Thursday 15 Shrawn, 2071 |
Menu

अर्थ

भरपर्दा भएनन् चिनियाँ ठेकेदार

(0 votes)
भरपर्दा भएनन् चिनियाँ ठेकेदार
काठमाडौं –चाइना रेल्वे ब्युरो कर्पोरेसनले सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेपछि ठेक्का रद्द, मेलम्ची एक वर्षभित्रै आउने सपना अधुरै
– सन् २०१४ मेसम्म निर्माण सक्ने गरी त्रिशुली ३ 'ए'को ठेक्का पाएको चाइना गेजुवा ग्रुपद्वारा अहिलेसम्म २५ प्रतिशत निर्माण, क्षमता बढाउने निर्णय विवादले आयोजना अन्योल
– चिलिमे जलविद्युत कम्पनीअन्तर्गतको तल्लो सान्जेनको निर्माण ठेक्का पाएको चाइना गेजुवा ग्रुपले बोलपत्रमा राखिएको प्रावधानबाहिरका सर्त राखेपछि कालोसूचीमा
–चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीले चमेलिया आयोजना निर्माण निर्धारित समयभन्दा तीन वर्ष ढिलो, आयोजनाको कुल लागत साढे आठ अर्बबाट साढे १२ अर्ब पुग्यो
– कुलेखानी तेस्रो बनाउने ठेक्का सिनो हाइड्रोले एकतर्फी रुपमा तोडेपछि ३५ करोड थपियो ।
मुलुकको पूर्वाधार र जलविद्युत क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएका परियोजनामा देखिएका समस्याका यी उदाहरण हुन्। चिनियाँ कम्पनीका विभिन्न सर्त र निहुँले निकाल्ने यस्ता समस्याले मुलुकको पूर्वाधार विकासमा अवरोध आएकोे छ। 
चिनियाँ कम्पनीले ठूला पूर्वाधार र जलविद्युत कम्पनीको निर्माण ठेक्का लिए पनि समयमा नसक्दा ठूला पूर्वाधार र जलविद्युत आयोजना अन्योलमा पर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय हरेक परियोजनामा सस्तोमा ठेक्का हाल्ने र पछि लागत(भेरियसन) बढाएर मुलुकलाई नै आर्थिक बोझमा पार्ने गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। मेलम्ची आयोजनामा काउन्टर बैंक ग्यारेन्टी बसेका बैंक अफ काठमान्डू र हिमालयन बैंकको १ अर्ब ८० करोड फँसेको छ। नेपालका वाणिज्य बैंकले चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक कर्पोरेसन र चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे ब्युरो कर्पोरेसन आवद्ध ग्यारेन्टीहरु नस्वीकार्ने निर्णयसमेत गरिसकेका छन्। 
नेपालमा काम गर्न आएका चिनियाँ कम्पनीहरुको छवि भने पहिलेदेखि नै राम्रो छैन। नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्छु भन्दै आएका चिनियाँले सम्झौताअनुसारको काम गरेका छैनन्। 
चिनियाँ कम्पनीले पछिल्लो समय कम दर प्रस्ताव गरेर ठेक्का लिने र पछि घाटा हुने भएपछि काममा ढिलो गर्नेे, सम्झौताभन्दा बढी रकम माग्ने, कम गुणस्तरका उपकरण दिने, नभए ठेक्का तोड्ने गर्दै आएका छन्। 'चीन सरकारको प्रायोजित भ्रष्टाचारका कारण नेपालको पूर्वाधार विकासमा ठूलो धक्का पुगेको छ,' अर्थविद भोला चालिसेले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'एकपछि अर्को चिनियाँ कम्पनीले सिलसिलेबार रुपमा ठगी गर्नुको कारण यही हो।' उनका अनुसार मुलुकको सबै प्रणाली नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका कारण चिनियाँ कम्पनीको बदमासी बढेको हो। यहाँ ठेक्का हाल्ने सबै ठेकेदार कम्पनीमा चिनियाँ सरकारको स्वामित्व छ। चिनियाँ सरकारको स्वामित्वमा भएको कम्पनीले गरेको ठगीलाई एउटा कम्पनीको रुपमा मात्रै भन्न नमिल्ने उनी बताउँछन्। चालिसेले चिनियाँ कम्पनीकै कारण मेलम्ची आयोजना अन्योलमा परेको जनाउँदै यसले उपत्यकामा खानेपानी अभाव हटाउने सपना अधुरो बनेको बताए। 
'चिनियाँ निर्माण कम्पनीले गरेको कुनै पनि काम समयमा सकिएको छैन। चाहे त्यो त्रिशुली ३ 'ए' होस् वा कुलेखानी दोस्रो,' उनले भने, 'उनीहरुको नियत नै सस्तोमा ठेक्का हालेर लागत बढाउने देखिइसकेको छ।'
निर्माण व्यवसायीसमेत चिनियाँहरुले सस्तोमा ठेक्का हाल्दा समस्या बढेको स्वीकार्छन्। 'नेपालमा काम गर्ने सबै चिनियाँ कम्पनीमा राज्यको स्वामित्व छ। विगतमा चीन सरकारले कम्पनीको घाटा बेहोरिदिने गर्थ्यो। तर, अहिले ठेकेदारले घाटा बेहार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,' नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानले नागरिकसँग भने, 'यसले सस्तोमा ठेक्का गरेका कम्पनीले घाटा नखान तोकिएको समयमा आयोजना नसकेर लागत महँगो बनाउन खोजेकाले समस्या भएको हो।' उनका अनुसार विगतमा चीन सरकारलाई आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको लागि धेरै देशमा विदेशी मुद्रामै सस्तोमा ठेक्का हाल्ने गरेको थियो। 
लामिछाने सस्तोमा ठेक्का हालेकै कारण पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा लथालिंग भएको बताउँछन्। 
'मेलम्ची आयोजना पनि सस्तोमै ठेक्का हालेकाले समस्या भएको हो। यस्ता धेरै उदाहरण छन्। चीन सरकारले पनि सस्तोमा ठेक्का हालेर समयमा नसक्दा समस्या परेको बुझिसकेको छ,' उनले भने, 'त्यसैले उनीहरु अहिले आएर अरुभन्दा महँगोमा ठेक्का हाल्न थालेका छन्।' उनका अनुसार मेलम्ची आयोजनाको पछिल्लोपल्टको ठेक्कामा चीनको सिनो हाइड्रोले महँगो प्रस्ताव गरेको थियो। लामिछाने कानुनमा सुधार नगरेसम्म पूर्वाधार विकासमा देखिएको समस्या समाधान नहुने दाबी गर्छन्। 
'सार्वजनिक खरिद ऐनमा सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिने भनिएको छ। यो प्रावधानले पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेको छ,' उनले भने, 'इन्जिनियरिङले कुनै आयोजना १० करोडभन्दा कममा बन्न सक्दैन भनेको परियोजनामा समेत ४ करोड प्रस्ताव हाल्नेले पाएपछि समयमा परियोजना कसरी आउँछ?'
मोदी भ्रमण : चार मुद्दा उठाउन निजी क्षेत्रको सुझाव

मोदी भ्रमण : चार मुद्दा उठाउन निजी क्षेत्रको सुझाव

काठमाडौं- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणमा जलस्रोत, पूर्वाधार, व्यापार र लगानीलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउन निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ। विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए), काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण, व्यापार सहजीकरण र औद्योगिक...

'पानीमुद्दा अलग राखेर' भारतसँग पिटिए

काठमाडौं-भारतसँग गर्ने भनिएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) मा बिजुली खरिद–बिक्री र पानी उपयोगको विरोध र समर्थन भइरहँदा विज्ञहरुले पानीका विषय छुट्याएर सम्झौता गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

डेढ महिनाभित्र ब्रोडब्यान्ड नीति

डेढ महिनाभित्र ब्रोडब्यान्ड नीति

काठमाडौं- लामो समयदेखि सरकारले ल्याउने भनेको ब्रोडब्यान्ड नीतिले डेढ महिनाभित्र अन्तिम रुप लिने भएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नीति अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।

सुनको दैनिक कोटा १५ किलो

सुनको दैनिक कोटा १५ किलो

काठमाडौं-नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्व निर्णयअनुसार सुनको कोटा दैनिक २० किलोबाट १५ मा झारेको छ। बहुमूल्य धातुको आयात र बिक्री वितरण सहज बनाउन कोटा परिवर्तन भएको हो। बजारमा सुनको किनबेच घटेकाले...

चेपाङको घरमा सोलार

चेपाङको घरमा सोलार

चितवन-प्राथमिक विद्यालयको भवनबाहेक गाउँमा जस्ताले छाएको कुनै घर थिएन। तर, अहिले अवस्था भिन्न छ। गाउँका घर धमाधम जस्ताले छाउन थालिएको छ। नयाँ छानोसँगै घरघरमा सोलार बत्ती पनि जडान भएको छ।...

दोस्रो चिनियाँ जहाज अनिश्चित

दोस्रो चिनियाँ जहाज अनिश्चित

काठमाडौं-राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले चीनबाट ल्याउन लागेको दोस्रो जहाज आउने मिति अनिश्चित भएको छ। चीनले यसअघि दिएको मितिअनुसार जहाज साउन ९ (शुक्रबार) काठमाडौं अवतरण गर्ने तालिका थियो।

राष्ट्र बैंकको सुझाव : किसानलाई ब्याजमा थप अनुदान देऊ

राष्ट्र बैंकको सुझाव : किसानलाई ब्याजमा थप अनुदान देऊ

काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहुलियत ब्याजदरबाहेक पनि समयमै कर्जा तिर्ने किसानलाई ब्याजदरमा थप अनुदान दिन सुझाएको छ।

निगमकै पेट्रोलियममा पानी

निगमकै पेट्रोलियममा पानी

काठमाडौं-आयल निगमबाट खरिद गरेको 'गुणस्तरहीन' पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोगले आफ्ना महँगा उपकरण बिग्रिएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले १८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको छ।