6 Baishak, 2071 |
Menu

विचार

असफल नेतृत्व, दूरगामी असर

  • बिहीबार १९ बैशाख, २०७०
  • दीपेश घिमिरे
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
चिनिया तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ इन लाइ फ्रान्सको भ्रमणमा गएका थिए। त्यसबेलामा केही पत्रकारले उनलाई सन् १७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिको विश्वव्यापी प्रभाव के पर्‍यो भनी सोधेका थिए। फ्रान्समै उच्च शिक्षा लिएका लाइले जवाफमा उक्त राज्य क्रान्तिको प्रभावबारे भन्न निकै छिटो हुने बताएका थिए। लाइका अनुसार झण्डै दुई सय वर्षपछाडिसम्म पनि कुनै गम्भीर घटनाको प्रभाव, असर र त्यसको सम्पूर्ण परिणामको बारेमा आँकलन गर्न निकै छिटो हुन्छ। किनकि यस्ता गहिरा घटनाले अझ गहिरो प्रभाव पार्छन्। लामो समयपछि झन् गम्भीर प्रभाव पार्छन्। दुर्घटनामा व्यक्तिले शरीरको कुनै अंग गुमाएपछि पारेको प्रभावझैं। हिरोसिमा र नागासाकीमा अणुबम बिस्फोट गराएपछि देखिएको असरझैं।  

वास्तवमा नेपालमा यतिखेर यस्तै गम्भीर दुर्घटना भएको छ। एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चाबीच भएको 'निर्देशित प्याकेज सहमति' ले नेपाललाई वषर्ौंवर्षसम्म पनि असर पार्ने निश्चितप्रायः छ। प्रमुख दलका शीर्ष नेताले आफूले 'नपाउने' वा 'नसक्ने' भएपछि कार्यपालिकाको नेतृत्व पनि न्यायपालिका प्रमुखलाई जिम्मा लगाइदिएका छन्। यसले तत्कालिक अवस्थामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई असर पारेको छ भने दीर्घकालीनरूपमा नेपालमा विदेशी प्रभाव र चाहनालाई थप संस्थागत गरेको छ। मुलुकमा अस्थिरताका लागि मजबुत जग निर्माण गरिदिएको छ।
संविधान सभाको अवसानसँगै नेपाल गम्भीर संकटमा फसेको यथार्थ हो। यस संकटको निकासको एकमात्र विकल्प भनेको निर्वाचन नै हो। संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत् बन्ने नयाँ संविधानले नेपाललाई संकटबाट पार लगाउनेमा कसैको पनि दुई मत छैन। आवधिक निर्वाचनले नै लोकतन्त्रको प्राण भर्ने काम गर्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यतालाई संस्थागत गर्ने भनेको निर्वाचनले नै हो। राजनीतिक तथा संवैधानिक संकटको बेलामा वा संक्रमणकालमा आइपरेका अप्ठ्यारालाई निरुपण गर्नका लागि राजनीतिक दलका नेतृत्व भन्दा पनि जनताको अभिमतलाई प्राथमिकता दिनु अत्यावश्यक कुरा हो। यसले नै जनताले शासनसत्ताप्रति अपनत्व बोध गर्न पाउँछन्। जब जनताले शासनप्रति अपनत्व अनुभव गर्छन्, तबमात्र मुलुकको लोकतन्त्र तल्लो तहसम्म जरा फैलाउन सक्षम हुन्छ।
लोकतन्त्रको प्राण भनेको राजनीतिक दल नै हुन। दलहरुले गर्ने हरेक गल्तीलाई आवधिक निर्वाचनमार्फत् सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकले दण्डित गर्छन्। २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने कांग्रेसको गल्तीलाई तत्कालै जनताले दण्डित गरे। यसपछि कांग्रेस, एमालेलगायत्का तत्कालीन संसदवादी दलहरुले गरेको गल्तीलाई २०६४ सालमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा जनताले दण्डित गरे। यदि अहिलेको सहमतिअनुसार समयमै निर्वाचन भयो भने त जनताले 'दूधको दूध, पानीको पानी' छुट्याउने नै छन्। यदि निर्वाचन हुन सकेन भनेचाहिँ यस गल्तीको दण्ड दिनका लागि नेपाली नागरिक सडकमै निस्कनुपर्ने हुन्छ।
वास्तवमा नेपाली राजनीतिको बागडोर सम्हालिरहेको वर्तमान नेतृत्व तह पूर्णरूपमा असफल भइसकेको छ। आफ्नै कार्यकर्ता पार्टी सदस्यहरुले सही बाटो देखाउँदा देखाउँदै शाही शासनकालमा प्रतिगमन सच्चियो भन्दै सत्तामा जान लालायित हुने अहिलेकै राजनीतिक नेतृत्व हो। सत्तामा पुग्नका लागि गलत बाटो रोजेर आफ्नो पार्टी, लोकतन्त्र र मुलुकलाई नै भड्खालोमा धकेल्ने नेताहरु अहिलेसम्म पनि नेतृत्वमै छन्। यिनै नेतृत्व वर्गले फेरि मुलुकमा गम्भीर प्रकृतिको असर पर्ने निर्णय गरेका छन्, प्रधान्ा न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पिएर। यसले मुलुकको राजनीतिलाई अँध्यारो सुरुङभित्र छिराएका छन्। कसैलाई पनि थाहा छैन, यो सुरुङ पार गरेर मुलुकले खुला आकाशमुनिको उज्यालो देख्न पाउँछ कि पाउँदैन? प्रधान न्यायाधीशलाई सत्ता बुझाउनेबारे छलफल सुरु भएपछि एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले भनेका थिए– 'सत्ता बुझाउन गरिने हस्ताक्षर दलका नेताहरुले गर्ने अन्तिम हस्ताक्षर पनि हुन सक्छ, कामना गर्छु म सधैँका लागि गलत ठहरिउँ।' यतिखेरको डरलाग्दो अवस्था त्यही नै हो कि फागुन ३० गते गरेको हस्ताक्षर दलका वर्तमान नेतृत्वको अन्तिम पनि हुन सक्छ। निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न भइरहेको विलम्बले कतै त्यही त संकेत गरिरहेको छैन? सत्ता सुम्पिएको एक महिना पनि नबित्दै भइरहेको टिप्पणी र आलोचनाले यस्तै अर्थ त राख्दैन? राजनीतिक दलहरुले सरकारको कार्यशैलीप्रति गरेको टिप्पणी र गुनासोले यसैलाई संकेत त गर्दैन? सोच्ानीय विषय बनेको छ।
अर्को गम्भीर असर भनेको अब भविष्यमा आउने हरेक राजनीतिक संकटको निकासका लागि यो घटना आफैँमा नजिरका रूपमा स्थापित हुनेछ। पचास वर्षप्ाछि पनि मुलुकमा कुनै किसिमको राजनीतिक संकट आयो भने त्यस बेला सर्वोच्च अदालतले फागुन ३० लाई नजिरका रूपमा लिएर फेरि शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिन सक्नेछ। नेपालको राजनीति पाकिस्तान वा बंगलादेशको झंै थप अस्थिर बन्नेछ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गलत समयमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिँदा मुलुकको राजनीतिले करिब एक दशक दुर्दशा भोग्नुपर्‍यो। प्रतिनिधि सभा विघटन गलत हो भन्ने कार्यकर्ता देउवाभन्दा कैंयांै गुणा दूरदर्शी देखिए। प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै सरकारमा गएको एमालेलाई सरकारमा बसेर एमालेले काम गर्न सकेन, छाडेर आउँ भन्दै आन्दोलन गर्ने कार्यकर्ता नै त्यतिबेलाको नेतृत्वभन्दा कैयांै गुणा दूरदृष्टियुक्त ठहरिए।
विनाकारण प्रधान सेनापतिलाई कारबाहीको प्रयास गर्नु गल्ती हुन्छ भन्दै चियागफ गर्ने माओवादी कार्यकर्ताहरु प्रचण्डभन्दा निकै दूरदर्शी भएको पनि प्रमाणित भइसकेको छ। प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय पनि यतिखेर यस्तै घटना बन्न पुगेको छ। नेतृत्व तह त्यसको समर्थनमा हरतरहले लागेका छन् भने पार्टीका कार्यकर्ताले आफ्नो नेतृत्वको कडारूपमा विरोध गरिरहेका छन्। पार्टी कार्यकर्ताको सल्लाह र आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै नेताहरु जुन बाटोमा अगाडि बढे, यसले मुलुक र राजनीतिक दलहरुको भविष्यको बर्बादीमात्र निम्त्यायो भने अहिलेको पुस्ताले दूरदर्शी नयाँ पुस्तालाई राजनीतिको नेतृत्व जिम्मा लगाउने कि नलगाउने? सफलताको श्रेयचाहिँ लिने अनि गल्तीको अपजशचाहिँ बोक्ने कि नबोक्ने? अब सबै दलका नेतृत्व तहले स्पष्ट पार्नुपर्छ। पटक–पटक असफल ठहरिएका नेताहरुले पार्टीको नेतृत्व नछाड्दाको दुःखद् परिणाम अहिले मुलुकले भोगिरहेको छ।
यतिखेर एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, मधेसी मोर्चाका स्थापित नेताहरुको परीक्षण भइसकेको छ। अब यी स्थापित नेताले मुलुकको भावी राजनीतिलाई नेतृत्व दिन सक्दैनन्। संविधान सभाबाट संविधान बनाउन नसक्नेमात्र होइन, नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन गराउने आँटसमेत नभएको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व तह पूर्णरूपमा असफल भइसकेको प्रमाण यसभन्दा अरू के हुन सक्छ र? यस्ता व्यक्तिले लोकतन्त्रको प्राण मानिने राजनीतिक दलहरुको नेतृत्व गरिरहँदा लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकिरहेको छैन। मुलुक विभिन्न गम्भीर संकटमा फस्दै गइरहेको छ। त्यसैले अहिलेको सरकार असफल भयो वा यसले समयमा संविधान सभाको निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सकेन भने अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिबाटै संन्यास लिएर नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तारण गर्नुपर्छ। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने चाउ इन लाइले भनेजस्तै यस घटनाको असर तत्काल नदेखिए पनि वषार्ंैपछि देखिने नै छ।
लेखक त्रिविबाट समाजशास्त्रमा एमफिल गर्दैछन्।