Tuesday 13 Shrawn, 2071 |
Menu

व्यक्तिका नाममा सेना र सशस्त्रका पम्प

  • शुक्रबार २१ असार, २०७०
  • केपी ढुंगाना
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
व्यक्तिका नाममा सेना र सशस्त्रका पम्प
काठमाडौं - दुईवटा सुरक्षा संगठनले व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको पेट्रोल पम्प संगठनको आवरणमा चलाइरहेका छन्। नेपाली सेना र सशस्त्रद्वारा सञ्चालित ६ वटा पेट्रोल पम्प व्यक्तिको नाममा रहेको आयल निगमको रेकर्डले पुष्टि गरेको छ। सेना र सशस्त्र बल गठनको उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था हो। राष्ट्रिय सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी तोकिएका यस्ता संगठन नाफाको व्यापारमा संलग्न हुन्नन्। तर, सेना र सशस्त्रले कल्याणकारी कोषका लागि भन्दै चलाखी गरेर व्यापार गरिरहेका छन्।

बहालवाला र अवकासप्राप्तका लागि सेनामा सैनिक कल्याणकारी कोष छ। सुरुमा उस्तै नाम राखेको सशस्त्रले ३ वर्षअघि सच्याएर कल्याणकारी सेवा केन्द्र राखेको छ। तर उद्देश्य दुवैको एकै प्रकृतिको छ। उनीहरुले चलाएको पम्पको उद्देश्य सोही कोषको लागि आम्दानी गर्नु हो।
दुईवटै संगठनले कोषको लागि आम्दानी गर्न खोलिएका पम्पमा सरकारी सम्पत्ति र जनशक्ति खटाउँदै आएका छन्। तर, नेपाल आयल निगमको रेकर्डअनुसार कानुनी स्वामित्व उनीहरुको छैन। 
भद्रकालीमा नेपाली सेनाको मुख्यालयसँगै जोडिएको रिपुमर्दनी पेट्रोल स्टेसनका मालिक नेपाली सेनाका अवकास प्राप्त अधिकारी गोपाल पोखरेल हुन्। लगनखेल पेट्रोल पम्पको स्वामित्व पनि सेनासँग छैन। रिपुमर्दनी २०३० मंसिर १ गते र लगनखेल पम्प २०४५ मा दर्ता भएको थियो। 
सशस्त्र मुख्यालयको हल्चोक फ्युल स्टेसन पनि उसको स्वामित्वमा छैन। सबै काम सशस्त्रका बहालवालाबाटै भए पनि मुख्यालयसँगै जोडिएको पम्पको कानुनी सञ्चालक समरबहादुर श्रेष्ठ हुन्। निगमको रेकर्डअनुसार २०६४ मा दर्ता भएको सो पम्प खाल्टे धादिङका श्रेष्ठको नाममा छ। 
भक्तपुर, चितवन र पोखरामा सशस्त्रले चलाइरहेकोे पम्प पनि उसको नाममा छैन। पोखराको पम्प प्रहरी निरीक्षक धनबहादुर थापाको नाममा दर्ता छ भने भक्तपुरको प्रहरी निरीक्षक कृष्णराज खड्काको नाममा। चितवनको पम्पमा त सशस्त्रले साझेदार नै राखेको छ। हल्चोक पम्पका मालिक श्रेष्ठ सशस्त्रका बहालवाला डिएसपी हुन्। 
नेपाल प्रहरीले पनि प्रहरी कल्याण कोषको नाममा दुईवटा पेट्रोल पम्प चलाइरहेको छ। प्रधान कार्यालयसँगैको सरकारी जग्गा र पथलैयामा उसको पम्प छ। पथलैयाको पम्प पुरानो हो। आयल निगमको रेकर्डमा सेना र सशस्त्रको झैं यी दुवै पम्पको स्वामित्व कसको हो भन्ने खुलेको छैन। दुवै पम्पको स्वामित्वको महल खालि छ। आयल निगमअनुसार पम्प कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय वा वाणिज्य विभागमा दर्ता भएको फर्मको नाममा मात्र स्वीकृत हुन्छ। मापदण्ड पूरा गरी आएको आवेदनको आधारमा पम्प सञ्चालन अनुमति दिने व्यवस्था छ। प्रहरी प्रवक्ता नवराज सिलवाल प्रहरीका पम्पहरु कल्याण कोषकै स्वामित्वमा रहेको दाबी गर्छन्। जानकारका अनुसार २०६६ सम्म प्रहरीका दुवै पम्प दर्ता थिएनन्। प्रहरी पम्पमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको गुनासो आएपछि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरीले डिआइजी उपेन्द्रकान्त अर्यालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेर अनुसन्धान गराउँदा भ्रष्टाचार पुष्टि भएको थियो। लगत्तै दुईवटै पम्प कल्याण कोषको नाममा दर्ता गरेर सरकारलाई कर तिर्न थालिएको थियो। 
प्रहरीले सामाखुसीमा नयाँ पम्प खोल्ने तयारी गरिरहेको छ। नयाँ पम्प पनि कल्याण कोषकै नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ। प्रहरीले पम्प कोषकै नाममा दर्ता गर्न वाणिज्य र कानुन मन्त्रालय हुँदै आयल निगममा प्रस्ताव पठाइसकेको छ। जानकार अधिकारीका अनुसार सोही प्रयोजनका लागि कोष राजस्वमा समेत दर्ता भइसक्यो। 
सैनिक प्रवक्ता सुरेश शर्माले पम्प सञ्चालनबारे अध्ययन गरिरहेको बताए। सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी नारायणबाबु थापाले भने, 'संस्थाको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरे पनि नाफा–घाटा दुवै कोषमै जाने' बताए। उनले संस्थाको नाममा पम्प ल्याउन केही कानुनी जटिलता रहेको र त्यसलाई समाधान गर्न गृहकार्य थालिएको बताए। 

पुलिसको कोष गैरसरकारी
सेना र सशस्त्रको भन्दा फरक प्रहरीको कल्याण कोष संघ–संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता छ। यसमा बहालवाला प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) प्रमुख रहे पनि कानुनी हैसियत गैरसरकारी संस्थाको छ। महालेखापरीक्षकलगायत सरकारी अनुगमन निकायले कोषको कानुनी हैसियत नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। सेनाको कल्याण कोष सैनिक ऐन र सशस्त्रको सशस्त्र नियमावली अन्तर्गतका हुन्। 
प्रहरीका डिआइजी सिलवालले कोषबारे प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख गर्ने तयारी सकिएको र प्रस्तावित नियमावलीमा सो कुरा समेटिएको जानकारी दिए।

तलब सरकारी, काम पम्प कामदार

सुरुमा कल्याणकारी कामको आवरणमा पम्प खोलेर व्यापार थाल्ने सेना हो। आपतकालीन अवस्थामा इन्धन अभाव हुन नदिन सुरक्षा निकायको आफ्नै इन्धन केन्द्र हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा सेना र दुवै प्रहरी संगठनले पम्पको अनुमति पाएका हुन्। तर, आन्तरिक प्रयोजनका लागि भन्दै खुलेका पम्प व्यापारमा बढी केन्द्रित छन्। 
तीनवटै संगठनले सुरक्षाका लागि भन्दै भर्ना गरेका सुरक्षाकर्मीलाई पम्पमा खटाएका छन्। सेनाको पम्पमा न्यूनतम दैनिक ४० जनाको हाराहारीका सैनिक खटिन्छन्। सशस्त्रले प्रहरी निरीक्षकदेखि जवानसम्म गरी ५० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी पम्पमा खटाउने गरेको छ। प्रहरीको पम्पमा पनि उत्तिकै हाराहारीका प्रहरी खटिन्छन्। काम पम्पको गरे पनि उनीहरुको तलब र रासन दुवै सरकारी कोषबाटै जान्छ। 
सशस्त्रले पम्प राख्न कल्याण केन्द्रको नाममा जग्गा खरिद गरे पनि सेना र प्रहरीको पम्प सरकारी जग्गामै छ। अभावको समयमा सेना र प्रहरी भनेर नेपाल आयल निगमले प्राथमिकताका साथ इन्धन उपलब्ध गराउँछ। सुरक्षा निकायले सबै काम संगठनको हितका लागि गरेको भने पनि कानुनी रुपमा भने सरकारी स्रोत, साधन र जनशक्तिको दुरुपयोग गरेको प्रस्टै देखिन्छ।
'इन्धन संवेदनशील बस्तु भएकाले कतै–कतै केही प्रतिशत सुरक्षा निकायको नियन्त्रणमा राखिएको हुन्छ। तर, व्यापारका लागि होइन,' जानकार एक अधिकारीले भने, 'तर, यहाँ सुरक्षा संगठन सिधै व्यापार गरिरहेको छ।' उनले आपतकालीन अवस्थामा बाहेक व्यापार गर्नु सुरक्षा निकायको जिम्मेवारीमा नपर्ने बताए। 
प्रहरी प्रवक्ता सिलवालले कल्याणकारी योजनाअनुसार काम भएको र यसलाई व्यापारसँग दाँज्न नमिल्ने तर्क गरे। उनले कोषअन्तर्गतको सम्पत्ति सरकारी नै रहेको तर्क गर्दै थपे 'यो कानुनसम्मत र पारदर्शी छ, नाफाका लागि होइन, सेवाका लागि खोलेका हौं।'
वीरमा फेरि झमेला

वीरमा फेरि झमेला

काठमाडौं- देशभरबाट रेफर भएर आउने बिरामीको घुइँचो लाग्ने वीर अस्पतालमा सोमबार साबिकझैं भीडभाड थिएन। अरू दिन प्रशस्त डाक्टर हुने ओपिडीमा केही वरिष्ठ चिकित्सक मात्र थिए। शल्यक्रियाका लागि महिनौंअघि पालो लिएका...

अञ्जानमा बम घर ल्याउँदा

अञ्जानमा बम घर ल्याउँदा

सिरहा-घाँस काट्न गएकी गोविन्दपुर–७ की ललिता महतोले कहिल्यै नदेखेको 'नौलो' चिज फेला पारिन्। के होला भन्ने उत्सुकतासाथ बोकेर घर ल्याइन्। पतिलाई देखाइन्। छिमेकका अरू पनि जम्मा भए।

सन्धि–सम्झौता विवादमा अध्ययन दल

सन्धि–सम्झौता विवादमा अध्ययन दल

काठमाडौं-नेपाल र भारत सन् १९५० को ‘नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि' संशोधन गर्न सहमत भएका छन्। शनिबार काठमाडौंमा सम्पन्न परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकमा दुवै देश सन् १९५० को...

काठमाडौं सारिए बिपीका सरजाम

काठमाडौं सारिए बिपीका सरजाम

विराटनगर-विराटनगरको दुईतले कोइराला निवासको तल्लो तलामा एउटा कोठा यस्तो छ, जहाँ पुराना सामान धुलो जमेर बसेको छ। कति किताब छन्, कीराले पत्रपत्र खाइसकेका। कति पुराना बाकस छन्, ठाउँठाउँमा धमिरा लाग्दै...

रातभर 'बुद्धचित्त' को बोटमुनि

रातभर 'बुद्धचित्त' को बोटमुनि

बनेपा- बोधिचित्त (बोलीचालीमा बुद्धचित्त) को खेती गर्ने किसान प्रहरी र लुटेराको दोहोरो मारमा परेका छन्। प्रतिमाला ५ हजारदेखि ५ लाखसम्म बिक्री हुने बोधिचित्त जोगाउन उनीहरू रातभरि बोटमुनि नै सुत्ने गरेका...

यस्ता छन् पुरस्कार विजेता फोटोहरु

यस्ता छन् पुरस्कार विजेता फोटोहरु

काठमाडौं– फोटो पत्रकार क्लबले वर्सेनि गर्ने फोटो प्रतियोगितामा यस वर्ष फोटो अफ द इयरको अवार्ड नागरिककर्मी विजय गजमेरले जितेका छन्। विभिन्न सात विधामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय गरी तीन तीन...

खुम्बुका सरकार!

खुम्बुका सरकार!

सोलुखुम्बु-बिनास्वार्थ, एकोहोरो काम गरिरहे के हुँदैन?सोलुखुम्बु, काँकुका पासाङ शेर्पाको मिहिनेत र समर्पणपूर्ण जीवनसँग यसको सहज उत्तर छ– जे पनि सम्भव छ। हुन पनि, सिंगो जीवन बाटो निर्माणमा समर्पित गरेका उनी...

खुलमखुला प्रतिबन्धित विषादी

खुलमखुला प्रतिबन्धित विषादी

काठमाडौं- सरकारले १५ थरी घातक विषादी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाए पनि खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै एग्रोभेटहरूले भारतबाट तिनै विषादी भित्र्याएर किसानलाई बेचिरहेका छन्। जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने क्लोरडेन, डाइलड्रिन, अलड्रिन, मिरेक्स,...