Thursday 28 Magh, 2072 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

सरकारको आर्थिक नीति अझै दोधारे

(0 votes)
काठमाडौं - मुलुकले खुला बजार अर्थनीति अँगालेको दुई दशक कटे पनि सरकार र निजी क्षेत्रले आर्थिक नीति अझै स्पष्ट नभएको बताएका छन्। सार्वजनिक संस्थान निजीकरण अवस्था, चुनौती, सम्भावना, भावी कार्यदिशा विषयमा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारी र निजी क्षेत्रका अधिकारीले मुलुकको आर्थिक नीति अझै स्पष्ट नभएको धारणा राखेका हुन्।
nepalipatro-nagarik
अर्थ मन्त्रालय निजीकरण इकाईका उपसचिव वासुदेव शर्माले समग्र निजीकरणको अवस्था र चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै निजीकरणको नीतिमा सरकार अझै पनि दोधारे अवस्थामा रहेको बताए।
'मुलुकमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्न सुरु भएदेखि नै यसमा दोहोरो चरित्र देखिँदै आएको छ,' उनले भने, 'कुनै सरकारले निजीकरण ठिक छ भन्छ, कुनैले छैन भन्छ। सरकारपिच्छे नीतिलाई आफ्नै ढंगले परिभाषित गर्न खोजिएको छ।'
प्रजातान्त्रिक सरकार भएका बेला निजीकरणले गति लिने गरेको उनले बताए। 'गैरप्रजातान्त्रिक सरकारका बेला निजीकरण होइन, संस्थान चलाउने कुरा उठ्छ,' उनले भने।
अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले खुला बजार अर्थतन्त्रमा सरकार स्पष्ट भएको जानकारी दिँदै समयअनुसार नीतिमा केही परिवर्तन भएको बताए। 'हामी निजीकरणमा दक्षिण एसियामै अगाडि छौं,' उनले भने। नेपालमा ६ किसिमबाट संस्थान निजीकरण गरिएको उनले बताए।
सरकारले कस्तो संस्थान निजीकरण गर्ने र कस्तोलाई नगर्ने भन्ने स्पष्ट नीति बनाउन नसकेको उनले स्वीकारे। 'चलेका संस्थानलाई निजीकरण गर्ने भन्ने अहिलेको सरकारको नीति हो,' उनले भने।
निजीकरण गरेका क्षेत्रमा पनि सरकार फेरि जान सक्ने सुवेदीको भनाइ छ। पोखराको (दुग्ध संस्थानको शाखा निजीकरण भएको) उदाहरण दिँदै उनले त्यहाँ फेरि सरकारले दुग्ध व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने बताए। सरकार गएका ठाउँमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उनले बताए। 
मुलुकको निजी क्षेत्र अझै 'कर्पोरेट' बन्न नसकेको र प्रायः उद्योग–व्यवसाय परिवारबाट सञ्चालन हुँदै आएको उनले उल्लेख गरे। 'निजी क्षेत्र कर्पोरट बन्न नसकेका कारण कतिपय निजीकरण गरिएका उद्योग राम्रोसँग चल्न नसकेका हुन्,' उनले भने। 
'सरकारले संस्था निजीकरण गर्दा व्यवसायीले राम्रोसँग उद्योग चलाउने र त्यसबाट रोजगारीका साथै सरकारले राजस्व पाउने उद्देश्य राखेको थियो,' उनले भने, 'तर, यो पूरा हुन सकेन। यसमा व्यवसायी र सरकार दुवै जिम्मेवार छन्।' सरकारले निजी क्षेत्रलाई कर छुट, लगानी वातावरण र गैरकर अवरोध समस्या हटाएर सहयोग गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
अर्थका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले सरकारको नीतिमा स्थिरता आएमात्र स्वदेशी र विदेशी लगानी आउने बताए। 'सन् १९९६ पछि निजीकरणमा समस्या देखिन थालेको हो,' उनले भने, 'त्यसअघिका वर्ष कुनै समस्या देखिएको थिएन।' एमाले सरकारमा आएपछि निजीकरण गति सुस्त भएको हो भन्ने उनको संकेत थियो। 
संसारमा कतै पनि सरकारले व्यापार गरेर विकास गरेको छैन भन्दै उनले सरकार निजी क्षेत्रको सहयोगीमात्र बन्नुपर्ने धारणा राखे। 'व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिए ऊ दिनरात खट्छ, अपनत्व ग्रहण गर्छ र विकास गर्छ,' उनले भने, 'संसारमा यस्तै भएको हो।' नेपाल वायुसेवा निगम र विदेशी मुलुकका हवाई सेवा संस्थाको उदाहरण दिँदै उनले भने, 'सरकार निजी क्षेत्रको सहयोगीमात्र बन्नुपर्छ, हस्तक्षेपकारी होइन।' 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले पनि खुला बजार र निजीकरण नीतिमा सरकार लामो समय स्पष्ट हुन नसकेको बताए। 'एउटा उद्योग निजीकरण गर्ने अर्को त्यस्तै उद्योग चलाउन खोज्ने सरकारको यो कस्तो नीति हो?,' उनले भने, 'यस्तै दोधारे नीतिकै कारण निजी क्षेत्र अहिलेसम्म पनि अलमलाएर बस्न बाध्य भएको छ।' सरकारले निजीकरण गरेका संस्थाको अहिलेको अवस्थाबारे पनि अध्ययन गर्न उनले सुझाव दिए।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले लोप भइसकेका प्रविधियुक्त उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिएरमात्र समस्या समाधान नहुने बताए। 
सरकारले सन् १९९० देखि सार्वजनिक संस्था र उद्योगलाई निजीकरण गर्न सुरु गरेको थियो। कार्यपत्र प्रस्तोता शर्माका अनुसार २००८ सम्म ३० संस्था निजीकरण गरिएकामा ११ मात्र सञ्चालनमा छन्। यसमध्ये पाँच संस्था अहिले पनि नाफामा चलेका छन्। सरकारले सुरुमा सम्पत्ति र व्यवसाय बिक्री गरेर तीन संस्था निजीकरण गरेको थियो। सरकारले यी संस्था निजीकरण गरेर ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पाएको थियो।

प्रतिक्रिया

लोडसेडिङ कम गर्न फागुन ४ देखि ८० मेगावाट विद्युत् आयात गरिने

लोडसेडिङ कम गर्न फागुन ४ देखि ८० मेगावाट विद्युत् आयात गरिने

काठमाडौं– ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फागुन ४ गतेदेखि ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

रक्सौलबाट ९५ ट्यांकर इन्धन

वीरगन्ज–संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सीमा नाकामा जारी राखेको अवरोध हटेसँगै रक्सौलस्थित इन्डियन आयल कर्पोरेसनको डिपोबाट वीरगन्ज नाका भएर इन्धन भित्रिने अनुपात बढ्दो क्रममा छ। वीरगन्ज नाकाबाट मंगलबार ९५ ट्यांकर भित्रिएका...

पेट्रोल पाँच दिनमै सहज, ग्यास सहज हुन डेढ महिना कर्नुपर्ने

पेट्रोल पाँच दिनमै सहज, ग्यास सहज हुन डेढ महिना कर्नुपर्ने

काठमाडौं– नेपाल आयल निगमले मट्टितेल, डिजेल, पेट्रोलजस्ता पेट्रोलियम पदार्थ अबको ५ दिनभित्रमा सबै पम्पहरुबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले औपचारिक रुपमै बन्दहड्तालका कार्यक्रम फिर्ता लिइसकेको, इन्डियन...

सुन एक वर्षयताकै महँगो, प्रतितोला रु. ५४ हजार

सुन एक वर्षयताकै महँगो, प्रतितोला रु. ५४ हजार

काठमाडौं– सुनको भाउ करिब १२ महिनाकै उच्च भई प्रतितोला रु. ५४ हजार पुगेको छ। २०७१ साल माघ १९ गते प्रतितोला ५४ हजार पुगेको सुनको मूल्यले त्यसयता पुनः यो बिन्दुलाई छोएको...

बहाना बनाउँदै ठूला आयोजना

बहाना बनाउँदै ठूला आयोजना

नेपालगन्ज- राष्ट्रिय गौरवको बहुप्रतिक्षित सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा चालु आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को साउन महिनायता कामको प्रगति शून्य छ। चालू वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि आयोजनाले लक्ष्यअनुरूप काम अगाडि बढाउन सकेको...

चक्रपथ विस्तार कहिलेसम्म?

चक्रपथ विस्तार कहिलेसम्म?

काठमाडौं- निर्माण अवधि साढे २ वर्ष (७७.५ प्रतिशत) भन्दा बढी सकिँदासम्म काठमाडौं चक्रपथ विस्तारको कामले गति लिन सकेको छैन। गत वैशाख १२ को भूकम्पलगत्तै रोकिएको काममा भारतले गरेको नाकाबन्दीले थप...

२० लाख श्रमिक, सय कर्मचारी

२० लाख श्रमिक, सय कर्मचारी

काठमाडौं— पाँच लाख जनसंख्या रहेको कुनै जिल्लामा सेवा दिन सरकारको कस्तो संयन्त्र क्रियाशील हुन्छ ? सबैलाई थाहा छ– शान्ति सुरक्षा कायम राख्न प्रहरी, सेनादेखि लिएर सयौं कर्मचारी हुन्छन् । एउटै...

काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्गः सिन्को नभाँची ३२ करोड झ्वाम

काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्गः सिन्को नभाँची ३२ करोड झ्वाम

काठमाडौं— काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न संकलित रकममध्येको करिब ९० प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ । आयोजना बनाउने जिम्मा पाएको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपिबिसिएल) को तीन वर्षको खर्च...