Monday 14 Bhadra, 2072 |
Menu

अर्थ

republica-header

ist-cc

पूर्ण बजेटविरुद्ध दबाब

  • बिहीबार २० असार, २०७०
  • बालकृष्ण ज्ञवाली
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं - सरकारले नेपाली कांग्रेसलाई चुनावमा सजिलो बनाउने गरी बजेट ल्याउने शंकामा प्रमुख राजनीतिक दलले पूर्ण बजेट ल्याउन नदिन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई दबाब दिएका छन्। दबाबपछि राष्ट्रपति यादवले मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई गत आइतबार कामचलाउ बजेट ल्याउन संकेत गरेका थिए। अहिलेको सरकार सहमतिमा बनेको भए पनि अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला र प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालसहित मन्त्रालयको बजेट टिमका अधिकांश कर्मचारी कांग्रेसनिटक भएकाले आगामी बजेट कांग्रेस पार्टीको जस्तै हुन सक्ने एकीकृत माओवादी, एमाले र मधेसी मोर्चाले शंका गरेका छन्।
'सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउन दिए आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा असर पर्न सक्ने भन्दै ल्याउन नदिन राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएका छन्,' मन्त्रिपरिषद स्रोतले बुधबार नागरिकसँग भन्यो, 'तीनै दलका उपल्लो तहका नेता यसका लागि राष्ट्रपति यादवसमक्ष पुगेका थिए।' स्रोतले नेताको नाम भने बताउन चाहेन। 
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति यादवसमक्ष दलका नेताहरुले पहिलेको चुनावी सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नपाएकाले यसलाई पनि त्यो अधिकार नहुने धारणा राखेका थिए। 
अर्थमन्त्री कोइराला र सल्लाहकार नेपालले दुई–तीन महिनायताका सार्वजनिक कार्यक्रम र बजेट सुझावका कार्यक्रममा घुमाउरो किसिमले एकीकृत माओवादीले ल्याएको तीनखम्बे नीतिको खासै औचित्य नभएको जिकिर गर्दै आगामी बजेटले खुला अर्थनीति अँगाल्ने बताउँदै आएका छन्। 'यो सरकार (काँग्रेस) मात्र निजी क्षेत्रको हितैषी हो भन्ने जस्तो भान पारेर निजी क्षेत्रउन्मुख बजेट ल्याउने भन्दै बोलेपछि एकीकृत माओवादीसँगै एमाले पनि झस्किएकाले पूर्ण बजेटको विरोध भएको हो,' अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने। 
निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउँदै आगामी बजेट पनि विगतमा कांग्रेसले लिएको बाटोमा गएपछि अन्य दलसँग विरोधको विकल्प नभएको उनले बताए। यो सरकारले सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई पनि उठाउने बताएकाले माओवादीलाई अप्ठेरो परेको उनले जानकारी दिए। 
पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार नागरिकसँगको कुराकानीमा अर्थमन्त्री कोइराला कांग्रेस पार्टीसँग नजिक भएको जनाउँदै कांग्रेसको छाप पर्ने बजेट कुनै हालतमा पनि स्विकार्य नहुने बताए। जरुरीबाहेकका कार्यक्रम राखेर बन्ने बजेट आफ्नो पार्टीलाई मान्य नहुने संकेत उनको थियो। 'मंसिरपछि आउने सरकारले स्वामित्व लिन सक्ने गरी नयाँ आयोजना नराखेर पूर्ण बजेट ल्याए हामीलाई मान्य छ,' उनले भने। रिपोर्टर्स क्लबले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि उनले कांग्रेसलाई सहयोगी बन्ने गरी बजेट आए मान्य नहुने बताएका थिए। 
'नयाँ आयोजना र जरुरीबाहेकका कार्यक्रम नराख्ने भन्नु अहिलेको जस्तै बजेट ल्याऊ भन्नु हो,' अर्थका ती अधिकारीले भने। 
कांग्रेसलाई सजिलो हुने गरी बजेट आउने शंकासँगै अर्थतन्त्रको नीतिगत भिन्नताका कारण पनि पूर्ण बजेट रोक्न खोजिएको हो। माओवादीले सहकारीलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्रमा तीनखम्बे नीति अघि सारेको छ। यसमा एमालेको पनि समर्थन छ। 'खुला बजार अर्थनीति वा सरकारीसहितको तीनखम्बे नीति भन्नेमा कांग्रेस र अन्य दुई दलबीच नीतिगत भिन्नता छ,' अर्थका ती अधिकारीले भने, 'उनीहरुले ल्याउने बजेट र कार्यान्वयनको पाटो त्यसैगरी अगाडि बढ्दै आएको छ। यो विगतका सरकारको बजेट र काम हेर्दा प्रस्ट हुन्छ।' 
अधिकांश सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्नुको साटो चलाउनुपर्ने धारणा माओवादीको छ। एमाले पनि भित्री रुपमा पूर्णतः खुलाबजार नीतिको समर्थनमा छैन। आगामी बजेटमा सुझाव दिन हालै आयोजित पूर्व अर्थमन्त्रीहरुको कार्यक्रममा एमाले अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटमा खुलाबजार अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताएका थिए।
अर्थका अधिकारीहरु एमाले र एमाओवादी सरकारमा आएको बेला खुला बजार अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको बताउँछन्। 'संस्थान निजीकरण नगर्ने नीतिकै कारण १५ महिनायता निजीकरण समितिको बैठक बसेको थिएन,' अर्थका अधिकारीले भने, 'नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि यसलाई प्राथमिकता दिएकाले मंगलबार पहिलोपटक बैठक बसेको छ।' उनले निजीकरणमा नीति नमिलेकै कारण पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैठक पछाडि सार्दै आएको दाबी गरे। 
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको सुझाव, सल्लाह र भारतीय पक्षको जोडमा मात्रै बाबुराम भट्टराईले अघिल्लो वर्ष भारतसँग बिप्पा सम्झौता गरेको उनले बताए। 
सरकारले यही बेला व्यावसायिक आत्मविश्वास सूचकांक प्रकाशित गरेर अघिल्लाभन्दा यो सरकार निजी क्षेत्रमैत्री भएको बताएको छ। बाबुराम भट्टराईको पालामा व्यावसायिक मनोबल ३९ प्रतिशत रहेकामा अहिले ४८ पुगेको अर्थले गरेको एक अध्ययनले देखाएको थियो। यसले पनि माओवादी निजी क्षेत्रमैत्री नभएको देखाएको थियो। 
राष्ट्रपतिले कामचलाऊ बजेट ल्याउन संकेत गरे पनि अर्थ मन्त्रालय भने सकेसम्म पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्ने पक्षमा छ। 'प्रमुख दलहरुको संयन्त्रमा बस्ने प्रमुख नेता र राष्ट्रपतिलाई मनाएर सकेसम्म पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय अझै पनि लागेको छ,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने 'अन्तिम समयसम्म पनि सहमति हुन नसके काम चलाउ बजेट ल्याइने छ।' 
संसद नभएको बेला सरकारले ल्याउने बजेट राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि मात्र लागू हुने कानुनी व्यवस्था भएकाले राष्ट्रपतिले नमाने कुनै विकल्प नभएको उनले बताए। 
राष्ट्रपतिको सुझावअनुसार नै चालु वर्षमा सेवा र कार्यहरुका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने तथा बिनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश २०६९ मार्फत अघिल्लो वर्ष भएको यथार्थ खर्च बराबरको खर्च गर्न सक्ने अधिकारसहितको बजेट ल्याइएको थियो। सहमति बन्न नसके आगामी बजेट पनि चालु वर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरीमात्र आउनेछ।

प्रतिक्रिया

यात्रुबसमा 'हवाई जहाजसरह सुविधा'

यात्रुबसमा 'हवाई जहाजसरह सुविधा'

पोखरा- यातायात व्यवसायीले ठूलो लगानीमा सुविधासम्पन्न बस चलाउन थालेका छन्। पोखरा जगदम्बा ट्राभल्सले नेपालमा सञ्चालित यात्रुबाहक सवारीको तुलनामा निकै सुविधासम्पन्न बस भित्र्याएको दाबी गरेको छ।

हुन्डाइ क्रेटा सार्वजनिक हुँदै

हुन्डाइ क्रेटा सार्वजनिक हुँदै

काठमाडौं- हुन्डाइ कम्पनीले बहुप्रतिक्षित क्रेटा कार भदौको अन्यतिर नेपाली बजारमा सार्वजनिक गर्ने भएको छ। एसयुभी (स्पोर्टस् युटिलिटी भेहिकल) सेग्मेन्टको हुन्डाइ क्रेटा नेपाली बजारमा ल्याउने तयारी रहेको नेपालका लागि हुन्डाइको आधिकारिक...

प्रहरी स्कर्टिङमा एलपी ग्यास ढुवानी

प्रहरी स्कर्टिङमा एलपी ग्यास ढुवानी

कोहलपुर- सातादेखि बाँकेलगायत मध्य र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव कम गर्न प्रशासनले पहरा दिएर ढुवानी सुरु गरेको छ। ग्यास अभाव हुन नदिन प्रहरी स्कर्टिङमा वितरण...

बन्दले बाध्यता भो हवाईयात्रा

बन्दले बाध्यता भो हवाईयात्रा

नेपालगन्ज- सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दा सल्यान, थारमारेका इन्द्रबहादुर भण्डारी काठमाडौं पुग्न हवाई यातायात रोज्न बाध्य भए। तर, उनका लागि हवाई यात्रा पनि सहज भएन। जागिरका लागि आवेदन दिएका उनी बुधबार...

धावनमार्गछेउका अग्ला घर भत्काऊ

धावनमार्गछेउका अग्ला घर भत्काऊ

काठमाडौं-व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान तथा अवतरण रुटमा बनाइएका अग्ला घर तत्काल भत्काउनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ।

पेट्रोल पाइपलाइन सम्झौतामा हस्ताक्षर

पेट्रोल पाइपलाइन सम्झौतामा हस्ताक्षर

काठमाडौं- लामो प्रतीक्षापछि नेपाल र भारतबीच रक्सौल–आमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ। सोमबार नेपाल सरकारका तर्फबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिलबहादुर थापा र भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास...

नाकामा रोकिए ४ हजार गाडी

नाकामा रोकिए ४ हजार गाडी

वीरगन्ज- मधेसकेन्द्रित तथा अन्य राजनीतिक दलको १० दिनदेखि जारी बन्दका कारण चार हजार मालबाहक गाडी मुलुकको प्रमुख नाका वीरगन्जनजिकै भारतीय सीमामा थन्किएका छन्।

फेरि बजेट बराबर रेमिटेन्स

फेरि बजेट बराबर रेमिटेन्स

काठमाडौं- पछिल्लो समय विदेशमा बस्ने नेपालीले मुलुकको बजेट बराबर रेमिटेन्स पठाउन थालेका छन्। आर्थिक वर्ष २०६९/०७० र २०७०/०७१ मा बजेटभन्दा बढी आएको रेमिटेन्स आव २०७१/०७२ मा भने बजेटकै हाराहारी छ।