Tuesday 8 Poush, 2071 |
Menu

अर्थ

'पाइपलाइनलाई जग्गा अधिग्रहणको समस्या छैन'

(0 votes)
काठमाडौं- सरकारले अमलेखगन्ज–रक्सौल पाइपलाइन निर्माण क्षेत्रमा नेपालतर्फ पर्ने जग्गा अधिग्रहणमा कुनै समस्या नरहेको जनाएको छ। 'पाइपलाइन निर्माण क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण ठूलो समस्या होइन,' वाणिज्य सचिव लालमणि जोशीले शनिबार नागरिकसँग भने, 'नेपालतर्फको अधिकांश पाइपलाइन बिछ्याउने क्षेत्रमा सडक जोडिएको छ। थोरै ठाउँमा मात्रै निजी जग्गा पर्ने भएकाले ठूलो समस्या हुँदैन।'


भारतको विदेश मन्त्रालयले जग्गा अधिग्रहण लगायत समस्या समाधान नभई पाइपलाइन निर्माणमा कुनै प्रतिबद्धता नगर्न इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)लाई आग्रह गरेको थियो। पाइपलाइन निर्माण गर्दा आ–आफ्नो क्षेत्रको जग्गा आफैंले गरिदिनुपर्छ। आइओसीले भारततर्फको जग्गा अधिग्रहणमा कुनै समस्या नरहेको जानकारी गराएको उनले बताए।

'हामीलाई पहिला नै भारततर्फको जग्गा अधिग्रहणमा कुनै समस्या नरहेको आइओसीका अधिकारीहरुले बताएका थिए। आइओसी यो परियोजनाप्रति धेरै आशावादी देखिएका छन्,' जोशीले भने। उनले पाइपलाइन निर्माणसम्बन्धी छलफल वाणिज्य वार्ता (नेपाल–भारत अन्तर सरकारी बैठक)मा समेत भइसकेको जानकारी दिए।

'पाइपलाइन निर्माणको कुरा धेरैअघिदेखि भएको हो। अघिल्लो वाणिज्य वार्तामा समेत पाइपलाइन निर्माणको छलफल भएको थियो,' उनले भने, 'तर अहिले अचानक आएर कहाँबाट यो विषय आयो? हामी पनि अचम्मित भएका छांै।' अमलेखगन्ज–रक्सौल पाइपलाइन परियोजनामा अनुदान र ऋण दिने कुनै परिकल्पना नगरिएको बिहीबार भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै त्यहाँको दैनिक पत्रिका हिन्दुको अनलाइन संस्करणले लेखेको थियो। विदेश मन्त्रालयले पेट्रोलियम तथा ग्यास मन्त्रालय र आइओसीलाई समेत परियोजनामा जोखिम रहेको भन्दै कुनै किसिमको प्रतिबद्धता नजनाउन आग्रह गरेको थियो।

आइओसीले निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा पाइपलाइन निर्माण गर्न प्रस्ताव आएको भन्दै एक वर्षअघि वाणिज्यमा प्रस्ताव पठाएको थियो। जोशीले यही प्रस्तावको आधारमा परियोजना निर्माणको सहमतिका लागि अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।

यही प्रस्ताव आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले पाइपलाइन निर्माणलाई सैद्धान्तिक सहमति जनाएर मोडालिटी तयार गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले गत वैशाख पहिलो साता पाइपलाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

आइओसीले बुट अवधारणाअनुसार पाइपलाइन निर्माण प्रस्ताव गरेको भन्दै निगम उच्च व्यवस्थापन उत्साहित थिए। आइओसी टोलीलाई पाइपलाइनको विस्तृत प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाउने निर्णय गरिसकेको थियो। आइओसीले पाइपलाइन निर्माणमा लागेको खर्च तेल पठाउँदा कटाउँदै जाने प्रस्ताव गरेको छ।

सात वर्षभित्र सबै रकम चुक्ता गर्ने र त्यसपछिका तीन वर्षमा निश्चित नाफाका लागि राख्ने प्रस्ताव गरेको निगमको दाबी थियो। नेपाल आउने ७० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ रक्सौल नाकाबाट आउने भएकाले त्यही पाइपलाइन निर्माण गर्ने अवधारणा १५ वर्षअघि आएको थियो। पाइपलाइन निर्माणले पेट्रोलियम ढुवानी सस्तो पर्नेछ। पाइपलाइनबाट ल्याउँदा बन्द, हडताल, चुहावट र मिसावटको समस्या हुने छैन। पाइपलाइन बनाउन डेढ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने दुई वर्षअघि निगमले गरेको अध्ययनले देखाएको थियो। निगमको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिआर) मा ४१ किलोमिटर लामो यो दुरीमा पाइपलाइन बिछ्याउन उक्त रकम लाग्ने देखिएको थियो।

पाइपलाइन नेपालतर्फ ३९ किलोमिटर र भारततर्फ दुई किलोमिटर पर्छ। पेट्रोलियम पाइपलाइन संवदेनशील मानिन्छ। डेढ मिटरमात्र तेल पाइप गाड्दा सुरक्षाका दृष्टिकोणले असुरक्षित मानिन्छ।
पम्पले तेल उठाएनन्

पम्पले तेल उठाएनन्

काठमाडौं- नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियमको मूल्य घटाए पनि व्यवसायीले पुरानो 'स्टक' साबिककै भाउमा बेच्न पाउनुपर्ने भन्दै आइतबार दिनभर तेल उठाएनन्। उनीहरुको माग पुरानै मूल्य एक सय २३ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा स्टक...

३८ वर्ष पुरानो नाङ्लो रेस्टुरेन्ट बन्द

३८ वर्ष पुरानो नाङ्लो रेस्टुरेन्ट बन्द

काठमाडौं– नेपालमा रेस्टुरेन्ट संस्कृति भित्र्याउने 'श्रेय' पाएको नाङ्लो ब्रान्डको पहिलो रेस्टुरेन्ट ३८ वर्ष सञ्चालनमा आएपछि बन्द भएको छ। नाङ्लो ग्रुप अफ कम्पनिजले राजधानीको दरबारमार्ग सञ्चालन गरिरहेको उक्त रेस्टुरेन्ट आइतबारबाट आधिकारिक...

कुलो खन्न हजारौं किसान

कुलो खन्न हजारौं किसान

चिसापानी (कैलाली)-कर्णाली नदीको पानी खेतमा पुर्‍याउन कैलालीका १० हजारभन्दा बढी किसान रानी, जमरा, कुलरिया कुलो खन्ने काममा सक्रिय छन्। जंगलमै बास बसेर उनीहरुले काम गरिरहेका छन्। कैलालीको पूर्वी भेगका किसानले...

कुलो खन्न हजारौं किसान

कुलो खन्न हजारौं किसान

चिसापानी (कैलाली)-कर्णाली नदीको पानी खेतमा पुर्‍याउन कैलालीका १० हजारभन्दा बढी किसान रानी, जमरा, कुलरिया कुलो खन्ने काममा सक्रिय छन्। जंगलमै बास बसेर उनीहरुले काम गरिरहेका छन्। कैलालीको पूर्वी भेगका किसानले...

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी कटौती

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी कटौती

काठमाडौं– चौतर्फी दबाबपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी कटौती गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेअनुसार नघटाएको भन्दै विद्यार्थी संगठनले दबाब दिएपछि निगमको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समिति...

मलमा १४० मिसम्याच

मलमा १४० मिसम्याच

विराटनगर-कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र मोरङका एक सय ४० सहकारी संस्थाले एउटै परिमाणको मल किनबेच विवरण आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा फरक–फरक पेस गरेका छन्। एउटै परिमाणको मल खरिद र बिक्री मूल्य...

चिया खेतीमा विषादी प्रयोग घट्दै

चिया खेतीमा विषादी प्रयोग घट्दै

झापा-एक–डेढ वर्ष अघिसम्म आफ्नो बगानमा उत्पादित हरियो पत्ती कारखाना लिएर जान चिया किसान हच्किन्थे। ट्र्याक्टरबाट पत्ती झार्दाझार्दै विषादीको गन्ध ह्वास्सै आउँदा उद्योगीले मूल्य घटाइहाल्थे। किसानको बोली लगभग बन्द हुन्थ्यो। ‘बोलुँ...

आठ संस्थान ससर्त निजीकरण

आठ संस्थान ससर्त निजीकरण

काठमाडैं-बन्द अवस्थतामा रहेका आठवटा सार्वजनिक संस्थानलाई सर्त सहित निजिकरण गर्न उद्योग मन्त्रालय सहमत भएको छ। नेपाल सरकारको कम्तीमा ४९ प्रतिशत सेयर हुनेगरी व्यवस्थापन करारमा दिएर उद्योग संचालन गर्न मन्त्रालयले प्रकृया...