Friday 4 Poush, 2071 |
Menu

विचार

जातीय विभाजनको विपक्षमा

  • आइतबार २२ बैशाख, २०७०
  • विपुल पोख्रेल
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
त्रिवेणी बैठकपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय पद्दतिको पक्षमा र जातीय विभाजनको विपक्षमा बलियो तथा प्रष्टसँग उभिएको छ। महासमिति बैठकको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि यही हो। यद्यपि राजनीतिक प्रस्ताव पुनर्लेखन गरी केन्द्रीय समितिमा पेश गर्नका लागि एउटा समिति बनाइएको छ। तर बैठकमा प्रस्तुत धारणा र सहभागी सदस्यहरुको चाहना सूचीकृत गरेको सूची हेर्ने हो भने कांग्रेस उल्लिखित दुई कुरामा स्पष्ट भएर आएको छ। पुनर्लेखन भएर आएको प्रस्तावमा यो कुरा प्रष्ट हुनेछ। 

संसदीय व्यवस्था असफल भयो भन्ने तर्क गर्नेहरु र जातीय विभाजनमा आफ्नो फाइदा देख्नेहरुको हालीमुहाली हुन थालेपछि कांग्रेसले यी दुई कुरामा सम्झौता गर्छ कि भन्ने शंका धेरैको थियो। 'लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तमा सम्झौता गर्दैनौं' भन्ने कांग्रेस नेताहरुको भनाई कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको थियो। देशको संक्रमणकाल र 'जोरजर्बजस्त' सँग उपस्थित माओवादी प्रभावको प्रतिवाद गर्दै आफ्नो मौलिक पहिचान र चिन्तन कायम गर्ने कुराबाट कांग्रेस पछि हट्छ कि भन्ने चिन्ता पनि देखिएकै हो। समावेशीको नारा अत्यधिक उठाउने तर संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्नेहरुको दुइजिब्रे चरित्रको पर्दाफास गर्न पनि कांग्रेसले नसकिरहेको अवस्था थियो।
राजनीतिमा जातीय कुरा गर्नेहरु लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैनन् भन्ने आफ्नै नेता बीपी कोइरालाको चिन्तनको प्रचार गर्न र यो कुराको पक्षमा बलियो जनमत बनाउन पनि कांग्रेसले नसकेको हो। विश्वमा सबैभन्दा बढी समावेशीरूपमा राजनीतिक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक अभ्यास गर्ने दर्शन भनेको समाजवाद हो। आफूले अंगीकार गरेको समाजवादी दर्शनले सबै वर्ग र क्षेत्रलाई सही, न्यायिक र सन्तुलित ढंगले सम्बोधन गर्नसक्छ भन्ने कुराको बलियो वकालत गर्न पनि कांग्रेसले सकिरहेको छैन। यो अवस्थामा कांग्रेस आफ्नो मौलिक चिन्तनको पक्षमा बलियोसँग उभिनुभन्दा बहकिँदो राजनीतिक तरलतामा डुब्दै जाने सम्भावनाको विकास नभएको पनि होइन।  
यी सवालका साथ जनतामा जाने कुरामा कांग्रेस चुकेकै हो। राष्ट्रिय राजनीतिमा एमाओवादीलगायत्का दललाई लोकतान्त्रिक धारमा प्रवेश गराउने आफ्नो दायित्वसाथ संवादको टेबुलमा बसिरह्यो तर त्यो सँगसँगै आफ्नो चिन्तन र दर्शनका साथै समकालीन राजनीतिका प्रवृत्तिबारे आफ्नो दृष्टिकोणका साथ जनतामा जाने कार्यक्रम कांग्रेसले बनाउन सकेन। अब संविधान सभाको निर्वाचन आउँदैछ। जेठमा हुन नसकेको निर्वाचन मंसिरसम्ममा वा त्यतिखेर पनि नभए चैतमा अवश्य हुनेछ। यो निर्वाचनलाई कांग्रेसले भोट माग्नुका साथै आफ्नो चिन्तन र दर्शनका साथै समकालीन राजनीतिका प्रवृत्तिहरुबारेमा आफ्नो दृष्टिकोणका साथ जनतामा जाने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। अब बन्ने चुनावी कार्यक्रमले यो चरित्र बोक्न सक्नुपर्छ।
आफ्नो दर्शनको पक्षमा जनमत बनाउने र त्यसमा सबैलाई गोलबद्ध गर्दै अगाडि बढ्ने चरित्र नै लोकतान्त्रिक चरित्र हो। कांग्रेसको इतिहासमा यो चरित्र देखिएको छ। २०४६ को आन्दोलनका क्रममा कांग्रेसले आन्दोलनको औपचारिक घोषणा गरिसकेपछि आन्दोलनमा सहभागी हुन आउने कम्युनिष्टहरुलाई कमाण्डर गणेशमान सिंहले भन्नुभएको थियो– 'तपाईंहरु मिलेर आउनूस्, सबै कम्युनिष्टसँग अलग–अलग एकता गर्न सम्भव हुँदैन।' सिंहको यो आग्रहपछि संयुक्त वाममोर्चा बनेको थियो। त्यो मोर्चा कांग्रेसले लिएको तात्कालिक लक्ष्य स्वीकार्दै आन्दोलनमा सहभागी भएको थियो। आन्दोलनमा वाममोर्चा सहभागी हुँदा उनीहरुको कुनै छुट्टै एजेण्डा थपिएको होइन। कांग्रेसले आफ्नो यो विशिष्ट चरित्र जोगाउनेमात्र होइन, अझ प्रखर गराएर आउनुपर्छ। आउँदो संविधान सभाको निर्वाचनमा तालमेलको कुरा उठिरहेको छ। कांग्रेसले भन्न सक्नुपर्छ कि संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती र जातीय विभाजनका विपक्षीहरुले सहकार्य गर्न सक्छन्। माओवादीलाई हराउने नाममा आफ्ना एजेण्डासँग अन्तिम समयसम्म साथमा नरहनेहरुसँग तालमेल गरियो भने त्यो संकीर्ण राजनीतिक सोच हुनेछ, जुन कुरा कांग्रेसलाई सुहाउँदैन। कांग्रेस नेतृत्वले त्रिवेणीको म्याण्डेटको सम्मान गर्दै संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती र जातीय विभाजनका विपक्षीहरुलाई खुलारूपमा कांग्रेसलाई साथ दिन आह्वान गर्नसक्नुपर्छ।
देशमा लोकतन्त्र सुदृढ भएको देख्न चाहने, बीपी कोइरालाको समाजवादी दर्शनका आधारमा नेपालको समृद्धिको अभियान सम्भव छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने र दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ विश्वासिलो र भरपर्दो राजनीतिक अभ्यासमा गतिशील हुने पार्टी कांग्रस नै हो भन्ने विश्वास गर्नेहरुको सख्या अझै व्यापक छ। विभिन्न पटक गरिएका सर्वेक्षणले पनि यो देखाएका छन्। अब कांग्रेसलाई स्थापित गरी संसदीय पद्दतिसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने र जातीय राजनीतिलाई समाप्त गरी जनताका लागि राजनीति गर्ने वातावरण तयार गर्न सबै पक्ष गम्भीर हुन आवश्यक छ। संसदीय लोकतन्त्र नै समावेशी चरित्र निर्माणको बलियो आधार हुन सक्छ र संसदीय लोकतान्त्रिक समाजवाद नै नेपालको सन्दर्भमा समृद्धिको मार्ग हो भन्ने कुरामा सहमत हुने कांग्रेसका शुभेच्छुक तथा 'ब्याक बेन्चर' हरुले कांग्रेस नेतृत्वलाई यो मार्ग कुनै पनि हालतमा नछाड्नका लागि रचनात्मकरूपमा दबाब दिनुका साथै त्यो दर्शनको वकालत गर्न र जनमत बनाउन पहल गर्नुपर्ने भएको छ।
त्रिवेणीबाट फर्केका कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई जनजाति नेताहरुले भेटेर जातीय राजनीतिका सन्दर्भमा महासमितिको बैठकमा व्यक्त धारणाभन्दा फरक हुन दबाब दिएका थिए। भोलि नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा संसदीय पद्दतिको पक्षमा उभिँदा कम्युनिष्टहरुले त्यहाँ फरक मत राख्न सक्ने सम्भावना छँदैछ। यी टेबुलमा लडिने वैचारिक लडाइँका लागि कांग्रेसको नेतृत्वलाई आत्मबल प्रदान गर्न र कांग्रेसले लिएको अडान नै उपयुक्त हो भन्ने कुरामा 'ब्याक बेन्चर' हरुले लबिङ गर्नुपर्ने भएको छ। यो भूमिका खेल्नका लागि कुनै पनि दायराले उनीहरुलाई रोक्नु हँुदैन। नेतृत्व नयाँ पुस्तामा आएको अवस्था र माओवादीको जोरजबर्जस्त प्रभाव देखिएको बेलामा निरीह देखिएको कांग्रेसले त्रिवेणीबाट आफ्नो सामर्थ्य र पहिचान फेरि उजागर गर्न खोजेको छ। यतिबेला सबै शुभेच्छुकले आफ्नो बलबुताले उसलाई उसको मौलिक एजेण्डामा अडिलो बनाउन सक्यौं भनेमात्र मुलुकले निकास पाउनेछ र कसैले हरण गर्न नसक्नेगरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित हुनेछ।
'ब्याक बेन्चर' हरुले नै असंगठितरूपमा यतिबेला उठाएको राष्ट्रियताको बहसबाट कांग्रेसमात्र अब्बल र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा स्पष्ट पार्टी रहेको भन्ने बुझाई सबैमा हुन पुगेको छ। कांग्रेसलाई राष्ट्रियताका सवालमा लगाइने आक्षेपहरु निराधार र संकीर्ण थिए भन्ने कुरा यतिबेला 'ब्याक बेन्चर' हरुले नै स्थापित गरिदिएका छन्। यसैगरी अबका दिनमा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका सवालमा कांग्रेसका एजेण्डा नै राष्ट्रिय हित र सुदृढ लोकतन्त्रका पक्षमा छन् भन्ने कुरा स्थापित गराउने भूमिकामा उत्रनुपरेको छ।