Tuesday 18 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

अदालतै पुग्दैनन् मेनपावरविरुद्धका मुद्दा

(0 votes)
अदालतै पुग्दैनन् मेनपावरविरुद्धका मुद्दा
काठमाडौं-सोलुखुम्बु, राम्सेका मिङ्मार र सोनाम शेर्पाको पासपोर्टमा साउदीको भिसा लाग्दा पनि उनीहरूको वैदेशिक रोजगारी पूरा भएन । मागेजति रकम दिन अस्वीकार गरेपछि तीन साताअघि मेनपावरले भिसा लागिसकेको उनीहरुको पासपोर्ट फिर्ता गर्यो ।
nepali-patro-may
रातोपुलस्थित केपी इन्टरनेसनल ओभरसिजले मागेको एक लाख २० हजार रुपैयाँ नदिँदा भिसा लागिसकेको पासपोर्ट फिर्ता गरेर आफूहरुलाई विदेश जानबाट रोकेको भन्दै मिङ्मार र सोनामले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिए । विभागका कर्मचारीले उक्त मेनपावरलाई न कुनै कारबाही गर्न सके न थप कारबाहीका लागि मुद्दालाई वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण पठाए ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गत असार २१ गते गरेको खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जानेबाट प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै मिङ्मार र सोनामकी दिदी जाङ्मुले अधिकांश सरोकारवाला निकाय गुहारेकी थिइन् । तर, कुनै पनि सरकारी निकायले शेर्पाद्वयलाई १० हजार रुपैयाँ तिरेर साउदी पठाउन सहयोग गरेनन् । साउदीको भिसा रद्द गर्दै मेनपावरले पासपोर्ट फिर्ता गर्दा पनि सबै सरकारी निकाय रमिते भए ।

बरु अहिले १० हजार रुपैयाँ तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउनुपर्छ भन्दै अडान लिने उनै जाङ्मुविरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागमा ठगीको उजुरी परेको छ । जाङ्मुविरुद्ध उजुरी गर्नेको नाममा मिङ्मार र सोनाम लेखिए पनि दुवैजना काठमाडौंमा छैनन् । जाङ्मुले भनिन्, '१० हजार रुपैयाँमै साउदी जान पाउनुपर्छ भन्दै अडान लिएर विभिन्न सञ्चारमाध्यम, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गुनासो गरेपछि बदला लिन मेनपावर र विभागका कर्मचारीले फर्जी उजुरी दर्ता गरेछन् ।' मिङ्मार र सोनाम दुवै काठमाडौंमा नरहेको उल्लेख गर्दै जाङ्मुले भनिन्, 'मेनपावरले एक लाख २० हजार रुपैयाँ उठाउन नपाएको र उपल्लो निकायमा उजुरी गरेका कारण दुःख दिन खोजिरहेका छन् ।' विभाग कर्मचारीले मेनपावरलाई उन्मुक्ति दिएर आफूलाई अदालतमा पठाउने धम्की दिइरहेको उनले गुनासो गरिन् ।

सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गराउन लागिपर्नेलाई कारबाही गर्न सके यस्ता उजुरी गर्नेहरु निरुत्साहित हुने ठानेर यो कदम चालिएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । 'विभागमा आर्थिक चलखेल गर्न कस्तासम्म हर्कत गर्दा रहेछन् भन्ने प्रस्ट भयो । नियमसंगत काम हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनेलाई कस्तोसम्म व्यवहार हुँदोरहेछ, देखेर चकित भएँ,' जाङ्मुले भनिन् ।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा विकृति, विसंगती र ठगीका घटना बढेसँगै घटनालाई तोडमोड गरी पहुँचवालालाई उन्मुक्ति र पीडितलाई थप पीडा दिने परिपाटी विकास भएको पुष्टि गर्न यो घटना काफी छ । पीडितलाई न्याय र सहयोग गर्न स्थापना गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागमै सेटिङ मिलाउने गरेको सर्वसाधारणको बढ्दो गुनासो विभागका कर्मचारीको व्यवहारले नै पुष्टि गरिरहेको छ ।

हुँदाहुँदा पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुने ठगीका उजुरीमध्ये मेनपावरविरुद्धका उजुरी विभागमै थन्क्याउने र व्यक्तिविरुद्धका उजुरी मात्र अदालत (वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण) पठाउने गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा हुने गरेका ठगी, विकृति र विसंगतिलाई सूक्ष्म रूपले नियालिरहेका विज्ञका अनुसार विभागले आर्थिक चलखेल गर्ने भनेकै मेनपावरका मुद्दा आफूसँग राख्नु र व्यक्तिगत मुद्दा अदालतमा पठाउनु हो । 'मेनपावरविरुद्ध परेका ठगीका उजुरी विभागमै राख्नुको कारण कर्मचारीले बार्गेनिङ गर्नलाई हो,' ती विज्ञले भने, 'मेनपावरविरुद्ध उजुरी परेपछि पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनेदेखि लिएर मेनपावर बन्द गर्ने अधिकारसमेत विभाग कर्मचारीलाई छ ।' उजुरी पर्नेबित्तिकै मेनपावर सञ्चालक र विभाग कर्मचारीबीच साँठगाँठ हुने र त्यसमै चलखेल गर्ने प्रचलन खुब मौलाएको पीडितको गुनासो छ ।

गएको भदौ २९ गते रोलेक्स ह्युमन रिसोर्सेज ओभरसिजलाई पासपोर्ट दिए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएका चितवन, रत्ननगर–२ का गोपालबहादुर कार्कीले भने, 'विभागमा न्यायका लागि जतिपटक धाउँदा पनि कर्मचारी नसुनेझैं गर्छन् ।' साढे तीन महिनासम्म पासपोर्ट राख्दा पनि मेनपावरले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्दा उनले १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै विभागमा उजुरी दिएका छन् । 'अन्तर्वार्ता दिन र अन्य कामका लागि ८ पटक चितवन–काठमाडौं ओहोरदोहोर गर्दा र स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ,' कार्कीले भने, 'न्यूनतम क्षतिपूर्ति माग्दा पनि अनुसन्धान अधिकृतकैअघि मेनपावर सञ्चालकले क्षतिपूर्ति दिन्न जे मन लाग्छ त्यही गर्नू भन्छ ।'

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीका घटना अत्यधिक हुन थालेपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण गठन गरे पनि विभागले निकै थोरै उजुरीमात्र त्यहाँ पठाउने गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीका घटनामा उजुरी लिनदेखि अनुसन्धान गर्नेसम्मको अधिकार विभागलाई दिएको छ । विभागका अधिकृतले कुनै पनि ठगीका घटनाविरुद्ध अनुसन्धान गरेपछि सरकारी वकिल हुँदै त्यस्ता मुद्दा न्यायाधीकरण पुग्नु पर्छ । तर, विभाग अधिकारी नै पहुँच र पैसा हुनेका उजुरीविरुद्धका प्रक्रिया अघि बढाउँदैनन् ।

विभागका अनुसार गएको साउनदेखि हालसम्म मेनपावरविरुद्धका सात संस्थागत मुद्दा न्यायाधीकरण पठाउँदा व्यक्तिविरुद्धका भने ९८ मुद्दा पठाइएको छ । 'रकम झर्ने मुद्दाका फाइल अघि नबढाउने तर रकम झर्न नसक्ने उजुरीका मुद्दा अघि बढाउने खेल हुँदासमेत सबै चुप रहनुपरेको छ,' विभागका एक कर्मचारीले भने । संस्थागत भनेका मेनपावरले ठगी गरेका मुद्दा हुन् भने व्यक्तिगत मुद्दा आपसी लेनदेनका हुन् । न्यायाधीकरणका कर्मचारी भन्छन्, 'धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिगत मुद्दा न्यायाधीकरणमा पठाइँदा विभागको काम पनि बढी देखिन्छ ।'

न्यायाधीकरणका रजिस्ट्रार केदारनाथ पौडेल वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले व्यक्तिगत मुद्दामा अनुसन्धान गर्नु नपर्ने र संस्थागत मुद्दामा बढी अधिकार विभागलाई दिएको बताउँछन् । न्यायाधीकरणका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यात वास्तविक पीडितको हकमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ गोलमटोल रहेको बताउँछन् । 'उक्त ऐनले विभागलाई आफैं बोक्सी, आफैं धामी बनाएको छ,' उनले भने ।

यता वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता जनकराज रेग्मी अबका दिनमा संस्थागत मुद्दा अदालतसम्म लानैपर्ने बताउँछन् । उनले भने, 'पहिलेका कुरा नगरौं अब चाँडै संस्थागत मुद्दा न्यायाधीकरण पुग्छन् ।' विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा मेनपावरद्वारा पीडित भएको भन्दै २५ सय ५१ उजुरी दर्ता भएकोमा यो संख्या बढेर आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा २६ सय ७९ पुग्यो । २०६६ सालयता ठगीको दाबी गर्दै विभागमा सात हजार पाँच सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । २०६६ सालयता विभागका कर्मचारीले न्यायाधीकरणमा भने एक हजार १२ मुद्दामात्र दर्ता गराएका छन् । न्यायाधीकरण पुगेकामा ८० प्रतिशत व्यक्तिविरुद्धका मुद्दा छन् । त्यहाँ पुगेका मुद्दामध्ये ८० प्रतिशत बढीमा पीडितले जितेको रजिस्ट्रार पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

जुम्ला- तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले कर्णालीको विकासलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने नाममा कर्णाली विकास आयोग गठन गर्योन। त्यसपछि बनेका सरकारले आयोगलाई अपहरण गरी एउटा शाखामा खुम्च्यायो। जसको नेतृत्व राष्ट्रिय...

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट पेस गरेका छन्। पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको, सामाजिक क्षेत्रमा दिल खोलेर राज्यकोष वितरण गरेको र विकासका नाममा जताततै...

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

काठमाडौं–विगतमा सरकार र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कृषि परियोजनाको अनुदान कार्यक्रमले परिणाम दिन नसकेको गुनासो आइरहे पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई अनुदानै–अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका...

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

काठमाडौं-सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्ट ट्रयाकको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा ९ अर्बले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले...

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

नेपालगन्ज- पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइ विघटन भएपछि पट्टु थारु निराश भएर राजधानी काठमाडौंबाट घर फर्किए। उनी पहिलो संविधानसभा सदस्य थिए। संविधान सभा विघटन भएपछि उनको रोजाइ बन्यो कृषि। बाँके, बैजापुर–१, नवलपुरका...

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारले ती संस्थानमा सेयर लगानी गरेबापत पाउने प्रतिफल भने घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानले खुद नाफा ३३ अर्ब ९२ करोड कमाए पनि लगानी...

मलेसियाबाट रेमिटेन्स आप्रवाह स्थिर

मलेसियाबाट रेमिटेन्स आप्रवाह स्थिर

मलेसिया- श्रम स्वीकृति लिएर सबभन्दा धेरै नेपाली कामदार आएको मलेसियाबाट स्वदेश जाने रेमिटेन्स पहिलोपटक स्थिर अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो ४–५ वर्षयता निरन्तर नेपाल पठाउने रेमिटेन्स वृद्धि भइरहेको बेला चालु आर्थिक...

भएभरका योजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर हुँदैन

भएभरका योजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर हुँदैन

काठमाडौं–बजेट आर्थिक दस्तावेज मात्र नभई राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । बजेट मुलुकका समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यतिखेर नेपालमा रोजगारीको चरम अभाव छ । गरिबीका कारण ठूलो संख्याका युवा...