16 Falgun, 2071 |
Menu

अर्थ

HUB

'पाइपलाइनलाई जग्गा अधिग्रहणको समस्या छैन'

(0 votes)
काठमाडौं- सरकारले अमलेखगन्ज–रक्सौल पाइपलाइन निर्माण क्षेत्रमा नेपालतर्फ पर्ने जग्गा अधिग्रहणमा कुनै समस्या नरहेको जनाएको छ। 'पाइपलाइन निर्माण क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण ठूलो समस्या होइन,' वाणिज्य सचिव लालमणि जोशीले शनिबार नागरिकसँग भने, 'नेपालतर्फको अधिकांश पाइपलाइन बिछ्याउने क्षेत्रमा सडक जोडिएको छ। थोरै ठाउँमा मात्रै निजी जग्गा पर्ने भएकाले ठूलो समस्या हुँदैन।'


भारतको विदेश मन्त्रालयले जग्गा अधिग्रहण लगायत समस्या समाधान नभई पाइपलाइन निर्माणमा कुनै प्रतिबद्धता नगर्न इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)लाई आग्रह गरेको थियो। पाइपलाइन निर्माण गर्दा आ–आफ्नो क्षेत्रको जग्गा आफैंले गरिदिनुपर्छ। आइओसीले भारततर्फको जग्गा अधिग्रहणमा कुनै समस्या नरहेको जानकारी गराएको उनले बताए।

'हामीलाई पहिला नै भारततर्फको जग्गा अधिग्रहणमा कुनै समस्या नरहेको आइओसीका अधिकारीहरुले बताएका थिए। आइओसी यो परियोजनाप्रति धेरै आशावादी देखिएका छन्,' जोशीले भने। उनले पाइपलाइन निर्माणसम्बन्धी छलफल वाणिज्य वार्ता (नेपाल–भारत अन्तर सरकारी बैठक)मा समेत भइसकेको जानकारी दिए।

'पाइपलाइन निर्माणको कुरा धेरैअघिदेखि भएको हो। अघिल्लो वाणिज्य वार्तामा समेत पाइपलाइन निर्माणको छलफल भएको थियो,' उनले भने, 'तर अहिले अचानक आएर कहाँबाट यो विषय आयो? हामी पनि अचम्मित भएका छांै।' अमलेखगन्ज–रक्सौल पाइपलाइन परियोजनामा अनुदान र ऋण दिने कुनै परिकल्पना नगरिएको बिहीबार भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै त्यहाँको दैनिक पत्रिका हिन्दुको अनलाइन संस्करणले लेखेको थियो। विदेश मन्त्रालयले पेट्रोलियम तथा ग्यास मन्त्रालय र आइओसीलाई समेत परियोजनामा जोखिम रहेको भन्दै कुनै किसिमको प्रतिबद्धता नजनाउन आग्रह गरेको थियो।

आइओसीले निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा पाइपलाइन निर्माण गर्न प्रस्ताव आएको भन्दै एक वर्षअघि वाणिज्यमा प्रस्ताव पठाएको थियो। जोशीले यही प्रस्तावको आधारमा परियोजना निर्माणको सहमतिका लागि अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।

यही प्रस्ताव आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले पाइपलाइन निर्माणलाई सैद्धान्तिक सहमति जनाएर मोडालिटी तयार गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले गत वैशाख पहिलो साता पाइपलाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

आइओसीले बुट अवधारणाअनुसार पाइपलाइन निर्माण प्रस्ताव गरेको भन्दै निगम उच्च व्यवस्थापन उत्साहित थिए। आइओसी टोलीलाई पाइपलाइनको विस्तृत प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाउने निर्णय गरिसकेको थियो। आइओसीले पाइपलाइन निर्माणमा लागेको खर्च तेल पठाउँदा कटाउँदै जाने प्रस्ताव गरेको छ।

सात वर्षभित्र सबै रकम चुक्ता गर्ने र त्यसपछिका तीन वर्षमा निश्चित नाफाका लागि राख्ने प्रस्ताव गरेको निगमको दाबी थियो। नेपाल आउने ७० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ रक्सौल नाकाबाट आउने भएकाले त्यही पाइपलाइन निर्माण गर्ने अवधारणा १५ वर्षअघि आएको थियो। पाइपलाइन निर्माणले पेट्रोलियम ढुवानी सस्तो पर्नेछ। पाइपलाइनबाट ल्याउँदा बन्द, हडताल, चुहावट र मिसावटको समस्या हुने छैन। पाइपलाइन बनाउन डेढ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने दुई वर्षअघि निगमले गरेको अध्ययनले देखाएको थियो। निगमको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिआर) मा ४१ किलोमिटर लामो यो दुरीमा पाइपलाइन बिछ्याउन उक्त रकम लाग्ने देखिएको थियो।

पाइपलाइन नेपालतर्फ ३९ किलोमिटर र भारततर्फ दुई किलोमिटर पर्छ। पेट्रोलियम पाइपलाइन संवदेनशील मानिन्छ। डेढ मिटरमात्र तेल पाइप गाड्दा सुरक्षाका दृष्टिकोणले असुरक्षित मानिन्छ।
तीन महिनापछि विमानस्थलमा नयाँ राडार

तीन महिनापछि विमानस्थलमा नयाँ राडार

काठमाडौं-त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले उडान–अवतरण गर्ने सम्पूर्ण जहाजलाई आफ्नो सञ्जाल (नेटवर्क) भित्र समेट्न जडान गरिरहेको नयाँ राडार तीन महिनापछि सञ्चालनमा आउने भएको छ। नयाँ राडार जडानपछि उडान सुरक्षा थप प्रभावकारी हुने...

सिएको उपस्थितिबिना ६ खर्बभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ

सिएको उपस्थितिबिना ६ खर्बभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ

पहिलो नेपाली चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भएको करिब ५० वर्ष भएको छ। हालसम्म करिब एक हजारको संख्यामा नेपाली चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भइसकेका छन्। १५ वर्ष पहिलेसम्म पनि विदेशमा गएर यो कोर्स अध्ययन गर्नुपर्ने...

अलैँची उत्पादन ओरालो, मूल्य उकालो

अलैँची उत्पादन ओरालो, मूल्य उकालो

भोजपुर-भोजपुरको उत्तरी क्षेत्र दोभाने–७ का कृषक वीरबल राईले सोचेजति अलैँची उत्पादन भएन, मूल्य यस्तरी अकासिएला भन्ने पनि उनलाई लागेको थिएन्।

कागजपत्र नपुगेपछि निगमको दिल्ली उडान रोकियो

कागजपत्र नपुगेपछि निगमको दिल्ली उडान रोकियो

काठमाडौं-सेवा बन्द गरेको तीन वर्ष तीन महिनापछि नेपाल वायुसेवा निगमले बुधबारबाट भारतको नयाँदिल्ली उडान पुनः सुरु गर्न गरेको तयारी अन्तिममा पूरा हुन सकेन। भारतले आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै उडान सञ्चालन...

विकास खर्च फेरि पनि न्यून

विकास खर्च फेरि पनि न्यून

काठमाडौं-बन्द हडताल नभएको र आर्थिक परिसूचकहरु सबै सकारात्मक भए पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा विकासको गति भने अघिल्ला वर्षहरुभन्दा फरक हुन सकेको छैन।यो अवधिमा (साउन–पुस) आन्तरिक र बाह्य...

उखु मूल्य निर्धारणमा उद्योगीको भाँजो

उखु मूल्य निर्धारणमा उद्योगीको भाँजो

काठमाडौं- मूल्य निर्धारण नभए पनि उखु पाइने भएपछि पछिल्लो चिनी उद्योगीले मूल्य तोक्न ढिलासुस्ती गर्न थालेका छन्। जति ढिला गर्योन आफूलाई उति धेरै फाइदा हुने भएकाले उद्योगीले अनेक बखेडा झिकेर...

दूधकोसीमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता चाँडै

दूधकोसीमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता चाँडै

खोटाङ-तीन सय मेगावाट दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन स्तरोन्नतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया सुरु भएको छ। खोटाङ र ओखलढुंगाको रँभुवास्थित दूधकोसीमा बाँध बाँधेर बिजुली निकाल्ने आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन...

तीन करोडको अदुवा उद्योग

तीन करोडको अदुवा उद्योग

कालेदमार (सुर्खेत- कालेदमारकी लक्ष्मी बिक अचेल काम खोज्दै छिन्चु धाउँदिनन्। न त टोलीखोलाको बगरमा गिट्टी कुट्ने हतारो नै हुन्छ उनलाई। गाउँमा खुलेको अदुवा उद्योगले उनको लागि ढोकामै जागिर पुर्या इदिएको...