Monday 11 Jestha, 2072 |
Menu

अर्थ

भरपर्दा भएनन् चिनियाँ ठेकेदार

(0 votes)
भरपर्दा भएनन् चिनियाँ ठेकेदार
काठमाडौं –चाइना रेल्वे ब्युरो कर्पोरेसनले सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेपछि ठेक्का रद्द, मेलम्ची एक वर्षभित्रै आउने सपना अधुरै
– सन् २०१४ मेसम्म निर्माण सक्ने गरी त्रिशुली ३ 'ए'को ठेक्का पाएको चाइना गेजुवा ग्रुपद्वारा अहिलेसम्म २५ प्रतिशत निर्माण, क्षमता बढाउने निर्णय विवादले आयोजना अन्योल
– चिलिमे जलविद्युत कम्पनीअन्तर्गतको तल्लो सान्जेनको निर्माण ठेक्का पाएको चाइना गेजुवा ग्रुपले बोलपत्रमा राखिएको प्रावधानबाहिरका सर्त राखेपछि कालोसूचीमा
–चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीले चमेलिया आयोजना निर्माण निर्धारित समयभन्दा तीन वर्ष ढिलो, आयोजनाको कुल लागत साढे आठ अर्बबाट साढे १२ अर्ब पुग्यो
– कुलेखानी तेस्रो बनाउने ठेक्का सिनो हाइड्रोले एकतर्फी रुपमा तोडेपछि ३५ करोड थपियो ।
मुलुकको पूर्वाधार र जलविद्युत क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएका परियोजनामा देखिएका समस्याका यी उदाहरण हुन्। चिनियाँ कम्पनीका विभिन्न सर्त र निहुँले निकाल्ने यस्ता समस्याले मुलुकको पूर्वाधार विकासमा अवरोध आएकोे छ। 
चिनियाँ कम्पनीले ठूला पूर्वाधार र जलविद्युत कम्पनीको निर्माण ठेक्का लिए पनि समयमा नसक्दा ठूला पूर्वाधार र जलविद्युत आयोजना अन्योलमा पर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय हरेक परियोजनामा सस्तोमा ठेक्का हाल्ने र पछि लागत(भेरियसन) बढाएर मुलुकलाई नै आर्थिक बोझमा पार्ने गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। मेलम्ची आयोजनामा काउन्टर बैंक ग्यारेन्टी बसेका बैंक अफ काठमान्डू र हिमालयन बैंकको १ अर्ब ८० करोड फँसेको छ। नेपालका वाणिज्य बैंकले चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक कर्पोरेसन र चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे ब्युरो कर्पोरेसन आवद्ध ग्यारेन्टीहरु नस्वीकार्ने निर्णयसमेत गरिसकेका छन्। 
नेपालमा काम गर्न आएका चिनियाँ कम्पनीहरुको छवि भने पहिलेदेखि नै राम्रो छैन। नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्छु भन्दै आएका चिनियाँले सम्झौताअनुसारको काम गरेका छैनन्। 
चिनियाँ कम्पनीले पछिल्लो समय कम दर प्रस्ताव गरेर ठेक्का लिने र पछि घाटा हुने भएपछि काममा ढिलो गर्नेे, सम्झौताभन्दा बढी रकम माग्ने, कम गुणस्तरका उपकरण दिने, नभए ठेक्का तोड्ने गर्दै आएका छन्। 'चीन सरकारको प्रायोजित भ्रष्टाचारका कारण नेपालको पूर्वाधार विकासमा ठूलो धक्का पुगेको छ,' अर्थविद भोला चालिसेले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'एकपछि अर्को चिनियाँ कम्पनीले सिलसिलेबार रुपमा ठगी गर्नुको कारण यही हो।' उनका अनुसार मुलुकको सबै प्रणाली नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका कारण चिनियाँ कम्पनीको बदमासी बढेको हो। यहाँ ठेक्का हाल्ने सबै ठेकेदार कम्पनीमा चिनियाँ सरकारको स्वामित्व छ। चिनियाँ सरकारको स्वामित्वमा भएको कम्पनीले गरेको ठगीलाई एउटा कम्पनीको रुपमा मात्रै भन्न नमिल्ने उनी बताउँछन्। चालिसेले चिनियाँ कम्पनीकै कारण मेलम्ची आयोजना अन्योलमा परेको जनाउँदै यसले उपत्यकामा खानेपानी अभाव हटाउने सपना अधुरो बनेको बताए। 
'चिनियाँ निर्माण कम्पनीले गरेको कुनै पनि काम समयमा सकिएको छैन। चाहे त्यो त्रिशुली ३ 'ए' होस् वा कुलेखानी दोस्रो,' उनले भने, 'उनीहरुको नियत नै सस्तोमा ठेक्का हालेर लागत बढाउने देखिइसकेको छ।'
निर्माण व्यवसायीसमेत चिनियाँहरुले सस्तोमा ठेक्का हाल्दा समस्या बढेको स्वीकार्छन्। 'नेपालमा काम गर्ने सबै चिनियाँ कम्पनीमा राज्यको स्वामित्व छ। विगतमा चीन सरकारले कम्पनीको घाटा बेहोरिदिने गर्थ्यो। तर, अहिले ठेकेदारले घाटा बेहार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,' नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानले नागरिकसँग भने, 'यसले सस्तोमा ठेक्का गरेका कम्पनीले घाटा नखान तोकिएको समयमा आयोजना नसकेर लागत महँगो बनाउन खोजेकाले समस्या भएको हो।' उनका अनुसार विगतमा चीन सरकारलाई आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको लागि धेरै देशमा विदेशी मुद्रामै सस्तोमा ठेक्का हाल्ने गरेको थियो। 
लामिछाने सस्तोमा ठेक्का हालेकै कारण पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा लथालिंग भएको बताउँछन्। 
'मेलम्ची आयोजना पनि सस्तोमै ठेक्का हालेकाले समस्या भएको हो। यस्ता धेरै उदाहरण छन्। चीन सरकारले पनि सस्तोमा ठेक्का हालेर समयमा नसक्दा समस्या परेको बुझिसकेको छ,' उनले भने, 'त्यसैले उनीहरु अहिले आएर अरुभन्दा महँगोमा ठेक्का हाल्न थालेका छन्।' उनका अनुसार मेलम्ची आयोजनाको पछिल्लोपल्टको ठेक्कामा चीनको सिनो हाइड्रोले महँगो प्रस्ताव गरेको थियो। लामिछाने कानुनमा सुधार नगरेसम्म पूर्वाधार विकासमा देखिएको समस्या समाधान नहुने दाबी गर्छन्। 
'सार्वजनिक खरिद ऐनमा सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिने भनिएको छ। यो प्रावधानले पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेको छ,' उनले भने, 'इन्जिनियरिङले कुनै आयोजना १० करोडभन्दा कममा बन्न सक्दैन भनेको परियोजनामा समेत ४ करोड प्रस्ताव हाल्नेले पाएपछि समयमा परियोजना कसरी आउँछ?'
प्राधिकरणलाई एकै दिन ७६ लाख रुपैयाँ नोक्सान

प्राधिकरणलाई एकै दिन ७६ लाख रुपैयाँ नोक्सान

काठमाडौं- पहिरोले कालीगण्डकी नदी थुनिएर स्याङ्जामा सञ्चालित १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी 'ए' जलविद्युत आयोजना बन्द हुँदा विद्युत प्राधिकरणलाई एकै दिन झन्डै ७५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ नोक्सान भएको छ...

महिना दिनपछि सेयरबजार खुल्दै

महिना दिनपछि सेयरबजार खुल्दै

काठमाडौं-महाभूकम्पसँगै एक महिनायता बन्द  सेयरबजार आइतबार खुल्दैछ । वैशाख १२ गते आएको भूकम्प र त्यसपछिका शक्तिशाली कम्पन प्रभावले सिडिएस एन्ड क्लियरिङ (सिडिएससी) लिमिटेड रहेको भवनमा क्षति पुगेपछि सेयरबजार बन्द थियो...

भूकम्पले सिन्धुपाल्चोकका ६ आयोजना क्षतिग्रस्त

भूकम्पले सिन्धुपाल्चोकका ६ आयोजना क्षतिग्रस्त

सिन्धुपाल्चोक- भूकम्पबाट सिन्धुपाल्चोकको जलविद्युत क्षेत्र नराम्ररी तहसनहस भएको छ । जिल्लाका साना–ठूला ६ आयोजना ठप्प छन् । दैनिक झन्डै ७० मेगावाट उत्पादन रोकिएको छ । यसबाट दैनिक १ करोड रुपैयाँ...

छुटपछि त्रिपालमा ‘ओभर इन्भ्वाइसिङ’

छुटपछि त्रिपालमा ‘ओभर इन्भ्वाइसिङ’

वीरगन्ज-सरकारले भन्सार महसुल लगायत अन्य कर छुट दिएको मौका छोपेर व्यापारीले त्रिपाल आयातमा अधिक मूल्यांकन (ओभर इन्भ्वाइसिङ) गर्न थालेका छन् । सामान्य अवस्थामा भन्सार महसुल छल्न न्यून मूल्यांकन गर्ने व्यापारीले...

जस्तापाता किन्न ४ अर्ब निकासा

काठमाडौं-सरकारले भूकम्पका कारण घरविहीन सबै परिवारलाई अस्थायी वासका निम्ति जस्तापाता किन्न उपलब्ध गराउने रकमका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएको छ। केही दिनअघि भूकम्पका कारण घर ध्वस्त भएका परिवारलाई अस्थायी...

ऋणको भाका सार्दै राष्ट्र बैंक

ऋणको भाका सार्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं-विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बुझाउनुपर्ने ऋणको भाका सार्न नेपाल राष्ट्र बैंक तयार देखिएको छ ।वैशाख १२ को महाभूकम्प र त्यसपछिका शक्तिशाली कम्पनबाट क्षतिग्रस्त उद्योग, व्यापार, होटल, हाउजिङ लगायतले लिएको...

नानो जेनएक्स सार्वजनिक, कस्ता छन् फिचर?

नानो जेनएक्स सार्वजनिक, कस्ता छन् फिचर?

नयाँ दिल्ली- रतन टाटाको ड्रिम प्रोजेक्ट 'आम मान्छेनका लागि गाडी' पूरा गर्न २००९ मा टाटा मोटर्सले नानो कार ल्याएको थियो। त्यसले सर्वसाधारणबीच स्थान जमाउन सकेन। सो ट्याग हटाउन टाटाले मंगलबार...

आन्तरिक उडान ५० प्रतिशत कटौती

आन्तरिक उडान ५० प्रतिशत कटौती

काठमाडौं-विनाशकारी भूकम्पपछि निजी क्षेत्रका आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने उडान ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरेका छन् ।