो : खनाल

काठमाडौं- एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले मधेसी पार्टी र माओवादीहरु सबैभन्दा प्रतिगामी र दक्षिणपन्थी बन्ने खतरा बढेको बताएका छन्। उनले राज्यपुनःसंरचनामा झमेला गरेर सहमति भाडेको आरोप लगाए। उनले जातीय राज्य...

ओली यो देशका ठेकदार होइनन्, महाराजधिराज पनि हैनन् : दाहाल

काठमाडौं- एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी ओली यो देशका ठेकदार नभएको बताएका छन्। संविधान सभा भवनमा १९ दलका निर्णयबारे संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँग छलफल गरेर बाहिरिँदै गर्दा सञ्चारकर्मीसँगको...

राहदानी फारम बिग्रिए एसएमएसबाटै सूचना

काठमाडौं-तपार्इंको मोबाइलमा ‘६००१' नम्बरबाट एसएमएस आएको छ? आएको भए राम्रोसँग पढेर मात्र मेट्नु (डिलिट) होला। किनकि, परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले तपार्इंलाई जरुरी सूचना पठाएको हुन सक्छ।

मुद्दा पन्छाउँदा फैसला अल्झियो

काठमाडौं-थुनामा रहेका अभियुक्तले सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको मुद्दामा धरौटीमा रिहा भई लड्ने सुविधा पाऊँ भनेर दिएको निवेदन एकल र संयुक्तमध्ये कुन इजलासले हेर्छ? सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ७ मा त्यस्ता...

नियम र क्षेत्राधिकार मिच्दै संसदीय समिति

काठमाडौं-व्यवस्थापिका संसदको वातावरण समितिद्वारा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भएको वन कटान तुरुन्त बन्द गर्न भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन।• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चौमासिक रूपमा आफ्नो प्रतिवेदन समितिमा बुझाउन संसदको सुशासन समितिको...

‘एमाओवादी प्रक्रियाबाट भाग्यो'

काठमाडौं-सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले एकीकृत नेकपा माओवादी संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।दुई दलसँग शनिबार जारी ‘निर्णायक वार्ता' बीचमै बहिस्कार गरेपछि उनीहरुले एमाओवादीमाथि यस्तो आरोप...