Thursday 13 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

नयाँ शक्तिको गाडी

(0 votes)
यही महिना डा. बाबुराम भट्टराईले ३५ सदस्यीय नयाँ शक्ति नेपालको अन्तरिम परिषद् घोषणा गरे। यसले पूर्णता पाउँदा यसको आकार २६५ हुने जानकारीसमेत दिए। केही दिनपछि उनका २२ पुरानै कार्यकर्ता यसमा थपिए। नयाँ शक्तिको यस घोषणाबाट राजनीतिक एवं सचेत नागरिकवृत्तमा केही चासो एवं जिज्ञासा जागेको छ।
nepali-patro-may
विभिन्न दृष्टिकोण र धरातलीय यथार्थताबाट यसको व्याख्या एवं विश्लेषण भएका छन्। विशेषगरी बाबुरामलगायत घोषित ३५ सदस्यका बारेमा विभिन्न चियोचर्चा गर्ने, पढ्ने र सुन्ने काम हुन थालेको छ। यसमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवैखाले विश्लेषण भएका छन्। यसका नवप्रवेशी उत्साहित छन्। तथापि, आमनागरिकमा भने यसले खासै असर पारेको छैन।

यसको गठन तामझामका साथ काठमाडाँैमा भयो। र, घोषणा कार्यक्रम सञ्चालन बाबुराम आफैले गरे। उनी पूर्वप्रधान मन्त्रीका साथै चर्चामा रहन रूचाइरहने नेता भएकाले पनि हुनसक्छ, मिडियाको ध्यान यसले राम्रै खिच्यो। वर्तमान राज्यसंयन्त्र तथा राजनीतिक कार्यशैलीबाट वाक्कदिक्क भएका नागरिकले सच्चा, निष्ठ र नतिजामूलक राजनीतिक शक्तिको चाहना राखेका छन्। तथापि, राजनीतिक विकल्पका सही पात्र उनी हुन सक्लान भन्ने विश्वास भने कमैको छ। राष्ट्रियस्तरका प्रायःसबै अखबारले यसको चर्चा गरे। यसका सदस्यमध्येका कतिपयको विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट अन्तर्वाता प्रशारण भए। वार्ताका क्रममा नयाँ शक्तिको गठनका पछाडि भारतको आमआद्मी पार्टीको प्रेरणा रहेको समेत संकेत दिए।

आमआद्मी पार्टीका अध्यक्ष अरविन्द केजरीवाल हुन्। यसको अस्तित्व यिनै एकजनाको व्यक्तित्व एवं नेतृत्वमा निहित छ। विगतमा उनी सूचनाका हक र अन्ना हजारेको भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक आन्दोलनमा लागेकाले भारतमा ख्याति कमाए। किरण वेदी र प्रशान्त भूषणलगायतको अन्ना हजारेको 'भ्रष्टचारविरुद्धको भारत' (इन्डिया अगेन्स्ट करप्सन) समूहमा सन् २०११ देखि उनी सहभागी थिए। यसको मूल उद्देश्य प्रभावकारी लोकपाल विधयेक (भ्रष्टाचारविरुद्ध)संसद्बाट पारित गराउने थियो। यस अभियानमा दबाब दिन अन्ना पटक–पटक अनशनमा बसे। यसलेे अधिकांश भारतीय नागरिकको साथ पायो। यो 'आमआद्मी'को अभियान बन्यो र सफल पनि भयो। यसको सफलतामा केजरीवालको विशेष योगदान रह्यो।

यस लडाइँलाई कमजोर पार्न यसको आलोचक खासगरी, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस आईले विभिन्न आरोप लगायो। विशेषतः यसका केन्द्रीय नेता दिगविजय सिंह खुलेरै यसका विरुद्ध खनिए। उनले यस अभियानलाई कट्टर हिन्दुवादी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (रासस)द्वारा सञ्चालित भएको आरोप लगाए। विदेशी पैसाले यो चलेको अभिव्यक्ति दिए। यसका अभियानकर्मीलाई राजनीतिमा आएर देखाउन चुनौतीसमेत दिए।

नभन्दै केजरीवाल र भूषणसमेत मिलेर आमअद्मी पार्टी गठन गरेे। यसमार्फत् दिल्लीको विधान सभामा चुनाव लडे र व्यापक समर्थन पाए। त्यस चुनावमा योे अल्पमतको सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। केजरीवाल मुख्य मन्त्री भए। उनको सत्ता टिकाउन कांग्रेस अथवा बीजेपीमध्ये एकको सहयोग जरुरी थियो। कांग्रेसले सहयोग गर्ने इच्छा पनि जाहेर गर्यो । तर, त्यस प्रस्तावलाई उनले अस्वीकार गरे। त्यसपछि उनको सरकार ढल्यो। तर, दोस्रोे चुनावमा यसले ७० मध्ये ६७ सिट जितेर सबैलाई आश्चर्यचकित पार्योल। र, दिल्लीमा दोस्रो पटक मुख्य मन्त्री बने केजरीवाल।

पछिल्लो विधान सभा चुनावमा केजरीवालको टक्करमा 'भ्रष्टाचारविरुद्धको भारत' अभियानकी सहकर्मी किरण वेदीलाई बीजेपीले दिल्लीको मुख्य मन्त्रीको उम्मेदवार बनायो। त्यसबखत भारतमा बीजेपीको लहर नै चलेको थियो। संसदीय चुनावमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा त्यसले अकल्पनीय जित हासिल गरेको थियो। तथापि, वेदीको उम्मेदवारीले त्यहाँका जनताको मन जित्न सकेन। त्यस चुनावमा उनी पराजित भइन्। उनको पार्टीले विगतमा पाएको २९ स्थान गुमाएर ३ सिटमा सीमित भयो। तर, कस्तो विडम्बना, उक्त समूहलाई चुनौती दिने कांग्रेसले भने एउटै सिट जितेन। स्मरण रहोस्, कांग्रेसकी नेतृ शिला दीक्षितको १५ वर्षको शासनकालमा दिल्लीलेे विकासको काँचुली फेरेको हो। तर योमात्र पर्याप्त हुन्छ भन्ने कुरा गलत सावित भयो।

बाबुराम नेतृत्वको नयाँ शक्तिको मूल उद्देश्य सुशासन, विकास र समृद्धि हो। मुलुकको चाहना पनि यही नै हो। अन्य पार्टीको राजनीतिक उद्देश्य पनि योभन्दा खासै अलग छैन। फरक यतिमात्र हो उनले विभिन्न क्षेत्र र पेशामा रहेका व्यक्ति अटाउने संगठन बनाउन खोजेका छन्। तथापि, यसको कमजोर पक्ष भनेको नेतृत्व उनकै हातमा रहनु हो। उनका २२ सहयात्रीसमेतको उपस्थितिले यो 'नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी'जस्तो भएको छ। हेक्का रहोस्, बाबुराम यस मुलुकका 'टेस्टेड'व्यक्ति हुन्। उनी विद्रोही माओवादीको जनसरकार प्रमुख भए। हिंसाको राजनीति अँगाले। खुला निर्वाचनमार्फत् मुलुकको प्रधान मन्त्रीसमेत बने। उनका दुवैखाले शासनकाल जनताले चाखिसकेका छन्। त्यसैले यिनको तुलना केजरीवालसँग गर्न मिल्दैन।

प्रधान मन्त्री छँदा विधिको शासनका प्रमुख अवरोधक उनी भए। सर्वोच्चले सर्वस्वसहित जन्मकैद सजायँ सुनाएका बालकृष्ण ढुंगेललाई हेलिकोप्टरमा लिएर हिँडे। पत्रकार डेकेन्द्र थापालगायत उज्जनकुमार श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद अधिकारीलगायतका हत्यामा संलग्न भनिएका मानिसका सुरक्षा कवच बने र त्यसको निरन्तरता दिए। उनी पीडकका भए, पीडितका बन्न सकेनन्। मुलुकमा आज न्याय हराउँदै जानुमा उनी प्रमुख कारक बने। यसको प्रमाण न्याय माग्दामाग्दै ३३३ दिनको आमरण अनशनबाट नन्दप्रसाद अधिकारी मृत्युवरण हो। वीर अस्पतालमा अनशनमा रहेकी उनकी श्रीमती गंगामायाले बाबुराम प्रधान मन्त्री छँदा भोगेका यातना एवं अत्याचारका बेलीविस्तारबाट उनको शुसाशनको 'मोडल'बोध हुन्छ।

उनी प्रधान मन्त्री भएको छैठौं दिनमा पंक्तिकारसमेत ३४ अधिकारकर्मीले एमाओवादी पार्टी कार्यालय, पेरिस डाँडा कोटेश्वरमा गएर उनलाई भेट्यो। त्यसबेला उनले अपराधमा संलग्न जोकोहीलाई पनि, चाहे ती आफ्ना पार्टीका व्यक्ति नै किन नहुन्, छुट नदिने बचन दिए। मानव अधिकारप्रति उच्च सम्मान प्रकट गरे। सत्य निरुपण तथा बेपत्तासम्बन्धी आयोग गठनबाट गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई दण्डित गर्ने बचन दिए। तर, केही महिनामै उनले त्यसको ठीक उल्टो काम गरे। संसद्मा विचाराधीन उक्त आयोगका विधयेकलाई तिनले लत्याए। सबैखाले अपराध माफी हुनेगरी अध्यादेश जारी गरे।

अपराधमा संलग्न सयौँ व्यक्तिका मुद्दा फिर्ता लिने काम उनको मन्त्रिमण्डलले गर्योा। जबकि भनिएका प्रायः झुठा मुद्दा फिर्ता लिने काम गिरिजाप्रसाद कोइरालको सरकारले गरिसकेको थियो। जनकपुरका सञ्जीवकुमार कर्णलगायत क्रान्तिकारी भनिएका ५ विद्यार्थीका हत्यामा आरोपित कुवेरसिंह रानालाई प्रहरी प्रमुख बनाए। बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने प्रमुख आरोपी राजु बस्नेतलाई सेनाको जर्नेलमा पदोन्नति गरे। यसबाट राज्य सञ्चालनको डाडुपन्यु साथमा हुँदाको उनको स्वेच्छाचारी छवि प्रष्टियो। यसको व्यापक विरोध भए पनि दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न उनी तल्लीन भए। सबैलाई हेरेको हेर्यैी पारे।

नेपाली कम्पनी हुलासद्वारा उत्पादित 'मुस्ताङ' गाडी चड्ेको उनको कथा त जगजाहेरै छ। यो गाडी प्रकरण राजनीतिक 'प्रोपोगान्डा' मात्र बन्यो। उनका मन्त्रिमण्डलका कुनै पनि सदस्यले यसको अनुकरण गरेनन्। यसले औद्योगिक क्रान्तिमा कुनै असर पारेन। अर्थ मन्त्री भएर उनले आर्जेका साख प्रधान मन्त्री भएपछि गुमाए। उनले पूर्ववर्ती सरकारको काठमाडौँ उपत्यकामा फराकिलो सडक बनाउने योजनालाई भने दृढतापूर्वक लागु गरे। धेरै क्षेत्रबाट यसको प्रशंसासमेत बटुले। तथापि, काठमाडौँ उपत्यकामा उनकी श्रीमतीलगायत पार्टीका सबै उम्मेदवारले दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा नराम्रो हार व्यहोरे!

उनी प्रधान मन्त्री छँदा मुलुकलाई संविधान दिन सकेनन्, बरु संविधान सभा विघटन गरेर बेथिति निम्ताए। प्रधान न्यायाधीशलाई देशको कार्यकारी प्रमुख बनाउनेसम्मको स्थितिमा पुर्या,ए। लोकतन्त्रको खिल्ली उडाए। नेपालको चाबी भारतसँग रहेको संकेत गरेर विरोध जनाए, तर ऊसँगको सामीप्य भने छाडेनन्। नयाँ शक्तिको घोषणा हुँदासम्म त्यसलाई निरन्तरता दिए।

नयाँ शक्तिको आवश्यकता अवश्य छ यो मुलुकमा, यसमा शंका छैन। तथापि, बाबुरामको नेतृत्वमा भने यो उपयुक्त देखिएन। आमनागरिकले परिवर्तन चाहेका छन्, तर नाममात्रको होइन। देखिने र महसुस हुनेखालको परिवर्तन चाहन्छन् नेपाली जनता। त्यसैले आजको यस घडीमा सुशासन, विकास र समृद्धिका गफ, सपना एवं मृगतृष्णाले मात्र आमनागरिकको विश्वास जित्न सम्भव छैन र हुँदैन पनि।

प्रतिक्रिया

मलेसियाबाट रेमिटेन्स आप्रवाह स्थिर

मलेसियाबाट रेमिटेन्स आप्रवाह स्थिर

मलेसिया- श्रम स्वीकृति लिएर सबभन्दा धेरै नेपाली कामदार आएको मलेसियाबाट स्वदेश जाने रेमिटेन्स पहिलोपटक स्थिर अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो ४–५ वर्षयता निरन्तर नेपाल पठाउने रेमिटेन्स वृद्धि भइरहेको बेला चालु आर्थिक...

भएभरका योजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर हुँदैन

भएभरका योजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर हुँदैन

काठमाडौं–बजेट आर्थिक दस्तावेज मात्र नभई राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । बजेट मुलुकका समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यतिखेर नेपालमा रोजगारीको चरम अभाव छ । गरिबीका कारण ठूलो संख्याका युवा...

गिरान्चौर बस्तीलाई अमेरिकाबाट नुवाकोटे दिण्डुको ६ लाख

गिरान्चौर बस्तीलाई अमेरिकाबाट नुवाकोटे दिण्डुको ६ लाख

काठमाडौं– गिरान्चौर एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि दिण्डु लामा ह्योल्मोले ६ लाख ६ हजार ६ सय ६ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।  

हिमालय एयरलाइन्सले जेठ १८ देखि दोहाको सिधा उडान गर्ने (भिडियो)

हिमालय एयरलाइन्सले जेठ १८ देखि दोहाको सिधा उडान गर्ने (भिडियो)

काठमाडौं— नेपाल चीन संयुक्त लगानीको हिमालय एयरलाइन्सले १८ जेठ (३१ मे) देखि काठमाडौं—दोहा रुटमा दैनिक सिधा उडान गर्ने भएको छ। हिमालयको एयरबस ३२०—२१४ जहाज काठमाडौंबाट राति ११ बजे उड्नेछ भने...

अवरोध पश्चात बैंकहरुको कर्जामा वृद्धि

अवरोध पश्चात बैंकहरुको कर्जामा वृद्धि

२९ वटै वाणिज्य बैंकहरुले चालु आवको तेस्रो त्रैमास (चैत मसान्तसम्म)को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्। एक दुई अपावादलाई छाड्ने हो भने सबै वाणिज्य बैंकले विनाशकारी भूकम्पलगत्तै लामो तराई–मधेस आन्दोलन र...

विदेशी कब्जामा बिजुली-नदी

काठमाडौं- अधिंकाश ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण जिम्मा लिएका विदेशी कम्पनीले दशकौंदेखि नदी तथा खोला कब्जामा राखेका छन्। बिजुली उत्पादन नहुँदा नेपाली भने दैनिक १५ घन्टासम्म लोडसेडिङ झेल्दै अँध्यारोमा बाँच्न बाध्य...

पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न 'मिसन कोरला–२०१६'

पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न 'मिसन कोरला–२०१६'

पोखरा– नेपाल पर्यटन बोर्डको सहयोग एवम् पोखरा पर्यटन परिषद्को संयोजनमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ पोखरादेखि नेपाल चीनबीचको नाका कोरलासम्मको ५ दिवशीय अवलोकन भ्रमण गरिने भएको छ।  

प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यक्रम ल्याऊ : निजी क्षेत्र

प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यक्रम ल्याऊ : निजी क्षेत्र

वीरगन्ज- पछिल्लो पटक ६ महिने मधेस आन्दोलन र साढे चार महिना चलेको सिमानाका बन्दको प्रत्यक्ष मार खपेको मुलुककै प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक नगर वीरगन्जका निजी क्षेत्रका अगुवासँग नेपाल रिपब्लिक मिडियाले...