Tuesday 18 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

८० सिइओको जागिर चट्

  • आइतबार १९ पुष, २०७२
  • विष्णु बेल्वासे
  • Be the first to comment!
(0 votes)
काठमाडौं- सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक, एकता विकास बैंक तथा नेपाल आवास फाइनान्सले एक आपसमा गाभिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। तीन संस्था मर्जरमा गएपछि अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)दुवै सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका तर्फबाट रहने सहमति छ। गाभिएपछि एकता विकास बैंक र नेपाल आवास फाइनान्सका सिइओ सिद्धार्थ डेभलपमेन्टको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मातहतमा रहेर काम गर्ने वा जागिरै छाडेर बस्नेबाहेक अरु विकल्प छैन।

nepali-patro-may
यसैगरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंक लिमिटेडमा गाभिँदै छन्। मर्जरपछि एनसिसी बैंकबाहेकका अन्य बैंकका सिइओलाई नायब महाप्रबन्धक दिने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। एनसिसी बैंकको सिइओ मातहतमा नबस्ने अन्य बैंकका सिइओले अवकास लिनु पर्नेछ।

मर्जरमा जादा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्छ। संख्यासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत सिइओको पद पनि गुम्ने निश्चित छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी साबिकको तुलनामा चार गुणा पुर्याकउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्ता पुँजी बढाउन मर्जरमा जानु पर्ने बाध्यता छ। मर्जरमा जाँदा कर्मचारीको उच्च पद (सिइओ) धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गुमाउनुपर्ने अवस्था छ।

दुई वर्षमा ७६ वटा विकास बैंक गाभिएर २०/२५ मा झर्ने डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले बताए। 'यसबाट नै थाहा हुन्छ कि कति विकास बैंकका सिइओले जागिर गुमाउँदै छन् भनेर,' कैलाश विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका लामिछानेले शनिबार नागरिकसँग भने, 'यस्तो अवस्थामा सिइओसामु दुई विकल्प छन्– जागिर छाड्ने वा मातहतमा बसेर काम गर्ने।'

नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाँदा ८० सिइओको पद गुम्दैछ। अन्य कारणले छाड्ने वा छाड्न बाध्य भएकाको संख्या बेग्लै छ। मर्जरकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था घट्दा ८० सिइओले 'आकर्षक र प्रतिष्ठित' पदबाट हात धुनुपर्ने छ।

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभिन प्रोत्साहन दिएपछि १ सय २९ वित्तीय संस्था ४९ मा झर्दैछन्। तीमध्ये धेरैजसो मर्जरमा गइसकेको र केही अन्तिम प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। यसको सोझो अर्थ हुन्छ– ८० प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद खारेजी।

वित्तीय संस्थामा सिइओको पद कर्मचारीले पाउने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेजारी हो। मर्जरकै कारण धेरै सिइओ उक्त उच्च पदबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था आएको छ। दुई संस्था मर्जर भएपछि एकको सिइओले उक्त पद गुमाउनु स्वभाविकै भएको बैंकरहरु बताउँछन्।

'दुई संस्था मर्जरमा जाँदा एकको उच्च पद गुम्नु स्वभाविकै हो,' एक बैंकका सिइओले भने, 'कतिपय मर्जर पद मिलानकै समस्याले हुन सकेका छैनन्।' सिइओ पद सबैले दाबी गर्न थाले भने मर्जर प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने उनको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकले २०६३ देखि २०६८ सालसम्म धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने अनुमति दियो र खुले पनि। नयाँ बैंक, वित्तीय संस्था खुलेपछि कर्मचारीको उच्च पद प्राप्तिका लागि धेरै दौडधुपमा लागे। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि दबाब दिन थालेको छ। राष्ट्र बैंकको दबाबपछि युवा अवस्थामै सिइओ पद प्राप्त गरेकाहरुले धमाधम गुमाउन थालेका छन्। 'युवा अवस्थामा सिइओ हुनेहरु सुरक्षित अवतरण गर्दैछन्,' ती सिइओले भने, 'समान हैसियतमा एउटा संस्थामा दुई व्यक्ति बस्ने कुरा पनि भएन।'

दुई वित्तीय संस्था मर्ज भएमा एउटा वित्तीय संस्थालाई सिइओ र अर्को सिइओलाई डेपुटी सिइओको कार्यभार दिने गरिएको छ। पद गुमे पनि सेवा र सुविधा नघट्ने गरी पद दिने गरेको बैंकरहरु बताउँछन्। कतिपय सिइओ उच्च पद छाडेर मर्जरपछि तल्लो तहमा बस्न तयार देखिएको र कतिपयले जागिर छाडेको बैंकर बताउँछन्।

कतिपय संस्थामा सिइओ पद मिलान हुन नसक्दा मर्जर असफल भएका छन्। संस्था गाभिएपछि तिनका सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अन्य उच्च पदमा को–को रहने भन्ने विवादले अधिकांश मर्जर तोडिएका छन्।

दुइटा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुन लाग्दा एउटाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उच्च कर्मचारी बाहिरिनुपर्ने बाध्यताले पनि मर्जरमा समस्या आएको छ।

एउटा बैंकको सञ्चालक समितिमा बढीमा ९ जना बस्न सक्छन्। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद एउटामात्र हुन्छ। दुइटा मात्र बैंक मर्जरमा जाँदा १८ जनाको सञ्चालक समितिलाई ९ मा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। दुई प्रमुख कार्यकारीमध्ये एकलाई मात्र राख्न सकिन्छ।

पछिल्लो समय मर्जरको बाधकको रुपमा उच्च तहको पद मिलानलाई लिन थालिएको छ। वित्तीय संस्था मर्ज हुनुअघि नै पदमा को रहने र को नरहने भन्ने विवादले उग्र रुप दिँदा कतिपयको प्रक्रिया टुट्न पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

दुई वित्तीय संस्था गाभिँदा सेयर आदानप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) कम वा बढी हुँदा मात्रै पनि उच्च पदमा कुन समूहको प्रतिनिधित्व बढी हुने र कुनको कम भन्ने हुन सक्छ। एउटाको सेयर मूल्य बढी र अर्कोको कम हुनेबित्तिकै थोरै सेयर मूल्य हुनेको प्रतिनिधित्व सञ्चालक समितिमा कम हुन्छ। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रुपमा सिइओमा पर्ने उनीहरुको भनाइ छ। 'जुन समूहको बढी पकड हुन्छ उसैले सिइओ राख्ने मान्यता छ,' एक बैंकरले भने।

'सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उच्च पदमा रहेर खाइपाई आएको तलब र भत्ता गुमाउन चाहँदैनन्,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'पद र सुविधा कटौती हुने जस्तो देखेर मर्जर नै तोडेका उदाहरण प्रशस्त छन्।' त्यसरी मर्जर टुट्न लागेको बेला दुई पक्षलाई सम्झाएर पठाउने गरेको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले बताए।

दुई संस्थाबीच पद मिलेपछि मात्र प्रायः मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बैंकर बताउँछन्। संस्थाको नाम र लोगो के राख्ने भन्ने विषयले पनि मर्जर प्रक्रिया भाँडिन सक्ने जानकार बताउँछन्। मर्जरपछि संस्थाको नाम के राख्ने, सञ्चालक समितिमा को–को रहने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत को रहने, कर्मचारीको तह कसरी निर्धारण गर्ने जस्ता विषयले कतिपय मर्जर रोकिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

मर्जरपछि पुँजीको आधार बलियो हुने र लगानी गर्न सजिलो हुने भन्दै बैंक, वित्तीय संस्था मर्जरमा जाने गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले मर्जरसम्बन्धी विनियमावली ०६८ जारी गरेपछि वित्तीय संस्थाहरू मर्जरमा जान थालेका हुन्।

वित्तीय संस्थाको संख्या बढे पनि गुणस्तर नबढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले संख्या घटाउन मर्जरमा जोड दिएको हो। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेटमार्फत पनि बिमा र बैंक–वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहित गरेको छ।

पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले पनि मर्ज हुनेको संख्या बढेको बताइन्छ। पुँजीको आकार बलियो भएपछि लगानी गर्न सजिलो हुने भन्दै मर्जरमा जान्छन्।

प्रतिक्रिया

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

काठमाडौं–विदेशी लगानीमा राजधानीको लाजिम्पाटमा सञ्चालित क्यासिनो मिल्लेनायर्स क्लबले विश्व व्यापार संगठनमा व्यक्त प्रतिबद्धताविपरीत 'क्यासिनो नियमावली २०७०' संशोधन गर्न भइरहेको गृहकार्य रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

काठमाडौं— सरकारले वितरणमुखी बजेट घोषणासँगै आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पु¥याउने तर मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य लिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति तय गर्नै समस्या परेको छ। नीतिमा महँगी नियन्त्रणलाई...

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

जुम्ला- तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले कर्णालीको विकासलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने नाममा कर्णाली विकास आयोग गठन गर्योन। त्यसपछि बनेका सरकारले आयोगलाई अपहरण गरी एउटा शाखामा खुम्च्यायो। जसको नेतृत्व राष्ट्रिय...

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट पेस गरेका छन्। पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको, सामाजिक क्षेत्रमा दिल खोलेर राज्यकोष वितरण गरेको र विकासका नाममा जताततै...

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

काठमाडौं–विगतमा सरकार र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कृषि परियोजनाको अनुदान कार्यक्रमले परिणाम दिन नसकेको गुनासो आइरहे पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई अनुदानै–अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका...

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

काठमाडौं-सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्ट ट्रयाकको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा ९ अर्बले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले...

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

नेपालगन्ज- पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइ विघटन भएपछि पट्टु थारु निराश भएर राजधानी काठमाडौंबाट घर फर्किए। उनी पहिलो संविधानसभा सदस्य थिए। संविधान सभा विघटन भएपछि उनको रोजाइ बन्यो कृषि। बाँके, बैजापुर–१, नवलपुरका...

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारले ती संस्थानमा सेयर लगानी गरेबापत पाउने प्रतिफल भने घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानले खुद नाफा ३३ अर्ब ९२ करोड कमाए पनि लगानी...