Friday 18 Bhadra, 2072 |
Menu

राजनीति

republica-header

ist-cc

प्रशासन सेवाका कर्मचारीविरुद्ध न्याय सेवाका कर्मचारी

(0 votes)
काठमाडौं- प्रशासन सेवाबाहेक अन्य सेवाका अधिकृतलाई सचिवमा बढुवा नगराउन सङ्घर्षरत प्रशासन सेवाका कर्मचारीमाथि कारबाहीका लागि न्याय सेवाका कर्मचारी पनि सङ्घर्षमा उत्रिने भएका छन्।


न्याय सेवाकानुन सेवा र सरकारी वकिल सेवाअन्तर्गत अधिकृत समाजका कर्मचारीको आज सम्पन्न संयुक्त छलफलले अदालतको फैसलामा असर पर्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ। यसैगरी कर्मचारीको आचरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी गरिएका क्रियाकलापविरुद्ध कारबाही अघि बढाउन पहल गर्ने र 'अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायबाटै फैसलाको अनादर भएकामामानहानिको मुद्दा लगाउने पनि निर्णय गरेको छ। 

सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहन्यायाधिवक्ताद्वय ठोकप्रसाद सिवाकोटी र सूर्य पोखरेलन्यायपालिका अधिकृत समाजका अध्यक्ष महेन्द्रनाथ उपाध्याय तथा सोही समाजका सदस्य रहनुभएका पुनरावेदन अदालत पाटनका रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलावैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका सदस्य ड  रविनाथ शर्मा तथा न्यायसेवा तालिम केन्द्रका प्रमुख रामकुमार आचार्य तथा सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावल सदस्यसचिव रहेको सात सदस्यीय न्याय सेवा समन्वय समिति गठन गरिएको छ। 

यसअघि भएको छलफलमा सहभागी वक्ताले स्वयं निर्णय गर्न नसक्ने तर आफूहरूले दिएको रायमा दस्तखत गर्ने प्रशासन सेवाका कर्मचारीले आफूहरूलाई नै होच्याउने काम गरेकोआफ्नै साख गुमाउने गरी ती कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएकोटाइपिस्ट पदबाट बढुवा भएर सचिवसमेत हुन खोजी आफूहरूको अधिकार कुण्ठित गराउन खोजेको आरोप लगाएका थिए। प्रशासन सेवाका कर्मचारीभन्दा आफूहरू सक्षम भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले जुनसुकै प्रतिस्पर्धामा पनि उत्रिन आफूहरू पछि नपर्ने बताएका थिए। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठगिरीशचन्द्रलाल र सुशीला कार्कीको विशेष  इजलासले गत मङि्सर २१ गते न्याय सेवा र लेखा सेवाका अधिकृतलाई पनि सचिव पदको बढुवामा समावेश गराउन आदेश दिएकाले प्रशासन सेवाका अधिकृत कर्मचारी गत एक साता अघिदेखि अन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। रासस 

प्रतिक्रिया

थारु आन्दोलनकारीले शुक्रबारदेखि नगरबस चल्ने दिने

कोहलपुर– चाडपर्व मध्यनजर गर्दै थारुहट संयुक्त संघर्ष समितिले बाँकेमा नगर गाडी सञ्चालन गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

मेडिकल कलेजका मुद्दामा आर्थिक चलखेलकाे विषयमा छानविन गर्न वारकाे माग

काठमाडौं–नेपाल वार एशोसियसनले मेडिकल कलेजका मुद्दामा आर्थिक चलखेल भइरहेको भनी सञ्चार माध्यममा आइरहेको समाचार प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ।

कैलालीमा मारिएका प्रहरीका परिवारलाई १० लाख

काठमाडौं–कैलालीको टिकापुरमा प्रर्दशनकारीबाट मारिएका ६ जना कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरीले १० लाखको दरले राहत दिने निर्णय गरेको छ। प्रहरीको नीति समन्वय समितिको बैठकको सिफारिसको आधारमा प्रहरी कल्याण कोषले राहत रकमबारे निर्णय...

एमाओवादीका मधेसी नेताको कार्यक्रममा मधेसी युवाकाे अवराेध

महोत्तरी–एमाओवादीको भातृ संगठन राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल (क्रान्तिकारी)को मधेसी जनआन्दोलन परिचालन समितिले जलेश्वरमा आयोजना गरेको कोणसभा स्थानीय मधेसी युवाले विथोलेका छन्।

दंगाग्रस्त क्षेत्र खारेजीको माग गर्दै प्रर्दशन गर्दा चार पक्राउ

रौतहट–स्थानीय प्रशासनले घोषणा गरेको दंगाग्रस्त क्षेत्र खारेजीको माग गर्दै निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने क्रममा एकीकृत नेकपा माओवादीको भातृ संगठन मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा क्रान्तिकारीका चारजना कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्।

तराईका न्यायाधीश काठमाडौं विस्थापित

काठमाडौं— नयाँ संविधान र सिमांकनको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनमा न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने निष्कर्ष सहित तराई मधेशका जिल्लामा कार्यरत न्यायाधीशहरुले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने थालेका छन्।

संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग

कठमाडौं–राप्रपा नेपालले मेडिकल शिक्षामा माफियातन्त्रको छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ।

सप्तरीमा प्रदर्शन उग्र, शिक्षा र भू–संरक्षणमा आगजनी

राजविराज–बन्दकर्ताहरुको एक समुहले बिहीबार सप्तरीका दुई कार्यालयमा आगजनी गरेका छन्। सदरमुकाम राजविराजस्थित जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयमा बन्दकर्ताहरुले आगजनी गरेका हुन्।