Thursday 15 Shrawn, 2071 |
Menu

विचार

अलमलिएको राजनीति

  • आइतबार २२ बैशाख, २०७०
  • ओमप्रकाश खनाल
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
कात्तिक–मंसिरमा संविधान सभाको दोस्रो चुनावको चर्चा यतिबेला चुलीमा छ। यद्यपि आरोप–प्रत्यारोपमा जेलिएको राजनीतिक परिदृष्यमा चुनावी निश्चितताको आधार भेटिएको छैन। प्रकारान्तरले 'मुख्य' दलहरुले नै चुनाव विरोधी माहोललाई मलजल गरुन्जेल चुनावको सार्थकता र दलहरुको नियतमाथि नै पेचिला प्रश्न उब्जिनु असान्दर्भिक हुँदैन। अरुमाथि आरोप खन्याएर आफू पानीमाथिको ओभानो हुने एकीकृत नेकपा माओवादी चतुर्यादई पुरानै हो। माओवादीको चलाखीपूर्ण रणनीति र यही रणनीतिको मण्डलमा चक्कर काट्दै ऊर्जा रित्याएका कांग्रेस–एमालेलगायत्का दलहरुको एजेण्डाबिहीन राजनीतिकै कारण मुलुकले संक्रमणको सकसबाट निकास पाएको छैन। अविश्वास र कटाक्षमा रुमलिएको राजनीतिको निरन्तरताले लोकतन्त्र नै कमजोर हुने हो। तर 'प्रमुख' दलहरुले यो यथार्थलाई बेलैमा बुझेको देखिँदैन।


सरकार र यसका सारथि दलबीच सतहमा पोखिएको विरोधाभाष तथा आरोप/प्रत्यारोप हेर्दा मंसिरमा पनि चुनाव हुने भरपर्दो आधार छैन। दलका शीर्षस्थ नेता र 'स्वतन्त्र' चुनावी सरकार प्रमुख तथा मन्त्रीहरुका बोलीलाई आपसी अविश्वास र असन्तुष्टिको नमुनामात्र नमान्ने हो भने चुनावी जग कमजोर बन्दैछ। खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार अध्यादेश र निर्वाचनका छिटपुट काममा मात्र अल्भि्कनुुको परिणाम असारको पहिलो साता निर्वाचनको एजेण्डा तुहिएको हो। कात्तिक–मंसिरको विकल्पतिर केन्द्रित भएको अवस्थामा स्वयम् दल र चुनावी सरकारको इमानदारीपूर्ण सहकार्यबाट मात्र चुनावको गाँठो फुकाउन सम्भव हुनेछ। चुनावका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरुकै हो। प्रक्रियागत चाँजोपाँजोको मुख्य दायित्व मात्रै रेग्मी सरकारको हो।
माओवादीले आरोपको रापमा न्यानो खोजिरहँदा कांग्रेस संविधान नबन्नु र निर्वाचन नहुनुको जिम्माको बोझ माओवादीको काँधमा भिराएर आलोचनाबाट उम्कने तरखरमा छ। एमाले पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयत्नमा जुट्नु अस्वाभाविक भएन। यो 'राजनीतिक रणनीति' स्वेच्छाचारी उद्देश्यतिर केन्द्रित हुन सक्छ। माओवादी यतिबेला आफ्नो साख बचाउने उपयुक्त तुरूप खोज्दैछ। राजनीतिक खलनायकीको जगमा टेकेर नायक बन्ने प्रचण्ड मनसुवा यसैको उपज हो। नायकत्व ग्रहण गर्ने अभीष्टमा मौलाएको खलनायकी चरित्र रहेसम्म चुनावमार्फत् संक्रमणको अवतरण सम्भव हुने छैन। स्वरूप र शैली भिन्न हुन सक्छन् तर सहकार्यको विकल्प छैन।

चार राजनीतिक शक्तिका प्रमुखहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति आफँै अहिले चुनावी सरकारको विपक्षमा रहेजस्तो देखिन्छ। उनीहरू अहिलेको सरकारलाई 'असफल' बनाएर सत्ता सञ्चालनको 'ताला/चाबी' आफँै लिने सोचमा रहेजस्तो देखिन्छ। चुनावी सरकारप्रति माओवादीको चरम असन्तुष्टि पनि यसैको एउटा उपज हुन सक्छ। दुई वर्षमा संविधान जारी गर्ने म्यान्डेट पाएको संविधान सभाको आयु तन्काएर चार वर्ष पुर्यामइँदा पनि विवादको निरुपणसमेत गर्न नसकेको तथा आफैंले एकलौटी तोकेको मितिमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनसमेत गराउन नसकेको पृष्ठभूमिमा माओवादीले राष्ट्रपति र सरकारप्रति कटाक्ष गर्नुको औचित्य के हुन सक्छ? तर राष्ट्रपति र सरकार दुवै संस्थालाई विवादको बलमा कमजोर तुल्याएर फाइदा उठाउने माओवादी नियतमा कांग्रेस र एमाले मुकदर्शक बन्नुु पनि लोकतन्त्रकै उपहास हो। सरकार प्रमुखले पनि स्वविवेक अपनाउन विलम्ब भइरहेको छ। अभिभावकको हैसियतमा रहेका राष्ट्रपति आफ्नो अभिभावकीय भूमिकामा सचेत हुनु उत्तिकै आवश्यक छ।

संक्रमणको निकासकै लागि पनि चुनाव अपरिहार्य छ। कात्तिक–मंसिरमै किन नहोस्, परिणाममुखी निर्वाचन हुनैपर्छ। तर दलहरु यसको आधारभूत प्रक्रियामा नै बखेडा झिक्न तल्लिन छन्। निर्वाचनका निम्ति कानुनी तथा प्राविधिक प्रबन्ध जति आवश्यक छ, चुनावको उद्देश्य हासिल गर्न माओवादीबाट उछिट्टिएर गएका वैद्य माओवादीलगायत्का तीन दर्जन हाराहारी छिटपुट पार्टीहरुलाई चुनावमा सहभागी गराउनु पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ। असन्तुष्टका माग सम्बोधन गरी निर्वाचनउन्मुख वातावरण बनाउने मुख्य जिम्मेवारी पनि चार दल र चुनावी सरकारको नै हो। वैद्य माओवादीलगायत्का दलहरुलाई पाखा लगाएर संक्रमणको स्थायी समाधान सम्भव छैन। सत्ताकेन्द्रित रडाकोमा संविधान निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी पूरा नगरी संविधान सभा अवशान भएको तीतो अनुभवबीच अब निर्वाचन निम्ति पर्याप्त गृहकार्य, वैधानिक तथा प्रक्रियागत तयारी गर्न जरूरी छ।