Friday 16 Shrawn, 2071 |
Menu

विचार

शैक्षिक गोलमाल

  • बिहीबार १९ बैशाख, २०७०
  • सरिता अर्याल
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
सतीले सरापेको देश। सानो हुँदादेखि नै सुन्दै आएको यो वाक्यले त्यतिबेला कुनै अर्थ दिन सकेको थिएन। अलि बुझ्ने भएपछि थाहा भयो– आफूले चाहेजस्तो काम भएन भने निरासा अभिव्यक्त गर्ने थेगो रहेछ यो। काम गर्न मन नहुनेहरुले केही गर्दा पनि हुँँदैन, के काम गर्नु यो सतीले सरापेको देशमा भनेर पन्छिए भइहाल्यो। समय बित्दै गइरहेको थियो र यस्ता शब्दले छुँदै छोएन। हिजोआज लाग्दैछ– वास्तवमै बूढापाकाले जानेरै भनेका हुन् कि के हो सतीले सरापेको देश।
हाम्रो देश अहिले कहाँ पुगेको छ? हामी भन्दैछौं– रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धेरै धानेको छ। तर एउटा देशको विकासका लागि युवा पुस्ताको योगदान कति आवश्यक छ? शिक्षित युवालाई विदेश पठाएर अरु देशको विकासमा सहभागी भएका छौं हामी। देश विस्तारै बूढाबूढी र केटाकेटीको मात्र देशमा परिणत हुने अवस्था आइसकेको छ। विदेशबाट छोराछोरीले पठाएको डलरले असक्त भएर कुनामा पल्टिएका बिमार बाबुआमाको आँखामा आएको आँसु रोक्न सक्दैन। मर्ने बेलाका बाबु आमालाई पानी खुवाउने छोराछोरीको समेत अभाव भएको अवस्थामा सतीले सरापेको देश नभनेर के भन्ने? 

देशभित्र भएका कलकारखाना इतिहास भइसके। बाँकी बचेका पनि इतिहास हुने लाइनमै छन्। दिनहुँ त्रिभुवन विमानस्थलमा विदेश जाने युवाको लाइनजस्तै। देशभित्र रोजगारीको अवसर नपाएर विदेशिएका युवालाई रोक्न सक्ने क्षमता पनि छैन हामीमा। देशमा भित्रिएको रेमिट्यान्सको तथ्याङ्क त राज्यले दिन सक्छ। त्यो पैसा कहाँ खर्च भइरहेको छ? हामी र हाम्रो भन्ने संस्कार बोकेको समाजमा म र मेरो भन्ने संस्कार मौलाउँदै गएको छ। जसको फलस्वरूप म र मेरोमा रेमिट्यान्सको पैसा खर्च भइरहेको छ। एकातिर तालु फुट्ने तातो गर्मीमा काम गरेर कमाएको पैसा अनुत्पादक काममा खर्च भइरहेको छ भने अर्कोतिर पैसाकै कारणले पारिवारिक विखण्डन बढिरहेको छ। वषार्ंै श्रम खर्चिएर स्वदेश फर्कंदा पनि खाली हात हुने अवस्था देखिइरहेको छ।
अब देशभित्र के छ त? कुनै पनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो– स्वास्थ्य र शिक्षा। देशको शैक्षिक इतिहासलाई हेर्दा २००७ सालमा दुई प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको साक्षरता २०६५ मा आइपुग्दा उमेरअनुसार ५५ देखि ६५ मा उक्लिनु उपलब्धि नै होला। तर मुलुकमा ४० लाख निरक्षर नागरिक भएको अवस्था रहनु लाजमर्दो कुरा हो। विश्वले शिक्षामा ठूलै फड्को मारेको अवस्थामा हामी भने सरकारले घोषणा गरेको नीति 'साक्षर नेपाल अभियान' अन्तर्गत अबको तीन वर्षभित्र सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउन लागिपरेका छौं। केन्द्रमा बसेर बनाइएको यो अभियान स्थानीय स्तरमा कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ? केन्द्रमा बोलेर गरिएको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनका लागि स्थानीय स्तरमा गरिने कार्यक्रमबीच ठूलो खाडल छ। साक्षर भन्नाले पढ्न/लेख्न जान्नेमात्र नभएर मानिसको दैनिक जीवन पद्धतिमा सुधार पनि भएकाले यसमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सांस्कृतिक सबै पक्ष जोडिएको हुन्छ। साक्षरताको अर्थ सोच्ने तरिकामा आउने परिवर्तन पनि हो। निरक्षरता उन्मूलन गर्न स्थानीय स्तरमा घरदैलो साक्षरता कार्यक्रम चलाउने पालुङका रूपचन्द्र बिष्टलाई सम्झनैपर्ने हुन्छ।
साक्षरताभन्दा अलि माथि उठेर हेर्दा विद्यालय शिक्षाको प्रसंग आउँछ। अहिलेको विद्यालय शिक्षा हेर्दा फेरि पनि सम्झनुपर्ने अवस्था छ– सतीले सरापेको देश। देशमा अहिले सञ्चालनमा रहेका संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको प्रभावकारितामा औंला उठाउने प्रशस्त ठाउँ छ। शिक्षामा निजी क्षेत्रको प्रवेश स्वागतयोग्य कुरा हो। तर हाम्रो देशमा निजी विद्यालयको उपस्थितिसँगै समाजमा दुई किसिमको शिक्षा देखापरेको छ। संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयबीच ठूलो खाडल बन्दै गएको छ। संस्थागत विद्यालयका तुलनामा सामुदायिक विद्यालय पछाडि परेका छन्। यसमा कारक तत्त्वहरु धेरै भए पनि सरकारको फितलो नीतिको दोष निकै ठूलो छ। विद्यालय सञ्चालनको पहरेदारी गर्ने अधिकार पाएको व्यवस्थापन समिति राजनीतिक दलका नेताहरुको राजनीति गर्ने थलो भएको छ। एउटा बालकलाई सफल नागरिक बनाउने जिम्मा लिएका शिक्षाका मेरुदण्ड मानिने शिक्षकहरु नै चुर्लुम्म डुबेका छन् राजनीतिमा। यसले गर्दा सामुदायिक विद्यालय धराशायी हुँदै गएका छन्।
शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले चाहेमा सामुदायिक विद्यालयले पनि संस्थागत विद्यालयको जस्तो शिक्षा दिन सक्छ भन्ने उदाहरण हो– दमकको हिमालय र काठमाडौंको ज्ञानोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय। यी विद्यालयको व्यवस्थापन राम्रो भएकाले अभिभावकहरुले केटाकेटी पढाउन महँगो शुल्क तिर्नुपरेको छैन। सामुदायिक विद्यालयले स्तरीय शिक्षा दिएकामा हर्षित छन् अभिभावकहरु। विद्यालय व्यवस्थापन जे/जस्तो भए पनि विद्यार्थीले सहज र सुगम हिसावले पढ्न पाए हुने थियो। तर पाठ्यपुस्तकको अभावमा कसरी पढ्ने? के पढ्ने? असी प्रतिशत केटाकेटी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरणको जिम्मा सरकारी र निजी प्रकाशन गृह दुवैले पाएका छन्। तर विद्यालय खुलिसक्दा पनि ४० लाख किताव छाप्नै बाँकी रहेको जानकारी सरकारी प्रकाशनले दिएको छ भने निजीले जिम्मा पाएको क्षेत्रमा किताव पुगे तापनि कमिशनको होडवाजीमा वितरकहरुले किताब नउठाएर त्यत्तिकै बसेका छन्। सरकारी र निजी प्रकाशन गृहहरुले विद्यार्थीको हातमा किताव पुर्‍याउन सकेका छैनन्।
पाठ्यपुस्तकका लागि सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई एकमुष्ट रकम पहिले नै दिएकाले विद्यालयका पदाधिकारीमा कमिसनको चस्का लागेको छ। कमिसनकै खेलमा निजी विद्यालयले सरकारले तयार पारेको मापदण्ड ठाडै उल्लंघन गरेर पाठ्यपुस्तकका लामै सूची बनाइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गर्दै अभिभावकहरुलाई चर्को शुल्क तिर्न बाध्य बनाएका छन् निजी विद्यालयले। सरकारका आधिकारिक व्यक्तिहरु नीति नियमको पालना गराउन अक्षम सावित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा शिक्षाको खोजमा बालबालिकालाई कता पठाउने? समयमा सही शिक्षा पाउने बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार खोज्न अब कता जाने? यो स्थितिमा शिक्षा मन्त्री र सचिवले कुनै पनि हालतमा पद्धति गलत भयो भनेर पन्छन मिल्दैन।
लेखक अभिभावक संघ नेपालकी उपाध्यक्ष हुन्।