Wednesday 14 Shrawn, 2071 |
Menu

राजनीति

प्रशासन सेवाका कर्मचारीविरुद्ध न्याय सेवाका कर्मचारी

(0 votes)
काठमाडौं- प्रशासन सेवाबाहेक अन्य सेवाका अधिकृतलाई सचिवमा बढुवा नगराउन सङ्घर्षरत प्रशासन सेवाका कर्मचारीमाथि कारबाहीका लागि न्याय सेवाका कर्मचारी पनि सङ्घर्षमा उत्रिने भएका छन्।


न्याय सेवाकानुन सेवा र सरकारी वकिल सेवाअन्तर्गत अधिकृत समाजका कर्मचारीको आज सम्पन्न संयुक्त छलफलले अदालतको फैसलामा असर पर्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ। यसैगरी कर्मचारीको आचरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी गरिएका क्रियाकलापविरुद्ध कारबाही अघि बढाउन पहल गर्ने र 'अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायबाटै फैसलाको अनादर भएकामामानहानिको मुद्दा लगाउने पनि निर्णय गरेको छ। 

सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहन्यायाधिवक्ताद्वय ठोकप्रसाद सिवाकोटी र सूर्य पोखरेलन्यायपालिका अधिकृत समाजका अध्यक्ष महेन्द्रनाथ उपाध्याय तथा सोही समाजका सदस्य रहनुभएका पुनरावेदन अदालत पाटनका रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलावैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका सदस्य ड  रविनाथ शर्मा तथा न्यायसेवा तालिम केन्द्रका प्रमुख रामकुमार आचार्य तथा सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावल सदस्यसचिव रहेको सात सदस्यीय न्याय सेवा समन्वय समिति गठन गरिएको छ। 

यसअघि भएको छलफलमा सहभागी वक्ताले स्वयं निर्णय गर्न नसक्ने तर आफूहरूले दिएको रायमा दस्तखत गर्ने प्रशासन सेवाका कर्मचारीले आफूहरूलाई नै होच्याउने काम गरेकोआफ्नै साख गुमाउने गरी ती कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएकोटाइपिस्ट पदबाट बढुवा भएर सचिवसमेत हुन खोजी आफूहरूको अधिकार कुण्ठित गराउन खोजेको आरोप लगाएका थिए। प्रशासन सेवाका कर्मचारीभन्दा आफूहरू सक्षम भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले जुनसुकै प्रतिस्पर्धामा पनि उत्रिन आफूहरू पछि नपर्ने बताएका थिए। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठगिरीशचन्द्रलाल र सुशीला कार्कीको विशेष  इजलासले गत मङि्सर २१ गते न्याय सेवा र लेखा सेवाका अधिकृतलाई पनि सचिव पदको बढुवामा समावेश गराउन आदेश दिएकाले प्रशासन सेवाका अधिकृत कर्मचारी गत एक साता अघिदेखि अन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। रासस 

३ इन्जिनियर सहित ४ जनाविरुद्ध भ्रष्ट्राचार मुद्धा

काठमाडौं—अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवाग्राहीसँग घुस लिएको भन्दै मध्यमान्चल सिँचाई डिभिजन नम्वर ५ भरतपुरका तीन जना इन्जिनियर र एक लेखा अधिकृत गरी चार जनाविरुद्ध बुधवार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्धा दायर...

विद्युत् प्राधिकारणको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई बनाऊ : सर्वोच्च

काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मुकेशराज काफ्लेलाई नियुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ। यसअघिका कार्यकारी निर्देशक अर्जुनबहादुर कार्कीलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै काफ्लेलाई नियुक्त गर्न सर्वोच्चले बुधबार परमादेश...

जबर्जस्ती चन्दा माग्दैनौं : दलहरू

भोजपुर– यहाँका क्रियाशिल राजनीतिक दलले जबर्जस्ती चन्दा असुली नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सात राजनीतिक दलले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफू र मातहतका जनवर्गीय संगठनले जबर्जस्ती चन्दा नमाग्ने बताएका हुन्।

संस्कृत विश्वविद्यालयमा अख्तियारको छापा, सबै कागजात नियन्त्रणमा

दाङ— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङ स्थित नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। विश्वविद्यालयमा ब्यापक आर्थिक अनियमितता भएको शंकामा अख्तियारले विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो।

संविधानसभा चुनाव 'धाँधली' बारे १२२ दलसँग सुझाव माग

काठमाडौं- संविधानसभा निर्वाचनको धाँधली आरोपबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले प्रयाप्त आधार नभेटेपछि निर्वाचनमा सहभागी १ सय २२ वटै दलसँग सुझाव मागेको छ।

मोदी भ्रमणमै 'पिटिए' गरिने

काठमाडौं-प्रमुख तीन राजनीतिक दलले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमण क्रममै विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) गर्ने सहमति गरेको छ।

सात बुँदे सहमति दराजमा थन्काउन गरिएको होइन: अध्यक्ष ओली

काठमाडौँ-नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनका क्रममा नेपाली काँग्रेससँग भएको सात बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्।

हिन्दू राष्ट्र बारे मोदीसँग कुरा हुँदैनः थापा

काठमाडौं— राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा नेपालको आन्तरिक राजनीतिको विषयमा कुरा नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा मंगलबार बोल्दै उनले हिन्दूराष्ट्र,...