Wednesday 19 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

डेपुटी गभर्नर नियुक्ति नहुँदा निर्णय रोकिए

  • आइतबार २६ पुष, २०७२
  • विष्णु बेल्वासे
  • Be the first to comment!
(0 votes)
काठमाडौं- प्रभु बैंकले ग्रान्ड बैंक किन्ने (एक्वायर) गर्ने आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरेको छ। लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृतिको पर्खाइमा उनीहरु छन्। तर, दुई डेपुटी गभर्नर नहुँदा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन र अन्तिम स्वीकृति रोकिएको छ। बोर्ड बैठकले अन्तिम स्वीकृति नदिएसम्म एकीकृत कारोबार गर्न पाइँदैन। डेपुटी गभर्नर नियुक्ति नहुँदाको पीडा उनीहरुकै जस्तै अन्य बैंक, वित्तीय संस्थाले पनि झेलिरहेका छन्।

nepali-patro-may
गभर्नर चिरञ्जीजी नेपाल अध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, दुई डेपुटी गभर्नर र अन्य तीनजना गरी ७ जना सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था छ। करिब आधा महिनादेखि डेपुटी गभर्नर नहुँदा बोर्ड बैठक नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ। यसले दैनिक काममा पनि प्रभाव परेको सरोकारवाला बताउँछन्।

डेपुटी गभर्नर रिक्त रहेकै बेला १६ जना कार्यकारी निर्देशक उक्त पदको दौडमा लागेपछि केन्द्रीय बैंकको काम कारबाहीमा असर देखिनु स्वाभाविक भएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले नागरिकलाई बताए।

'डेपुटी गभर्नरले विभिन्न विभागको नेतृत्व गर्थे,' उनले भने, 'गभर्नरको धेरै काम डेपुटीमार्फत हुन्थ्यो। तिनै डेपुटी गभर्नर नहुँदा काममा अवरोध हुनु स्वाभाविक हो।'

अहिले कार्यकारी निर्देशकबाट एकैपटक फाइल आउँदा गभर्नरलाई पनि कामको चाप बढेको छ। 'डेपुटी नै नभएका कारण गभर्नर नेपालले बढी दौडधूप गर्नुपरेको छ,' राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, 'गभर्नर एक्लैले दुई डेपुटीको काम गर्न जति दौडधूप गरे पनि सक्ने अवस्था छैन।'

राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारीले पुस १० गतेदेखि अवकाश पाएपछि नयाँ नियुक्ति हुन सेकेका छैन।

अहिले १६ जना कार्यकारी निर्देशक डेपुटी बन्ने दौडमा छन्। प्रदिपराज पाण्डे, हरिप्रसाद काफ्ले, त्रिलोचन पंगेनी, मीनबहादुर श्रेष्ठ, महेश भट्टराई, शिवराज श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद पौडेल, नरबहादुर थापा, विनोद आत्रेय, जनकबहादुर अधिकारी, भीष्मराज ढुंगाना, चिन्तामणि शिवाकोटी, लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, शंकरप्रसाद आचार्य, राजनविक्रम शाह र शिवनाथ पाण्डे डेपुटी गभर्नर बन्ने लिगलिगे दौडमा छन्। उनीहरुमध्येबाटै दुईजना छानिने हो।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकबाटै छान्नु पर्ने भए पनि गभर्नरको सिफरिसमा मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्ने भएकाले नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने अड्कल गरिएको छ। खासगरी तीन मुख्य राजनीतिक दलले डेपुटी गभर्नरमा आफ्नो मान्छे ल्याउने लबिङ सुरु गरेका छन्।

नयाँ दुई गभर्नर को आउलान् भनेर अड्कलबाजी सुरु भएको लामो समय भएको छ। तर, पद रिक्त भएको आधा महिनासम्म यसको संकेत पाउन सकिएको छैन।

राजनीतिक दलबीच कुरा नमिल्दा प्रक्रिया लम्बिएको राष्ट्र बैंकका कर्मचारी बताउँछन्। तर, अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार गोविन्द नेपाल राजनीतिकभन्दा पनि अर्थमन्त्रीले ध्यान अन्य विषयमा केन्द्रित गर्नु परेकाले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया ढिला भएको बताउँछन्। 'डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुन अझै केही दिन लाग्छ,' उनले भने।

अघिल्लोपटक पनि तत्कालीन गभर्नर युवराज खतिवडाले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा दुई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरेका थिए। अहिले पनि त्यही पुनरावृति हुने सम्भावना बढेको राष्ट्र बैंकका कर्मचारी बताउँछन्। निबर्तमान डेपुटी गभर्नर काफ्ले कांग्रेस र अधिकारी एमालेनिकट थिए।

गभर्नर नेपालले सिफारिस गरेका चारमध्ये दुईजनालाई सरकारले डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। गभर्नर नेपाली कांग्रेसनिकट भएकाले एकजना नेपाली काग्रेस र अर्को अन्य मुख्य दल नेकपा एमाले वा एमाओवादीनिकटलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने पक्कापक्की भएको राष्ट्र बैंकका कर्मचारी बताउँछन्।

राष्ट्र बैंक ऐनले अहिले कायम रहेका १६ कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर बन्न बराबरी योग्यता दिएको छ। कहिलेकहीँ वरिष्ठताका आधारमा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि गभर्नरले राजनीतिक आस्थाका आधारमा सिफारिस गर्ने गरेका छन्।

डेपुटी गभर्नरमा आफ्नो मान्छे ल्याउन राष्ट्र बैंकका कर्मचारी युनियनहरु पनि लागिपरेको स्रोतले बतायो। तर, ऐनमा गभर्नरको सिफारिसमा सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यो कर्मकाण्डी मात्रै हुने विज्ञ बताउँछन्। 'गभर्नरलाई सत्तारुढ दल त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भएको दलको मान्छे डेपुटी गभर्नरमा ल्याउनुपर्ने दबाब छ,' स्रोतले भन्यो।

प्रतिक्रिया

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

काठमाडौं–विदेशी लगानीमा राजधानीको लाजिम्पाटमा सञ्चालित क्यासिनो मिल्लेनायर्स क्लबले विश्व व्यापार संगठनमा व्यक्त प्रतिबद्धताविपरीत 'क्यासिनो नियमावली २०७०' संशोधन गर्न भइरहेको गृहकार्य रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

काठमाडौं— सरकारले वितरणमुखी बजेट घोषणासँगै आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पु¥याउने तर मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य लिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति तय गर्नै समस्या परेको छ। नीतिमा महँगी नियन्त्रणलाई...

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

जुम्ला- तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले कर्णालीको विकासलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने नाममा कर्णाली विकास आयोग गठन गर्योन। त्यसपछि बनेका सरकारले आयोगलाई अपहरण गरी एउटा शाखामा खुम्च्यायो। जसको नेतृत्व राष्ट्रिय...

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट पेस गरेका छन्। पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको, सामाजिक क्षेत्रमा दिल खोलेर राज्यकोष वितरण गरेको र विकासका नाममा जताततै...

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

काठमाडौं–विगतमा सरकार र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कृषि परियोजनाको अनुदान कार्यक्रमले परिणाम दिन नसकेको गुनासो आइरहे पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई अनुदानै–अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका...

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

काठमाडौं-सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्ट ट्रयाकको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा ९ अर्बले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले...

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

नेपालगन्ज- पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइ विघटन भएपछि पट्टु थारु निराश भएर राजधानी काठमाडौंबाट घर फर्किए। उनी पहिलो संविधानसभा सदस्य थिए। संविधान सभा विघटन भएपछि उनको रोजाइ बन्यो कृषि। बाँके, बैजापुर–१, नवलपुरका...

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारले ती संस्थानमा सेयर लगानी गरेबापत पाउने प्रतिफल भने घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानले खुद नाफा ३३ अर्ब ९२ करोड कमाए पनि लगानी...