Friday 12 Mangshir, 2071 |
Menu

अर्थ

'पाइपलाइनलाई जग्गा अधिग्रहणको समस्या छैन'

Ad MyNepal Nagarik
(0 votes)
काठमाडौं- सरकारले अमलेखगन्ज–रक्सौल पाइपलाइन निर्माण क्षेत्रमा नेपालतर्फ पर्ने जग्गा अधिग्रहणमा कुनै समस्या नरहेको जनाएको छ। 'पाइपलाइन निर्माण क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण ठूलो समस्या होइन,' वाणिज्य सचिव लालमणि जोशीले शनिबार नागरिकसँग भने, 'नेपालतर्फको अधिकांश पाइपलाइन बिछ्याउने क्षेत्रमा सडक जोडिएको छ। थोरै ठाउँमा मात्रै निजी जग्गा पर्ने भएकाले ठूलो समस्या हुँदैन।'


भारतको विदेश मन्त्रालयले जग्गा अधिग्रहण लगायत समस्या समाधान नभई पाइपलाइन निर्माणमा कुनै प्रतिबद्धता नगर्न इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)लाई आग्रह गरेको थियो। पाइपलाइन निर्माण गर्दा आ–आफ्नो क्षेत्रको जग्गा आफैंले गरिदिनुपर्छ। आइओसीले भारततर्फको जग्गा अधिग्रहणमा कुनै समस्या नरहेको जानकारी गराएको उनले बताए।

'हामीलाई पहिला नै भारततर्फको जग्गा अधिग्रहणमा कुनै समस्या नरहेको आइओसीका अधिकारीहरुले बताएका थिए। आइओसी यो परियोजनाप्रति धेरै आशावादी देखिएका छन्,' जोशीले भने। उनले पाइपलाइन निर्माणसम्बन्धी छलफल वाणिज्य वार्ता (नेपाल–भारत अन्तर सरकारी बैठक)मा समेत भइसकेको जानकारी दिए।

'पाइपलाइन निर्माणको कुरा धेरैअघिदेखि भएको हो। अघिल्लो वाणिज्य वार्तामा समेत पाइपलाइन निर्माणको छलफल भएको थियो,' उनले भने, 'तर अहिले अचानक आएर कहाँबाट यो विषय आयो? हामी पनि अचम्मित भएका छांै।' अमलेखगन्ज–रक्सौल पाइपलाइन परियोजनामा अनुदान र ऋण दिने कुनै परिकल्पना नगरिएको बिहीबार भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै त्यहाँको दैनिक पत्रिका हिन्दुको अनलाइन संस्करणले लेखेको थियो। विदेश मन्त्रालयले पेट्रोलियम तथा ग्यास मन्त्रालय र आइओसीलाई समेत परियोजनामा जोखिम रहेको भन्दै कुनै किसिमको प्रतिबद्धता नजनाउन आग्रह गरेको थियो।

आइओसीले निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा पाइपलाइन निर्माण गर्न प्रस्ताव आएको भन्दै एक वर्षअघि वाणिज्यमा प्रस्ताव पठाएको थियो। जोशीले यही प्रस्तावको आधारमा परियोजना निर्माणको सहमतिका लागि अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।

यही प्रस्ताव आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले पाइपलाइन निर्माणलाई सैद्धान्तिक सहमति जनाएर मोडालिटी तयार गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले गत वैशाख पहिलो साता पाइपलाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

आइओसीले बुट अवधारणाअनुसार पाइपलाइन निर्माण प्रस्ताव गरेको भन्दै निगम उच्च व्यवस्थापन उत्साहित थिए। आइओसी टोलीलाई पाइपलाइनको विस्तृत प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाउने निर्णय गरिसकेको थियो। आइओसीले पाइपलाइन निर्माणमा लागेको खर्च तेल पठाउँदा कटाउँदै जाने प्रस्ताव गरेको छ।

सात वर्षभित्र सबै रकम चुक्ता गर्ने र त्यसपछिका तीन वर्षमा निश्चित नाफाका लागि राख्ने प्रस्ताव गरेको निगमको दाबी थियो। नेपाल आउने ७० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ रक्सौल नाकाबाट आउने भएकाले त्यही पाइपलाइन निर्माण गर्ने अवधारणा १५ वर्षअघि आएको थियो। पाइपलाइन निर्माणले पेट्रोलियम ढुवानी सस्तो पर्नेछ। पाइपलाइनबाट ल्याउँदा बन्द, हडताल, चुहावट र मिसावटको समस्या हुने छैन। पाइपलाइन बनाउन डेढ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने दुई वर्षअघि निगमले गरेको अध्ययनले देखाएको थियो। निगमको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिआर) मा ४१ किलोमिटर लामो यो दुरीमा पाइपलाइन बिछ्याउन उक्त रकम लाग्ने देखिएको थियो।

पाइपलाइन नेपालतर्फ ३९ किलोमिटर र भारततर्फ दुई किलोमिटर पर्छ। पेट्रोलियम पाइपलाइन संवदेनशील मानिन्छ। डेढ मिटरमात्र तेल पाइप गाड्दा सुरक्षाका दृष्टिकोणले असुरक्षित मानिन्छ।

‘जलविद्युत लगानीमा बाटो खुल्यो'

काठमाडौं-१८औं सार्क शिखर सम्मेलन भइरहँदा उद्योगी, व्यवसायीको ध्यान भने आर्थिक तथा व्यापारिक सम्झौतामा बढी केन्द्रित थियो। सम्मेलनको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफबीचको ‘बढी ल्यांग्वेज'ले सबैको...

साताभित्र माटो प्रयोगशाला भ्यान सञ्चालनमा

साताभित्र माटो प्रयोगशाला भ्यान सञ्चालनमा

काठमाडौं-भारतले निःशुल्क उपलब्ध गराएको माटो प्रयोगशाला भ्यान आउने १९ गतेबाट औपचारिक सञ्चालनमा आउने भएको छ। १८औं सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त प्रयोगशाला भ्यान नेपाललाई...

२६ वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्र विस्तार ठप्प

बुटवल-छब्बीस वर्षदेखि मुलुकमा साबिक औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार र नयाँ स्थापना हुन सकेको छैन। औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार तथा नयाँ स्थापनामा ध्यान नदिँदा मुलुकको औद्योगिकीकरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको उद्योगी, व्यवसायीको भनाइ छ।

सार्क सदस्यबीच व्यापारमा झन्झटै झन्झट

काठमाडौं-नेपालबाट भुटानमा बियर, तयारी चाउचाउ, साबुन, जुस, धुप, हातेझोला लगायत वस्तु निकासी हुन्छ। त्यहाँ तरकारी, खाद्यान्न जस्ता वस्तुको बजार र माग दुवै राम्रो छ। तर नेपालले भुटानको मागअनुसार सामान पठाउन...

काठमाडौं–दिल्लीका बस यात्रुलाई बेलहियामा स्वागत

काठमाडौं–दिल्लीका बस यात्रुलाई बेलहियामा स्वागत

भैरहवा- नेपाल भारतबीच सरकारी स्तरबाटै काठमाडौं–दिल्ली रुटमा सञ्चालन गरिएको बसलाई बुधबार बेलहियामा स्वागत गरिएको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौंमा आ–आफ्नो झन्डा फहराएर सुरु गरेको बसलाई...

सीमा नराखी विदेशी लगानी नीति

काठमाडौं-उद्योग मन्त्रालयले लगानीको सीमा (थ्रेसहोल्ड) नराखी वैदेशिक लगानी नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको छ। मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्न ठिक्क पारेको मस्यौदामा विदेशीले नेपालमा लगानी गर्ने सीमा र नेपालीले विदेशमा लगानी...

साताभित्र सुनकोसी अस्थायी सञ्चालन

साताभित्र सुनकोसी अस्थायी सञ्चालन

सिन्धुपाल्चोक-मांखा कान्ले पहिरोले क्षतिग्रस्त विद्युत प्राधिकरण स्वामित्वको सुनकोसी जलविद्युत केन्द्र एक साताभित्र सञ्चालनमा आउने भएको छ। तत्कालका लागि अस्थायी रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो। झन्डै तीन महिनाअघि १०.०५ मेगावाट क्षमताको...

प्रधानमन्त्री गुहार्दै भोटेकोशी

सिन्धुपाल्चोक- स्थानीयबासीले ३५ प्रतिशत सेयर माग्दै प्रसारण लाइन विस्तारमा अवरोध जारी राखेपछि ४५ मेगावाट क्षमताको भोटेकोसी जलविद्युत कम्पनी समस्या लिएर प्रधानमन्त्री कहाँ जाने भएको छ। मध्यमार्गी बन्ने विश्वास गरिएका स्थानीय...