Sunday 13 Bhadra, 2072 |
Menu

अर्थ

republica-header

ist-cc

नेपाललाई विकासशील स्तरमा पुर्‍याउन छलफल

  • शुक्रबार २१ असार, २०७०
  • बालकृष्ण ज्ञवाली
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं – राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०२२ भित्र मुलुकलाई अतिकम विकसित स्तरबाट विकासशीलमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेर तयार गरेको तेह्रौं त्रिवर्षीय योजनाको आधार पत्रमाथि अहिले राष्ट्रिय विकास परिषदमा छलफल चलिरहेको छ। मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलाराज रेग्मीसहित सरकारी उच्च पदाधिकारी, राजनीतिक दलका उच्च नेता, विषय विज्ञलगायत छलफलमा सहभागी छन्।

मस्यौदामाथि अन्तिम छलफलका लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। दुई दिन (२१ र २२ ) मा हुने छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेपछि मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने छ।

आयोगले योजनाको खाका तयार गरेपछि विभिन्न सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गरेर यसलाई पूर्ण बनाउने गर्छ । यसअन्तर्गत उपत्यका बाहिर ९ स्थानमा र राजधानीमा एक स्तरको अन्तक्र्रिया कार्यक्रम भइसकेको छ । परिषदमा हुने यो अन्तिम छलफल हो ।

 

के छ योजनामा ?

यो त्रिवर्षीय योजनाले गरिवीको रेखामुनी रहेको जनसंख्यालाई १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । चालु योजनाको लक्ष्य २१ प्रतिशतमा झार्ने थियो। मुलुकलाई विकासशील स्तरमा पु¥याउन वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि आवश्यक पर्ने भए पनि यो योजनाले वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य तोकेको छ। यसमध्ये कृषि क्षेत्रको ४.५ र गैर कृषि क्षेत्रको ६.७ प्रतिशत राखिएको छ । यस्तै योजनाको मस्यौदामा वार्षिक औसत रोजगारी वृद्धिदर ३.२ र अपेक्षित आयु ७१ वर्ष पु¥याउने लक्ष्य ताकिएको छ।

मस्यौदामा एमाओवादीले ल्याएको तीनखम्बे नीति अनुसार विकास प्रक्रियामा निजी, सरकारी र सहकारी क्षेत्रको भुमीका रहने बताइएको छ। यस्तै जलविद्युत तथा ऊर्जा, कृषि, आधारभुत शिक्षा तथा स्वास्थ, सुशासन, सडक तथा भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन, उद्योग र व्यापर क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। मस्यौदाले राजस्वका दरहरु परिवर्तन नगरी स्वेच्छिक कर सहभागिताको माध्यमबाट करको आधार र दायरा विस्तार गर्नुपर्ने भनेको छ । यस्तै गैरकर राजस्वका दरहरुलाई समसामयिक लागत प्रभावी र पारदर्शी बनाई राजस्व संकलनको महत्वपूर्ण स्रोतका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

मस्यौदामा सार्वजनिक ऋणलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.२ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न भनिएको छ । यस्तै वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेटमार्फत परिचालन गर्न थप जोड दिइएको छ।

प्रतिक्रिया

प्रहरी स्कर्टिङमा एलपी ग्यास ढुवानी

प्रहरी स्कर्टिङमा एलपी ग्यास ढुवानी

कोहलपुर- सातादेखि बाँकेलगायत मध्य र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव कम गर्न प्रशासनले पहरा दिएर ढुवानी सुरु गरेको छ। ग्यास अभाव हुन नदिन प्रहरी स्कर्टिङमा वितरण...

बन्दले बाध्यता भो हवाईयात्रा

बन्दले बाध्यता भो हवाईयात्रा

नेपालगन्ज- सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दा सल्यान, थारमारेका इन्द्रबहादुर भण्डारी काठमाडौं पुग्न हवाई यातायात रोज्न बाध्य भए। तर, उनका लागि हवाई यात्रा पनि सहज भएन। जागिरका लागि आवेदन दिएका उनी बुधबार...

धावनमार्गछेउका अग्ला घर भत्काऊ

धावनमार्गछेउका अग्ला घर भत्काऊ

काठमाडौं-व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान तथा अवतरण रुटमा बनाइएका अग्ला घर तत्काल भत्काउनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ।

पेट्रोल पाइपलाइन सम्झौतामा हस्ताक्षर

पेट्रोल पाइपलाइन सम्झौतामा हस्ताक्षर

काठमाडौं- लामो प्रतीक्षापछि नेपाल र भारतबीच रक्सौल–आमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ। सोमबार नेपाल सरकारका तर्फबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिलबहादुर थापा र भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास...

नाकामा रोकिए ४ हजार गाडी

नाकामा रोकिए ४ हजार गाडी

वीरगन्ज- मधेसकेन्द्रित तथा अन्य राजनीतिक दलको १० दिनदेखि जारी बन्दका कारण चार हजार मालबाहक गाडी मुलुकको प्रमुख नाका वीरगन्जनजिकै भारतीय सीमामा थन्किएका छन्।

फेरि बजेट बराबर रेमिटेन्स

फेरि बजेट बराबर रेमिटेन्स

काठमाडौं- पछिल्लो समय विदेशमा बस्ने नेपालीले मुलुकको बजेट बराबर रेमिटेन्स पठाउन थालेका छन्। आर्थिक वर्ष २०६९/०७० र २०७०/०७१ मा बजेटभन्दा बढी आएको रेमिटेन्स आव २०७१/०७२ मा भने बजेटकै हाराहारी छ।

चितवनमा फैलँदै माछापालन

चितवनमा फैलँदै माछापालन

चितवन- चितवनमा माछापालन व्यवसाय किसानको आफ्नै पहलमा फैलँदै गएको छ। २०६६ सालदेखि सामान्य सुधार हुँदै आएको माछापालन, गएको ४ वर्षदेखि भने अप्रत्यासित रुपमा वृद्धि भएको हो।

सुजुकी जिक्सर एसएफ आयो

सुजुकी जिक्सर एसएफ आयो

काठमाडौं- सुजुकी बाइकको आधिकारिक बिक्रेता भिजी अटोमोबाइल्स प्रालिले बिहीबार १५५ सिसी फुलफेर्ड स्ट्रिट स्पोर्ट्स बाइक जिक्सर एसएफ सार्वजनिक गरेको छ।