Sunday 13 Bhadra, 2072 |
Menu

अर्थ

republica-header

ist-cc

सरकारको आर्थिक नीति अझै दोधारे

(0 votes)
काठमाडौं - मुलुकले खुला बजार अर्थनीति अँगालेको दुई दशक कटे पनि सरकार र निजी क्षेत्रले आर्थिक नीति अझै स्पष्ट नभएको बताएका छन्। सार्वजनिक संस्थान निजीकरण अवस्था, चुनौती, सम्भावना, भावी कार्यदिशा विषयमा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारी र निजी क्षेत्रका अधिकारीले मुलुकको आर्थिक नीति अझै स्पष्ट नभएको धारणा राखेका हुन्।
अर्थ मन्त्रालय निजीकरण इकाईका उपसचिव वासुदेव शर्माले समग्र निजीकरणको अवस्था र चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै निजीकरणको नीतिमा सरकार अझै पनि दोधारे अवस्थामा रहेको बताए।
'मुलुकमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्न सुरु भएदेखि नै यसमा दोहोरो चरित्र देखिँदै आएको छ,' उनले भने, 'कुनै सरकारले निजीकरण ठिक छ भन्छ, कुनैले छैन भन्छ। सरकारपिच्छे नीतिलाई आफ्नै ढंगले परिभाषित गर्न खोजिएको छ।'
प्रजातान्त्रिक सरकार भएका बेला निजीकरणले गति लिने गरेको उनले बताए। 'गैरप्रजातान्त्रिक सरकारका बेला निजीकरण होइन, संस्थान चलाउने कुरा उठ्छ,' उनले भने।
अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले खुला बजार अर्थतन्त्रमा सरकार स्पष्ट भएको जानकारी दिँदै समयअनुसार नीतिमा केही परिवर्तन भएको बताए। 'हामी निजीकरणमा दक्षिण एसियामै अगाडि छौं,' उनले भने। नेपालमा ६ किसिमबाट संस्थान निजीकरण गरिएको उनले बताए।
सरकारले कस्तो संस्थान निजीकरण गर्ने र कस्तोलाई नगर्ने भन्ने स्पष्ट नीति बनाउन नसकेको उनले स्वीकारे। 'चलेका संस्थानलाई निजीकरण गर्ने भन्ने अहिलेको सरकारको नीति हो,' उनले भने।
निजीकरण गरेका क्षेत्रमा पनि सरकार फेरि जान सक्ने सुवेदीको भनाइ छ। पोखराको (दुग्ध संस्थानको शाखा निजीकरण भएको) उदाहरण दिँदै उनले त्यहाँ फेरि सरकारले दुग्ध व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने बताए। सरकार गएका ठाउँमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उनले बताए। 
मुलुकको निजी क्षेत्र अझै 'कर्पोरेट' बन्न नसकेको र प्रायः उद्योग–व्यवसाय परिवारबाट सञ्चालन हुँदै आएको उनले उल्लेख गरे। 'निजी क्षेत्र कर्पोरट बन्न नसकेका कारण कतिपय निजीकरण गरिएका उद्योग राम्रोसँग चल्न नसकेका हुन्,' उनले भने। 
'सरकारले संस्था निजीकरण गर्दा व्यवसायीले राम्रोसँग उद्योग चलाउने र त्यसबाट रोजगारीका साथै सरकारले राजस्व पाउने उद्देश्य राखेको थियो,' उनले भने, 'तर, यो पूरा हुन सकेन। यसमा व्यवसायी र सरकार दुवै जिम्मेवार छन्।' सरकारले निजी क्षेत्रलाई कर छुट, लगानी वातावरण र गैरकर अवरोध समस्या हटाएर सहयोग गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
अर्थका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले सरकारको नीतिमा स्थिरता आएमात्र स्वदेशी र विदेशी लगानी आउने बताए। 'सन् १९९६ पछि निजीकरणमा समस्या देखिन थालेको हो,' उनले भने, 'त्यसअघिका वर्ष कुनै समस्या देखिएको थिएन।' एमाले सरकारमा आएपछि निजीकरण गति सुस्त भएको हो भन्ने उनको संकेत थियो। 
संसारमा कतै पनि सरकारले व्यापार गरेर विकास गरेको छैन भन्दै उनले सरकार निजी क्षेत्रको सहयोगीमात्र बन्नुपर्ने धारणा राखे। 'व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिए ऊ दिनरात खट्छ, अपनत्व ग्रहण गर्छ र विकास गर्छ,' उनले भने, 'संसारमा यस्तै भएको हो।' नेपाल वायुसेवा निगम र विदेशी मुलुकका हवाई सेवा संस्थाको उदाहरण दिँदै उनले भने, 'सरकार निजी क्षेत्रको सहयोगीमात्र बन्नुपर्छ, हस्तक्षेपकारी होइन।' 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले पनि खुला बजार र निजीकरण नीतिमा सरकार लामो समय स्पष्ट हुन नसकेको बताए। 'एउटा उद्योग निजीकरण गर्ने अर्को त्यस्तै उद्योग चलाउन खोज्ने सरकारको यो कस्तो नीति हो?,' उनले भने, 'यस्तै दोधारे नीतिकै कारण निजी क्षेत्र अहिलेसम्म पनि अलमलाएर बस्न बाध्य भएको छ।' सरकारले निजीकरण गरेका संस्थाको अहिलेको अवस्थाबारे पनि अध्ययन गर्न उनले सुझाव दिए।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले लोप भइसकेका प्रविधियुक्त उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिएरमात्र समस्या समाधान नहुने बताए। 
सरकारले सन् १९९० देखि सार्वजनिक संस्था र उद्योगलाई निजीकरण गर्न सुरु गरेको थियो। कार्यपत्र प्रस्तोता शर्माका अनुसार २००८ सम्म ३० संस्था निजीकरण गरिएकामा ११ मात्र सञ्चालनमा छन्। यसमध्ये पाँच संस्था अहिले पनि नाफामा चलेका छन्। सरकारले सुरुमा सम्पत्ति र व्यवसाय बिक्री गरेर तीन संस्था निजीकरण गरेको थियो। सरकारले यी संस्था निजीकरण गरेर ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पाएको थियो।

प्रतिक्रिया

प्रहरी स्कर्टिङमा एलपी ग्यास ढुवानी

प्रहरी स्कर्टिङमा एलपी ग्यास ढुवानी

कोहलपुर- सातादेखि बाँकेलगायत मध्य र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव कम गर्न प्रशासनले पहरा दिएर ढुवानी सुरु गरेको छ। ग्यास अभाव हुन नदिन प्रहरी स्कर्टिङमा वितरण...

बन्दले बाध्यता भो हवाईयात्रा

बन्दले बाध्यता भो हवाईयात्रा

नेपालगन्ज- सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दा सल्यान, थारमारेका इन्द्रबहादुर भण्डारी काठमाडौं पुग्न हवाई यातायात रोज्न बाध्य भए। तर, उनका लागि हवाई यात्रा पनि सहज भएन। जागिरका लागि आवेदन दिएका उनी बुधबार...

धावनमार्गछेउका अग्ला घर भत्काऊ

धावनमार्गछेउका अग्ला घर भत्काऊ

काठमाडौं-व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान तथा अवतरण रुटमा बनाइएका अग्ला घर तत्काल भत्काउनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ।

पेट्रोल पाइपलाइन सम्झौतामा हस्ताक्षर

पेट्रोल पाइपलाइन सम्झौतामा हस्ताक्षर

काठमाडौं- लामो प्रतीक्षापछि नेपाल र भारतबीच रक्सौल–आमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ। सोमबार नेपाल सरकारका तर्फबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिलबहादुर थापा र भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास...

नाकामा रोकिए ४ हजार गाडी

नाकामा रोकिए ४ हजार गाडी

वीरगन्ज- मधेसकेन्द्रित तथा अन्य राजनीतिक दलको १० दिनदेखि जारी बन्दका कारण चार हजार मालबाहक गाडी मुलुकको प्रमुख नाका वीरगन्जनजिकै भारतीय सीमामा थन्किएका छन्।

फेरि बजेट बराबर रेमिटेन्स

फेरि बजेट बराबर रेमिटेन्स

काठमाडौं- पछिल्लो समय विदेशमा बस्ने नेपालीले मुलुकको बजेट बराबर रेमिटेन्स पठाउन थालेका छन्। आर्थिक वर्ष २०६९/०७० र २०७०/०७१ मा बजेटभन्दा बढी आएको रेमिटेन्स आव २०७१/०७२ मा भने बजेटकै हाराहारी छ।

चितवनमा फैलँदै माछापालन

चितवनमा फैलँदै माछापालन

चितवन- चितवनमा माछापालन व्यवसाय किसानको आफ्नै पहलमा फैलँदै गएको छ। २०६६ सालदेखि सामान्य सुधार हुँदै आएको माछापालन, गएको ४ वर्षदेखि भने अप्रत्यासित रुपमा वृद्धि भएको हो।

सुजुकी जिक्सर एसएफ आयो

सुजुकी जिक्सर एसएफ आयो

काठमाडौं- सुजुकी बाइकको आधिकारिक बिक्रेता भिजी अटोमोबाइल्स प्रालिले बिहीबार १५५ सिसी फुलफेर्ड स्ट्रिट स्पोर्ट्स बाइक जिक्सर एसएफ सार्वजनिक गरेको छ।