Tuesday 9 Mangshir, 2071 |
Menu

अर्थ

भरपर्दा भएनन् चिनियाँ ठेकेदार

mynepal
(0 votes)
भरपर्दा भएनन् चिनियाँ ठेकेदार
काठमाडौं –चाइना रेल्वे ब्युरो कर्पोरेसनले सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेपछि ठेक्का रद्द, मेलम्ची एक वर्षभित्रै आउने सपना अधुरै
– सन् २०१४ मेसम्म निर्माण सक्ने गरी त्रिशुली ३ 'ए'को ठेक्का पाएको चाइना गेजुवा ग्रुपद्वारा अहिलेसम्म २५ प्रतिशत निर्माण, क्षमता बढाउने निर्णय विवादले आयोजना अन्योल
– चिलिमे जलविद्युत कम्पनीअन्तर्गतको तल्लो सान्जेनको निर्माण ठेक्का पाएको चाइना गेजुवा ग्रुपले बोलपत्रमा राखिएको प्रावधानबाहिरका सर्त राखेपछि कालोसूचीमा
–चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीले चमेलिया आयोजना निर्माण निर्धारित समयभन्दा तीन वर्ष ढिलो, आयोजनाको कुल लागत साढे आठ अर्बबाट साढे १२ अर्ब पुग्यो
– कुलेखानी तेस्रो बनाउने ठेक्का सिनो हाइड्रोले एकतर्फी रुपमा तोडेपछि ३५ करोड थपियो ।
मुलुकको पूर्वाधार र जलविद्युत क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएका परियोजनामा देखिएका समस्याका यी उदाहरण हुन्। चिनियाँ कम्पनीका विभिन्न सर्त र निहुँले निकाल्ने यस्ता समस्याले मुलुकको पूर्वाधार विकासमा अवरोध आएकोे छ। 
चिनियाँ कम्पनीले ठूला पूर्वाधार र जलविद्युत कम्पनीको निर्माण ठेक्का लिए पनि समयमा नसक्दा ठूला पूर्वाधार र जलविद्युत आयोजना अन्योलमा पर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय हरेक परियोजनामा सस्तोमा ठेक्का हाल्ने र पछि लागत(भेरियसन) बढाएर मुलुकलाई नै आर्थिक बोझमा पार्ने गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। मेलम्ची आयोजनामा काउन्टर बैंक ग्यारेन्टी बसेका बैंक अफ काठमान्डू र हिमालयन बैंकको १ अर्ब ८० करोड फँसेको छ। नेपालका वाणिज्य बैंकले चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक कर्पोरेसन र चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे ब्युरो कर्पोरेसन आवद्ध ग्यारेन्टीहरु नस्वीकार्ने निर्णयसमेत गरिसकेका छन्। 
नेपालमा काम गर्न आएका चिनियाँ कम्पनीहरुको छवि भने पहिलेदेखि नै राम्रो छैन। नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्छु भन्दै आएका चिनियाँले सम्झौताअनुसारको काम गरेका छैनन्। 
चिनियाँ कम्पनीले पछिल्लो समय कम दर प्रस्ताव गरेर ठेक्का लिने र पछि घाटा हुने भएपछि काममा ढिलो गर्नेे, सम्झौताभन्दा बढी रकम माग्ने, कम गुणस्तरका उपकरण दिने, नभए ठेक्का तोड्ने गर्दै आएका छन्। 'चीन सरकारको प्रायोजित भ्रष्टाचारका कारण नेपालको पूर्वाधार विकासमा ठूलो धक्का पुगेको छ,' अर्थविद भोला चालिसेले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'एकपछि अर्को चिनियाँ कम्पनीले सिलसिलेबार रुपमा ठगी गर्नुको कारण यही हो।' उनका अनुसार मुलुकको सबै प्रणाली नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका कारण चिनियाँ कम्पनीको बदमासी बढेको हो। यहाँ ठेक्का हाल्ने सबै ठेकेदार कम्पनीमा चिनियाँ सरकारको स्वामित्व छ। चिनियाँ सरकारको स्वामित्वमा भएको कम्पनीले गरेको ठगीलाई एउटा कम्पनीको रुपमा मात्रै भन्न नमिल्ने उनी बताउँछन्। चालिसेले चिनियाँ कम्पनीकै कारण मेलम्ची आयोजना अन्योलमा परेको जनाउँदै यसले उपत्यकामा खानेपानी अभाव हटाउने सपना अधुरो बनेको बताए। 
'चिनियाँ निर्माण कम्पनीले गरेको कुनै पनि काम समयमा सकिएको छैन। चाहे त्यो त्रिशुली ३ 'ए' होस् वा कुलेखानी दोस्रो,' उनले भने, 'उनीहरुको नियत नै सस्तोमा ठेक्का हालेर लागत बढाउने देखिइसकेको छ।'
निर्माण व्यवसायीसमेत चिनियाँहरुले सस्तोमा ठेक्का हाल्दा समस्या बढेको स्वीकार्छन्। 'नेपालमा काम गर्ने सबै चिनियाँ कम्पनीमा राज्यको स्वामित्व छ। विगतमा चीन सरकारले कम्पनीको घाटा बेहोरिदिने गर्थ्यो। तर, अहिले ठेकेदारले घाटा बेहार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,' नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानले नागरिकसँग भने, 'यसले सस्तोमा ठेक्का गरेका कम्पनीले घाटा नखान तोकिएको समयमा आयोजना नसकेर लागत महँगो बनाउन खोजेकाले समस्या भएको हो।' उनका अनुसार विगतमा चीन सरकारलाई आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको लागि धेरै देशमा विदेशी मुद्रामै सस्तोमा ठेक्का हाल्ने गरेको थियो। 
लामिछाने सस्तोमा ठेक्का हालेकै कारण पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा लथालिंग भएको बताउँछन्। 
'मेलम्ची आयोजना पनि सस्तोमै ठेक्का हालेकाले समस्या भएको हो। यस्ता धेरै उदाहरण छन्। चीन सरकारले पनि सस्तोमा ठेक्का हालेर समयमा नसक्दा समस्या परेको बुझिसकेको छ,' उनले भने, 'त्यसैले उनीहरु अहिले आएर अरुभन्दा महँगोमा ठेक्का हाल्न थालेका छन्।' उनका अनुसार मेलम्ची आयोजनाको पछिल्लोपल्टको ठेक्कामा चीनको सिनो हाइड्रोले महँगो प्रस्ताव गरेको थियो। लामिछाने कानुनमा सुधार नगरेसम्म पूर्वाधार विकासमा देखिएको समस्या समाधान नहुने दाबी गर्छन्। 
'सार्वजनिक खरिद ऐनमा सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिने भनिएको छ। यो प्रावधानले पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेको छ,' उनले भने, 'इन्जिनियरिङले कुनै आयोजना १० करोडभन्दा कममा बन्न सक्दैन भनेको परियोजनामा समेत ४ करोड प्रस्ताव हाल्नेले पाएपछि समयमा परियोजना कसरी आउँछ?'

स्थलगत अनुगमन : किसानको नाम भजाउँदै दुरुपयोग

कालीकोट- उच्च मूल्य कृषि परियोजनाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कालीकोटको पूजा मालिका कृषक महिला समूहलाई तरकारी खेती तथा पशुपालन भन्दै २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ। तर त्यो समूहले हालसम्म दुई...

सोनी एक्सपेरिया जेड सिरिज आए

सोनी एक्सपेरिया जेड सिरिज आए

काठमाडौं- सोनी मोबाइल कम्युनिकेसनले विश्वभर एकै साथ एक्सपेरिया जेड सिरिजका मोबाईल फोन सार्वजनिक गरेको छ। एक्सपेरिया जेडथि्र र एक्सपेरिया जेडथि्र कम्प्याक्ट नाम गरेका यी सेट वाटरप्रुफ र डस्ट प्रुफ छन्। 

चौधरीको लगानीमा मध्यमोदी हाइड्रो निर्माण सुरु

भुकताङ्ले (पर्वत)- मुलुकको अग्रणी औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुपले पहिलोपटक जलविद्युतमा लगानी गरेको छ। ग्रुपको लगानीमा कास्की र पर्वत सिमानाको मोदीखोलामा निर्माण हुने मध्यमोदी जलविद्युत परियोजनाको निर्माण सुरु भएको छ। ग्रुपका...

सुविधा नघटाउन महिला उद्यमीको आग्रह

सुविधा नघटाउन महिला उद्यमीको आग्रह

काठमाडौं-महिला उद्यमीले औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मस्यौदामा समेटिएका सुविधा नघटाईकन पास गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्। महिला उद्यमीले दिएका सुझाव काँटछाँट गरेर मस्यौदा पास गर्न लागेको भन्दै उनीहरुले त्यसो नगर्न आग्रह...

दूध बेचेर मासिक तीन लाख

बाग्लुङ- धन कमाउन बिदेसिने चलन बढिरहँदा विदेशबाट फर्केका यहाँका एक स्थानीयले व्यावसायिक पशुपालन गरेर मासिक तीन लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन्। बाग्लुङ नगरपालिका–११ का कृष्णप्रसाद पौडेलले विदेशमा भन्दा स्वदेशमै धेरै...

यस्तो छ सार्क अवधिको उडान व्यवस्थापन

यस्तो छ सार्क अवधिको उडान व्यवस्थापन

काठमाडौं- मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मेलन अवधिभरका लागि नयाँ उडान–अवतरण तालिका बनाएको छ। आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी तथा नेपाल उडान गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीका...

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना : बजार अध्ययनपछि मात्र अरु काम

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना : बजार अध्ययनपछि मात्र अरु काम

काठमाडौं- पश्चिम सेती जलाशय आयोजना बनाउन अनुमति पाएको चिनियाँ थ्री गोर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनले नेपालको बिजुलीको बजार अध्ययन गरेपछि मात्र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ।

पञ्चेश्वर डिपिआर '६ महिनाभित्र'

पञ्चेश्वर डिपिआर '६ महिनाभित्र'

काठमाडौं— पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको 'विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन' (डिपिआर) ६ महिनाभित्र पूरा गर्न नेपाल र भारत सहमत भएका छन्। भारतको नयाँदिल्लीमा मंगलबार र बुधबार बसेको 'पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण' सञ्चालक समिति बैठकमा...