Tuesday 13 Shrawn, 2071 |
Menu

विचार

लोकतन्त्रमा नागरिक शक्ति

  • बुधबार १८ बैशाख, २०७०
  • प्रणव भट्टराई
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
लोकतन्त्र जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताबाट चुनिएको शासन पद्धति हो भनिन्छ। नागरिकले आफूलाई मन पर्ने पार्टी वा नेतालाई अत्याधिक मत दिएर केही निश्चित समयावधिका लागि शासन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्छन्। प्रत्येक चुनावले यस्तो प्रत्यायोजित नागरिक अधिकारको निरन्तरता वा क्रमभंगता गर्छ। त्यसैले भनिन्छ, लोकतन्त्रमा 'शक्ति' जनतासँग रहन्छ। उनीहरुको भूमिका निणायक हुने गर्छ। 

के लोकतन्त्रमा 'शक्ति' सदैव नागरिकमै मात्र केन्द्रित रहन्छ? के यस्तो शक्तिको प्रयोग प्रत्येक चार वा पाँच वर्षमा हुने चुनावमा एक पटक मत खसालेर नागरिकले पूर्णरूपमा अुनभूति गर्न सक्छन्? यी र यस्तै प्रश्नमा केन्द्रित रहेर पछिल्लो दशकमा गरिएका विभिन्न अध्ययनले ल्ाोकतन्त्रमा 'शक्ति' कसरी नागरिकको तहबाट क्रमशः स्थानान्तरण हँुदै केही नेता वा उनीहरुको समूहमा केन्द्रित हँुदैछ भन्ने यथार्थलाई विनिर्माणवादी धारबाट विश्लेषण गरेको पाइन्छ।  
प्रोफेसर डोनाल्ड स्याभोइको पछिल्लो पुस्तक 'शक्ति :  यो कहाँ केन्द्रित छ?' मा  लोकतन्त्र र नागरिक शक्तिबीचको सम्बन्धलाई मिहीनरूपमा विश्लेषण गरिएको छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा शक्ति सदैव नागरिकमा केन्द्रित रहन्छ भन्ने शास्त्रीय मूल्य र मान्यतालाई उनले चुनौती दिएका छन्। आफनो पुस्तकमा संसारकै ठूला र सम्पन्न कहलिएका मुलुक अमेरिका, बेलायत, न्युजिल्याण्ड, अस्ट्रेलिया र क्यानडाले अपनाएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गरेका स्याभोइले लोकतन्त्रमा शक्ति नागरिकमा पनि नरहने, संसदमा पनि नरहने, राजनीतिक दलमा पनि नरहने, बहुसंख्यक नेतामा पनि नरहने तर यो सदैव केही थोरै शक्तिश्ााली नेता वा उनीहरुको सानो समूहमा केन्द्रित रहने निष्कर्ष निकालेका छन्।
नेपालले पनि संसदीय इतिहासको दुर्ई दशक पार गरिसकेको छ। हामीले संविधान सभाको चार वर्षीय कार्यकाललाई मात्रै मूल्याङ्कन गर्यौं  भने पनि धेरै हदसम्म हामी स्याभोइको निर्श्कष नजिक पुग्न सक्छौं। विघटित संविधान सभामा प्रतिनिधित्व दुई दर्जन भन्दा बढी दलको थियो तर पनि चार दलका केही शीर्ष नेतामा नै शक्ति केन्द्रित रह्यो। केही शीर्ष नेताको उच्च राजनीतिक संयन्त्र होस् वा त्यसले गठन गरेको कार्य दल, बन्द कोठामा गरिएका नीतिगत निर्णय र विभिन्न बुँदे सहमतिलाई लोकतान्त्रिक रूप र रंग दिने औपचारिक माध्यम र भूमिकामा मात्र संविधान सभा प्रयोग हुन पुग्यो। संविधान सभाको मृत्युपर्यन्त अवस्थामा सबै राजनीतिक दलको हैसियत एउटै हुनुपर्ने हो। तर पनि हिजोका चार दलको 'राजनीतिक सिन्डिकेट' आज पनि यथावत् छ। अन्तरिम चुनावी सरकारको गठनलाई लिएर केही राजनीतिक दलले आफूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराएको भन्दै चार दलीय 'सिन्डिकेट' को विरोध गरिरहेका छन्। जेठ १४, २०६९ पछिको प्रतिनिधित्वविहीन अवस्थामा पनि 'शक्ति' कसरी हिजोका चार दलका शीर्ष नेतामा नै केन्द्रीकृत हुन पुगेको छ भन्ने कुराको यो ज्वलन्त उदाहरण हो।
संविधान सभाको बैठक होस् वा विषयगत समितिको, त्यहाँ शीर्ष नेताहरुको न्युन उपस्थिति रह्यो। एक वर्षमा संविधान सभाको बैठक जम्मा ९५ मिनेटमात्र पनि बसेको रेकर्ड छ। प्रत्येक राजनीतिक दलको एउटा खेमा, जसले आफूलाई शीर्ष नेताको स्थानमा उभ्याएका छन्, उनीहरुमा सदैव 'सहमतिको नाउँमा' संविधान सभाको नियमित बैठकमा भन्दा तारे होटल र रिसोर्टमा बैठक गर्न रमाउने प्रवृति देखा पर्योि। यो प्रवृतिले संविधान सभाको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र उत्पादकत्वमा सदैव अवरोध पुर्यारयो। मार्टिन चौतारीले गरेको एक अध्ययनअनुसार प्रमुख दल एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संविधान सभाको बैठकमा उपस्थिति क्रमशः ६१.२९  प्रतिशत, ६३.५४ प्रतिशत र ६७ प्रतिशत देखिन्छ। मधेसी दलको उपस्थिति पनि उत्साहजनक देखिएन। एनेकपा माओवादीका अध्यष्क्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको संविधान सभाका विभिन्न बैठकमा उपस्थिति क्रमशः ६.५ प्रतिशत र २० प्रतिशत रह्यो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालको उपस्थिति २० प्रतिशत देखियो भने नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता शेरबदादुर देउवाको उपस्थिति ३ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो। अन्ततः संविधान सभाको रचनात्मक र ऊर्जाशील हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको चार वर्षे कार्यकाल शीर्ष नेताहरुको अनुपस्थिति, दलीय द्वन्द्व, घेराउ र बहिष्कारमै बित्यो।   
ऐतिहासिक संविधान सभा 'टिटुलर' सभामा परिणत हुन पुग्यो। जहाँ बिरलै राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा खुला र स्वतन्त्र बहस भए। चाहे त्यो राज्यको पुनःसंरचना जस्तो संवेदनशील विषय होस् वा राज्यको शासकीय स्वरूपको सवाल होस्, यथेष्ट बहस कहिल्यै हुन पाएन। आफूलाई जनताका प्रतिनिधि ठान्ने सभासदहरुको समेत आवाज सुनिएन। संविधान सभाको लोकतान्त्रिक आवरणभित्र आफू आफ्नै दलका केही शिर्ष नेताहरुको स्वार्थसिद्धको गोटीमात्र हुन पुगेको यथार्थ सभासद्हरुले १४ जेेठ २०६९ को मध्यराति मात्र थाहा पाए जब केही शीर्ष नेताबाट संविधान सभा अवसानको निर्णय संविधान सभा भवनबाहिर कतैबाटै  गरियो।   
सहमतिको नाउँमा चुनाव हारेकालाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउने गैरलोकतान्त्रिक संस्कारले प्रश्रय पायो। र, तिनै चुनाव हारेका र जितेका केही शीर्ष नेताहरुको 'राजनीतिक कोटरी' संविधान सभा भन्दा पनि शक्तिशाली हुन पुग्यो।  सरकार परिवर्तनको अन्त्यहीन खेलमा छ/छ महिनासम्म प्रधानमन्त्री चयनको अर्थहीन चुनावको नौटंकी मञ्चन भयो। केही शीर्ष नेताहरुको राजनीतिक स्वार्थ, व्यक्तिगत आकांक्षा र सत्तालिप्साका कारण ६० वर्षदेखिको नेपाली जनताको संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने ऐतिहासिक अवसरको अवसान हुन पुग्यो। यद्यपि, त्यो अवसानको जिम्मेवारी कोही राजनीतिक दल लिन चाहँदैनन्।   
अहिलेको विद्यमान परिस्थिति र संवैधानिक सङ्कट दलभित्र क्रमशः क्षयीकरण हँुदै गएको राजनीतिक मूल्य, मान्यता र जवाफदेहिताको उपज हो। आफूलाई जनताका प्रतिनिधि भन्ने तर नागरिक र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी हुन नसक्ने द्वैध राजनीतिक चरित्रको परिणाम हो। द्वैध चरित्रबाट सृजित सत्तामोह र पार्टीगत स्वार्थको राजनीतिले संविधान निर्माण जस्तो राष्ट्रिय एजेण्डा ओझेल पर्योब। गरिब देशका नागरिकले तिरेको करबाट अर्बौं रुपियाँ ६०१ सभासदको अक्षमता र अकर्मण्यताको पुरस्कारस्वरूप उनीहरुको तलब र भत्तामा खर्च भयो। फेरि दोस्रो संविधान सभा चुनावका लागि गृहकार्य हुँदैछ। संविधान लेखनका लागि भनेर फेरि अर्को दस/एघार अर्ब खर्च हुनेछ। हिजोका अक्षम र अयोग्य अनुहारलाई नेपाली जनताले फेरि पनि आफ्ना जनप्रतिनिधिका रूपमा चुन्नुपर्ने बाध्यता छ। किनकि उनीहरुसँग विकल्प छैन।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकलाई विकल्प दिइनुपर्छ। आफूलाई पन परेको उम्मेद्वार चुन्न पाउने र मन नपरेको खण्डमा अस्वीकार गर्ने अधिकार हुनुपर्छ। मतदातालाई बढी श्ाक्तिशाली बनाउन उनीहरुलाई 'राइट टु रिजेक्ट' को अधिकार दिइनुपर्छ भन्ने सवालले धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा व्यापकता पाइरहेको छ। तर, हाम्रो विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले मतदातालाई यस्तो कुनै विकल्प दिएको छैन। पार्टीले जसलाई उम्मेद्वार बनाउँछ, त्यसैलाई मत हाल्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो अधिकार दिइएको खण्डमा प्रत्येक मतपत्रमा 'माथिका मध्ये कोही पनि होइनन्' भन्ने विकल्प राखिन्छ। यदि कुनै निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको बहुमतले 'माथीका मध्ये कोही पनि होइनन्' भन्ने विकल्पमा मत हालेको खण्डमा फेरि चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो दोस्रो चुनावमा अघिल्लो पटकका कसैले पनि उमेद्वारी दिन पाउँदैनन्। भारतको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले सरकारलाई 'नेगेटिभ भोटिङ राइट'को अधिकार नागरिकलाई दिनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको छ। यो विषय अहिले भारतको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चमा विचाराधीन छ।  
नागरिकले एकपटक चुनावमा मत खसालेपछि अर्को चुनाव नहुन्जेलसम्म आफ्ना जनप्रतिनिधिमाथि कुनै पनि किसिमको नियन्त्रणको अधिकार र संयन्त्र हाम्रो जस्तो मुलुकमा छैन। यसले जनप्रतिनिधिहरुको आफ्ना मतदाताप्रतिको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको भावनालाई कमजोर बनाएको छ। संसारका केही लोकतान्त्रिक मुलुकले नागरिकलाई आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि चुनावपछि पनि नियन्त्रणको अधिकार सुनिश्चित गरेका छन्। यसलाई 'राइट टु रिकल' अर्थात् फिर्ता बोलाउने अधिकार भनिन्छ। निर्वाचन क्षेत्रका ५० प्रतिशत मतदाताले आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई कुनै अभियोग वा नागरिकको आकांक्षाबमोजिम कार्य गर्न नसकेको अवस्था प्रमाणित गरी फिर्ता बोलाइपाउँ भनी प्रमाणित हस्ताक्षरसहितको निवेदन र मतदाता परिचयपत्र संसदमा दर्ज गराएको अवस्थामा सभामुखले उक्त जनप्रतिनिधिलाई पद विमुख गरी सो निर्वाचन क्षेत्रमा दोस्रो चुनाव आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ।         
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मतदाताको इच्छा र आकांक्षाअनुरूप काम नगरेको अवस्थामा फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकारलाई कतिपय मुलुकले कानुनी र संवैधानिक तवरमा नै सुनिश्चित गरेका छन्। अमेरिकाका १८ राज्यले फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकारलाई संवैधानिक र कानुनीतवरमै सुश्चित गरेका छन्।  सन् १९०३ मा क्यालिफोर्निया राज्यले यो अधिकार नागरिकलाई दिएको थियो। क्यालिफोर्नियाका तत्कालीन गभर्नर ग्रे डेभिजलाई सन् २००३ मा बजेट दुरुपयोग गरेको अभियोगमा फिर्ता बोलाइएको थियो। त्यसैगरी क्यानडाको ब्रिटिस कोलम्बियामा पनि यस्तो अधिकार नागरिकलाई दिएको छ। सन् २००३ मा २२ जना सभासद्लगायत निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न अभियोगमा क्यानडाका विभिन्न राज्यमा फिर्ता बोलाइएको थियो। कम्युनिष्ट मुलुक भेनेजुएलाको संविधानले समेत राष्ट्रपतिलगायत् सबै तहका निर्वाचित प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार नागरिकलाई दिएको छ।  
छिमेकी राष्ट्र भारतमै पनि केही राज्यका स्थानीय निकायमा यो अधिकार छ। छत्तीसगढ राज्यले सन् २००८ मा यस्तो अधिकार नागरिकलाई दिएको थियो। त्यहाँको नगरपालिका ऐनले फिर्ता बोलाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यो अधिकार प्रयोग गरेर राजपुर, गुन्दरदह र नवगढ नगरपालिकाका ३ जना अध्यक्षलाई फिर्ता बोलाइएको थियो। त्यसैगरी मध्यप्रदेश राज्यको पञ्चायतराज ऐनले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालको आधा समय पार गरिसकेपछि नागरिकले चाहेको खण्डमा फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। बिहारका मुख्य मन्त्री नितिश कुमारले सन् २०१० मा फिर्ता बोलाउने अधिकार ऐन संशोधन गरेर स्थानीय निकायका सबै तहमा यो अधिकार लागु गराएका थिए। अन्ना हजारेलगायत्का अभियन्ताले यो अधिकारलाई केन्द्र र राज्यका सबै विधायकमा पनि लागु हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।      
नेपालमा पनि मतदाताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमा स्थानान्तरण हुने 'शक्तिलाई' पुनः नागरिकको तहमै केन्द्रीकृत गर्न मतदातालाई 'अस्वीकार गर्ने अधिकार' दिइनु जरुरी छ। यसैगरी निर्वाचित प्रतिनिधिले जनचाहनाविपरित काम गरेमा र उसको कार्यशैली मन नपरेमा त्यसलाई 'फिर्ता बोलाउने अधिकार' समेत मतदातामा सुनिश्चित गरिनुपर्छ।  अहिले तयार हुँदै गरेको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमै यस्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको खण्डमा जवाफदेही, उत्तरदायी र समृद्ध लोकतान्त्रिक व्यवस्था निर्माणमा सहयोग पुग्छ।