Sunday 16 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

'पाइपलाइनलाई जग्गा अधिग्रहणको समस्या छैन'

(0 votes)
काठमाडौं- सरकारले अमलेखगन्ज–रक्सौल पाइपलाइन निर्माण क्षेत्रमा नेपालतर्फ पर्ने जग्गा अधिग्रहणमा कुनै समस्या नरहेको जनाएको छ। 'पाइपलाइन निर्माण क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण ठूलो समस्या होइन,' वाणिज्य सचिव लालमणि जोशीले शनिबार नागरिकसँग भने, 'नेपालतर्फको अधिकांश पाइपलाइन बिछ्याउने क्षेत्रमा सडक जोडिएको छ। थोरै ठाउँमा मात्रै निजी जग्गा पर्ने भएकाले ठूलो समस्या हुँदैन।'


nepali-patro-may
भारतको विदेश मन्त्रालयले जग्गा अधिग्रहण लगायत समस्या समाधान नभई पाइपलाइन निर्माणमा कुनै प्रतिबद्धता नगर्न इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)लाई आग्रह गरेको थियो। पाइपलाइन निर्माण गर्दा आ–आफ्नो क्षेत्रको जग्गा आफैंले गरिदिनुपर्छ। आइओसीले भारततर्फको जग्गा अधिग्रहणमा कुनै समस्या नरहेको जानकारी गराएको उनले बताए।

'हामीलाई पहिला नै भारततर्फको जग्गा अधिग्रहणमा कुनै समस्या नरहेको आइओसीका अधिकारीहरुले बताएका थिए। आइओसी यो परियोजनाप्रति धेरै आशावादी देखिएका छन्,' जोशीले भने। उनले पाइपलाइन निर्माणसम्बन्धी छलफल वाणिज्य वार्ता (नेपाल–भारत अन्तर सरकारी बैठक)मा समेत भइसकेको जानकारी दिए।

'पाइपलाइन निर्माणको कुरा धेरैअघिदेखि भएको हो। अघिल्लो वाणिज्य वार्तामा समेत पाइपलाइन निर्माणको छलफल भएको थियो,' उनले भने, 'तर अहिले अचानक आएर कहाँबाट यो विषय आयो? हामी पनि अचम्मित भएका छांै।' अमलेखगन्ज–रक्सौल पाइपलाइन परियोजनामा अनुदान र ऋण दिने कुनै परिकल्पना नगरिएको बिहीबार भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै त्यहाँको दैनिक पत्रिका हिन्दुको अनलाइन संस्करणले लेखेको थियो। विदेश मन्त्रालयले पेट्रोलियम तथा ग्यास मन्त्रालय र आइओसीलाई समेत परियोजनामा जोखिम रहेको भन्दै कुनै किसिमको प्रतिबद्धता नजनाउन आग्रह गरेको थियो।

आइओसीले निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा पाइपलाइन निर्माण गर्न प्रस्ताव आएको भन्दै एक वर्षअघि वाणिज्यमा प्रस्ताव पठाएको थियो। जोशीले यही प्रस्तावको आधारमा परियोजना निर्माणको सहमतिका लागि अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।

यही प्रस्ताव आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले पाइपलाइन निर्माणलाई सैद्धान्तिक सहमति जनाएर मोडालिटी तयार गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले गत वैशाख पहिलो साता पाइपलाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

आइओसीले बुट अवधारणाअनुसार पाइपलाइन निर्माण प्रस्ताव गरेको भन्दै निगम उच्च व्यवस्थापन उत्साहित थिए। आइओसी टोलीलाई पाइपलाइनको विस्तृत प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाउने निर्णय गरिसकेको थियो। आइओसीले पाइपलाइन निर्माणमा लागेको खर्च तेल पठाउँदा कटाउँदै जाने प्रस्ताव गरेको छ।

सात वर्षभित्र सबै रकम चुक्ता गर्ने र त्यसपछिका तीन वर्षमा निश्चित नाफाका लागि राख्ने प्रस्ताव गरेको निगमको दाबी थियो। नेपाल आउने ७० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ रक्सौल नाकाबाट आउने भएकाले त्यही पाइपलाइन निर्माण गर्ने अवधारणा १५ वर्षअघि आएको थियो। पाइपलाइन निर्माणले पेट्रोलियम ढुवानी सस्तो पर्नेछ। पाइपलाइनबाट ल्याउँदा बन्द, हडताल, चुहावट र मिसावटको समस्या हुने छैन। पाइपलाइन बनाउन डेढ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने दुई वर्षअघि निगमले गरेको अध्ययनले देखाएको थियो। निगमको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिआर) मा ४१ किलोमिटर लामो यो दुरीमा पाइपलाइन बिछ्याउन उक्त रकम लाग्ने देखिएको थियो।

पाइपलाइन नेपालतर्फ ३९ किलोमिटर र भारततर्फ दुई किलोमिटर पर्छ। पेट्रोलियम पाइपलाइन संवदेनशील मानिन्छ। डेढ मिटरमात्र तेल पाइप गाड्दा सुरक्षाका दृष्टिकोणले असुरक्षित मानिन्छ।

प्रतिक्रिया

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट पेस गरेका छन्। पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको, सामाजिक क्षेत्रमा दिल खोलेर राज्यकोष वितरण गरेको र विकासका नाममा जताततै...

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

काठमाडौं–विगतमा सरकार र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कृषि परियोजनाको अनुदान कार्यक्रमले परिणाम दिन नसकेको गुनासो आइरहे पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई अनुदानै–अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका...

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

काठमाडौं-सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्ट ट्रयाकको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा ९ अर्बले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले...

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

नेपालगन्ज- पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइ विघटन भएपछि पट्टु थारु निराश भएर राजधानी काठमाडौंबाट घर फर्किए। उनी पहिलो संविधानसभा सदस्य थिए। संविधान सभा विघटन भएपछि उनको रोजाइ बन्यो कृषि। बाँके, बैजापुर–१, नवलपुरका...

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारले ती संस्थानमा सेयर लगानी गरेबापत पाउने प्रतिफल भने घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानले खुद नाफा ३३ अर्ब ९२ करोड कमाए पनि लगानी...

मलेसियाबाट रेमिटेन्स आप्रवाह स्थिर

मलेसियाबाट रेमिटेन्स आप्रवाह स्थिर

मलेसिया- श्रम स्वीकृति लिएर सबभन्दा धेरै नेपाली कामदार आएको मलेसियाबाट स्वदेश जाने रेमिटेन्स पहिलोपटक स्थिर अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो ४–५ वर्षयता निरन्तर नेपाल पठाउने रेमिटेन्स वृद्धि भइरहेको बेला चालु आर्थिक...

भएभरका योजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर हुँदैन

भएभरका योजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर हुँदैन

काठमाडौं–बजेट आर्थिक दस्तावेज मात्र नभई राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । बजेट मुलुकका समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यतिखेर नेपालमा रोजगारीको चरम अभाव छ । गरिबीका कारण ठूलो संख्याका युवा...

गिरान्चौर बस्तीलाई अमेरिकाबाट नुवाकोटे दिण्डुको ६ लाख

गिरान्चौर बस्तीलाई अमेरिकाबाट नुवाकोटे दिण्डुको ६ लाख

काठमाडौं– गिरान्चौर एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि दिण्डु लामा ह्योल्मोले ६ लाख ६ हजार ६ सय ६ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।