Friday 18 Ashad, 2072 |
Menu

अर्थ

ist-cc

पूर्ण बजेटविरुद्ध दबाब

  • बिहीबार २० असार, २०७०
  • बालकृष्ण ज्ञवाली
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं - सरकारले नेपाली कांग्रेसलाई चुनावमा सजिलो बनाउने गरी बजेट ल्याउने शंकामा प्रमुख राजनीतिक दलले पूर्ण बजेट ल्याउन नदिन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई दबाब दिएका छन्। दबाबपछि राष्ट्रपति यादवले मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई गत आइतबार कामचलाउ बजेट ल्याउन संकेत गरेका थिए। अहिलेको सरकार सहमतिमा बनेको भए पनि अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला र प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालसहित मन्त्रालयको बजेट टिमका अधिकांश कर्मचारी कांग्रेसनिटक भएकाले आगामी बजेट कांग्रेस पार्टीको जस्तै हुन सक्ने एकीकृत माओवादी, एमाले र मधेसी मोर्चाले शंका गरेका छन्।
'सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउन दिए आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा असर पर्न सक्ने भन्दै ल्याउन नदिन राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएका छन्,' मन्त्रिपरिषद स्रोतले बुधबार नागरिकसँग भन्यो, 'तीनै दलका उपल्लो तहका नेता यसका लागि राष्ट्रपति यादवसमक्ष पुगेका थिए।' स्रोतले नेताको नाम भने बताउन चाहेन। 
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति यादवसमक्ष दलका नेताहरुले पहिलेको चुनावी सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नपाएकाले यसलाई पनि त्यो अधिकार नहुने धारणा राखेका थिए। 
अर्थमन्त्री कोइराला र सल्लाहकार नेपालले दुई–तीन महिनायताका सार्वजनिक कार्यक्रम र बजेट सुझावका कार्यक्रममा घुमाउरो किसिमले एकीकृत माओवादीले ल्याएको तीनखम्बे नीतिको खासै औचित्य नभएको जिकिर गर्दै आगामी बजेटले खुला अर्थनीति अँगाल्ने बताउँदै आएका छन्। 'यो सरकार (काँग्रेस) मात्र निजी क्षेत्रको हितैषी हो भन्ने जस्तो भान पारेर निजी क्षेत्रउन्मुख बजेट ल्याउने भन्दै बोलेपछि एकीकृत माओवादीसँगै एमाले पनि झस्किएकाले पूर्ण बजेटको विरोध भएको हो,' अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने। 
निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउँदै आगामी बजेट पनि विगतमा कांग्रेसले लिएको बाटोमा गएपछि अन्य दलसँग विरोधको विकल्प नभएको उनले बताए। यो सरकारले सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई पनि उठाउने बताएकाले माओवादीलाई अप्ठेरो परेको उनले जानकारी दिए। 
पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार नागरिकसँगको कुराकानीमा अर्थमन्त्री कोइराला कांग्रेस पार्टीसँग नजिक भएको जनाउँदै कांग्रेसको छाप पर्ने बजेट कुनै हालतमा पनि स्विकार्य नहुने बताए। जरुरीबाहेकका कार्यक्रम राखेर बन्ने बजेट आफ्नो पार्टीलाई मान्य नहुने संकेत उनको थियो। 'मंसिरपछि आउने सरकारले स्वामित्व लिन सक्ने गरी नयाँ आयोजना नराखेर पूर्ण बजेट ल्याए हामीलाई मान्य छ,' उनले भने। रिपोर्टर्स क्लबले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि उनले कांग्रेसलाई सहयोगी बन्ने गरी बजेट आए मान्य नहुने बताएका थिए। 
'नयाँ आयोजना र जरुरीबाहेकका कार्यक्रम नराख्ने भन्नु अहिलेको जस्तै बजेट ल्याऊ भन्नु हो,' अर्थका ती अधिकारीले भने। 
कांग्रेसलाई सजिलो हुने गरी बजेट आउने शंकासँगै अर्थतन्त्रको नीतिगत भिन्नताका कारण पनि पूर्ण बजेट रोक्न खोजिएको हो। माओवादीले सहकारीलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्रमा तीनखम्बे नीति अघि सारेको छ। यसमा एमालेको पनि समर्थन छ। 'खुला बजार अर्थनीति वा सरकारीसहितको तीनखम्बे नीति भन्नेमा कांग्रेस र अन्य दुई दलबीच नीतिगत भिन्नता छ,' अर्थका ती अधिकारीले भने, 'उनीहरुले ल्याउने बजेट र कार्यान्वयनको पाटो त्यसैगरी अगाडि बढ्दै आएको छ। यो विगतका सरकारको बजेट र काम हेर्दा प्रस्ट हुन्छ।' 
अधिकांश सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्नुको साटो चलाउनुपर्ने धारणा माओवादीको छ। एमाले पनि भित्री रुपमा पूर्णतः खुलाबजार नीतिको समर्थनमा छैन। आगामी बजेटमा सुझाव दिन हालै आयोजित पूर्व अर्थमन्त्रीहरुको कार्यक्रममा एमाले अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटमा खुलाबजार अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताएका थिए।
अर्थका अधिकारीहरु एमाले र एमाओवादी सरकारमा आएको बेला खुला बजार अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको बताउँछन्। 'संस्थान निजीकरण नगर्ने नीतिकै कारण १५ महिनायता निजीकरण समितिको बैठक बसेको थिएन,' अर्थका अधिकारीले भने, 'नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि यसलाई प्राथमिकता दिएकाले मंगलबार पहिलोपटक बैठक बसेको छ।' उनले निजीकरणमा नीति नमिलेकै कारण पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैठक पछाडि सार्दै आएको दाबी गरे। 
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको सुझाव, सल्लाह र भारतीय पक्षको जोडमा मात्रै बाबुराम भट्टराईले अघिल्लो वर्ष भारतसँग बिप्पा सम्झौता गरेको उनले बताए। 
सरकारले यही बेला व्यावसायिक आत्मविश्वास सूचकांक प्रकाशित गरेर अघिल्लाभन्दा यो सरकार निजी क्षेत्रमैत्री भएको बताएको छ। बाबुराम भट्टराईको पालामा व्यावसायिक मनोबल ३९ प्रतिशत रहेकामा अहिले ४८ पुगेको अर्थले गरेको एक अध्ययनले देखाएको थियो। यसले पनि माओवादी निजी क्षेत्रमैत्री नभएको देखाएको थियो। 
राष्ट्रपतिले कामचलाऊ बजेट ल्याउन संकेत गरे पनि अर्थ मन्त्रालय भने सकेसम्म पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्ने पक्षमा छ। 'प्रमुख दलहरुको संयन्त्रमा बस्ने प्रमुख नेता र राष्ट्रपतिलाई मनाएर सकेसम्म पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय अझै पनि लागेको छ,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने 'अन्तिम समयसम्म पनि सहमति हुन नसके काम चलाउ बजेट ल्याइने छ।' 
संसद नभएको बेला सरकारले ल्याउने बजेट राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि मात्र लागू हुने कानुनी व्यवस्था भएकाले राष्ट्रपतिले नमाने कुनै विकल्प नभएको उनले बताए। 
राष्ट्रपतिको सुझावअनुसार नै चालु वर्षमा सेवा र कार्यहरुका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने तथा बिनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश २०६९ मार्फत अघिल्लो वर्ष भएको यथार्थ खर्च बराबरको खर्च गर्न सक्ने अधिकारसहितको बजेट ल्याइएको थियो। सहमति बन्न नसके आगामी बजेट पनि चालु वर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरीमात्र आउनेछ।
पदमार्गको अवस्था बुझ्दै विदेशी विज्ञ

पदमार्गको अवस्था बुझ्दै विदेशी विज्ञ

पोखरा- भूकम्पपछि अन्नपूर्ण पदमार्ग क्षेत्र सुरक्षित रहे, नरहेको बुझ्न विज्ञसहितको टोलीले अध्ययन थालेको छ। टोलीले अन्नपूर्ण क्षेत्रका विभिन्न भागमा पुगेर अध्ययन गरिरहेको छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को संयोजनमा टोलीले...

खेत बाँझै छाडेर धान दिवस

खेत बाँझै छाडेर धान दिवस

काठमाडौं- असार १५ को अवसरमा देशभर औपचारिक कार्यक्रम गरेर धान दिवस मनाइए पनि पानी अभावमा निकै कम मात्र रोपाइँ भएका समाचार प्राप्त भएका छन्। धान दिवसमा काठमाडौंका पर्यटन व्यवसायीले कागेश्वरी...

एसियाली पूर्वाधार बैंकमा नेपालको ८ अर्ब

एसियाली पूर्वाधार बैंकमा नेपालको ८ अर्ब

हङकङ-भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा लगानीको नयाँ स्रोत हुने ठानिएको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको सम्झौता पत्रमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ। सोमबार बिहान बेइजिङस्थित ग्रेट हल अप पिपलमा आयोजित समारोहमा अर्थमन्त्री रामशरण महतले नेपाल...

अग्निका जहाज लिलामीमा शून्य प्रस्ताव

अग्निका जहाज लिलामीमा शून्य प्रस्ताव

काठमाडौं- तीनवटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ऋण उठाउन अग्नि एयरका पाँच थान जहाज लिलाम गर्न गरेको प्रयास असफल भएको छ। तोकिएको मितिभित्र गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र प्रक्रियामार्फत जहाज लिलाम गर्ने...

५७ अर्ब डलरमा ४२१ थान जहाज अर्डर

५७ अर्ब डलरमा ४२१ थान जहाज अर्डर

पेरिस-युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसले एकैपटक ५७ अर्ब अमेरिकी डलर (५७ खर्ब रुपैयाँ) बराबरको जहाज खरिद अर्डर प्राप्त गरेको छ। यति परिमाणको रकमबाट एयरबसले ४ सय २१ थान जहाज निर्माण...

भृकुटीमण्डपमा आँप मेला सुरु

भृकुटीमण्डपमा आँप मेला सुरु

काठमाडौं– राजधानीको भृकुटीमण्डपमा शुक्रबारदेखि आँप मेला सुरु भएको छ। नेपाल फलफूल थोक व्यवसायी संघ र फलफूल विकास निर्देशनालयको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको मेला दुई दिन चल्नेछ। मेलामा स्वदेशी आँपको प्रदर्शनी तथा...

अब पालो व्यवस्थित पुनर्निर्माणको

अब पालो व्यवस्थित पुनर्निर्माणको

काठमाडौं- भूकम्पबाट थिलोथिलो भएको मुलुकलाई फेरी उस्तै अवस्थामा फर्काउन सरकारलाई प्रमुख रुपमा दुई कुराको आवश्यक थियो- आवश्यक बजेट र काम गर्न सक्ने क्षमता। 'नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन' सोचेभन्दा भव्य...

भारतद्वारा एक खर्ब सहयोगको घोषणा

भारतद्वारा एक खर्ब सहयोगको घोषणा

काठमाडौं- भारतीय विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजाले एक खर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुदानको घोषणा गरेकी छन्। सोल्टी होटलमा आयोजित दाता सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै सुस्माले एक बिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको घोषणा गरेकी हुन।