5 Poush, 2071 |
Menu

शुक्रबार

उदासीन मतदाता र लोकतन्त्रको स्वास्थ्य

  • मङ्गलबार ८ श्रावण, २०७०
  • शुक्रवार सम्पादकीय
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढ र बलियो हुनाका लागि अद्यावधिक निर्वाचन र त्यस निर्वाचनमा जनताको स्वतः स्फूर्त सहभागिता हुनु जरुरी हुन्छ। स्वच्छ र भयरहित निर्वाचनमा जति धेरै मतदाता सहभागी हुन्छन्, त्यही अनुपातमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्वस्थ र हृष्टपुष्ट हुँदै जान्छ। नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्रको गफ धेरै हुने तर यसलाई 'फंक्सन' गराउन चाहिने जनताको सहभागिता (जुन निर्वाचनमार्फत गरिनुपर्छ) तिर भने कसैको पनि ध्यान नगएका कारण जनताले साह्रै थोरै पटकमात्र आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाएका छन्।
छ दशक लामो समयदेखि जनताले प्रतीक्षा गरेको अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले देखाएको उत्साहले जनता आफू जनार्दन हुने विषयलाई 'मिस' गर्न चाहँदैनन् भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ। तर, यसपटकको अवस्था निकै निराशाजनक छ। मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको संविधानसभा निर्वाचनमा जनताको जुन खालको उत्सुकता देखिएको छ, त्यही अनुरूप उत्साह पलाउन सकेको छैन। निर्वाचनबिना देशले अहिले भोगिरहेको समस्याबाट पार पाउन सक्दैन भन्ने तथ्य सबै पक्षले बुझ्दाबुझ्दै पनि निर्वाचनको एजेन्डा सर्वस्वीकार्य बन्न सकिरहेको छैन। जनताको प्रत्यक्ष मत लिने विधिलाई समेत राजनीतिक दलहरूले आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने लालसाका कारण अथाह शक्ति हुँदाहुँदै पनि जनता लाचार बन्न बाध्य भएका छन्। 
निर्वाचन आयोगले असार मसान्तसम्म १८ वर्ष पूरा भएका बालिग मतदातालाई फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन तोकेको समयसीमा भित्र १ करोड २१ लाख बालिग नेपालीले मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएका छन्। यो संख्या अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनको भन्दा ५५ लाखले कम छ। देशका बालिग शतप्रतिशत मतदाताले निर्वाचनमा मतदान गर्छन् नै भन्ने छैन। कानुनमा तोकिएको उमेर पुगेका सबैले मतदाता सूचीमा आफ्नो नाम अनिवार्य दर्ता गराउनु पर्ने बाध्यकारी नियम पनि छैन। मतदानमा भाग लिने वा नलिने भन्ने विषय व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा भर पर्ने विषय हो। 'म निर्वाचनका लागि मतदाता सूचीमा नाम लेखाउँदिन र भोट पनि हाल्दिनँ' भन्ने स्वतन्त्रता हरेक व्यक्तिमा सुरक्षित छ। तर, यसपटक जुन अनुपातमा मतदाता संख्या घटेको देखिएको छ, यही अनुपातमा नाम लेखाएकाहरू पनि भोट हाल्न बुथसम्म गएनन् भने निर्वाचनको अवास्था नाजुक हुनेछ। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा खारिएका देशहरूमा पनि कुल मतदातामध्ये ५० प्रतिशतको हराहारीमा वा त्योभन्दा थोरैमात्र माथि मत खस्ने गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेर उम्कन त सकिएला तर अधिकांश जनता निरपेक्ष बस्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दैन। 
०५८ सालको जनगणनाको तुलनामा ०६८ मा ३३ लाख ४३ हजार ७२ जनसंख्या वृद्धि भए पनि मतदाता संख्या भने घटेको छ। ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि १८ वर्ष उमेर पुगेका झन्डै १० लाख मतदाता थपिएका छन्। तर, नाम लेखाउनेको संख्या ठूलो अंकमा घटनुलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन। निर्वाचनमा आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अवसरबाट वञ्चित नहुनका लागि जनता चनाखो हुन्छन्। 'भोटर लिस्ट'मा आफ्नो नाम लेखाउन निर्वाचन आयोगको कार्यालय तथा मतदाता टोली पुगेका स्थानमा सर्वसाधारण पंक्तिबद्ध देखिन्छन्। नाम लेखाउने समयसीमा घर्किंदै जाँदा काठमाडौँ उपत्यकाका तीनटै जिल्ला निर्वाचन कार्यलयमा लागेको भीडले जनता निर्वाचनप्रति निकै उत्साही भएको चित्र दिएको थियो। तर, समग्रमा जुन आँकडा बाहिर आयो, यसले कतै जनतामा निर्वाचनप्रति नै वितृष्णा त जन्मेको छैन भन्ने प्रश्न पनि खडा गरिदिएको छ। ०५८ पछि वर्षैपिच्छे १ दशमलव ३५ प्रतिशतका दरले जनसंख्या बढिरहे पनि सोही अनुपातमा मतदाता संख्या बढ्नुको सट्टा ५५ लाख घट्नुको यथार्थ कारण खोजिन जरुरी छ। 
अघिल्लो पटकको मतदाता नामावली संकलन विधि अवैज्ञानिक भएको र एकै व्यक्तिको नाममा तीनचार ठाउँमा दर्ता हुने गरेकाले पनि मतदाता संख्या बढी देखिएको तर्क पनि बाहिर आएका छन्। यो तर्कमा केही मात्रामा सत्यता भए पनि यसकै कारणले मात्र यति धेरै मतदाता नामावली 'लिस्ट'बाट हटेको भने पक्कै होइन। सरकारी तथ्यांकअनुसार नै करिब ३५ लाख नेपाली विदेशमा रोजगारी तथा अध्ययनका लागि बसोबास गर्छन्। विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या योभन्दा बढी रहेको अनुमान छ। नाम दोहोरिएको, मृत्यु भएका, बसाइँ सराइ गरेकाहरूको नाम 'भेरिफिकेसन' भएकै कारणले मात्र मतदाता संख्या घटेको तर्कलाई पत्याउन सकिने अवस्था छैन। फोटो सहितको विद्युतीय मतदाता संकलन विधि यसअघिका विधिभन्दा वैज्ञानिक छ। अनिवार्य रूपमा नागरिकता देखाएपछि मात्र मतदाता सूचीमा नाम दर्ता हुने भएकाले फर्जी तथा उमेर नपुगेकाहरू मतदाता बन्न सक्दैनन्। जुनसुकै जिल्लाबाट पनि नाम लेखाउन सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मतदाता नामावलीमा ठूलो संख्यामा गिरावट आउनु लोकतन्त्रका लागि सुखद सन्देश होइन। लोकतन्त्र बलियो बनाउने भनेकै मतदाताहरूले हुन्। मतदाताले निर्वाचनप्रति चासो देखाएनन् भने लोकतन्त्रको भविष्य अन्धकार हुनेछ। 
मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सर्वसाधारणले देखाएको अनिच्छाका केही कारण अवश्य छन्। कतिपयलाई मंसिर ४ मा तोकिएको निर्वाचन सरिहाल्छ, त्यसपछि नाम लेखाउने थप म्याद प्राप्त हुन्छ भन्ने लागेकाले पनि नाम दर्ता नगरेका हुन सक्छन्। तन्नेरीहरूमा निर्वाचन तथा राजनीतिको आकर्षण नभएका कारण पनि उनीहरू बालिग हुँदाहुँदै पनि नाम लेखाउन गएका छैनन्। जनसंख्याविद्हरूले ०६८ को जनसंख्या अनुपातलाई आधार मान्दा पनि मतदान गर्न उमेर पुगेका नेपालीको संख्या १ करोड ५३ लाख रहेको आँकलन गरेका छन्। निर्वाचनप्रतिको विश्वास नबढ्दासम्म लोकतन्त्रको उज्ज्वल भविष्यको कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसैले निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण बालिग मतदाताको नाम दर्ता गर्न र निर्वाचनमा मतदानका लागि उत्साहित बनाउन राजनीतिक नेतृत्वले नै चासो देखाउनुपर्छ।
देहसुखका भोका

देहसुखका भोका

सेक्स शारीरिक आवश्यकता हो। स्वस्थ शरीरका लागि मात्र नभई स्वस्थ मनका लागि पनि सेक्स आवश्यक रहेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाइसकेका छन्। तर, कतिपयको मनलाई सेक्सले स्वस्थ बनाउनुको सट्टा उल्टो रोगी बनाइदिने...

वाइनले दिने सौन्दर्य

वाइनले दिने सौन्दर्य

चकलेट फेसियल, फ्रुट फेसियलबारे हामीले धेरै सुनेका र देखेका छौँ। अहिले वाइन फेसियल सौन्दर्य संसारमा चर्चाको विषय भएको छ। वाइनको प्रयोगले गरिने फेसियललाई वाइन फेसियल भनिन्छ। यसमा रेड, ह्वाइट या...

मिस हेरिटेज हाइलाइट्स

मिस हेरिटेज हाइलाइट्स

नेपालमा पहिलोपल्ट आयोजना भएको 'मिस हेरिटेज इन्टरनेसनल २०१४'को उपाधि म्यानमारकी सुन्दरी ला यिन क्याईले जितेकी छिन्। प्रतियोगितामा फस्ट रनरअपको उपाधि थाइल्यान्डकी नुश्चनाकर्ण सोम्बुनसवले जितिन् भने भारतकी शितल उपारे सेकेन्ड रनरअप...

उद्दण्ड पारस, निर्धा पारस

उद्दण्ड पारस, निर्धा पारस

सिकुटे ज्यान, शुष्क मुहार, जिङ्ग्रिङ्ग कपाल, हातमा हतकडी अनि ओठमा शिथिल मुस्कान! लागुऔषधसहित पक्राउ परेको भन्दै थाइल्यान्डको खाई न्युज डट कमले सार्वजनिक गरेको तस्बिर नेपालका पूर्वयुवराज पारस शाहकै हो त?

पर्वतीय संग्रहालयमा फिल्म महोत्सव

पर्वतीय संग्रहालयमा फिल्म महोत्सव

पोखरामा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव गरिएको छ। पोेखरा फिल्म सोसाइटी र फिल्म सोसाइटी महासंघ नेपालले महोत्सव गरेका हुन्।

मितव्ययिताको गफ र तेलको राजनीति

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको मितव्ययी छविको पारख जनताले गर्न पाएका छन्। बिमस्टेक सम्मेलनमा भाग लिन जाँदा नियमित उडानबाट म्यान्मा पुगेका प्रधानमन्त्री कोइराला दक्षिण एसियाका अन्य प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी मितव्ययी भएको खबर अन्तर्राष्ट्रिय...

मसाज कि ससाज ?

मसाज कि ससाज ?

टिफिनको पैसा बचाएर मसाज पार्लर पुग्छ, एउटा किशोर । अनि, ६५ वर्षको प्रौढ पनि पुग्छ त्यहाँ । तेलमालिस त बहाना न हो, उनीहरूको ध्येय हुन्छ देहसुख । राजधानीका मसाज पार्लर...

सेतो पर्दा: अभिनय गरेर अर्बपति बनिँदैन

नेपालमा धेरैजसो निर्माता पैसा कमाउनुपर्छ भन्दै तथाकथित कमर्सियल फिल्म बनाउने गर्छन्। कलाकारले पनि पैसा कमाउन धेरैभन्दा धेरै फिल्म खेल्नुपरेको तर्क दिन्छन्। जबकि विश्वकै फिल्म क्षेत्रको अध्ययनले देखाउँछ, फिल्मबाट पैसा कमाउन...