Thursday 28 Magh, 2072 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

'पाइपलाइनलाई जग्गा अधिग्रहणको समस्या छैन'

(0 votes)
काठमाडौं- सरकारले अमलेखगन्ज–रक्सौल पाइपलाइन निर्माण क्षेत्रमा नेपालतर्फ पर्ने जग्गा अधिग्रहणमा कुनै समस्या नरहेको जनाएको छ। 'पाइपलाइन निर्माण क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण ठूलो समस्या होइन,' वाणिज्य सचिव लालमणि जोशीले शनिबार नागरिकसँग भने, 'नेपालतर्फको अधिकांश पाइपलाइन बिछ्याउने क्षेत्रमा सडक जोडिएको छ। थोरै ठाउँमा मात्रै निजी जग्गा पर्ने भएकाले ठूलो समस्या हुँदैन।'


nepalipatro-nagarik
भारतको विदेश मन्त्रालयले जग्गा अधिग्रहण लगायत समस्या समाधान नभई पाइपलाइन निर्माणमा कुनै प्रतिबद्धता नगर्न इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)लाई आग्रह गरेको थियो। पाइपलाइन निर्माण गर्दा आ–आफ्नो क्षेत्रको जग्गा आफैंले गरिदिनुपर्छ। आइओसीले भारततर्फको जग्गा अधिग्रहणमा कुनै समस्या नरहेको जानकारी गराएको उनले बताए।

'हामीलाई पहिला नै भारततर्फको जग्गा अधिग्रहणमा कुनै समस्या नरहेको आइओसीका अधिकारीहरुले बताएका थिए। आइओसी यो परियोजनाप्रति धेरै आशावादी देखिएका छन्,' जोशीले भने। उनले पाइपलाइन निर्माणसम्बन्धी छलफल वाणिज्य वार्ता (नेपाल–भारत अन्तर सरकारी बैठक)मा समेत भइसकेको जानकारी दिए।

'पाइपलाइन निर्माणको कुरा धेरैअघिदेखि भएको हो। अघिल्लो वाणिज्य वार्तामा समेत पाइपलाइन निर्माणको छलफल भएको थियो,' उनले भने, 'तर अहिले अचानक आएर कहाँबाट यो विषय आयो? हामी पनि अचम्मित भएका छांै।' अमलेखगन्ज–रक्सौल पाइपलाइन परियोजनामा अनुदान र ऋण दिने कुनै परिकल्पना नगरिएको बिहीबार भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै त्यहाँको दैनिक पत्रिका हिन्दुको अनलाइन संस्करणले लेखेको थियो। विदेश मन्त्रालयले पेट्रोलियम तथा ग्यास मन्त्रालय र आइओसीलाई समेत परियोजनामा जोखिम रहेको भन्दै कुनै किसिमको प्रतिबद्धता नजनाउन आग्रह गरेको थियो।

आइओसीले निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा पाइपलाइन निर्माण गर्न प्रस्ताव आएको भन्दै एक वर्षअघि वाणिज्यमा प्रस्ताव पठाएको थियो। जोशीले यही प्रस्तावको आधारमा परियोजना निर्माणको सहमतिका लागि अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।

यही प्रस्ताव आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले पाइपलाइन निर्माणलाई सैद्धान्तिक सहमति जनाएर मोडालिटी तयार गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले गत वैशाख पहिलो साता पाइपलाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

आइओसीले बुट अवधारणाअनुसार पाइपलाइन निर्माण प्रस्ताव गरेको भन्दै निगम उच्च व्यवस्थापन उत्साहित थिए। आइओसी टोलीलाई पाइपलाइनको विस्तृत प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाउने निर्णय गरिसकेको थियो। आइओसीले पाइपलाइन निर्माणमा लागेको खर्च तेल पठाउँदा कटाउँदै जाने प्रस्ताव गरेको छ।

सात वर्षभित्र सबै रकम चुक्ता गर्ने र त्यसपछिका तीन वर्षमा निश्चित नाफाका लागि राख्ने प्रस्ताव गरेको निगमको दाबी थियो। नेपाल आउने ७० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ रक्सौल नाकाबाट आउने भएकाले त्यही पाइपलाइन निर्माण गर्ने अवधारणा १५ वर्षअघि आएको थियो। पाइपलाइन निर्माणले पेट्रोलियम ढुवानी सस्तो पर्नेछ। पाइपलाइनबाट ल्याउँदा बन्द, हडताल, चुहावट र मिसावटको समस्या हुने छैन। पाइपलाइन बनाउन डेढ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने दुई वर्षअघि निगमले गरेको अध्ययनले देखाएको थियो। निगमको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिआर) मा ४१ किलोमिटर लामो यो दुरीमा पाइपलाइन बिछ्याउन उक्त रकम लाग्ने देखिएको थियो।

पाइपलाइन नेपालतर्फ ३९ किलोमिटर र भारततर्फ दुई किलोमिटर पर्छ। पेट्रोलियम पाइपलाइन संवदेनशील मानिन्छ। डेढ मिटरमात्र तेल पाइप गाड्दा सुरक्षाका दृष्टिकोणले असुरक्षित मानिन्छ।

प्रतिक्रिया

लोडसेडिङ कम गर्न फागुन ४ देखि ८० मेगावाट विद्युत् आयात गरिने

लोडसेडिङ कम गर्न फागुन ४ देखि ८० मेगावाट विद्युत् आयात गरिने

काठमाडौं– ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फागुन ४ गतेदेखि ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

रक्सौलबाट ९५ ट्यांकर इन्धन

वीरगन्ज–संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सीमा नाकामा जारी राखेको अवरोध हटेसँगै रक्सौलस्थित इन्डियन आयल कर्पोरेसनको डिपोबाट वीरगन्ज नाका भएर इन्धन भित्रिने अनुपात बढ्दो क्रममा छ। वीरगन्ज नाकाबाट मंगलबार ९५ ट्यांकर भित्रिएका...

पेट्रोल पाँच दिनमै सहज, ग्यास सहज हुन डेढ महिना कर्नुपर्ने

पेट्रोल पाँच दिनमै सहज, ग्यास सहज हुन डेढ महिना कर्नुपर्ने

काठमाडौं– नेपाल आयल निगमले मट्टितेल, डिजेल, पेट्रोलजस्ता पेट्रोलियम पदार्थ अबको ५ दिनभित्रमा सबै पम्पहरुबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले औपचारिक रुपमै बन्दहड्तालका कार्यक्रम फिर्ता लिइसकेको, इन्डियन...

सुन एक वर्षयताकै महँगो, प्रतितोला रु. ५४ हजार

सुन एक वर्षयताकै महँगो, प्रतितोला रु. ५४ हजार

काठमाडौं– सुनको भाउ करिब १२ महिनाकै उच्च भई प्रतितोला रु. ५४ हजार पुगेको छ। २०७१ साल माघ १९ गते प्रतितोला ५४ हजार पुगेको सुनको मूल्यले त्यसयता पुनः यो बिन्दुलाई छोएको...

बहाना बनाउँदै ठूला आयोजना

बहाना बनाउँदै ठूला आयोजना

नेपालगन्ज- राष्ट्रिय गौरवको बहुप्रतिक्षित सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा चालु आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को साउन महिनायता कामको प्रगति शून्य छ। चालू वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि आयोजनाले लक्ष्यअनुरूप काम अगाडि बढाउन सकेको...

चक्रपथ विस्तार कहिलेसम्म?

चक्रपथ विस्तार कहिलेसम्म?

काठमाडौं- निर्माण अवधि साढे २ वर्ष (७७.५ प्रतिशत) भन्दा बढी सकिँदासम्म काठमाडौं चक्रपथ विस्तारको कामले गति लिन सकेको छैन। गत वैशाख १२ को भूकम्पलगत्तै रोकिएको काममा भारतले गरेको नाकाबन्दीले थप...

२० लाख श्रमिक, सय कर्मचारी

२० लाख श्रमिक, सय कर्मचारी

काठमाडौं— पाँच लाख जनसंख्या रहेको कुनै जिल्लामा सेवा दिन सरकारको कस्तो संयन्त्र क्रियाशील हुन्छ ? सबैलाई थाहा छ– शान्ति सुरक्षा कायम राख्न प्रहरी, सेनादेखि लिएर सयौं कर्मचारी हुन्छन् । एउटै...

काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्गः सिन्को नभाँची ३२ करोड झ्वाम

काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्गः सिन्को नभाँची ३२ करोड झ्वाम

काठमाडौं— काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न संकलित रकममध्येको करिब ९० प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ । आयोजना बनाउने जिम्मा पाएको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपिबिसिएल) को तीन वर्षको खर्च...