Tuesday 17 Bhadra, 2071 |
Menu

अर्थ

पूर्ण बजेटविरुद्ध दबाब

  • बिहीबार २० असार, २०७०
  • बालकृष्ण ज्ञवाली
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं - सरकारले नेपाली कांग्रेसलाई चुनावमा सजिलो बनाउने गरी बजेट ल्याउने शंकामा प्रमुख राजनीतिक दलले पूर्ण बजेट ल्याउन नदिन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई दबाब दिएका छन्। दबाबपछि राष्ट्रपति यादवले मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई गत आइतबार कामचलाउ बजेट ल्याउन संकेत गरेका थिए। अहिलेको सरकार सहमतिमा बनेको भए पनि अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला र प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालसहित मन्त्रालयको बजेट टिमका अधिकांश कर्मचारी कांग्रेसनिटक भएकाले आगामी बजेट कांग्रेस पार्टीको जस्तै हुन सक्ने एकीकृत माओवादी, एमाले र मधेसी मोर्चाले शंका गरेका छन्।
'सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउन दिए आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा असर पर्न सक्ने भन्दै ल्याउन नदिन राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएका छन्,' मन्त्रिपरिषद स्रोतले बुधबार नागरिकसँग भन्यो, 'तीनै दलका उपल्लो तहका नेता यसका लागि राष्ट्रपति यादवसमक्ष पुगेका थिए।' स्रोतले नेताको नाम भने बताउन चाहेन। 
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति यादवसमक्ष दलका नेताहरुले पहिलेको चुनावी सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नपाएकाले यसलाई पनि त्यो अधिकार नहुने धारणा राखेका थिए। 
अर्थमन्त्री कोइराला र सल्लाहकार नेपालले दुई–तीन महिनायताका सार्वजनिक कार्यक्रम र बजेट सुझावका कार्यक्रममा घुमाउरो किसिमले एकीकृत माओवादीले ल्याएको तीनखम्बे नीतिको खासै औचित्य नभएको जिकिर गर्दै आगामी बजेटले खुला अर्थनीति अँगाल्ने बताउँदै आएका छन्। 'यो सरकार (काँग्रेस) मात्र निजी क्षेत्रको हितैषी हो भन्ने जस्तो भान पारेर निजी क्षेत्रउन्मुख बजेट ल्याउने भन्दै बोलेपछि एकीकृत माओवादीसँगै एमाले पनि झस्किएकाले पूर्ण बजेटको विरोध भएको हो,' अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने। 
निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउँदै आगामी बजेट पनि विगतमा कांग्रेसले लिएको बाटोमा गएपछि अन्य दलसँग विरोधको विकल्प नभएको उनले बताए। यो सरकारले सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई पनि उठाउने बताएकाले माओवादीलाई अप्ठेरो परेको उनले जानकारी दिए। 
पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार नागरिकसँगको कुराकानीमा अर्थमन्त्री कोइराला कांग्रेस पार्टीसँग नजिक भएको जनाउँदै कांग्रेसको छाप पर्ने बजेट कुनै हालतमा पनि स्विकार्य नहुने बताए। जरुरीबाहेकका कार्यक्रम राखेर बन्ने बजेट आफ्नो पार्टीलाई मान्य नहुने संकेत उनको थियो। 'मंसिरपछि आउने सरकारले स्वामित्व लिन सक्ने गरी नयाँ आयोजना नराखेर पूर्ण बजेट ल्याए हामीलाई मान्य छ,' उनले भने। रिपोर्टर्स क्लबले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि उनले कांग्रेसलाई सहयोगी बन्ने गरी बजेट आए मान्य नहुने बताएका थिए। 
'नयाँ आयोजना र जरुरीबाहेकका कार्यक्रम नराख्ने भन्नु अहिलेको जस्तै बजेट ल्याऊ भन्नु हो,' अर्थका ती अधिकारीले भने। 
कांग्रेसलाई सजिलो हुने गरी बजेट आउने शंकासँगै अर्थतन्त्रको नीतिगत भिन्नताका कारण पनि पूर्ण बजेट रोक्न खोजिएको हो। माओवादीले सहकारीलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्रमा तीनखम्बे नीति अघि सारेको छ। यसमा एमालेको पनि समर्थन छ। 'खुला बजार अर्थनीति वा सरकारीसहितको तीनखम्बे नीति भन्नेमा कांग्रेस र अन्य दुई दलबीच नीतिगत भिन्नता छ,' अर्थका ती अधिकारीले भने, 'उनीहरुले ल्याउने बजेट र कार्यान्वयनको पाटो त्यसैगरी अगाडि बढ्दै आएको छ। यो विगतका सरकारको बजेट र काम हेर्दा प्रस्ट हुन्छ।' 
अधिकांश सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्नुको साटो चलाउनुपर्ने धारणा माओवादीको छ। एमाले पनि भित्री रुपमा पूर्णतः खुलाबजार नीतिको समर्थनमा छैन। आगामी बजेटमा सुझाव दिन हालै आयोजित पूर्व अर्थमन्त्रीहरुको कार्यक्रममा एमाले अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटमा खुलाबजार अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताएका थिए।
अर्थका अधिकारीहरु एमाले र एमाओवादी सरकारमा आएको बेला खुला बजार अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको बताउँछन्। 'संस्थान निजीकरण नगर्ने नीतिकै कारण १५ महिनायता निजीकरण समितिको बैठक बसेको थिएन,' अर्थका अधिकारीले भने, 'नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि यसलाई प्राथमिकता दिएकाले मंगलबार पहिलोपटक बैठक बसेको छ।' उनले निजीकरणमा नीति नमिलेकै कारण पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैठक पछाडि सार्दै आएको दाबी गरे। 
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको सुझाव, सल्लाह र भारतीय पक्षको जोडमा मात्रै बाबुराम भट्टराईले अघिल्लो वर्ष भारतसँग बिप्पा सम्झौता गरेको उनले बताए। 
सरकारले यही बेला व्यावसायिक आत्मविश्वास सूचकांक प्रकाशित गरेर अघिल्लाभन्दा यो सरकार निजी क्षेत्रमैत्री भएको बताएको छ। बाबुराम भट्टराईको पालामा व्यावसायिक मनोबल ३९ प्रतिशत रहेकामा अहिले ४८ पुगेको अर्थले गरेको एक अध्ययनले देखाएको थियो। यसले पनि माओवादी निजी क्षेत्रमैत्री नभएको देखाएको थियो। 
राष्ट्रपतिले कामचलाऊ बजेट ल्याउन संकेत गरे पनि अर्थ मन्त्रालय भने सकेसम्म पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्ने पक्षमा छ। 'प्रमुख दलहरुको संयन्त्रमा बस्ने प्रमुख नेता र राष्ट्रपतिलाई मनाएर सकेसम्म पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय अझै पनि लागेको छ,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने 'अन्तिम समयसम्म पनि सहमति हुन नसके काम चलाउ बजेट ल्याइने छ।' 
संसद नभएको बेला सरकारले ल्याउने बजेट राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि मात्र लागू हुने कानुनी व्यवस्था भएकाले राष्ट्रपतिले नमाने कुनै विकल्प नभएको उनले बताए। 
राष्ट्रपतिको सुझावअनुसार नै चालु वर्षमा सेवा र कार्यहरुका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने तथा बिनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश २०६९ मार्फत अघिल्लो वर्ष भएको यथार्थ खर्च बराबरको खर्च गर्न सक्ने अधिकारसहितको बजेट ल्याइएको थियो। सहमति बन्न नसके आगामी बजेट पनि चालु वर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरीमात्र आउनेछ।
कलात्मक बोतलमा ब्ल्याक लेबल

कलात्मक बोतलमा ब्ल्याक लेबल

काठमाडौं–विश्वविख्यात स्कच ह्विस्की जोनी वाकरले सीमित संख्याको कलात्मक बोतल डिजाइनमा जोनी वाकर ब्ल्याक लेबल सार्वजनिक गरेको छ । यो बोतलमा सन् १९३० को दशकमा कम्पनीले पहिलो पटक राजा जर्ज पाँचौंबाट...

विदेशको कमाइ धमाधम पर्यटन उद्योगमा

विदेशको कमाइ धमाधम पर्यटन उद्योगमा

पोखरा- मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्कंदो थियो, त्यसैले स्वदेशमा भन्दा विदेशमा व्यापार व्यवसायको सम्भावना देखेर उनी कोरिया गएका थिए। त्यो १० वर्षअघिको कुरा हो। सन् २००५ मा बिजनेस भिसा लिएर कोरियामै...

'सुनचाँदीको मापदण्ड तयार गरेर बढौं'

'सुनचाँदीको मापदण्ड तयार गरेर बढौं'

विगत लामो समयदेखि जर्ती, टोलोरेन्सलगायतका विषयमा व्यवसायी र सरकारबीच विवाद हुँदै आएको छ। व्यवसायीले जर्ती र टोलोरेन्सको बारेमा बन्न लागेको सुन चाँदी अनुगमन निर्देशिकामा स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनेपर्ने माग गर्दै...

ढुंगा–गिट्टीको मूल्य दोब्बर

ढुंगा–गिट्टीको मूल्य दोब्बर

पर्वत- क्रसर व्यवसायीले निर्माण सामग्रीको मूल्य दोब्बर बनाएका छन्। व्यवसायीले उद्योगमा मौजुदा रहेको गिट्टी, ढुंगा र बालुवाको मूल्य बढाएका हुन्।

चार अर्ब लगानी थप्दै सिई ग्रुप

चार अर्ब लगानी थप्दै सिई ग्रुप

काठमाडौं- सिई कन्स्ट्रक्सनले घरजग्गा व्यवसायमा थप चार अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ। कम्पनीले उक्त लगानीमा उपत्यकाका चार स्थानमा तीन सय ८५ वटा हाउजिङ निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ।

फास्ट ट्र्याकको निर्माण अझै अन्योलमा

काठमाडौं- विस्तृत आयोजना अध्ययन (डिपिआर) नगरी काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याकको प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले आयोजना निर्माण गर्नेबारे सरकार अझै अन्योलमा छ। लागत, प्रतिफल र उक्त सडकमा गुड्ने सवारी संख्यासमेत यकिन नहुँदा फास्ट...

अवैध कामदार अर्को सातादेखि फर्काइँदै

अवैध कामदार अर्को सातादेखि फर्काइँदै

काठमाडौं-मलेसियामा अवैधानिक रूपमा बसिरहेका नेपाली कामदारलाई सरकारले आगामी सातादेखि स्वदेश फर्काउने भएको छ। अवैधानिक रूपमा मलेसियामा काम गरिरहेकाहरू कुनै पनि बेला पक्राउ पर्न सक्ने हुँदा नेपाली दूतावासले कोपरासी इमिग्रेसन मलेसिया बरहाड...

अधिकांश ट्याक्सीले उपभोक्ता ठग्छन्

अधिकांश ट्याक्सीले उपभोक्ता ठग्छन्

काठमाडौं-उपत्यकामा चल्ने अधिकांश ट्याक्सीले उपभोक्ता ठग्ने गरेको पाइएको छ। ट्याक्सी चालकले मिटर बिगार्ने र अर्थिङ गरेर पैसा बढाई उपभोक्ता ठगी गरेको पाइएको हो। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका अनुसार उपत्यकामा चल्ने...