Wednesday 27 Magh, 2072 |
Menu

अर्थ

istl

ओलीको जीविका

(0 votes)
प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्लो पटक 'जम्बो' मन्त्रिपरिषद्का कारण पुनः चर्चामा छन्। त्यसो त चर्चा उनको जीवनको अभिन्न अंग हो। नेपाली राजनीतिमा 'लालु शैली'का संवाद बोल्न उनी पारंगत छन्।
गुणराज लुइँटेल

लुइँटेल नागरिक दैनिकका सम्पादक हुन्। अढाइ दशकदेखि नेपाली पत्रकारितामा सक्रिय उनी राजनीति, समाज, विकास लगायतका विषयमा दक्खल राख्छन्। उनकाे सामयिक टिप्पणी 'बाइराेडकाे बाटाेमा' डेढ दशकदेखि नियमित रुपमा प्रकाशित हुँदै अाएकाे छ।

ट्विटर : @gunaraj

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nepalipatro-nagarik
सत्ताबाहिर बसेको नेताले मनोरञ्जनपूर्ण संवाद बोल्दा रमाइलै हुन्छ। यो मुफ्तको मनोरञ्जनले मुलुकका कामलाई बाधा नगरुञ्जेल झनै रोमाञ्चक मानिन्छ। तर, काम गर्नुपर्ने गरी सत्तामा भएका बेला रमाइला संवाद बोल्ने नेताले भने झन् पीडा दिने रहेछन्। अचेल ओलीका संवाद सुनेर रमाइलो भन्दा बढ्ता पीडाबोध गर्ने संख्या ठूलो छ।

उनले शुक्रबार ६ जना राज्य मन्त्रीको शपथग्रहण कार्यक्रम आयोजना गरे, जुन उनीहरूको नियुक्तिको नवौँ दिनमा सम्पन्न भयो। उनले सत्ता साझेदार एमाओवादीलाई समेत राज्य मन्त्री पठाउन आग्रह गरेका थिए। एमाओवादीले भने यसपटक मन्त्री पठाउन लाज मान्यो। एमाओवादीले समेत लाज मानेको विषय ओलीका निम्ति भने गौरवपूर्ण रह्यो।

राज्य मन्त्रीको शपथग्रहण सकिएपछि उनले एउटा संवाद ड्याङ्ग बोले। त्यसमा उनको निष्कर्ष पनि थियो– सरकारको आलोचना 'अनुचित मनसाय'ले भइरहेको छ। उनको संवाद जस्ताको तस्तै– 'आलोचना र विरोध जस्तोसुकै अनुचित मनसायले गरिए पनि त्यसले हामीलाई सतर्क गराउँछ, सजग गराउँछ, होसियार गराउँछ।'

यहाँसम्म उनको कुरा ठीकै छ। त्यसपछि उनको मनमा गढेर रहेको भावना यसरी प्रकट हुन्छ : 'आमाबाबुले पैसा खर्च गरीगरी लेख्नपढ्न सिकाएका, लेख्न जान्ने बनाइदिएका मानिसले हाम्रो विषयमा लेखेर जीविका चलाउँछन् भने त्यो पनि राम्रो कुरा हो।'

भारतको बिहारका नेता लालु यादवले यस्तै शैलीमा त्यहाँको टेलिभिजन प्रस्तोता शेखर सुमनका बारेमा बोलेका थिए। शेखरले आफ्नो बारेमा रमाइला ठट्टा गरेर परिवार पालिरहेकोप्रति लालुले 'सन्तुष्टि' व्यक्त गरेका थिए जसरी अहिले ओली हामी सबैका निम्ति जीविकाको बाटो खोलिदिएकोमा छन्।

हो, यो धरतीमा सबैले आआफ्नो काम जीविकाकै निम्ति गरेका हुन्। जीविकाको प्रश्न हुँदैनथ्यो भने सायद ओली पनि वाम राजनीतिको माध्यमबाट यहाँसम्म आइपुग्ने थिएनन्। जेल जाने थिएनन्। जब जनजीविकाको प्रश्न छोडिन्छ, त्यो बेला उनले लिएको राजनीतिक सिद्धान्त पनि निरर्थक हुन्छ।

ओली अहिले प्रधान मन्त्रीको कुर्सीमा रहेर जे गरिरहेका छन्, त्यसले उनी जीविकाप्रति जिम्मेवार नभएको देखाइरहेको छ। उनका बारेमा प्रेसमा आएका सामग्री र टिप्पणी भने जीविकाका निम्ति गरिएका कर्ममात्र हुन्। उनका निम्ति प्रेसको कर्म जीविकाको एउटा उपायमात्र हो। जनताबाट निर्वाचित नेताका बारेमा प्रेसले निरन्तर खबरदारी गरिरहने दायित्व हुन्छ भन्ने उनले बिर्सिएका छन्। हामी यसलाई पत्रकारिताको भाषामा 'वाचडग'को भूमिका भन्न रुचाउँछौं।

सत्ताको शिखरमा बस्दा पक्कै पनि लाग्दो हो– महान् ओली जिन्दावादका शब्दहरू मात्र अखबारका पानामा तरंगित भइरहून्! ओली महान भनेकै पनि हो, जतिबेला उनी गृह मन्त्रीका रूपमा प्रभावकारी थिए। उनी गजबका विदेश मन्त्री हुन् भन्ने पनि प्रेसको राय थियो। तर यसपटक उनको त्यो गजबको छवि खै के भयो कुन्नि, विदूषकमा रूपान्तरित भएका छन्।

'जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका' भन्ने पुरानो उखानलाई अचेल सर्वसाधारणले सत्ताको गतिविधि हेरेपछि यसरी रिमिक्स गरेछन्– 'जुन जोगी आए पनि खानै छिरेका!' मानिसलाई यो उखान रिमिक्स गर्ने चाहना पनि हाम्रा प्रधान मन्त्रीको उखानटुक्काप्रतिको मोह देखेर पनि हो। उनले यो जनभावना बुझ्ने कोसिस गर्लान्?

यो उखान जनताले बनाएको हो। अनि जनताकै राजनीति गरेर आएका नेताहरूलाई यो कुरा सुनाइदियो भने प्रतिक्रिया आउनेछ– यो त यिनको जीविका हो। हो, हामी जीविका गर्छौं। प्रधान मन्त्रीलगायतलाई पनि राज्यले जीविकाका निम्ति तलब–भत्ता र अन्य विभिन्न सुविधा दिएको छ। राज्यले खर्च गरेको सुविधा लिने भएको हुनाले प्रश्न उठ्छन्, उठ्नुपर्छ। ती प्रश्नको जवाफ यसरी दिइन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसको जवाफचाहिँ ड्याङ्का ड्याङ काम गरेरमात्र दिन सकिन्छ।

ओलीको सरकार आएपछि संविधान उल्लंघन गर्दै २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बने भन्दा यो संक्रमणकालीन व्यवस्थाले छेक्दैन भन्ने जवाफ दिइयो। प्रशासन सुधारका निम्ति मन्त्रालय संख्या हाललाई १६ र संघीयता पूर्णरूपमा लागु भएपछि १२ मा नबढाउने सरकारअन्तर्गतकै निकायले दिएको सुझावलाई यो सरकारले बेवास्ता गर्योू।

भन्ने बेलामा सानो मन्त्रिमण्डल बनाएर ड्याङ्की ड्याङ काम गर्ने इच्छा थियो, त्यो पूरा भएन भन्छन् ओली। तर, उनलाई एक सिटे पार्टीका सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने कस्तो बाध्यता रहेछ त्यो भने भन्न सक्दैनन्। अहिलेको आवश्यकता हेरेर धेरै मन्त्री बनाइएको हो भने त्यसले काम पनि तद्नुकूल नै गर्नुपर्ने थियो।

सरकार त बालुवाटारको न्यानोमा छ। भूकम्पले आहत सर्वसाधारणलाई चिसोबाट जोगाउन सकिएको छैन। 'इम्प्याथी' भन्ने कुन चरीको नाम हो? यसो त्यसमा प्रधान मन्त्री ओलीको ध्यान गए हुन्थ्यो।

सरकारको कानमा नकारात्मक कुरा पर्दै/पर्दैन। सिंहदरबार वा बालुवाटार छिरेपछि राजतन्त्रको भूतले नेताहरूलाई दिग्भ्रमित पार्छ कि? केही दिनयता चिसोले मर्न थालेका भूकम्पपीडित सर्वसाधारणका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुने गरी अखबारले समाचार र विवरण दिइरहेका छन्। तर, प्रधान मन्त्री ओली त्यसलाई वास्ता गर्दैनन्। उनलाई यो सबै जीविकाका निम्ति गरिएको सामान्य कर्ममात्र लाग्दोरहेछ!

भूकम्पपीडितका निम्ति भनेर सरकारसँग अहिले करिब १ खर्ब रुपियाँ ढुकुटीमा छ। जनता मरिरहेका छन्, त्यसको सदुपयोग हुँदैन। वैशाख १२ को भूकम्पको दोस्रो महिनामा राजधानी काठमाडौँमा भएको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पुनर्निर्माणका निम्ति चाहिने करिब ७ खर्बको आधा रकम तत्कालै जुटेको थियो। यो मुलुकमा अब केही हुन्छ भन्ने धेरैलाई लागेको थियो।

तर, दलहरूको आपसी खेलले त्यो सहयोग रकम ल्याउने, कार्यान्वयन गर्ने काम भएन। पुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्यो, भत्कियो र फेरि बन्यो। तर कार्यान्वयनका लागि कति समय लाग्ला भन्न सकिन्न। बल्ल त्यसमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त भएका छन्। कार्यान्वयनका लागि अझै कति गाह्रो हुने हो यसै भन्न सकिन्न। अब यो कुरा सम्झायो भने फेरि प्रधान मन्त्री ओलीले भनिहाल्ने छन्– यो त सबै जीविकाका निम्ति भनिएको हो। खोइ जीविकाकै निम्ति भनेको भए पनि १० दिनभित्र १० हजार रुपियाँ राहत नदिने हो भने कारबाही गर्ने भनेर अहिले सरकार आफैँले भन्नुपरेको छ।

रातारात कालो अर्थतन्त्र मौलायो। सरकार चूपचाप निदाइरह्यो। कारण बुझिने थियो। आखिर सरकार र यसका अंगहरू नै देशको अर्थतन्त्र कालो बनाउन लागिपरे। सरकारकै निकट भनिएका मानिसका निम्ति यो चाँदी कटाइको समय बन्यो। तराई–मधेसको आन्दोलनमा लागेका नेतादेखि सरकारका अंगसमेतले भव्यताका साथ मञ्चन गरेको कालो अर्थतन्त्ररूपी नाटकको पटाक्षेप त्यतिखेर भयो जतिखेर यसमा कारबाही गर्ने आदेश आयो। अखबारहरूले त पटकपटक यो पनि भनेका थिए।

प्रधान मन्त्री ओली, हामी पत्रकार र लेखकहरू जीविकाकै निम्ति भए पनि यति भन्ने गर्छौं। तपाईं अहिले ठाउँमा हुनुहुन्छ। जीविका शब्द तपाईंले होच्याउनका निम्ति भन्नुभएको छ। तपाईं जीविका नगर्नुहोस्, कामचाहिँ गर्नुहोस्। तपाईंको ४० जनाको 'जम्बो' मन्त्रिमण्डल ४० ठाउँका भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्न हिँडिहालोस् त लौ!

प्रतिक्रिया

लोडसेडिङ कम गर्न फागुन ४ देखि ८० मेगावाट विद्युत् आयात गरिने

लोडसेडिङ कम गर्न फागुन ४ देखि ८० मेगावाट विद्युत् आयात गरिने

काठमाडौं– ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फागुन ४ गतेदेखि ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

रक्सौलबाट ९५ ट्यांकर इन्धन

वीरगन्ज–संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सीमा नाकामा जारी राखेको अवरोध हटेसँगै रक्सौलस्थित इन्डियन आयल कर्पोरेसनको डिपोबाट वीरगन्ज नाका भएर इन्धन भित्रिने अनुपात बढ्दो क्रममा छ। वीरगन्ज नाकाबाट मंगलबार ९५ ट्यांकर भित्रिएका...

पेट्रोल पाँच दिनमै सहज, ग्यास सहज हुन डेढ महिना कर्नुपर्ने

पेट्रोल पाँच दिनमै सहज, ग्यास सहज हुन डेढ महिना कर्नुपर्ने

काठमाडौं– नेपाल आयल निगमले मट्टितेल, डिजेल, पेट्रोलजस्ता पेट्रोलियम पदार्थ अबको ५ दिनभित्रमा सबै पम्पहरुबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले औपचारिक रुपमै बन्दहड्तालका कार्यक्रम फिर्ता लिइसकेको, इन्डियन...

सुन एक वर्षयताकै महँगो, प्रतितोला रु. ५४ हजार

सुन एक वर्षयताकै महँगो, प्रतितोला रु. ५४ हजार

काठमाडौं– सुनको भाउ करिब १२ महिनाकै उच्च भई प्रतितोला रु. ५४ हजार पुगेको छ। २०७१ साल माघ १९ गते प्रतितोला ५४ हजार पुगेको सुनको मूल्यले त्यसयता पुनः यो बिन्दुलाई छोएको...

बहाना बनाउँदै ठूला आयोजना

बहाना बनाउँदै ठूला आयोजना

नेपालगन्ज- राष्ट्रिय गौरवको बहुप्रतिक्षित सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा चालु आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को साउन महिनायता कामको प्रगति शून्य छ। चालू वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि आयोजनाले लक्ष्यअनुरूप काम अगाडि बढाउन सकेको...

चक्रपथ विस्तार कहिलेसम्म?

चक्रपथ विस्तार कहिलेसम्म?

काठमाडौं- निर्माण अवधि साढे २ वर्ष (७७.५ प्रतिशत) भन्दा बढी सकिँदासम्म काठमाडौं चक्रपथ विस्तारको कामले गति लिन सकेको छैन। गत वैशाख १२ को भूकम्पलगत्तै रोकिएको काममा भारतले गरेको नाकाबन्दीले थप...

२० लाख श्रमिक, सय कर्मचारी

२० लाख श्रमिक, सय कर्मचारी

काठमाडौं— पाँच लाख जनसंख्या रहेको कुनै जिल्लामा सेवा दिन सरकारको कस्तो संयन्त्र क्रियाशील हुन्छ ? सबैलाई थाहा छ– शान्ति सुरक्षा कायम राख्न प्रहरी, सेनादेखि लिएर सयौं कर्मचारी हुन्छन् । एउटै...

काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्गः सिन्को नभाँची ३२ करोड झ्वाम

काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्गः सिन्को नभाँची ३२ करोड झ्वाम

काठमाडौं— काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न संकलित रकममध्येको करिब ९० प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ । आयोजना बनाउने जिम्मा पाएको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपिबिसिएल) को तीन वर्षको खर्च...