Monday 7 Poush, 2071 |
Menu

विचार

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका अप्ठयारा

  • आइतबार २२ बैशाख, २०७०
  • डा. पद्मप्रसाद खतिवडा
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
अघिल्लो संविधान सभामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले ९४ हजारको अंकलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने निर्धारक संख्या (डिभाइडर) मानेको थियो। यसैलाई आधार मान्ने हो भने जनगणना २०६८ को जनसङ्ख्यामा यस्तो डिभाइडर खोज्दा १ लाख ७ हजार ५ सय ७४ हुन आउँछ।
यो संख्या प्रयोग गरेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने हो भने जम्मा २ सय ४६ निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण हुने देखिन्छ। यसमा ठूलो जनसङ्ख्या भएका जिल्ला क्रमशः काठमाडौंमा १६, मोरङमा ९, रुपन्देहीमा ८, झापामा ८ हुँदै जम्मा २४६ निर्वाचन क्षेत्र बन्न सक्छन् तर यसो गर्दा हुम्ला, रसुवा, डोल्पा, मुस्ताङ र मनाङ गरी ५ जिल्लामा एउटा पनि निर्वाचन क्षेत्र नहुने स्थिति आउँछ र यी जिल्लामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत् निर्वाचन सिट तय गर्नुपर्ने हुन्छ। अघिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनअगाडि गठित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसङ्ख्याका साथै सामाजिक, ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, भाषिक तथा राजनीतिक पक्षहरुलाई पनि आधार मानेको थियो। सोहीअनुसार जनसङ्ख्याको डिभाइडरले निर्धारण गर्ने सिट संख्यामा पनि केही फेरबदल गरेको थियो। यसो भएर नै काठमाडौंमा १२ निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्नेमा १०, रुपन्देहीमा ९ को सट्टा ८ र कैलालीमा ७ को सट्टा ६ हँुदै सबै जिल्लामा कम्तीमा १ निर्वाचन क्षेत्रको अवधारणालाई आत्मासात गरिएको थियो। यसरी प्रत्यक्षतर्फ २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएका थिए। जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै गाँसिएका सामाजिक, ऐतिहासिक, साँस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षहरुलाई पनि समावेश गरी विगतमा छुट्याइएका जिल्लागत निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण गर्ने हो भने जम्मा ४७४ निर्वाचन क्षेत्र बन्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसो नगरी २४० निर्वाचन क्षेत्रमा नै सीमित राखेर केवल जनसङ्ख्यालाई मात्र आधार मानी क्षेत्र विभाजन गर्ने हो भने जनसङ्ख्याको आकारको आधारमा काठमाडौंबाट सुरु भएर ५२ औं जिल्ला पाँचथरमा पुग्दा सबै २४० स्थान पूरा भइसक्छन् र बाँकी २३ जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र शून्य बन्छन्। यस विश्लेषणबाट टाउका गनेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने परिपाटी ठीक रहेनछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण आयोग बनाएर हाल देखिएको गतिरोध समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क ठीक होला तर माथि गरिएको विश्लेषणबाट बुझनुपर्ने कुरा के हो भने प्रत्येक जनगणनापछि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्ने भनाइ नै महŒवाकांक्षी हो। त्यसैले अन्तरिम संविधानमा राखिएको यो प्रावधानमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास केलाउने हो भने भारतमा अहिले पनि सन् १९७१ को जनगणनाको आधारबाट निर्धारित ५४३ निर्वाचन क्षेत्र कायमै छन्। त्यहाँ पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न 'डिलिमिटेसन एक्ट' बनेकै हो, जो अहिले पनि कायमै छ । यस ऐनमा पनि भारतमा प्रत्येक जनगणनापछि निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण गर्ने भन्ने छ तर विभिन्न कारणले सन् १९७६ पछि त्यहाँको तत्कालीन सरकारले सन् २००० पछि लिइने जनगणनापश्चात् मात्र निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण गर्ने भन्ने निर्णय गर्योु। भारतमा सन् २००० पछि दुई वटा जनगणना सम्पन्न भइसकेका छन्। तर निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारणको काम भएको छैन। क्यानडामा सन् १८६७ देखि १८१ सिट कायम रहेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको कार्य लगातार निर्धारण हँुदै गयो र सन् १९९९ मा आएर ३०१ निर्वाचन क्षेत्रमा पुगी रोकिएको छ। जर्मनीमा निर्धारण गरिएको अनुपातिक जनसंख्याको आकारमा १५ प्रतिशित घट–बढ रहँदासम्म निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण नगर्ने प्रावधान छ तर यस्तो घट–बढ २५ प्रतिशत नाघेमा क्षेत्रहरु पुनः निर्धारण गर्ने भनिएको छ। बंगलादेशले हालैका वर्षहरुमा ग्रामीण क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र थप्नुपर्ने नीति औल्याएको छ, जसका लागि ढाका शहरमा कायम भएका १३ निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर १० मा सीमित गर्ने योजना बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अबलम्वन गरिएका यस्ता केही अभ्यासले हाम्रो देशमा निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण गर्न कति सहज र असहज भन्ने तथ्य इङि्गत गर्छ। अब हुने दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन क्षेत्र पुरानै कायम राख्ने वा पुनः निर्धारण गर्ने भन्ने बहस भइरहेको छ। नेपालको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कार्य केवल प्राविधिक मात्र नभएर राज्यको पुनर्संरचनासँग पनि गाँसिएको राजनीतिक विषय हो। यदि हालको जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण गर्ने हो भने पुनः आयोग बनाउनुपर्ने हुन्छ, जसका लागि पनि राजनीतिक सहमति नै चाहिन्छ। आयोगले जतिसुुकै वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण गरे पनि यसको औचित्य के भन्ने प्रश्न उब्जन्छ किनभने यसको प्रयोग केवल संविधान सभाको निर्वाचनका लागि मात्रै हो। संविधान सभाको निर्वाचनपछि राज्यको पुनः सरंचना हुनेछ र अहिलेकै जनगणनाको नतिजालाई आधार मानेर पुनर्संरचित हुने संघीय नेपालको नयाँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनेछ। यसरी एउटै जनगणनाको नतिजा दुई–दुई पटक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न अनावश्यक प्रक्रियागत झमेला हुन जान्छ। जनगणना भनेको चाहेको बेला जुनसुकै समयमा आयोजना गर्न न त सम्भव छ, न त आवश्यक नै। यी सबै सन्दर्भ र दृष्टान्त मध्यनजर राख्दै राजनीतिक दलहरुले हाल कायम रहेका २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई नै आधार मानेर संविधान सभाको पुनः निर्वाचन गर्नु उत्तम हुन्छ। पुनः निर्धारण गर्ने झमेलामा लाग्नुभन्दा निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गरी संविधान लेखनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अहिलेको हतारो भनेको निर्वाचनमार्फत् पुनर्गठित संविधान सभाले चाँडोभन्दा चाँडो संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक संविधान बनाएर देशलाई निकास दिने नै हो, एकात्मक प्रणालीबाट सिर्जित जिल्ला र गाउँ फुटाएर नयाँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने ब्यर्थ कार्यमा लाग्ने होइन।