Tuesday 18 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

श्रम सम्झौताकालागि साउदी अरब सकारात्मक

  • शुक्रबार १ माघ, २०७२
  • महेश श्रेष्ठ
  • Be the first to comment!
(0 votes)
साउदी अरब-श्रम सम्झौताकालागि नेपाल र साउदी अरबबीच भएको बार्ता सकारात्मक भएको छ। नेपाल सरकारका तर्फबाट श्रम सचिव रामकुमार आचार्यको तीन सदस्यीय प्राविधिक टोलीले साउदी सरकारको डिपुटी मिनिष्टर तहसंग गरेको बार्ता सकरात्मक भएको राजदुत आनन्द शर्माले बताए।


nepali-patro-may
गत आईतबार रियाद आईपुगेको सो टोलीले घरेलु महिला कामदार र श्रमिक पुरुषहरुका हकहितका सम्बन्धमा श्रम सम्झौता गर्नका लागि दुई दिन सम्म साउदी सरकारको उच्च तहमा बार्ता गरेको बताउँदै राजदुत शर्माले बार्ता सफल भएको जानकारी दिए।

श्रम सचिव आचार्यको नेतृत्वमा आएको टोली फर्किसकेको छ। सो टोलीले फर्कन अघि साउदी सरकारको श्रममन्त्रीसंग भेटघाट समेत गरेको थियो । नेपालबाट आएको सोटोलीमा परराष्ट्र मन्त्रालयका रमेशप्रसाद खनाल र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सह सचिव गोविन्दमणि भुर्तेल रहेका थिए ।

साउदी सरकारका डिपुटी मिनिष्ट्री तहको वार्तामा श्रम सहचारी कृष्णप्रसाद दवाडीले सहजिकरण गरेका थिए । साउदीमा गत ३ वर्षदेखि श्रम सहचारीका रुपमा कार्यरत दवाडीका अनुसार श्रम सम्झौता हुँदा अवैधरुपमा आएका घरेलु महिला कामदार र पुरुष श्रमिक नेपालीहरुको समस्यालाई कानुनी रुपमा समाधानगर्न मार्ग प्रशस्तहुने छ।

श्रम सम्झौता नहुँदा अवैध रुपमा भारत र दुवैबाट साउदी ल्याईएका महिलाहरुको समस्या सबैभन्दा जटिल हुने गरेको छ । अवैध रुपमा भित्राईएका कतिपय महिलाहरु श्रम शोषणमा पर्नसका साथै शारीरिक तथा मानसिक रुपमा समेत पीडित हुने गरेका छन्।

त्यसैगरी पुरुष कामदारहरु पनि कम्पनीसंग गरेको सम्झौता विपरित भई पीडित हुँदा समयमा घर फर्कन नपाउने, तलब भुक्तानी समयमा नपाउने, सम्झौता अनुसारको तलब नदिईने, फरक काममा लगाउने लगायतका समस्या भोग्नु परेको छ । त्यसैगरी कामदारहरुको मृत्यु हुँदा कानुन बमोजिम लास पठाउन समेत कठिनाई हुने गरको छ।

साउदी अरबम घरेलु कामदारका रुपमा महिलाहरु कति कार्यरत छन् सोको कुनै यकिन संख्या छैन। वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार श्रम स्वीकृती लिएर साउदी अरब गएका नेपाली पुरुष श्रमिकहरुको संख्या ६ लाख २७ हजार ५९० रहेको छ।

प्रतिक्रिया

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

जुम्ला- तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले कर्णालीको विकासलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने नाममा कर्णाली विकास आयोग गठन गर्योन। त्यसपछि बनेका सरकारले आयोगलाई अपहरण गरी एउटा शाखामा खुम्च्यायो। जसको नेतृत्व राष्ट्रिय...

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट पेस गरेका छन्। पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको, सामाजिक क्षेत्रमा दिल खोलेर राज्यकोष वितरण गरेको र विकासका नाममा जताततै...

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

काठमाडौं–विगतमा सरकार र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कृषि परियोजनाको अनुदान कार्यक्रमले परिणाम दिन नसकेको गुनासो आइरहे पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई अनुदानै–अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका...

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

काठमाडौं-सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्ट ट्रयाकको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा ९ अर्बले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले...

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

नेपालगन्ज- पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइ विघटन भएपछि पट्टु थारु निराश भएर राजधानी काठमाडौंबाट घर फर्किए। उनी पहिलो संविधानसभा सदस्य थिए। संविधान सभा विघटन भएपछि उनको रोजाइ बन्यो कृषि। बाँके, बैजापुर–१, नवलपुरका...

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारले ती संस्थानमा सेयर लगानी गरेबापत पाउने प्रतिफल भने घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानले खुद नाफा ३३ अर्ब ९२ करोड कमाए पनि लगानी...

मलेसियाबाट रेमिटेन्स आप्रवाह स्थिर

मलेसियाबाट रेमिटेन्स आप्रवाह स्थिर

मलेसिया- श्रम स्वीकृति लिएर सबभन्दा धेरै नेपाली कामदार आएको मलेसियाबाट स्वदेश जाने रेमिटेन्स पहिलोपटक स्थिर अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो ४–५ वर्षयता निरन्तर नेपाल पठाउने रेमिटेन्स वृद्धि भइरहेको बेला चालु आर्थिक...

भएभरका योजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर हुँदैन

भएभरका योजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर हुँदैन

काठमाडौं–बजेट आर्थिक दस्तावेज मात्र नभई राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । बजेट मुलुकका समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यतिखेर नेपालमा रोजगारीको चरम अभाव छ । गरिबीका कारण ठूलो संख्याका युवा...