Friday 9 Shrawn, 2071 |
Menu

राजनीति

प्रशासन सेवाका कर्मचारीविरुद्ध न्याय सेवाका कर्मचारी

(0 votes)
काठमाडौं- प्रशासन सेवाबाहेक अन्य सेवाका अधिकृतलाई सचिवमा बढुवा नगराउन सङ्घर्षरत प्रशासन सेवाका कर्मचारीमाथि कारबाहीका लागि न्याय सेवाका कर्मचारी पनि सङ्घर्षमा उत्रिने भएका छन्।


न्याय सेवाकानुन सेवा र सरकारी वकिल सेवाअन्तर्गत अधिकृत समाजका कर्मचारीको आज सम्पन्न संयुक्त छलफलले अदालतको फैसलामा असर पर्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ। यसैगरी कर्मचारीको आचरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी गरिएका क्रियाकलापविरुद्ध कारबाही अघि बढाउन पहल गर्ने र 'अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायबाटै फैसलाको अनादर भएकामामानहानिको मुद्दा लगाउने पनि निर्णय गरेको छ। 

सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहन्यायाधिवक्ताद्वय ठोकप्रसाद सिवाकोटी र सूर्य पोखरेलन्यायपालिका अधिकृत समाजका अध्यक्ष महेन्द्रनाथ उपाध्याय तथा सोही समाजका सदस्य रहनुभएका पुनरावेदन अदालत पाटनका रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलावैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका सदस्य ड  रविनाथ शर्मा तथा न्यायसेवा तालिम केन्द्रका प्रमुख रामकुमार आचार्य तथा सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावल सदस्यसचिव रहेको सात सदस्यीय न्याय सेवा समन्वय समिति गठन गरिएको छ। 

यसअघि भएको छलफलमा सहभागी वक्ताले स्वयं निर्णय गर्न नसक्ने तर आफूहरूले दिएको रायमा दस्तखत गर्ने प्रशासन सेवाका कर्मचारीले आफूहरूलाई नै होच्याउने काम गरेकोआफ्नै साख गुमाउने गरी ती कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएकोटाइपिस्ट पदबाट बढुवा भएर सचिवसमेत हुन खोजी आफूहरूको अधिकार कुण्ठित गराउन खोजेको आरोप लगाएका थिए। प्रशासन सेवाका कर्मचारीभन्दा आफूहरू सक्षम भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले जुनसुकै प्रतिस्पर्धामा पनि उत्रिन आफूहरू पछि नपर्ने बताएका थिए। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठगिरीशचन्द्रलाल र सुशीला कार्कीको विशेष  इजलासले गत मङि्सर २१ गते न्याय सेवा र लेखा सेवाका अधिकृतलाई पनि सचिव पदको बढुवामा समावेश गराउन आदेश दिएकाले प्रशासन सेवाका अधिकृत कर्मचारी गत एक साता अघिदेखि अन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। रासस 

नेपाल–भारत संयुक्त बैठक, कालापानी र सुस्ता विवाद प्राथमिकता

काठमाडौं- काठमाडौंमा शुक्रबारबाट सुरु हुने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकमा दुई देशबीच लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको कालापानी र सुस्ता सीमा विवादलाई नेपालले उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ।

संविधानका ४८ पूर्वसहमति अनुमोदन

काठमाडौं-संविधानसभाअन्तर्गत संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संघीय व्यवस्थापिकाको नामसहित ४८ विषयमा सहमति जुटाएको छ।

प्राधिकरणमा तत्काल कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्न अख्तियारको निर्देशन

काठमाडौ—अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लामो समयदेखि निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेको भन्दै तत्काल कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

तल्लो सदनको नाम 'प्रतिनिधिसभा' राख्ने सहमति

काठमाडौं—संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले 'तल्लो सदनको नाम प्रतिनिधिसभा राख्ने' र '१८ वर्ष उमेर पुगेकालाई मतदानको अधिकार हुने' तत्कालीन संविधानसभाको संवैधानिक समितिले गरेको सहमतिलाई अनुमोदन गरेको छ ।

माधव नेपाल - चिनियाँ राजदूत भेट

काठमाडौं – (एमाले)का नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत वू चुन्ताईले नेकपा भेटवार्ता गरेका छन् ।

भारतसँगको विद्युत व्यापार सम्झौताबारे सांसदको चासो

काठमाडौं - भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको नेपाल भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरुले नेपालले भारतसँग गर्न लागेको विद्युत व्यापारको सम्झौताको जानकारी माग गरेका छन्।

इजरेली हमलाको नेपाली कवि, लेखक, कलाकारद्वारा निन्दा

काठमाडौं - इजरेलले प्यालेस्टेनी गाँजा क्षेत्रमा आक्रमण गरेको भन्दै नेपालका लेखक, कवि र कलाकारहरुले विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। अनामनगरमा बिहीबार बिहान भेला भएर उनीहरुले इजरेली कदमको आलोचना गरेका हुन्।

यस्तो छ पाँचवर्षे मानवअधिकार रणनीति

काठमाडौं- सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनाको सत्य–तथ्य पत्ता लगाउन, दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्न पञ्चवर्षीय मानवअधिकार रणनीति तयार गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको मानवअधिकार इकाइले आर्थिक वर्ष...