Wednesday 11 Bhadra, 2071 |
Menu

राजनीति

प्रशासन सेवाका कर्मचारीविरुद्ध न्याय सेवाका कर्मचारी

(0 votes)
काठमाडौं- प्रशासन सेवाबाहेक अन्य सेवाका अधिकृतलाई सचिवमा बढुवा नगराउन सङ्घर्षरत प्रशासन सेवाका कर्मचारीमाथि कारबाहीका लागि न्याय सेवाका कर्मचारी पनि सङ्घर्षमा उत्रिने भएका छन्।


न्याय सेवाकानुन सेवा र सरकारी वकिल सेवाअन्तर्गत अधिकृत समाजका कर्मचारीको आज सम्पन्न संयुक्त छलफलले अदालतको फैसलामा असर पर्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ। यसैगरी कर्मचारीको आचरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी गरिएका क्रियाकलापविरुद्ध कारबाही अघि बढाउन पहल गर्ने र 'अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायबाटै फैसलाको अनादर भएकामामानहानिको मुद्दा लगाउने पनि निर्णय गरेको छ। 

सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहन्यायाधिवक्ताद्वय ठोकप्रसाद सिवाकोटी र सूर्य पोखरेलन्यायपालिका अधिकृत समाजका अध्यक्ष महेन्द्रनाथ उपाध्याय तथा सोही समाजका सदस्य रहनुभएका पुनरावेदन अदालत पाटनका रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलावैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका सदस्य ड  रविनाथ शर्मा तथा न्यायसेवा तालिम केन्द्रका प्रमुख रामकुमार आचार्य तथा सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावल सदस्यसचिव रहेको सात सदस्यीय न्याय सेवा समन्वय समिति गठन गरिएको छ। 

यसअघि भएको छलफलमा सहभागी वक्ताले स्वयं निर्णय गर्न नसक्ने तर आफूहरूले दिएको रायमा दस्तखत गर्ने प्रशासन सेवाका कर्मचारीले आफूहरूलाई नै होच्याउने काम गरेकोआफ्नै साख गुमाउने गरी ती कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएकोटाइपिस्ट पदबाट बढुवा भएर सचिवसमेत हुन खोजी आफूहरूको अधिकार कुण्ठित गराउन खोजेको आरोप लगाएका थिए। प्रशासन सेवाका कर्मचारीभन्दा आफूहरू सक्षम भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले जुनसुकै प्रतिस्पर्धामा पनि उत्रिन आफूहरू पछि नपर्ने बताएका थिए। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठगिरीशचन्द्रलाल र सुशीला कार्कीको विशेष  इजलासले गत मङि्सर २१ गते न्याय सेवा र लेखा सेवाका अधिकृतलाई पनि सचिव पदको बढुवामा समावेश गराउन आदेश दिएकाले प्रशासन सेवाका अधिकृत कर्मचारी गत एक साता अघिदेखि अन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। रासस 
पीटीए नगरे विदेशी लगानी भित्र्याउन कठिन:अर्थमन्त्री

पीटीए नगरे विदेशी लगानी भित्र्याउन कठिन:अर्थमन्त्री

काठमाडौं-अर्थमन्त्री रामशरण महतले भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) नगरे विदेशी लगानी नआउने बताएका छन्। नेपालबाट बिजुली बेच्न सकिन्छ भन्नेमा लगानीकर्ता विश्वस्त नभएसम्म जलविद्युतमा लगानी नभित्रिने बताएका हुन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार...

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको औचित्य छैन:उपसभापति पौडेल

काठमाडौं-नेपाली कांग्रेसका उप-सभापति रामचन्द्र पौडेलले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको औचित्य नभएको बताएका छन्। विपि कोइराला अध्यायन केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वोल्दै पौडेलले संविधान निर्माणका विवादीत विषयमा सहमति जुटाउने काम एमाओवादी नेता...

पहिरोमा चारको मृत्यु, तीज मनाउन आएकी छोरीको परिवारै पुरियो

सिन्धुपाल्चोक— महांकाल गाविस-६ बोल्देमा दिलबहादुर तामाङको घर गए राति पहिरोले पुर्दा एकै परिवारका चार जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेहरुमा ३२ वर्षीय दिलबहादुर तामाङ, मानबहादुर तामाङ, १३ वर्षकी छोरी एलिसा...

संविधानसभाका अधिकांश समिति कामविहीन

काठमाडौं-संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानका मुख्य विवादित विषयमा सहमति कायम गरिनसक्दा संविधानसभाका अन्य समिति कामविहीन बनेका छन्।

सभासद मनोनयनमा ‘फैसला नबाझियोस्'

काठमाडौं-कानुनविदहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग नबाझिने गरी २६ सभासद तत्काल मनोनयन गर्न प्रधानमन्त्री र प्रमुख दललाई सुझाव दिएका छन्।

संवैधानिक अदालत नबनाउन न्यायाधीशको सुझाव

काठमाडौं-प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका पाँच वरिष्ठ न्यायाधीशले नयाँ बन्ने संविधानमा संवैधानिक अदालतको व्यवस्था नगर्न सुझाव दिएका छन्।

कान्तिपुर सम्पादक–प्रकाशकलाई अदालतमा हाजिर हुन आदेश

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले ‘समाचार र सम्पादकीय लेखेर अदालतको मर्यादामा आँच पुर्यासएको' भन्दै दायर रिटमा कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक सुधीर शर्मा र प्रकाशक कैलाश सिरोहियालाई सात दिनभित्र अदालतमा आफैं उपस्थित हुन आदेश...

हराएका राहदानीको विवरण इन्टरपोलको वेबसाईटमा राखिने

काठमाडौं– राहदानी विभागले विभिन्न कारणवश हराएका राहदानीको विवरण नेपाल प्रहरी मार्फत इन्टरपोलको वेबसाईटको 'स्टोल एण्ड लस्ट ट्राभल डकुमेन्ट' (चोरी र हराएका राहदानी) मा राख्ने कार्य सुरु गरेको छ।