Sunday 6 Poush, 2071 |
Menu

विचार

बहुपहिचानसहितको संघीयता

  • बुधबार १८ बैशाख, २०७०
  • प्रकाश ज्वाला
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
'बहुपहिचानसहितको संघीयता, सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकता र लोकतान्त्रिक संविधानसहितको आर्थिक सम्पन्नता।' एमालेले संविधान सभा निर्वाचनका तयारीका लागि यही निष्कर्ष निकालेको छ। संविधान सभाको माहोल निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरु आफ्ना बैठक, भेला, छलफलमा जुटेका छन्। त्यसै क्रममा एमाले पनि आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ। निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि राजनीतिक दल नै मानसिक र भौतिकरूपमा तयार हुन जरुरी हुन्छ। निर्वाचनको मिति नतोकिएका कारण अन्यौलता कायमै भए पनि प्रमुख राजनीतिक दल निर्वाचनको तयारीमा सक्रिय भएकाले निर्वाचनप्रति जनता र राजनीतिक कार्यकर्ताको विश्वास बढ्दै गएको छ। 

संविधान सभाको निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा पहिलो त निर्वाचनको सुनिश्चितताको सवाल नै हो। दोस्रो, निर्वाचनका लागि पार्टीको आफ्नो आन्तरिक तयारीको पक्ष। एमालेमा विगत संविधान सभाले गरेका कामका विषयमा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। जनआन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्नका लागि संविधान निर्माण अनिवार्य छ। भविष्यका लागि विगत संविधान सभाले गरेका काम, संविधान सभामा दलहरुले खेलेका भूमिका र संविधान नबन्नुका पछाडि कुन शक्तिको जिम्मेवारी थियो भन्नेजस्ता सवालको समीक्षा हुनैपर्छ।
संविधान सभा निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि सर्वप्रथम राजनीतिक वातावरण बन्नुपर्छ। प्रमुख राजनीतिक दलसहित धेरैजसो दल निर्वाचनका लागि तयार भएका बेला नेकपा–माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमलगायत् दल निर्वाचनको सीमाबाहिर आन्दोलनमा छन्। उनीहरुबाट मतदाता नामावली संकलनमा समेत अवरोध पुर्या उने काम भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा ती दलका उचित माग सम्बोधन गर्दै निर्वाचनमा सहभागी गराउनु नै निर्वाचनको सुनिश्चितताको आधार हुनेछ। त्यसैले ती दलसँग संवाद गरेर छिटै यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ।
माओवादीलगायत्का दल निर्वाचनमा सहभागी नहुँदा तत्काल निर्वाचनमा असर पर्नुका साथै भविष्यमा थप राजनीतिक संकटको चुनौती पनि बन्न सक्छ। माओवादीसामु यतिबेला लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको बाटो कि हिंसात्मक बाटो भन्ने दुई विकल्प छन्। अर्थात् माओवादीको रोजाई 'बुलेट' कि 'ब्यालेट'? असफल भइसकेको हिंसात्मक बाटो अब माओवादी पनि जान सक्दैन। यस्तो अवस्थामा माओवादीको सुरक्षित अवतरण भनेको राजनीतिक मूलप्रवाह भित्रबाटै अघि बढ्नु हुनेछ। त्यसका लागि निर्वाचन प्रक्रिया बाहिर जानु माओवादीकै भविष्यका लागि पनि निकै महँगो पर्नेछ।
अर्को कुरा यो निर्वाचन केवल सरकार बनाउनका लागि नभई संविधान सभाबाट संविधान निर्माणका लागि भएकाले पनि माओवादीसहितका दल साँच्चिकै संविधान सभाबाट संविधान चाहन्छन् भने निर्वाचनबाट भाग्न पाउँदैनन्। जहाँसम्म चुनावी सरकारको प्रश्न छ, सही उद्देश्यका लागि यही साधनलाई भए पनि उपयोग गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन। यतिबेलाको समाधान भनेको ती दललाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने र निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने नै हो। यसै यथार्थलाई ध्यानमा राखेर एमालेले नेकपा–माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। साथै ती दललाई संविधान सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन पनि अपिल गरेेको छ।
सहमतिमा पुग्नुपर्ने विषय
निर्वाचनका लागि अन्य विवादित विषयमा पनि दलहरु तत्काल सहमतिमा पुग्नु जरुरी छ। यतिबेला निर्वाचनमा एक प्रतिशतको 'थे्रस होल्ड', फौजदारी अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिको उम्मेदवारीे, उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण स्वघोषणा जस्ता विषयमा विवाद छ। निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेझैं एक प्रतिशतको 'थे्रस होल्ड' अनिवार्य गरिनुपर्ने, फौजदारी अपराधीले उम्मेवार हुन नपाउने, सम्पत्ति विवरण स्वघोषणा गर्नुपर्ने पक्षमा एमालेले अडान जाहेर गरेको छ। राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि कम्तिमा एक प्रतिशतको सीमा तोकिनु जरुरी छ। त्यतिमात्र होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा तीस प्रतिशतभन्दा कम उम्मेदवार उठाउने दलहरुले समानुपातिकमा समावेशी गर्नु नपर्ने प्रावधान पनि हटाउनुपर्छ। पछिल्लो समयमा मधेसी मोर्चाले फेरि संविधान सभाको संख्या ६०१ हुनुपर्ने ढिपी लिएको छ। तर यति ठूलो संख्या कुनै हालतमा उपयुक्त हँुदैन। यस्ता विषयमा सहमति गरेर तत्काल निर्वाचनको वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ।
निर्वाचनप्रति विश्वास बढाउन निर्वाचनका पूर्वाधार निर्माण गर्नु पहिलो सर्त हुनेछ। सरकारका सवालमा विवाद तन्काउन जरुरी छैन। देश र जनतालाई यतिबेला चाहिएको संविधान सभाको निर्वाचन नै हो। हाम्रो प्राथमिकता साधनभन्दा साध्य हुनुपर्छ। निर्वाचन भयो भने फेरि शासनसत्ता दलहरुको हातमा आउनेछ र त्योभन्दा मुख्य कुरा संविधान सभाबाट संविधान बनाउने जनताको चाहना पूरा हुनेछ। त्यसैले संविधान निर्माणको आधारशीला निर्वाचन नै हो।
यसैबीच निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको काम पनि सुरु भएको छ। पहिलो दिन वैशाख १७ गते उत्साहजनकरूपमा नै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भए। दर्ताका क्रममा पनि को पहिलो हुने भन्ने निकै कडा प्रतिस्पर्धा देखियो। एमालेले आफूलाई आयोगमा पहिलो दलका रूपमा दर्ता गराइसकेको छ। अब दलहरु, सरकार र आयोगले निर्वाचन अभियान अघि बढाउन जरुरी छ। कुनै हालतमा पनि मिति सार्नेगरी निर्वाचनको मिति तोकिनुहुँदैन। त्यसबाट निर्वाचनप्रति झनै विश्वास घट्नेछ। त्यसैले सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर परिवर्तन गर्न नपर्ने गरी तुरुन्त निर्वाचनको मिति तोकिनुपर्छ। कात्तिकको अन्तिम साता वा मंसिरको पहिलो साता निर्वाचनको मिति तोकिनु सबैभन्दा राम्रो हुनेछ।  
अघिल्लो संविधान सभाले संविधान बनाउन नसक्नुको खास कारण संविधान सभाको अस्वाभाविक परिणाम पनि हो। जनआन्दोलनको कार्यदिशा सफल भएपछिको अवस्थामा गठन हुन गएको संविधान सभामा विभिन्न कारणले युद्धबाट आएको पार्टी पहिलो शक्ति भइदियो। जसको परिणाम संविधान सभामा पनि युद्धको छाया पर्न गयो र एमाओवादी आफ्नो छाप लागेको संविधान बनाउन उद्यत रह्यो। उसले अधिनायकवादको छहारीमा जातीय राज्यसहितको संविधान बनाउन खोजेको कारणले नै संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन। यसरी एमाओवादीको नेतृत्वमा संविधान निर्माण हुन सकेन। अब त्यस्तो हुने छैन। जसको नीति उसको नेतृत्व भएमा नै संविधान बन्ने सुनिश्चित हुनेछ।
चुनावी एजेण्डा
अबको निर्वाचन एजेण्डामा आधारित हुनेछ र विघटित संविधान सभामा सहमति हुन नसकेका संघीयता, शासकीय स्वरूपलगायत् मुद्दामा एक किसिमले जनमत संग्रह हुनेछ। एकल पहिचानसहितका जातीय राज्यका पक्षधर र बहुपहिचानसहितको संघीयताका पक्षधर शक्तिबीच सीमारेखा कोरिनेछ। जातीय बहुप्रदेश कि बहुजातीय प्रदेश? एमाओवादी र मधेसवादी शक्तिहरु पहाडमा विभिन्न जाति जातिका नाममा जातीय चरित्रका बहुप्रदेश र देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको र बहुजाति, भाषा, संस्कृति रहेको तराई–मधेसमा बढीमा दुई प्रदेशको वकालत गरिरहेका छन्। यस अवस्थामा एमाले जनताको अधिकार र पहिचानको पक्षमा छ। जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचानको पक्षमा दृढताका साथ उभिनेछ तर यसको अर्थ सामाजिक सद्भाव भड्किने गरी जातीय राज्यको पक्षमा छैन। अर्कोतिर जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने, संविधानमा जनताको अपनत्व, स्वामित्व र पहिचान सुरक्षित रहने, सिंहदरबारमा रहेको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुर्याोउने, 'आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔं' भन्ने नाराका साथ अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकायको पक्षमा एमाले उभिनेछ। एमालेको संघीयताको मोडेल 'द्वन्द्व मेटिने, पहिचान भेटिने, एकता जोगिने, अधिकार समेटिने' हुनेछ। यतिबेलाको चुनौतीलाई ख्याल गर्दै 'उग्रवाद, जातिवाद र विखण्डनवाद' को विरोधमा उत्रनुपर्ने भएको छ। साथै जातीय सद्भाव र राष्ट्रिय एकताका पक्षमा जोड दिन आवश्यक छ। यसरी आगामी संविधान सभाको निर्वाचनमा आफ्नै क्षमताका आधारमा पहिलो शक्ति बन्ने र सहयात्री प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्तिसहित दुई तिहाई बहुमत ल्याउने 'मिसन' साथ एमाले अघि बढेको छ।
राष्ट्रलाई अग्रगामी दिशामा लैजानका लागि यतिबेला प्रस्थानबिन्दु संविधान सभाको निर्वाचन बनेको छ भने निकास विन्दु अग्रगामी लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण। अनि राष्ट्रको मिलनविन्दु आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणसहित समृद्ध नेपाल। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, संघीयतासहितको राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, राष्ट्रिय स्वाधीनता, अग्रगामी राजनीतिक निकास, उत्पीडन र विभेदमा परेका वर्ग, समुदायको विभेदको अन्त र समान हक अधिकारको सुनिश्चितता, अग्रगामी आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र समृद्ध समाजवादी नेपाल निर्माण जस्ता यतिबेलाका जल्दाबल्दा सवाल हुन्। र, यी सवाल नै चुनावी मुद्दा बन्दैछन्। त्यसरी नै भूमिहीन, किसान, मजदुर, दलित, पछाडि पारिएका मधेसी समुदायका ज्वलन्त समस्या चुनावी दौडमा प्रष्टताका साथ आउनेछ। महिलाका अधिकार, ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा, युवाहरुको रोजगारी र बेरोजगार भत्ता, निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम यस निर्वाचनमा सशक्तरूपमा अघि आउनेछ। यी मुद्दालाई ध्यानमा राख्दै एमालेले 'बहुपहिचानसहितको संघीयता, लोकतान्त्रिक संविधानसहितको सामाजिक एकता र सम्पन्नतासहितको राष्ट्रिय स्वाधीनता' अघि सारेको हो।
लेखक एमाले पोलिटब्युरो सदस्य हुन्।