Thursday 11 Mangshir, 2071 |
Menu

विचार

(0 votes)

मोदीको सल्लाह

दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क)को शिखर सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौं आएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली नेताहरूलाई सहमतिमा संविधान बनाउन 'सल्लाह’ दिएका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले बहुमतका आधारमा संविधान बने नेपाल 'संकट’मा पर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। 
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

'क्रूर क्रान्ति'को पुनरावृत्ति!

बर्दिया जिल्लाको सूर्य पडवा गाउँ विकास समितिअन्तर्गत वार्ड नं.४ स्थित डल्ला गाउँ अहिले 'होम स्टे'को लागि प्रसिद्ध छ। चार नम्बर वडाभित्रका चार वटाबाहेक अरू सबै घर स्थानीय थारुहरूको हो। र, प्रत्येक घरमा अहिले पर्यटकलाई खानबस्न सुविधाजनक 'होमस्टे'को बन्दोबस्त मिलाइएको छ। 
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

जनताको अभिमत सदैव अजेय हुन्छ

मुलुक संकटको नयाँ मोडमा पुगेको छ। बाइस दलका नायक पुष्पकमल दाहालले फेरि राष्ट्रलाई द्वन्द्वको आँधीबेहरीमा हुल्ने सगर्व घोषणा गरेका छन्। संविधानसभाबाट संविधान बनाइएमा राष्ट्रमा आगो लाग्ने उनका अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक संविधानको प्रतीक्षामा बसिरहेका जनतालाई हतास बनाएको छ।  
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

मोदीले सहमति भनपछि

अस्ति मंगलबार ट्रमा सेन्टरको उद्घाटनका क्रममा मोदीले संविधान बनाउँदा बहुमतभन्दा सहमतिमा जानु उचित के भनेका थिए 'खुचिङ्! मोदीले सहमति भने नि!' बोलको कोरस मिडियामा गुञ्जिन थालिहाल्यो। यसबेला मलाई अचानक आजभन्दा ५ हजार ८१ वर्ष ३ दिनअघिको यही समयको स्मरण हुनपुग्यो।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

कूटनीतिक संवादको खाँचो

क्षम र प्रतिबद्ध राजनीतिक नेतृत्व भएमा केही वर्षको अन्तरालमै देशको कायापलट हुनसक्छ भन्ने उदाहरण हेर्न टाढा जानु पर्दैन। सन् १९५७ मा स्वतन्त्र भएको दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुक मलेसिया यसको गतिलो उदाहरण हो। 
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

टुटफुटको नियति

हिंसात्मक आन्दोलनमार्फत् सत्तामा पुग्ने चाहना र जनतालाई प्राकृतिक अधिकारबाट समेत च्युत गर्ने अभिप्राय लिएर संकीर्ण राजनीति गर्ने परम्परा ऐतिहासिक कालदेखि अवश्यंभावी टुटफुटको नियतिमा फस्दै आएको छ।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

विकास र पूर्वाधारको साइनो

नेपाल सामन्तवादी छ कि पुँजीवादी भइसक्यो भन्ने बहसले चमेलिया जलविद्युत् योजना कति छिटो बन्छ र सुदूरपश्चिममा अन्धकार चिर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पाइँदोरहेनछ।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

न्यायप्रणाली कि न्यायपालिका?

न्यायप्रणालीबारे संविधानसभामा राजनीतिक दलबीच सहमत हुन नसकेको भन्ने समाचार नै यस आलेखको आधारस्रोत हो। सैद्धान्तिक वा व्यावहारिक केकस्ता विषयमा सहमत हुन नसकेको स्पष्ट छैन।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

आधा करोडको मस्यौदा विधेयक

श्रमसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक तयार भइसक्यो र पुग्नुपर्ने ठाँउमा त्यो पुगिसक्यो।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

राजनीति पेशा–व्यवसाय होइन

राजनीति के हो र यो किन गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आमजनतालाई गाह्रो परिरहेको छ। कसैले राजनीतिलाई पेशा भन्छन्, कसैले समाजसेवा, कसैले व्यापार पनि भन्ने गरेका छन्। वास्तवमा राजनीति पेशा पनि हुन सक्दैन, व्यापार त झन् हुनै सक्दैन।
विस्तृतमा पढ्नुस्
Subscribe to this RSS feed