15 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

भरपर्दा भएनन् चिनियाँ ठेकेदार

(0 votes)
भरपर्दा भएनन् चिनियाँ ठेकेदार
काठमाडौं –चाइना रेल्वे ब्युरो कर्पोरेसनले सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेपछि ठेक्का रद्द, मेलम्ची एक वर्षभित्रै आउने सपना अधुरै
– सन् २०१४ मेसम्म निर्माण सक्ने गरी त्रिशुली ३ 'ए'को ठेक्का पाएको चाइना गेजुवा ग्रुपद्वारा अहिलेसम्म २५ प्रतिशत निर्माण, क्षमता बढाउने निर्णय विवादले आयोजना अन्योल
– चिलिमे जलविद्युत कम्पनीअन्तर्गतको तल्लो सान्जेनको निर्माण ठेक्का पाएको चाइना गेजुवा ग्रुपले बोलपत्रमा राखिएको प्रावधानबाहिरका सर्त राखेपछि कालोसूचीमा
–चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीले चमेलिया आयोजना निर्माण निर्धारित समयभन्दा तीन वर्ष ढिलो, आयोजनाको कुल लागत साढे आठ अर्बबाट साढे १२ अर्ब पुग्यो
– कुलेखानी तेस्रो बनाउने ठेक्का सिनो हाइड्रोले एकतर्फी रुपमा तोडेपछि ३५ करोड थपियो ।
nepali-patro-may
मुलुकको पूर्वाधार र जलविद्युत क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएका परियोजनामा देखिएका समस्याका यी उदाहरण हुन्। चिनियाँ कम्पनीका विभिन्न सर्त र निहुँले निकाल्ने यस्ता समस्याले मुलुकको पूर्वाधार विकासमा अवरोध आएकोे छ। 
चिनियाँ कम्पनीले ठूला पूर्वाधार र जलविद्युत कम्पनीको निर्माण ठेक्का लिए पनि समयमा नसक्दा ठूला पूर्वाधार र जलविद्युत आयोजना अन्योलमा पर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय हरेक परियोजनामा सस्तोमा ठेक्का हाल्ने र पछि लागत(भेरियसन) बढाएर मुलुकलाई नै आर्थिक बोझमा पार्ने गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। मेलम्ची आयोजनामा काउन्टर बैंक ग्यारेन्टी बसेका बैंक अफ काठमान्डू र हिमालयन बैंकको १ अर्ब ८० करोड फँसेको छ। नेपालका वाणिज्य बैंकले चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक कर्पोरेसन र चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे ब्युरो कर्पोरेसन आवद्ध ग्यारेन्टीहरु नस्वीकार्ने निर्णयसमेत गरिसकेका छन्। 
नेपालमा काम गर्न आएका चिनियाँ कम्पनीहरुको छवि भने पहिलेदेखि नै राम्रो छैन। नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्छु भन्दै आएका चिनियाँले सम्झौताअनुसारको काम गरेका छैनन्। 
चिनियाँ कम्पनीले पछिल्लो समय कम दर प्रस्ताव गरेर ठेक्का लिने र पछि घाटा हुने भएपछि काममा ढिलो गर्नेे, सम्झौताभन्दा बढी रकम माग्ने, कम गुणस्तरका उपकरण दिने, नभए ठेक्का तोड्ने गर्दै आएका छन्। 'चीन सरकारको प्रायोजित भ्रष्टाचारका कारण नेपालको पूर्वाधार विकासमा ठूलो धक्का पुगेको छ,' अर्थविद भोला चालिसेले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'एकपछि अर्को चिनियाँ कम्पनीले सिलसिलेबार रुपमा ठगी गर्नुको कारण यही हो।' उनका अनुसार मुलुकको सबै प्रणाली नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका कारण चिनियाँ कम्पनीको बदमासी बढेको हो। यहाँ ठेक्का हाल्ने सबै ठेकेदार कम्पनीमा चिनियाँ सरकारको स्वामित्व छ। चिनियाँ सरकारको स्वामित्वमा भएको कम्पनीले गरेको ठगीलाई एउटा कम्पनीको रुपमा मात्रै भन्न नमिल्ने उनी बताउँछन्। चालिसेले चिनियाँ कम्पनीकै कारण मेलम्ची आयोजना अन्योलमा परेको जनाउँदै यसले उपत्यकामा खानेपानी अभाव हटाउने सपना अधुरो बनेको बताए। 
'चिनियाँ निर्माण कम्पनीले गरेको कुनै पनि काम समयमा सकिएको छैन। चाहे त्यो त्रिशुली ३ 'ए' होस् वा कुलेखानी दोस्रो,' उनले भने, 'उनीहरुको नियत नै सस्तोमा ठेक्का हालेर लागत बढाउने देखिइसकेको छ।'
निर्माण व्यवसायीसमेत चिनियाँहरुले सस्तोमा ठेक्का हाल्दा समस्या बढेको स्वीकार्छन्। 'नेपालमा काम गर्ने सबै चिनियाँ कम्पनीमा राज्यको स्वामित्व छ। विगतमा चीन सरकारले कम्पनीको घाटा बेहोरिदिने गर्थ्यो। तर, अहिले ठेकेदारले घाटा बेहार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,' नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानले नागरिकसँग भने, 'यसले सस्तोमा ठेक्का गरेका कम्पनीले घाटा नखान तोकिएको समयमा आयोजना नसकेर लागत महँगो बनाउन खोजेकाले समस्या भएको हो।' उनका अनुसार विगतमा चीन सरकारलाई आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको लागि धेरै देशमा विदेशी मुद्रामै सस्तोमा ठेक्का हाल्ने गरेको थियो। 
लामिछाने सस्तोमा ठेक्का हालेकै कारण पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा लथालिंग भएको बताउँछन्। 
'मेलम्ची आयोजना पनि सस्तोमै ठेक्का हालेकाले समस्या भएको हो। यस्ता धेरै उदाहरण छन्। चीन सरकारले पनि सस्तोमा ठेक्का हालेर समयमा नसक्दा समस्या परेको बुझिसकेको छ,' उनले भने, 'त्यसैले उनीहरु अहिले आएर अरुभन्दा महँगोमा ठेक्का हाल्न थालेका छन्।' उनका अनुसार मेलम्ची आयोजनाको पछिल्लोपल्टको ठेक्कामा चीनको सिनो हाइड्रोले महँगो प्रस्ताव गरेको थियो। लामिछाने कानुनमा सुधार नगरेसम्म पूर्वाधार विकासमा देखिएको समस्या समाधान नहुने दाबी गर्छन्। 
'सार्वजनिक खरिद ऐनमा सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिने भनिएको छ। यो प्रावधानले पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेको छ,' उनले भने, 'इन्जिनियरिङले कुनै आयोजना १० करोडभन्दा कममा बन्न सक्दैन भनेको परियोजनामा समेत ४ करोड प्रस्ताव हाल्नेले पाएपछि समयमा परियोजना कसरी आउँछ?'

प्रतिक्रिया

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

नेपालगन्ज- पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइ विघटन भएपछि पट्टु थारु निराश भएर राजधानी काठमाडौंबाट घर फर्किए। उनी पहिलो संविधानसभा सदस्य थिए। संविधान सभा विघटन भएपछि उनको रोजाइ बन्यो कृषि। बाँके, बैजापुर–१, नवलपुरका...

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारले ती संस्थानमा सेयर लगानी गरेबापत पाउने प्रतिफल भने घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानले खुद नाफा ३३ अर्ब ९२ करोड कमाए पनि लगानी...

मलेसियाबाट रेमिटेन्स आप्रवाह स्थिर

मलेसियाबाट रेमिटेन्स आप्रवाह स्थिर

मलेसिया- श्रम स्वीकृति लिएर सबभन्दा धेरै नेपाली कामदार आएको मलेसियाबाट स्वदेश जाने रेमिटेन्स पहिलोपटक स्थिर अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो ४–५ वर्षयता निरन्तर नेपाल पठाउने रेमिटेन्स वृद्धि भइरहेको बेला चालु आर्थिक...

भएभरका योजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर हुँदैन

भएभरका योजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर हुँदैन

काठमाडौं–बजेट आर्थिक दस्तावेज मात्र नभई राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । बजेट मुलुकका समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यतिखेर नेपालमा रोजगारीको चरम अभाव छ । गरिबीका कारण ठूलो संख्याका युवा...

गिरान्चौर बस्तीलाई अमेरिकाबाट नुवाकोटे दिण्डुको ६ लाख

गिरान्चौर बस्तीलाई अमेरिकाबाट नुवाकोटे दिण्डुको ६ लाख

काठमाडौं– गिरान्चौर एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि दिण्डु लामा ह्योल्मोले ६ लाख ६ हजार ६ सय ६ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।  

हिमालय एयरलाइन्सले जेठ १८ देखि दोहाको सिधा उडान गर्ने (भिडियो)

हिमालय एयरलाइन्सले जेठ १८ देखि दोहाको सिधा उडान गर्ने (भिडियो)

काठमाडौं— नेपाल चीन संयुक्त लगानीको हिमालय एयरलाइन्सले १८ जेठ (३१ मे) देखि काठमाडौं—दोहा रुटमा दैनिक सिधा उडान गर्ने भएको छ। हिमालयको एयरबस ३२०—२१४ जहाज काठमाडौंबाट राति ११ बजे उड्नेछ भने...

अवरोध पश्चात बैंकहरुको कर्जामा वृद्धि

अवरोध पश्चात बैंकहरुको कर्जामा वृद्धि

२९ वटै वाणिज्य बैंकहरुले चालु आवको तेस्रो त्रैमास (चैत मसान्तसम्म)को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्। एक दुई अपावादलाई छाड्ने हो भने सबै वाणिज्य बैंकले विनाशकारी भूकम्पलगत्तै लामो तराई–मधेस आन्दोलन र...

विदेशी कब्जामा बिजुली-नदी

काठमाडौं- अधिंकाश ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण जिम्मा लिएका विदेशी कम्पनीले दशकौंदेखि नदी तथा खोला कब्जामा राखेका छन्। बिजुली उत्पादन नहुँदा नेपाली भने दैनिक १५ घन्टासम्म लोडसेडिङ झेल्दै अँध्यारोमा बाँच्न बाध्य...