Sunday 6 Poush, 2071 |
Menu

विचार

केन्द्रीय समितिको औचित्य

(0 votes)
व्यक्तिगत असन्तुष्टि थामथुम पार्ने बहानामा पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूले केन्द्रीय समिति जम्बो बनाउन थालेका छन्। यसरी बन्ने जम्बो कमिटीमा इमानदार र लामो समय संगठनका लागि काम गरेका भन्दा पनि विभिन्न नेताको वरीपरी घुम्नेहरू नै पर्ने गरेका छन्। पद्धतिसंगत भन्दा पनि नेताको खल्तीबाट निकालिने सूचीका आधारमा सन्तुलन कायम गर्ने त एक किसिमको परम्परा नै बन्ने गरेको छ। र, यो परम्पराले गुटगत राजनीतिलाई झनै बढी मलजल गरेको छ भने दलभित्र असन्तुष्टि साम्य हुनुको सट्टा चुलिँदै जाने गरेको छ। 
नागरिक

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
उदाहरणका लागि अघिल्लो साता एमाले स्थायी कमिटीले केन्द्रीय कमिटीमा थप्न ११ सदस्य सिफारिस गरे पनि असन्तुष्टि टुंगिएको छैन। एकीकृत माओवादी त महाधिवेशनको जनादेशमा एक महिना पनि टिक्न सकेन। माघ अन्तिम साता हेटौंडामा भएको महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटीलाई १ सय ५१ मा सीमित गर्ने निर्णय गरे पनि  केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकमै विस्तारको प्रस्ताव आयो र ३ सय ९९ सदस्यीय बनाउने निर्णय गर्यो । सर्वत्र आलोचना भएपछि त्यसको संख्या घटाएर २ सय ५१ सदस्यीय कमिटी बनाउने निर्णय गरिएको छ।
एमाले र एकीकृत माओवादीमात्रै होइन, नेपाली कांग्रेस, माओवादीबाट विभाजित नेकपा–माओवादीदेखि ठूला–साना सबै दलको स्थिति उस्तै छ। दलहरूले नेतृत्व विकाससम्बन्धी पद्धति नबसाएकै कारण अहिले सबै दल यो संकट झेल्दैछन्। यता दलहरूले भने केन्द्रबाटै जिल्ला हेर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय समिति ठूलो बनाउनुपरेको तर्क गरेका छन्। दलहरू एकातिर संघीयता र विकेन्द्रीकरणको कुरा गर्छन्, अर्काेतिर सोचाई भने केन्द्रीकृत मानसिकताबाटै ग्रसित छ।
अझ पछिल्लो समय अन्य दलबाट विद्रोह गरेर आउनेलाई उचित स्थान दिने नाममा संख्या विस्तार गर्ने प्रवृति देखिएको छ। यसले राजनीतिमा सिद्धान्तनिष्ठताको कमी त प्रष्टैरूपमा देखाएको छ नै, राजनीतिमा तत्कालीन लाभ हावी भएर गएको छ। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने संरचनाको रूपमा रहेको केन्द्रीय समिति बेकामे बन्दै आएको छ। त्यसभन्दा माथिको स्थायी वा अन्य कमिटीलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिने प्रचलन बढेको पनि यही निर्णयहीनताको कारण हो। यसको परिणाम दलमा केही निश्चित व्यक्तिको मात्रै सिन्डिकेट चल्ने प्रवृति छ। दलहरू रूपान्तरण हुन नसक्नुको परिणाम पनि यही हो।
राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय समिति विस्तार हेर्दा लाग्छ, दलहरू आफँै संस्थागत हुन सकेका छैनन्। नेतृत्व विकासमा देखिएको पद्धतिको अभाव होस् वा गुट–उपगुटका कारण वा चाँडै नेतृत्वमा पुग्ने महत्त्वाकांक्षादेखि  लामो समय नेतृत्व ओगट्ने प्रवृत्तिका कारण दलहरू आफैँ थलिएका छन्। दलहरूमा देखिएको निर्णयविहीनता र गुट–उपगुटका कारण एउटै दलका नेताहरू पनि परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका देखिन्छन्। अनि यी अभिव्यक्तिमा आफ्नै पार्टीका एक–अर्को नेतालाई खुइल्याउने प्रवृति पाइन्छ, व्यक्तिगत 'इगो' झल्किने गर्छ।
एकातिर दलहरू विशेषगरी दलको नेतृत्व कमजोर बन्दै गएको छ भने अर्काेतिर दिन/प्रतिदिन नयाँ नयाँ चुनौती देखा पर्दै गएको छ। खासगरी संक्रमणकाल लम्बिँदै गएका कारण देखापरेको चुनौती सामना गर्न दलहरू आफैँ रूपान्तरित हुन जरूरी छ। त्यसका लागि दलको नेतृत्व बलियो हुन त आवश्यक छ नै, लोकतान्त्रिक र पद्धतिसंगत हिसावले दलहरूले संस्थागत निर्णय गर्न पनि आवश्यक छ। पार्टीका एजेण्डा सेट गर्ने केन्द्रीय समितिलगायत्का संरचना चुस्त, छरितो भएमात्रै यस्तो निर्णय गर्न सक्छन्। अन्यथा, बैठकैपिच्छे परिवर्तन हुने  दलहरूको निर्णयले राजनीतिलाई गोलचक्करमा फसाइरहनेछ।