Wednesday 5 Kartik, 2071 |
Menu

विचार

दोहोरिँदो छ इतिहास

  • बिहीबार १९ बैशाख, २०७०
  • ज्ञानमणि नेपाल
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
संसारमा प्रजातन्त्रको लहर चल्यो, ब्रिटिस राज्यका उपनिवेशहरु स्वतन्त्र हुन थाले। भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालको पनि राणातन्त्र हल्लियो। नेपाली कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा राजा पनि दरबारबाट उम्केर सरिक हुन भारत पुगे।
दुई महिनामै राणा शासक सम्झौतामा आए, भारतमै राणा–कांग्रेस संयुक्त मन्त्रिमण्डल निर्धारण भो। नेपालमा जनप्रतिनिधि शासन चलाउन दुई वर्षभित्र संविधान सभाको चुनाव हुने घोषणा राजाबाट भयो। २००७ साल फागुन ७ गतेे संवैधानिक राजा भएर बस्ने मञ्जुर गरेकालेे जनताले सम्पूर्ण मानव अधिकार पाएको नेपालको दुई हजार वर्षको इतिहासमा पहिलो पल्ट आएको यो युगान्तकारी महत्त्वपूर्ण दिन थियो। परन्तु दुई वर्षभित्र संविधान सभाको चुनाव पनि भएन। संविधान पनि बनेन। ७ वर्षसम्म सरकार अदलाबदली भइरहने अन्तरिम संविधान पनि लागु हुन नदिने खेल हँुदै आखिर यसलाई खारेजै गराएर राजाको अधिकार सुरक्षित पार्ने संसदीय संविधान बनाएर चुनाव गराइयो। दुई तिहाइ बहुमतले जितेपछि विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार बन्यो। त्यसलाई १८ महिनाभित्रै प्रजातन्त्र अफाप भो भनेर भङ्ग गरी स्वयं राजा शक्तिशाली बने। यहाँ पहिलो पटक इतिहास दोहरिएको थियो। अघि मोहनशमशेरले पनि पद्मशमशेरले लागु गरेको वैधानिक कानुनलाई यसैगरी नेपालमा प्रजातन्त्र फाप्दैन भनी आफू सत्तामा आउनेबित्तिकै खारेज गरिदिएका थिए। महेन्द्रले पनि त्यसै भनी पञ्चायत पद्धति लागु गरे।
१९ वर्षपछि २०३६ सालमा जनमतसंग्रह हुँदा पनि सुधारिएको पञ्चायतमै अधिक मत पारेर त्यसैलाई लालमोहर लाइयो। दुई दशकसम्म पनि जनताले पञ्चायत पद्धति नै रुचाइरहेछन् भन्ने कुरा सत्यापित गरियो। पुनः दश वर्षपछि पञ्चायतविरुद्ध चलेको कांग्रेस, वाममोर्चा सम्मिलित संघर्षले पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो। प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भयो। चुनावपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बहुमतको दोस्रोपल्ट प्रजातान्त्रिक सरकार बन्यो। उसबेला विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व थियो, यसबेला गिरिजाप्रसादको। उसबेला दुई तिहाई बहुमतले जितेको थियो, यसबेला बहुमतमात्र ल्याएको थियो, उसबेला डेढ वर्षमै राजाले निर्वाचित सरकार मासेर एकाधिकार चलाएका थिए।
यसबेला राजालाई खेल्ने ठाउँ संविधानमा थिएन तापनि केही जुक्ति छिद्र खोज्दै थिए। करिव चार वर्षपछि उही मोहनशमशेर र महेन्द्रवाणी तेर्‍याउँदै नेपालमा प्रजातन्त्र अफाप भो भन्दै अधिनायकवादी सोचद्वारा प्रेरित माओवादीले सशस्त्र संघर्ष सुरू गर्‍यो। पुनः इतिहास दोहोरियो। प्रजातन्त्रप्रति नाखुश दरबारको गोप्य सहयोग, आफ्ना खुट्टामा उभिन सक्ने राष्ट्रवादी शक्ति र शान्त स्वतन्त्र नेपाल देख्न नचाहने छिमेकीको भौतिक सहयोग पाएर यो आतङ्क पानीमा तेलजस्तै फैलियो।  त्यसपछिका ११ वर्षको अवधिमा देश ध्वस्त भयो, हजारौँ जनताको रगत बग्यो। लाखौं जनता विस्थापित बने। विकास निर्माण सांस्कृतिक धरोहर विध्वंस गरिए। यसैबीच दरबारभित्र पनि रक्तपात मच्चाएर राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशै गरियो। त्यसपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रले पहिले प्रजातन्त्रवादी प्रधानमन्त्रीलाई नै हात लिएर संसद विघटन गराए, अनि 'दाजुजस्तो हुन्न, बाबुको बिडो थाम्छु' भन्दै २०१७ साल दोहोर्‍याए।

सारा प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई पर पारी सत्ता हात लिएर बाबुले जस्तै एकदलीय चरित्रका प्रजातन्त्रविरोधी व्यक्ति साथ लिएर शासन चलाउन लागे। चरित्र उद्देश्य पहिले मिलेको भए पनि अहिले राजासँग माओवादीको एकता मेल कायम रहेन र सत्ता साझेदारी पनि भएन। उता आफ्नै देशभित्र पनि माओवादी आतङ्कले सताइरहेको अवस्थामा भारतले छिमेकी माओवादीलाई आडभरोसा दिन छाडेपछि माओवादी पनि सशस्त्र संघर्षबाट सफल नहोइने निष्कर्षमा पुगी मिल्ने दाउ खोज्न थाल्यो। यता नेपालमा दरबारको प्रताडना सहेर एक्लै भएर पनि प्रजातान्त्रिक शक्ति आन्दोलनको बिडो उठाइरहेको थियो। उता माओवादीको आतङ्क डर त्रास, यता दरबारको रापतापले गर्दा जनता प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा खुलेर सरिक हुन हिच्किचाइरहेको थियो। अब प्रजातन्त्र पुनः स्थापना नहोउन्जेल आन्दोलन रोकिँदैन भन्ने वाचा गर्दै प्रजातन्त्रवादी शक्ति माओवादीलाई समेत मूलधारमा ल्याउने प्रयत्नमा लागे। एमाले, कांग्रेस आदि सात दल मिली दिल्लीमा माओवादीसँग बाह्रबुँदे सम्झौता भयो। यसमा मुख्य बुँदा माओवादी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा आउनु थियो। यसपछि जनता प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा ओइरिएर आयो, यही जनउभार थामिनसक्नु भएपछि निरङ्कुशता चाहने राजा आफ्नो संवैधानिक अधिकार जनतामा सुम्पन बाध्य भए।
जनताको विजय भएको संवैधानिक अधिकार पाएको २००७ साल फागुन ७ को प्रजातन्त्र दिवसको छपन्न वर्षपछि बल्लबल्ल २०६३ वैशाख ११ गते पुनः आएको यो दोस्रो दिवस, नेपालीमात्रको मुक्ति दिवस थियो। उसबेला सो दिवस त्यसै विफल भयो तर यस पटक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधान सभाको चुनाव गराइकन छाडे। माओवादीको उद्देश्य यो दिवस पनि उस्तै फोसा बनाउने थियो, कहिले गोलमेच सम्मेलन, कहिले के बखेडा खडा गर्दै थियो। तर प्रधानमन्त्रीले माओवादीप्रति अत्यन्त उदारता देखाए। प्रजातान्त्रिक धारमा आए भन्ने खुशीले एकैपल्ट ७ दर्जन जति माओवादीलाई संसद् सदस्य मनोनीत गरे। माओवादीले १२ बुँदे सम्झौतामा कबोलेका कुनै सर्त पूरा नगरिकनै मन्त्रिमण्डलमा ल्याए। तैपनि आफूले नजित्ने चुनावमा भाग लिन्नौं भनी धम्काउँदा मिति सार्दै सबैतिरबाट ओइरिएका माग सम्बोधन गर्दै चौथोपल्टको मितिमा चुनाव गराइछाडे। चुनावपछि हार–जितको भावना नराखी सहमति सहकार्य एकतामै रहेर २ वर्षभित्र संविधान बनाउने पनि सम्झौता भएको थियो। सहमतिबाटै मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने दफा अन्तरिम संविधानमै राखिएको थियो। विडम्बना, माओवादीले अधिक सिट ल्याएपछि सहमति/सहकार्यका कुरा भाषणमा मात्रै सीमित भए।
सत्ताकब्जा गर्ने खेलमा माओवादी लाग्यो। प्रथमतः गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रथम राष्ट्रपति बनाउने सहमति तोडेर धोका दिइयो र  माधवकुमार नेपालको नाम अघि सारियो। अन्तिममा उनलाई पनि पन्साइयो र आफ्नो अनुकूल ठानी रामराजाप्रसाद सिंहलाई उभ्याइयो, गणतन्त्रवादी नेता भनेर। उनले जितेका भए माओवादीको सत्ता कब्जाको बाटो सोझिने थियो तर शान्त उदार प्रजातन्त्रवादी रामवरण यादवले जितेकाले माओवादीको रणनीति सफल भएन। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि सत्तामा टिकिरहन न्यायिक संस्था र सैनिक संस्था बाधक देखेका हुँदा न्यायालयलाई विधायिकाको अधीन पार्न प्रयत्नरत् रहिरहे। प्रधान सेनापति आफ्नो अनुकूलको बनाउन रुक्माङ्गद कटवाललाई बर्खास्त गर्दा असफल भई निराश बनी सत्ताबाट बाहिरिए। नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपाललाई 'विदेशी प्रभुको कठपुतली' भनेर दुष्कार्ने उनको उक्ति कृत्रिम हो कि सही हो? आठपल्टसम्म लुकीछिपी विदेशी दूतावास छिरेको, देखादेख कयौंपल्ट हाजिर भएको, 'विदेशी प्रभु' मा निवेदन हालेको, सर्त स्वीकारेको आदि जगजाहेरै छ। यसको निरूपण कसले कहाँ गर्ने?

'प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि जिन्दगीभर लडियो, अब आन्दोलन गर्नु नपरोस्, यो अन्तिम लडाइँ हो'– गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्थे तर भइदियो उल्टो। अब त जनताले पाइलापाइलामा बन्द हड्तालको सास्ती खेप्नुपर्‍यो, प्रधानमन्त्री छोड्नुपरेको झ्वाँकमा माओवादीले ६ दिनसम्म हड्ताल गराएर नेपाललाई बन्दी बनाए। जनताले एक जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउन यत्रो ठूलो दुःख कष्ट बेहोर्नुपर्ने। अब सिद्धान्त र वादका कुरा हराए। संविधान बन्ने कुरा गौण बन्यो। आखिर सत्ताशक्ति स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने जस्तोसुकै सर्त पनि स्वीकार्ने समूह मिलेर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। इतिहासमै ठूलो मन्त्रीमण्डल त्यस्तै सल्लाहकारको बथान नियुक्त भए। बाबुरामले तीन महिनामै के के न गर्छु भनेर ठूला गफ गरे। आखिर केही गरेनन्। फजुल खर्चचाहिँ अति गरे। अदालतले ६ महिनाभित्र संविधान बन्नुपर्छ, कि चुनाव कि जनमत संग्रह कि अन्य उपायमा जानुपर्छ भनेपछि झन मिटिङ बाक्लिए, सहमति हुँदैनथ्यो। बाबुरामले बठ्याइँ गरे। 'तपार्इंहरू मेरो सरकारमा १ हप्ता भए पनि आइदिनुहोस्, अनि सहमति गरेर संविधान घोषणा गरौं, सत्ता कांग्रेसलाई सुम्पन्छौं, उसैबाट चुनाव गराऊँ भनेपछि विपक्षी दल लोभिएर सत्तामा गए, मानिस लोभले मोहमा पर्छ। उनको छल बुझेनन्। माओवादीको सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति थियो, उसले आफ्ना जातीय संगठन जनजाति समूहहरूलाई सूचना गरी गरी सडकमा उतारिरहेको थियो। उता अखण्ड सुदूरपश्चिम र खस बाहुनको आन्दोलनले देश अस्तब्यस्त थियो।
अकस्मात् प्रधानमन्त्रीले २०६९ जेठ १४ गते राति संविधान सभा भङ्ग गरिदिए। २०१७ सालको पुनरावृत्ति गरे। अधिनायकवादीको इतिहास दोहोर्‍याए।। पुस १ गते कालो दिवस थियो भने जेठ १४ गते कालरात्रि भयो। उनका लागि संविधान सभा काँडो थियो। हिटलर, लेनिन, महेन्द्र, ज्ञानेन्द्र सबैले संसद् भङ्ग गरेरै अधिनायकवाद चलाएका थिए। परन्तु राष्ट्रपतिले भोलिपल्टै 'तिमी कामचलाउ भयौ' भनिदिएपछि उनको महत्त्वाकांक्षामा तुषारापात भयो। तर उनी सेलाएनन्, चम्केर राष्ट्रपतिमा अध्यादेशको चाङ लाएर स्वीकृत नगरिदिएकोमा धम्की दिन, दोष लाउन थाले। केका बलले यिनी यसरी चम्के? चाबी त अन्तै छ भने– देश चलाउने सूत्रधार अर्कै छ, हामी त रङ्गमञ्चमा देखापरेका पात्रमात्र हौँ भन्ने भनाईबाट यिनको  वास्तविकता सबैसामु आयो पनि। अघि दरबारको बल पाएका मान्छे अरू त के, प्रधानमन्त्रीलाई पनि टेर्दैनथे। जुनसुकै शक्तिको बल पाए पनि बाबुराम भट्टराईको बुताबाट अघिनायकवाद चल्नेवाला थिएन।
भित्री/बाहिरी बढेको बदनामको भारी बिसाउन माओवादी बाहिरी स्वतन्त्र व्यक्तिको खोजीमा थियो, कसैले सुझायो– प्रधान न्यायाधीशको नाम। आफूलाई ठक्कर दिने शक्तिलाई मोड्न सकिन्छ भनेर यसलाई माओवादीले खूब उचाल्यो। बाबुराम समूहको पञ्जाबाट देशलाई छुटाउन स्वच्छ छविका त्यस्ता व्यक्तिबाट चुनाव पनि स्वच्छै होला भनेर अन्यमनस्क हुँदै अरू दलले पनि स्वीकारे। चैत १ गते प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सेवानिवृत्त सचिवहरूको मन्त्रिमण्डल गठित भयो। फेरि इतिहास दोहोरियो। अघि २०१२ वैशाख १ गते राजा महेन्द्रले राजनीतिक दललाई पन्साएर राणाकालका सरदार गुञ्जमानसिंह जस्ता 'ब्युरोक्र्याट' हरूबाट शासन चलाएका थिए। पछि २०१७ सालमा त्यस्तै निर्वाचित सरकार सरकार हटाई पार्टी छाडेका तुलसी गिरी, ऋषिकेश शाह, विश्ववन्धु थापाजस्ता निर्दलीय व्यक्तिको सहयोगले शासन चलाए। इतिहास पुनः दोहोरियो तर फरक के भो भने उसबेला राजाले पार्टी अयोग्य/असफल भनेका थिए, अहिले हामी सहमति गर्न नसक्ने, संविधान दिन पनि नसक्ने असफल भयौं, तपाईंहरू नै हो भनेर दलहरूले आफैँ सत्ता सुम्पे।
अर्को डर के छ भने चुनाव हुन्न कि, फेरि २००९ सालको स्थिति दोहोरिन्छ कि भन्ने। उसबेला साना दलहरू कांग्रेसको उग्र विरोधमै ब्यस्त थिए। चुनावमा जित्ने स्थिति तिनको थिएन। राजाकै चाकरी गर्दा मन्त्री/प्रधानमन्त्रीसम्म मिल्छ भने चुनावतिर किन लाग्ने? राजालाई पनि भनेजस्तै भो। त्यसैले २००९ सालभित्र संविधान सभाको चुनाव गरिसक्ने वाचा गरी सुरु भएको त्यसबेलाकोे संविधान सभाको यात्रा २०१५ सालमा आएर संसदको चुनावमा परिणत हुन पुग्यो। संविधान सभाको चुनावलाई ५६ वर्ष कुर्नुपर्‍यो। अहिले पनि धेरैजसो साना दल र नेकपा–माओवादी पनि चुनाव बहिष्कारमै छन् अनेकौं अडङ्गा थापेर। मन्त्रिमण्डल गठन भएको दुई हप्ता बितेको छैन, एमाओवादी भन्न थाल्यो– 'असारमा चुनाव भएन भने सत्ता हाम्रो हुन्छ।' अध्यक्षले मनको भाव पोखे– 'असारमा नभए मंसिरमा पनि चुनाव हुनै नदिने।' तर, जे भए पनि स्वच्छ चुनाव होस्, २००९ साल नदोहोरियोस्। अब इतिहास दोहोर्‍याउनु कसैका लागि पनि कल्याणकारी हुने छैन।