Tuesday 8 Poush, 2071 |
Menu

अर्थ

पूर्ण बजेटविरुद्ध दबाब

  • बिहीबार २० असार, २०७०
  • बालकृष्ण ज्ञवाली
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं - सरकारले नेपाली कांग्रेसलाई चुनावमा सजिलो बनाउने गरी बजेट ल्याउने शंकामा प्रमुख राजनीतिक दलले पूर्ण बजेट ल्याउन नदिन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई दबाब दिएका छन्। दबाबपछि राष्ट्रपति यादवले मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई गत आइतबार कामचलाउ बजेट ल्याउन संकेत गरेका थिए। अहिलेको सरकार सहमतिमा बनेको भए पनि अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला र प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालसहित मन्त्रालयको बजेट टिमका अधिकांश कर्मचारी कांग्रेसनिटक भएकाले आगामी बजेट कांग्रेस पार्टीको जस्तै हुन सक्ने एकीकृत माओवादी, एमाले र मधेसी मोर्चाले शंका गरेका छन्।
'सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउन दिए आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा असर पर्न सक्ने भन्दै ल्याउन नदिन राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएका छन्,' मन्त्रिपरिषद स्रोतले बुधबार नागरिकसँग भन्यो, 'तीनै दलका उपल्लो तहका नेता यसका लागि राष्ट्रपति यादवसमक्ष पुगेका थिए।' स्रोतले नेताको नाम भने बताउन चाहेन। 
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति यादवसमक्ष दलका नेताहरुले पहिलेको चुनावी सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नपाएकाले यसलाई पनि त्यो अधिकार नहुने धारणा राखेका थिए। 
अर्थमन्त्री कोइराला र सल्लाहकार नेपालले दुई–तीन महिनायताका सार्वजनिक कार्यक्रम र बजेट सुझावका कार्यक्रममा घुमाउरो किसिमले एकीकृत माओवादीले ल्याएको तीनखम्बे नीतिको खासै औचित्य नभएको जिकिर गर्दै आगामी बजेटले खुला अर्थनीति अँगाल्ने बताउँदै आएका छन्। 'यो सरकार (काँग्रेस) मात्र निजी क्षेत्रको हितैषी हो भन्ने जस्तो भान पारेर निजी क्षेत्रउन्मुख बजेट ल्याउने भन्दै बोलेपछि एकीकृत माओवादीसँगै एमाले पनि झस्किएकाले पूर्ण बजेटको विरोध भएको हो,' अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने। 
निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउँदै आगामी बजेट पनि विगतमा कांग्रेसले लिएको बाटोमा गएपछि अन्य दलसँग विरोधको विकल्प नभएको उनले बताए। यो सरकारले सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई पनि उठाउने बताएकाले माओवादीलाई अप्ठेरो परेको उनले जानकारी दिए। 
पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार नागरिकसँगको कुराकानीमा अर्थमन्त्री कोइराला कांग्रेस पार्टीसँग नजिक भएको जनाउँदै कांग्रेसको छाप पर्ने बजेट कुनै हालतमा पनि स्विकार्य नहुने बताए। जरुरीबाहेकका कार्यक्रम राखेर बन्ने बजेट आफ्नो पार्टीलाई मान्य नहुने संकेत उनको थियो। 'मंसिरपछि आउने सरकारले स्वामित्व लिन सक्ने गरी नयाँ आयोजना नराखेर पूर्ण बजेट ल्याए हामीलाई मान्य छ,' उनले भने। रिपोर्टर्स क्लबले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि उनले कांग्रेसलाई सहयोगी बन्ने गरी बजेट आए मान्य नहुने बताएका थिए। 
'नयाँ आयोजना र जरुरीबाहेकका कार्यक्रम नराख्ने भन्नु अहिलेको जस्तै बजेट ल्याऊ भन्नु हो,' अर्थका ती अधिकारीले भने। 
कांग्रेसलाई सजिलो हुने गरी बजेट आउने शंकासँगै अर्थतन्त्रको नीतिगत भिन्नताका कारण पनि पूर्ण बजेट रोक्न खोजिएको हो। माओवादीले सहकारीलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्रमा तीनखम्बे नीति अघि सारेको छ। यसमा एमालेको पनि समर्थन छ। 'खुला बजार अर्थनीति वा सरकारीसहितको तीनखम्बे नीति भन्नेमा कांग्रेस र अन्य दुई दलबीच नीतिगत भिन्नता छ,' अर्थका ती अधिकारीले भने, 'उनीहरुले ल्याउने बजेट र कार्यान्वयनको पाटो त्यसैगरी अगाडि बढ्दै आएको छ। यो विगतका सरकारको बजेट र काम हेर्दा प्रस्ट हुन्छ।' 
अधिकांश सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्नुको साटो चलाउनुपर्ने धारणा माओवादीको छ। एमाले पनि भित्री रुपमा पूर्णतः खुलाबजार नीतिको समर्थनमा छैन। आगामी बजेटमा सुझाव दिन हालै आयोजित पूर्व अर्थमन्त्रीहरुको कार्यक्रममा एमाले अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटमा खुलाबजार अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताएका थिए।
अर्थका अधिकारीहरु एमाले र एमाओवादी सरकारमा आएको बेला खुला बजार अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको बताउँछन्। 'संस्थान निजीकरण नगर्ने नीतिकै कारण १५ महिनायता निजीकरण समितिको बैठक बसेको थिएन,' अर्थका अधिकारीले भने, 'नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि यसलाई प्राथमिकता दिएकाले मंगलबार पहिलोपटक बैठक बसेको छ।' उनले निजीकरणमा नीति नमिलेकै कारण पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैठक पछाडि सार्दै आएको दाबी गरे। 
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको सुझाव, सल्लाह र भारतीय पक्षको जोडमा मात्रै बाबुराम भट्टराईले अघिल्लो वर्ष भारतसँग बिप्पा सम्झौता गरेको उनले बताए। 
सरकारले यही बेला व्यावसायिक आत्मविश्वास सूचकांक प्रकाशित गरेर अघिल्लाभन्दा यो सरकार निजी क्षेत्रमैत्री भएको बताएको छ। बाबुराम भट्टराईको पालामा व्यावसायिक मनोबल ३९ प्रतिशत रहेकामा अहिले ४८ पुगेको अर्थले गरेको एक अध्ययनले देखाएको थियो। यसले पनि माओवादी निजी क्षेत्रमैत्री नभएको देखाएको थियो। 
राष्ट्रपतिले कामचलाऊ बजेट ल्याउन संकेत गरे पनि अर्थ मन्त्रालय भने सकेसम्म पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्ने पक्षमा छ। 'प्रमुख दलहरुको संयन्त्रमा बस्ने प्रमुख नेता र राष्ट्रपतिलाई मनाएर सकेसम्म पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय अझै पनि लागेको छ,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने 'अन्तिम समयसम्म पनि सहमति हुन नसके काम चलाउ बजेट ल्याइने छ।' 
संसद नभएको बेला सरकारले ल्याउने बजेट राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि मात्र लागू हुने कानुनी व्यवस्था भएकाले राष्ट्रपतिले नमाने कुनै विकल्प नभएको उनले बताए। 
राष्ट्रपतिको सुझावअनुसार नै चालु वर्षमा सेवा र कार्यहरुका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने तथा बिनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश २०६९ मार्फत अघिल्लो वर्ष भएको यथार्थ खर्च बराबरको खर्च गर्न सक्ने अधिकारसहितको बजेट ल्याइएको थियो। सहमति बन्न नसके आगामी बजेट पनि चालु वर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरीमात्र आउनेछ।
पम्पले तेल उठाएनन्

पम्पले तेल उठाएनन्

काठमाडौं- नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियमको मूल्य घटाए पनि व्यवसायीले पुरानो 'स्टक' साबिककै भाउमा बेच्न पाउनुपर्ने भन्दै आइतबार दिनभर तेल उठाएनन्। उनीहरुको माग पुरानै मूल्य एक सय २३ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा स्टक...

३८ वर्ष पुरानो नाङ्लो रेस्टुरेन्ट बन्द

३८ वर्ष पुरानो नाङ्लो रेस्टुरेन्ट बन्द

काठमाडौं– नेपालमा रेस्टुरेन्ट संस्कृति भित्र्याउने 'श्रेय' पाएको नाङ्लो ब्रान्डको पहिलो रेस्टुरेन्ट ३८ वर्ष सञ्चालनमा आएपछि बन्द भएको छ। नाङ्लो ग्रुप अफ कम्पनिजले राजधानीको दरबारमार्ग सञ्चालन गरिरहेको उक्त रेस्टुरेन्ट आइतबारबाट आधिकारिक...

कुलो खन्न हजारौं किसान

कुलो खन्न हजारौं किसान

चिसापानी (कैलाली)-कर्णाली नदीको पानी खेतमा पुर्‍याउन कैलालीका १० हजारभन्दा बढी किसान रानी, जमरा, कुलरिया कुलो खन्ने काममा सक्रिय छन्। जंगलमै बास बसेर उनीहरुले काम गरिरहेका छन्। कैलालीको पूर्वी भेगका किसानले...

कुलो खन्न हजारौं किसान

कुलो खन्न हजारौं किसान

चिसापानी (कैलाली)-कर्णाली नदीको पानी खेतमा पुर्‍याउन कैलालीका १० हजारभन्दा बढी किसान रानी, जमरा, कुलरिया कुलो खन्ने काममा सक्रिय छन्। जंगलमै बास बसेर उनीहरुले काम गरिरहेका छन्। कैलालीको पूर्वी भेगका किसानले...

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी कटौती

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी कटौती

काठमाडौं– चौतर्फी दबाबपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी कटौती गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेअनुसार नघटाएको भन्दै विद्यार्थी संगठनले दबाब दिएपछि निगमको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समिति...

मलमा १४० मिसम्याच

मलमा १४० मिसम्याच

विराटनगर-कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र मोरङका एक सय ४० सहकारी संस्थाले एउटै परिमाणको मल किनबेच विवरण आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा फरक–फरक पेस गरेका छन्। एउटै परिमाणको मल खरिद र बिक्री मूल्य...

चिया खेतीमा विषादी प्रयोग घट्दै

चिया खेतीमा विषादी प्रयोग घट्दै

झापा-एक–डेढ वर्ष अघिसम्म आफ्नो बगानमा उत्पादित हरियो पत्ती कारखाना लिएर जान चिया किसान हच्किन्थे। ट्र्याक्टरबाट पत्ती झार्दाझार्दै विषादीको गन्ध ह्वास्सै आउँदा उद्योगीले मूल्य घटाइहाल्थे। किसानको बोली लगभग बन्द हुन्थ्यो। ‘बोलुँ...

आठ संस्थान ससर्त निजीकरण

आठ संस्थान ससर्त निजीकरण

काठमाडैं-बन्द अवस्थतामा रहेका आठवटा सार्वजनिक संस्थानलाई सर्त सहित निजिकरण गर्न उद्योग मन्त्रालय सहमत भएको छ। नेपाल सरकारको कम्तीमा ४९ प्रतिशत सेयर हुनेगरी व्यवस्थापन करारमा दिएर उद्योग संचालन गर्न मन्त्रालयले प्रकृया...