4 Ashwin, 2071 |
Menu

अनुदान कुम्ल्याउन बित्थामै पाठेघर झिकिन्छ

(0 votes)
अनुदान कुम्ल्याउन बित्थामै पाठेघर झिकिन्छ
काठमाडौं — पाठेघर (आङ खस्ने) उपचारका लागि सुष्मा कोइराला मेमोरियल ट्रस्टले गत चैत महिना सुर्खेतमा शिविर चलाएको थियो । उक्त शिविरमा दुई डाक्टरले एकै दिनमा ३० महिलाको शल्यक्रिया गरेर पाठेघर झिकिदिए।
आफ्नै अस्पताल नभएको ट्रस्टले काठमाडौंदेखि महोत्तरी, दैलेख, कालिकोट, सुर्खेत, रुकुम र सल्यानमा अहिलेसम्म दर्जनौं स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिसक्यो । एउटा शिविरमा कम्तिमा चार मेडिकल अधिकृत तथा एक–एक गाइनोकोलोजिस्ट, रेडियोलोजिस्ट र एनेस्थेसियोलोजिस्ट हुनुपर्ने नियम छ । ट्रस्टले भने एक अधिकृत र एक गाइनोकोलोजिस्टकै भरमा शिविर चलाएको भेटिएको छ । ती दुई पनि बाबुछोरा हुन्– नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा कार्यरत डा. जितेन्द्र महासेठ र उनका छोरा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. विनोद ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मापदण्डअनुसार एक डाक्टरले एक दिनमा ६ वटाभन्दा बढी शल्यक्रिया गर्न पाउँदैन । यी बाबुछोराले भने उक्त मापदण्डको धज्जी उडाएका छन् । र, त्यस्तै धज्जी उडेको छ, ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन हुने स्वास्थ्य शिविरका गुणस्तरको ।

आङ खस्ने उपचार कार्यक्रममा भइरहेको यो बेथितिको खुलासा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको अनुगमन प्रतिवेदनले नै गरेको हो ।

गाउँगाउँमा पाठेघरको उपचार शिविर सञ्चालन गर्ने 'ठेक्का पाएका' संस्थाले आवश्यकै नदेखिएका बिरामीलाई पनि शल्यक्रिया गराएको प्रतिवेदनले खुलाएको छ । त्यसरी शल्यक्रिया गर्दा न्यूनतम गुणस्तर मापदण्डसमेत पूरा नगरेको पाइएको छ । बिरामीको शल्यक्रिया गर्दा संस्थाले सरकारबाट अनुदान पाउँछन् । तराईमा १२ हजार, पहाडमा १३ हजार र हिमाली क्षेत्रमा १५ हजार रुपैयाँ प्रतिबिरामी अनुदान दिइन्छ । यसबाहेक शिविर लिएर गएको छ भने बिरामीपिच्छे तराईमा २ हजार, पहाडमा ३ हजार र हिमालमा ५ हजार थप पाइन्छ ।

उपचारमा आउने महिलालाई पनि ५ सयदेखि एक हजार ५ सय रुपैयाँसम्म बाटो खर्च दिइन्छ । यो रकम पनि सबै बिरामीलाई नदिई संस्था आफैंले कुम्ल्याएको प्रतिवेदनमा छ । त्यतिमात्र होइन, सामान्य उपचारमा पनि शल्यक्रिया भन्ने देखाएर अनुदान रकम अनियमितता गरेको खुलासा मन्त्रालयले गरेको छ ।

सुर्खेत शिविरमा गएकामध्ये डा. महासेठले एकै दिन त्यति धेरै शल्यक्रिया गरेको स्विकारेका छन् । 'म अनुभवी चिकित्सक हुँ, छोरा स्त्रीरोग विशेषज्ञ हो,' उनले नागरिकसँग भने, 'त्यही भएर एकै दिन यति धेरै शल्यक्रिया सम्भव भयो ।'

डब्लुएचओको मापदण्डबारे भने उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे । 'दुर्गम क्षेत्रमा मापदण्ड हेरेर सेवा दिन सकिन्न,' उनले भने, 'न्यूनतम खर्चमा बढी बिरामीलाई सेवा दिनुपर्छ, हामीले अधिकतम प्रयास गरेर शल्यक्रिया गरेका हुन्छौं, अरूजस्तो रिपोर्टमा सही मात्र ठोक्दैनौं ।'

परिवार स्वास्थ्य महाशाखाको सुरक्षित मातृत्व शाखा प्रमुख शिलु अर्याल भने एउटै शिविरमा एकै दिन यति धेरै शल्यक्रिया गरिनुलाई 'चरम लापरवाही' भन्छिन् । 'दुईजना डाक्टर खटिएको ठाउँमा एकै दिन यति धेरै शल्यक्रिया कसरी सम्भव हुन्छ ?' उनले भनिन्, 'यो त लापरवाहीको हद हो ।'

पाठेघरमा समस्या देखिएको अवस्थामा पनि सबैको निकाल्नुपर्दैन । धेरै अवस्थामा पाठेघरमा रिङ बाँधेर, औषधी खुवाएर र व्यायामबाटै उपचार गर्न सकिने उनी बताउँछिन् । सामान्य उपचारबाट निको हुनेसक्ने बिरामीको पनि पाठेघर नै निकाल्ने गरिएको प्रतिवेदनमा छ ।

नियमले पाठेघर निकालेको अवस्थामा मात्रै अनुदान पाइने भएकाले पिसाब थैलीको समस्या, आन्द्रासम्बन्धी समस्या भएका महिलालाई समेत पाठेघर निकालेको भनेर रिपोर्ट तयार गरिएको अनुसन्धानमा संलग्न एक सदस्यले बताए । 'पाठेघर निकालिएका महिलासँग लक्षण सोध्दा ननिकालेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने केस धेरै थिए,' ती सदस्यले भने, 'यो हेर्दा त पाठेघर निकाल्ने होड नै चलेको देखिन्छ ।'

महिलामा आङ खस्ने समस्या बढेपछि सरकारले पाँच वर्ष अघिदेखि विभिन्न संस्थामार्फत् गाउँगाउँमा स्वास्थ्य शिविर चलाउन थालेको हो । यसमा हालसम्म करिब १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

यो कार्यक्रममा आधारभूत गुणस्तर मापदण्डसमेत पूरा नगरी पाठेघर झिकिएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले चैतदेखि असारसम्म १५ जिल्ला अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनमा राष्ट्रिय योजना आयोगसहित स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार स्वास्थ्य महाशाखा र क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका पदाधिकारीसमेत थिए । टोलीले पाँचै विकास क्षेत्र समेट्नेगरी अनुगमन गरेको थियो । पाठेघर उपचार कार्यक्रम सञ्चालित सरकारी स्वास्थ्य संस्था, निजी अस्पताल र गैरसरकारी संस्थाले चलाएका शिविर भ्रमण गरी अनुसन्धान गरिएको थियो । मन्त्रालयले सबैतिरको विवरण समेटेर हालैमात्रै अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार पाँच वर्षमा कार्यक्रममार्फत् झन्डै ४२ हजार महिलाको पाठेघर झिकिएको छ । कार्यक्रममा प्रत्येक वर्षको निम्ति शल्यक्रियाको लक्ष्य तोकिएको हुन्छ । शिविर चलाउने संस्थाहरूले हरेक वर्ष लक्ष्यभन्दा बढी नै शल्यक्रिया गरेका छन् ।

शिविर चलाउने ठेक्का पाएका स्वास्थ्य तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले अनुदान रकम बढी लिन शल्यक्रिया संख्या कृत्रिम रूपमा बढाएको, अनावश्यक बिरामीको पनि पाठेघर झिकेको र न्यूनतम गुणस्तर मापदण्डसमेत पूरा नगरेको सरकारी प्रतिवेदनमा छ ।

'रिङ हालेर सामान्य उपचारबाटै निको हुने केसमा पनि शल्यक्रिया भएका छन्,' अनुसन्धानमा संलग्न परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका चिकित्सक अमृत पोखरेलले भने, 'शल्यक्रिया गर्दा पालना गर्नुपर्ने गुणस्तर मापदण्ड त कसैले पूरा गरेको भेटिएन ।'

गोपनीयताका दृष्टिले पाठेघर शल्यक्रिया गर्नुपर्ने ठाउँमा सामान्य पर्दाको व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि धेरै शिविरमा नदेखिएको अनुगमनमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन् । शल्यक्रिया गरिएका महिलाले कम्तिमा एक महिनाभित्र 'फलोअप' गराउनुपर्ने सरकारी निर्देशिकामा छ । त्यसको पनि व्यवस्था नभएको प्रतिवेदनले खुलाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार शल्यक्रियाका लागि शिविर तथा अस्पतालले आधारभूत पूर्वाधारसमेत पूरा गरेका थिएनन् । गाउँगाउँमा शिविर लिएर जाने संस्थाले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय नगरेको, तोकिएको खाजा खर्चसमेत नदिएको, रक्तस्राव भए रगत दिने प्रबन्ध नगरी जथाभावी शल्यक्रिया गरेको, कुरुवाका लागि खानेबस्ने पूर्वाधार नै नभएको ठाउँमा शिविर राखेको, खानेपानी र शैचालय व्यवस्था नगरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

शल्यक्रियापछि बिरामीलाई कम्तिमा ५ देखि ७ दिन अनुगमनमा राख्नुपर्छ । अधिकांश अवस्थामा तीन दिनमै 'डिस्चार्ज' गरेको भेटियो । बिरामीलाई संक्रमणबाट जोगाउने कुनै सावधानी नअपनाई लाम लगाएर भुइँमा सुताएको पाइयो ।

'बिरामीले सुविधा पाऊन् भनेरै सरकारले अनुदान दिएको हो,' पोखरेलले भने, 'शिविरहरूको स्थिति हेर्दा अनुदान रकम सदुपयोग भएको छैन ।'

पाठेघर खस्ने उपचारमा सरकारी अस्पताल पनि संलग्न छन् । तिनमा लक्ष्यअनुरुप पनि शल्यक्रिया भएको भेटिँदैन । कतिले त वर्षभरिमा एउटै गरेका छैनन् । निजी संस्थाहरूले भने दिएको लक्ष्यभन्दा बढी नै गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष मात्रै सरकारले ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी ३ हजार ३ सय ३१ महिलालाई सेवा दिने लक्ष्य राखेको थियो । त्यही वर्ष ४ हजार ७ सय ५१ को शल्यक्रिया गरेर पाठेघर झिकियो । आफ्नो अस्पताल नभएको सुष्मा मेमोरियल ट्रस्टले मात्रै १ हजार ४ सय ४ जनाको शल्यक्रिया एक्लैले ग¥यो । पूर्ण बजेट नआएकाले पाँच वर्षयता सबभन्दा कम रकम निकासा भएको पोहोर नै हो । त्यसअघि अझ बढी शल्यक्रिया भएका थिए ।

मातृत्व शाखा प्रमुख अर्याल 'पाठेघर झिक्ने नाममा महिलाहरूले राहतभन्दा आहत बढी पाइरहेको' बताउँछिन् । 'गर्नै नमिल्ने र गर्नै नसकिने तरिकाले पाठेघर निकाल्ने काम भइरहेको अनुगमनमा देखिन्छ,' उनले भनिन् ।

शिविर सञ्चालनअघि बिरामीको आवश्यकता पहिचान गर्न जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले 'क्रिनिङ क्याम्प' लाने गर्छन् । त्यसका आधारमा संख्या यकिन गरी शिविरमा लगिन्छ । अधिकांश ठाउँमा जनस्वास्थ्य कार्यालयसमेतको मिलेमतोमा बढी महिलाको शल्यक्रिया आवश्यक भएको देखाइने गरेको प्रतिवेदनमा छ ।

त्यही संख्या हेरेर क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले अस्पताल एवं गैरसरकारी संस्था छनौट गरी शल्यक्रियाको जिम्मेवारी दिन्छ, जसले आवश्यकताका आधारमा शिविरसमेत सञ्चालन गरी उपचार गर्छ । गैरसरकारी संस्थातर्फबाट शिविर सञ्चालन गर्ने ट्रस्ट मात्र हो । अरू सरकारी स्वास्थ्य संस्था र निजी अस्पताल हुन् ।
घुम्दैछन् नेपाली

घुम्दैछन् नेपाली

काठमाडौं– संसारभर आन्तरिक पर्यटकलाई नै दिगो पर्यटनको आधार मानिन्छ। वर्षौंदेखि पर्यटन गन्तव्यका रूपमा आफूलाई चिनाउँदै आएको नेपालमा भने यो अवधारणा ‘क्रसरोड' मा छ। पुरानो पुस्ता घुमफिरमा खर्च गर्न मन पराउँदैन,...

कहाँ हराउँछ राहदानी?

कहाँ हराउँछ राहदानी?

इलाम- 'राहदानी हराएको सूचना छाप्न कति रुपैयाँ लाग्छ?' सञ्चारकर्मीलाई फोन र भेटमा जनसाधारणले सोधिरहने एउटा प्रश्न हो, 'अलि सस्तोमा मिलाउन सकिँदैन?' गृह मन्त्रालयले 'स्थानीय पत्रिका'मै प्रकाशित गर्दा हुने प्रावधान राखे...

दसैं खर्च साढे आठ सय!

दसैं खर्च साढे आठ सय!

दाङ- ‘तपाईंहरु चिन्ता नगर्नुस्, आफ्नै घरमा मिठो–मसिनो खाएर दसैं मनाउन पाउनुहुनेछ,' वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापाले यहाँका बाढीपीडितको घाउमा मल्हम लगाउन दिएको आश्वासन हो यो।

सुनकोसी विपत्ति : मन त जुरेमै छ

सुनकोसी विपत्ति : मन त जुरेमै छ

ड्यामसाइट (सिन्धुपाल्चोक)– पेसाले निर्माण व्यवसायी अर्जुन थापा अहिले काम विशेषले काठमाडौंमा छन्। शरीर टाढा भए पनि उनको मन जुरेमै छ। जुरे उनको पछिल्लो थातथलो, जहाँ उनका तीन घर थिए। एउटा...

नेताको स्वार्थमा जथाभाबी सडक

नेताको स्वार्थमा जथाभाबी सडक

सुर्खेत/दैलेख- गणेशबहादुर खड्का स्थानीय विकास राज्यमन्त्री हुँदा विशेष बजेट शीर्षकअन्तर्गत दैलेखको ग्रामीण सडकका लागि ७६ लाख रुपैयाँ आयो। जिल्ला विकास समितिसँग आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को अन्त्यतिर आएको बजेट सक्नुको विकल्प...

नवलपरासी दुर्घटना :  मृत्यु हुने सातै जनाकाे सनाखत (अपडेट)

नवलपरासी दुर्घटना : मृत्यु हुने सातै जनाकाे सनाखत (अपडेट)

नवलपरासी– पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासीको बासामा आज दिउसो भएको सवारी दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको संख्या सात पुगेको छ। चार जनाको घट्नास्थलमै र बाँकी तीन जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको...

कोरियामा खेलाडी पलायन, अल्झाउँछ आम्दानीले

कोरियामा खेलाडी पलायन, अल्झाउँछ आम्दानीले

काठमाडौं-उनको मनमा नानावली तर्कना नखेलेका होइनन्। कराते रिङमा वर्षौं पसिना बगाएपछि बल्लतल्ल कमाएको नाम–प्रतिष्ठा पसिनासरि बग्ने डर थियो। सँगसँगै, प्रसिद्धिको शिखर पुग्दा पनि परिवार पाल्ने दुःखले लखेट्न छाडेको थिएन।

शक्ति समूहकी सुनितालाई 'सि १० अवार्ड'

शक्ति समूहकी सुनितालाई 'सि १० अवार्ड'

काठमाडौं- महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध १८ वर्षदेखि सक्रिय रहँदै आएको शक्ति समूहकी अध्यक्ष सुनिता दनुवारले विश्वविख्यात रोमन म्यागासेसे अवार्ड पाएको एक वर्ष नबित्दै अर्को अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड जितेकी छन्।