Wednesday 5 Kartik, 2071 |
Menu

मंसिरबाट नसरोस् चुनाव

  • बुधबार १८ बैशाख, २०७०
  • रासस
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं — राजनीतिक सङ्कट अन्तका लागि निर्वाचन अपरिहार्य रहेको र दलहरूले असारका लागि प्रस्ताव गरेको निर्वाचनको मिति औपचारिकरुपमा सरेको घोषणा नगरिए पनि असारको मिति अन्ततः टरेर अब मङ्सिरको लागि सरेको छ। निर्वाचनका पक्षधर राजनीतिक दलहरू सबैले एकै स्वरमा अव मङ्सिरमा निर्वाचन हुने कुरा दोहोर्‍याइ रहेपनि निर्वाचनमैत्री वातावरण र निर्वाचनको मिति नतोकिदा निर्वाचनको सुनिश्चितताप्रति प्रश्न उब्जिनेक्रम उत्तिकै रहेको पाइन्छ।
त्यसो त आगामी संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि मङ्गलबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि भएको दलहरूको तछाडमछाडले भने निर्वाचन हुन्छ भन्ने केही विश्वास जगाएको छ। चुनावका लागि आवश्यक कानुन, अन्य अत्यावश्यकीय आधारहरू तथा चुनावको विपक्षमा रहेको दलहरूको मागलाई सम्बोधन गरी मूलतः राजनीतिकरुपमा समेत निर्वाचन मैत्री माहोल बन्न नसक्दा असारको निर्वाचन टरेकै हो।

एनेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले फागुन अन्तिममा गरेको ११ बुँदे सहमतिमा चुनावको एकमात्र लक्ष्य राखेर चैत १ गते नयाँ सरकार गठन भएको थियो। उनीहरूले २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउसँगै निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन एवम् संरचना तय गरी अघि बढ्ने सहमति गरेका थिए। तर नयाँ सरकार गठनसँगै नेकपा–माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लगायतका दलले सरकार गठनप्रति प्रश्नचिन्ह देखाउँदै गोलमेच सम्मेलनमार्फत अहिले उठेका राजनीतिक प्रश्नहरूको समाधान खोजिनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

यद्यपि सरकारले सङ्घीय समाजवादी मोर्चालगायतका दलहरूसँग थालेको वार्ता दुवै पक्षले सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए पनि जुन ढङ्गले वार्ताले तिव्रता पाउनुपर्दथ्यो त्यो भने हुन सकेको छैन। अर्कातिर निर्वाचनमा भाग लिन कडा शर्त तेर्स्याएको नेकपा–माओवादीले सरकारको खारेजीको मागसहित मतदाता नामावली सङकलनमा समेत केही समय वाधा उत्पन्न गरेको थियो।

एनेकपा माओवादी, काँग्रेस, एमाले, मधेसवादी लगायतका दलका नेताहरू चुनावको दौडाहामा देशव्यापी आमसभा, प्रशिक्षण र कार्यकर्ता भेटघाटमा व्यस्त रहनुले केही हदसम्म चुनावी तापक्रम बढाएको छ। नेकपा (एमाले)ले निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग तालेमल गर्न सकिने गरी पार्टीलाई चुनावी गतिविधिमा केन्द्रित गरेको छ। एनेकपा (माओवादी)ले देशव्यापी प्रशिक्षण र सभाका कार्यक्रमलाई तिव्रता दिएको छ। काँग्रेसले सबै जिल्लाहरूमा केन्द्रीय सदस्य खटाउनुको साथै ती दलका नेताहरू जिल्ला दौडाहामा व्यस्त रहेका छन्। त्यस्तै मधेस केन्द्रित दलहरूसमेत जनपरिचालन र जनता भेटघाटमा व्यस्त रहेको देखिएका छन्।

निर्वाचन कार्यलाई अघि बढाउन निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीको पूर्णतासँगै मतदाता नामावली, नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी भए। तर निर्वाचनका लागि आवश्यक संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश अझै जारी भएको छैन। दलको मान्यता पाउन कुल खसेको मतको एक प्रतिशत ल्याउनुपर्ने, उम्मेदवारले सम्पति विवरण बुझाउने तथा फौजदारी अभियोग लागेकाले उम्मेदवारी दिने नदिने बारेमा प्रमुख दलहरूबीच विवाद कायमै रहेकाले निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक सो संशोधन अध्यादेश आउन ढिलाइ भएको छ।

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सोमबार नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालासँग भएको भेटवार्तामा असारमा निर्वाचन हुनुपर्थ्यौ तर मङ्सिरका लागि पनि राजनीतिक र कानुनी माहोल बन्न सकेको छैन भनेर चिन्ता प्रकट गर्नुभएको थियो। चुनाव हुन्छ भनेर जनतालाई आश्वस्त पानुपर्नेमा राष्ट्रपतिले जोड दिनुभएको थियो।

एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भ्रमणपछि छिमेकी देश चीन र भारतले संविधानसभाको चुनाव छिटो होस् भन्नेमै जोड दिएको बताउनुभएको छ। मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सरकारको मूल लक्ष्य निर्वाचन गर्ने रहेकाले त्यसमा सचेत र दृढ रहेको प्रतिबद्वता पटकपटक दोहोर्‍याउँदै निर्वाचन हुनेमा कुनै शङ्का र द्विविधा नराख्न आग्रह गर्नुभएको छ।

सरकार छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको मिति तोक्न आतुर रहेको तर त्यसअघि निर्वाचन मैत्री वातावरण बन्नुपर्नेमा अध्यक्ष रेग्मीले जोड दिनुभएको छ। मुलुकमा विद्यमान सङ्क्रमणकाललाई छोट्टाएर संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने जनताको चाहना पूरा गर्न ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नरहेको चौतर्फी आवाज उठेको छ।

चुनावको विपक्षमा रहेको दलहरूका मागसमेत सम्बोधन गर्दै धेरैभन्दा धेरै राजनीतिक दलहरू तथा मतदाताहरूको सहभागिता हुने वातावरणको सुनिश्चितता गर्नु सरकार र राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकताको विषय हो। आन्दोलनरत दलहरूका केही निश्चित मागहरू छन ती सबै मागहरू पुरा गर्न संभव छैन तर जेजति माग पूरा गर्न सकिन्छ त्यसलाई सरकार र दलहरूले सम्बोधन गर्नुपर्छ, निर्वाचनको प्रक्रियाबाट कोही भाग्न हुँदैन भाग्नुभनेको जनतालाई धोका दिनु हो भन्ने भावना अहिले बलियो बन्दै गएको छ। निर्वाचन असारको त टर्‍यो टर्‍यो अव मङ्सिरको चाही नटरोस भन्ने भावना आमजनतामा व्याप्त रहेको पाइन्छ।

यसै सन्दर्भमा राससको जिज्ञासामा नेपाल चिकित्सक सङघका अध्यक्ष अञ्जनीकुमार झाले यही अवस्थामा निर्वाचन हुँदैन, त्यसैले निर्वाचनको अनुकूल वातावरण बनाउन दलका नेता र सरकार प्रमुखले अहिले जो जुन ठाउँमा रहनुभएको छ त्यस ठाउँबाट त्याग गरेर भएपनि माहोल तयार गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताए।

"वातावरण बनाउन आन्दोलनरत पक्षले पनि आफ्नो ढिपी छोड्नुपर्छ, धेरै दुःख र कठिन हिसाबले बल्ल निर्वाचनको वातावरण बनेकाले सानो लोभले र स्वार्थले यसलाई कसैले पनि विथोल्न हुँदैन, निर्वाचनमा सबैले भाग लिनुपर्छ," अध्यक्ष झाले भने। नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसनका अध्यक्ष यदुनाथ खनालले निर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदा र निर्वाचन आयोगले पनि आवश्यक तदारुकता नदेखाउँदा निर्वाचनको वातावरण नबनेको हुनसक्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै तर जनता निर्वाचनमा होमिसकेका छन् दलहरूले तत्कालै घरदैलो गरेर थप वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउँछन्।

"निर्वाचन हुनुपर्छ, हुन्छ र निर्वाचनबाट गठन हुने संविधानसभामार्फत लोकतान्त्रिक संविधान बन्नुपर्छ त्यसका लागि कानुन व्यवसायीले कस्तो योगदान दिनुपर्छ हामी तयार छौ," अध्यक्ष खनालले भने।
संवैधानिक कानुनी व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले निर्वाचनको वातावरण बनाउन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले सर्वप्रथम प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए।

"निर्वाचन आयोगमा दलहरूको दर्ता प्रक्रियामा देखिएको तछाडमछाडले चुनावी माहोल तताउन थालेको छ, निर्वाचनप्रति असहमति जनाएका दलहरूलाई राजनीतिक, कुटनीतिक र मर्यादित तवरले उनीहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल हुने वातावरण बनाउनुपर्छ," मञ्चका अध्यक्ष खनालले भने। प्राध्यापक भरतराज पहारीले निर्वाचन अपरिहार्य भएकाले निर्वाचनलाई शङ्का गर्ने गरी बहस र छलफल गर्न हुँदैन भन्दै सम्पूर्णरुपमा मुलुकको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने बताउँछन्।

"संविधानसभाको साथसाथै स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्छ, आन्दोलनरत दलहरूलाई उनीहरूको हैसियतअनुसारको हिस्सा दिएर निर्वाचन प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्छ," प्रा.डा. पहारीले भने।