Monday 17 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

'रेमिटेन्सले आयातलाई भरथेग गर्दैन'

(0 votes)
काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको सबैजसो पैसा (रेमिटेन्स) खर्च गर्दा पनि खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, गाडी र विलासिताका सामान किन्न नपुग्ने भएको छ। रेमिटेन्स रकमले मात्र नपुगेर निर्यातबाट आर्जन भएकोमध्ये मासिक औसत २० अर्ब रुपैयाँ खाद्यान्न तथा विलासिताको सामान किन्न देश बाहिर जाने गरेको छ।


nepali-patro-may
–खाद्यान्न र विलासिताका सामग्रीहरुको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि –सुनचाँदी, इन्भर्टर, जेनेरेटरलगायत वस्तुको आयात बढ्यो
पेट्रोलियम पदार्थ आयातको खर्चसमेत जोड्ने हो भने देशबाट बाहिरिने रकमको आकार अझै ठूलो हुन्छ। कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा करिब १८ प्रतिशत छ। पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न निर्यातबापत भित्रिएको बाँकी रकम खर्च हुन्छ।

औद्योगिक वातावरण नभएर स्थानीय उत्पादन घटेको छ। रेमिटेन्स आम्दानी बढेर विलासिताका सामग्रीको मागमा व्यापाक वृद्धि भएको छ। लोडसेडिङका कारण ऊर्जा व्यवस्था मिलाउन पेट्रोलियमको माग बढेको छ। पछिल्लो समय लगानीका लागि सुनचाँदीमा पनि सर्वसाधारणको पैसा खर्च हुन थालेको छ। यसले गर्दा समग्र आयात बढेको हो।

'धान्न सक्नेभन्दा बढी आयातका कारण अवस्था झन्झन् खराब हुँदै गएको छ, तुरुन्तै केही योजना र कार्यक्रमहरु ल्याएन भने ऋण लिएर सामान किन्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ,' अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले शनिबार नागरिकसँग भने, 'आयात प्रतिस्थापन गर्न तत्कालै केही क्षेत्रहरुलाई आक्रमक रुपमा अगाडि नबढाई हुँदैन।'

चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार फागुनसम्म ३ सय ६० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ। यसमध्ये १८.८७ प्रतिशत अर्थात ६८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थ किन्न खर्च भएको हो।

नेपालका अनुसार ठूला र महŒवकांक्षी योजना नल्याई तत्काललाई आफूलाई पुग्नेसम्म विद्युत र कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्छ। 'आफूलाई पुग्ने विद्युतमात्र उत्पादन भए पनि पेट्रोलियम पदार्थमा खर्च हुने रकम घट्थ्यो,' उनले भने, 'ऊर्जासँग सम्बन्धित सामग्रीहरु पनि आयात हुन छोड्थ्यो।' पछिल्लो तथ्यांक अनुसार लोडसेडिङका कारणमात्र करिब २० अर्ब रुपैयाँको इन्भर्टर र जेनेरेटर आयात भएका छन्।

जब कि रेमिटेन्स भने २ सय ६६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमात्र भित्रिएको छ। पेट्रोलियमलाई हटाउने हो भने फागुनमा वस्तु तथा सेव २ सय ९२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार, गत वर्षदेखि हरेक महिना पेट्रोलियमको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थबाहेकका सामग्री किन्न ३ सय १९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ। जब कि रेमिटेन्स भने जम्मा ३ सय ५९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। त्यो वर्ष देशमा ९२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो। यो कुल आयातको १९.९८ प्रतिशत हो।

पछिल्लो समय चामलको आयात पनि बढेको छ। यो वर्षमात्र ६ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भइसकेको छ। दैनिक उपभोग्य सामग्री चामल, माछामासु, फलफूल, तरकारीको आयातमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।

'आयात प्रतिस्थापन गर्न व्यवसायिक कृषिमा तत्कालै लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने, 'तर, वातावरण नभएकाले निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सकेको छैन।' उनले निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण दिएर कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नु बताए। 'तत्कालै ठूला आयोजना र उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन,' उनले भने, 'तर, कृषि क्षेत्रलाई सहुलियत दिएर कार्यक्रमहरु ल्याइए एक–डेढ वर्षमा उत्पादन वृद्धि भएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।'

प्रतिक्रिया

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

जुम्ला- तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले कर्णालीको विकासलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने नाममा कर्णाली विकास आयोग गठन गर्योन। त्यसपछि बनेका सरकारले आयोगलाई अपहरण गरी एउटा शाखामा खुम्च्यायो। जसको नेतृत्व राष्ट्रिय...

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट पेस गरेका छन्। पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको, सामाजिक क्षेत्रमा दिल खोलेर राज्यकोष वितरण गरेको र विकासका नाममा जताततै...

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

काठमाडौं–विगतमा सरकार र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कृषि परियोजनाको अनुदान कार्यक्रमले परिणाम दिन नसकेको गुनासो आइरहे पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई अनुदानै–अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका...

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

काठमाडौं-सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्ट ट्रयाकको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा ९ अर्बले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले...

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

नेपालगन्ज- पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइ विघटन भएपछि पट्टु थारु निराश भएर राजधानी काठमाडौंबाट घर फर्किए। उनी पहिलो संविधानसभा सदस्य थिए। संविधान सभा विघटन भएपछि उनको रोजाइ बन्यो कृषि। बाँके, बैजापुर–१, नवलपुरका...

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारले ती संस्थानमा सेयर लगानी गरेबापत पाउने प्रतिफल भने घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानले खुद नाफा ३३ अर्ब ९२ करोड कमाए पनि लगानी...

मलेसियाबाट रेमिटेन्स आप्रवाह स्थिर

मलेसियाबाट रेमिटेन्स आप्रवाह स्थिर

मलेसिया- श्रम स्वीकृति लिएर सबभन्दा धेरै नेपाली कामदार आएको मलेसियाबाट स्वदेश जाने रेमिटेन्स पहिलोपटक स्थिर अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो ४–५ वर्षयता निरन्तर नेपाल पठाउने रेमिटेन्स वृद्धि भइरहेको बेला चालु आर्थिक...

भएभरका योजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर हुँदैन

भएभरका योजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर हुँदैन

काठमाडौं–बजेट आर्थिक दस्तावेज मात्र नभई राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । बजेट मुलुकका समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यतिखेर नेपालमा रोजगारीको चरम अभाव छ । गरिबीका कारण ठूलो संख्याका युवा...