6 Mangshir, 2071 |
Menu

अर्थ

सरकारको आर्थिक नीति अझै दोधारे

mynepal
(0 votes)
काठमाडौं - मुलुकले खुला बजार अर्थनीति अँगालेको दुई दशक कटे पनि सरकार र निजी क्षेत्रले आर्थिक नीति अझै स्पष्ट नभएको बताएका छन्। सार्वजनिक संस्थान निजीकरण अवस्था, चुनौती, सम्भावना, भावी कार्यदिशा विषयमा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारी र निजी क्षेत्रका अधिकारीले मुलुकको आर्थिक नीति अझै स्पष्ट नभएको धारणा राखेका हुन्।
अर्थ मन्त्रालय निजीकरण इकाईका उपसचिव वासुदेव शर्माले समग्र निजीकरणको अवस्था र चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै निजीकरणको नीतिमा सरकार अझै पनि दोधारे अवस्थामा रहेको बताए।
'मुलुकमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्न सुरु भएदेखि नै यसमा दोहोरो चरित्र देखिँदै आएको छ,' उनले भने, 'कुनै सरकारले निजीकरण ठिक छ भन्छ, कुनैले छैन भन्छ। सरकारपिच्छे नीतिलाई आफ्नै ढंगले परिभाषित गर्न खोजिएको छ।'
प्रजातान्त्रिक सरकार भएका बेला निजीकरणले गति लिने गरेको उनले बताए। 'गैरप्रजातान्त्रिक सरकारका बेला निजीकरण होइन, संस्थान चलाउने कुरा उठ्छ,' उनले भने।
अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले खुला बजार अर्थतन्त्रमा सरकार स्पष्ट भएको जानकारी दिँदै समयअनुसार नीतिमा केही परिवर्तन भएको बताए। 'हामी निजीकरणमा दक्षिण एसियामै अगाडि छौं,' उनले भने। नेपालमा ६ किसिमबाट संस्थान निजीकरण गरिएको उनले बताए।
सरकारले कस्तो संस्थान निजीकरण गर्ने र कस्तोलाई नगर्ने भन्ने स्पष्ट नीति बनाउन नसकेको उनले स्वीकारे। 'चलेका संस्थानलाई निजीकरण गर्ने भन्ने अहिलेको सरकारको नीति हो,' उनले भने।
निजीकरण गरेका क्षेत्रमा पनि सरकार फेरि जान सक्ने सुवेदीको भनाइ छ। पोखराको (दुग्ध संस्थानको शाखा निजीकरण भएको) उदाहरण दिँदै उनले त्यहाँ फेरि सरकारले दुग्ध व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने बताए। सरकार गएका ठाउँमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उनले बताए। 
मुलुकको निजी क्षेत्र अझै 'कर्पोरेट' बन्न नसकेको र प्रायः उद्योग–व्यवसाय परिवारबाट सञ्चालन हुँदै आएको उनले उल्लेख गरे। 'निजी क्षेत्र कर्पोरट बन्न नसकेका कारण कतिपय निजीकरण गरिएका उद्योग राम्रोसँग चल्न नसकेका हुन्,' उनले भने। 
'सरकारले संस्था निजीकरण गर्दा व्यवसायीले राम्रोसँग उद्योग चलाउने र त्यसबाट रोजगारीका साथै सरकारले राजस्व पाउने उद्देश्य राखेको थियो,' उनले भने, 'तर, यो पूरा हुन सकेन। यसमा व्यवसायी र सरकार दुवै जिम्मेवार छन्।' सरकारले निजी क्षेत्रलाई कर छुट, लगानी वातावरण र गैरकर अवरोध समस्या हटाएर सहयोग गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
अर्थका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले सरकारको नीतिमा स्थिरता आएमात्र स्वदेशी र विदेशी लगानी आउने बताए। 'सन् १९९६ पछि निजीकरणमा समस्या देखिन थालेको हो,' उनले भने, 'त्यसअघिका वर्ष कुनै समस्या देखिएको थिएन।' एमाले सरकारमा आएपछि निजीकरण गति सुस्त भएको हो भन्ने उनको संकेत थियो। 
संसारमा कतै पनि सरकारले व्यापार गरेर विकास गरेको छैन भन्दै उनले सरकार निजी क्षेत्रको सहयोगीमात्र बन्नुपर्ने धारणा राखे। 'व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिए ऊ दिनरात खट्छ, अपनत्व ग्रहण गर्छ र विकास गर्छ,' उनले भने, 'संसारमा यस्तै भएको हो।' नेपाल वायुसेवा निगम र विदेशी मुलुकका हवाई सेवा संस्थाको उदाहरण दिँदै उनले भने, 'सरकार निजी क्षेत्रको सहयोगीमात्र बन्नुपर्छ, हस्तक्षेपकारी होइन।' 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले पनि खुला बजार र निजीकरण नीतिमा सरकार लामो समय स्पष्ट हुन नसकेको बताए। 'एउटा उद्योग निजीकरण गर्ने अर्को त्यस्तै उद्योग चलाउन खोज्ने सरकारको यो कस्तो नीति हो?,' उनले भने, 'यस्तै दोधारे नीतिकै कारण निजी क्षेत्र अहिलेसम्म पनि अलमलाएर बस्न बाध्य भएको छ।' सरकारले निजीकरण गरेका संस्थाको अहिलेको अवस्थाबारे पनि अध्ययन गर्न उनले सुझाव दिए।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले लोप भइसकेका प्रविधियुक्त उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिएरमात्र समस्या समाधान नहुने बताए। 
सरकारले सन् १९९० देखि सार्वजनिक संस्था र उद्योगलाई निजीकरण गर्न सुरु गरेको थियो। कार्यपत्र प्रस्तोता शर्माका अनुसार २००८ सम्म ३० संस्था निजीकरण गरिएकामा ११ मात्र सञ्चालनमा छन्। यसमध्ये पाँच संस्था अहिले पनि नाफामा चलेका छन्। सरकारले सुरुमा सम्पत्ति र व्यवसाय बिक्री गरेर तीन संस्था निजीकरण गरेको थियो। सरकारले यी संस्था निजीकरण गरेर ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पाएको थियो।
यस्तो छ सार्क अवधिको उडान व्यवस्थापन

यस्तो छ सार्क अवधिको उडान व्यवस्थापन

काठमाडौं- मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मेलन अवधिभरका लागि नयाँ उडान–अवतरण तालिका बनाएको छ। आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी तथा नेपाल उडान गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीका...

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना : बजार अध्ययनपछि मात्र अरु काम

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना : बजार अध्ययनपछि मात्र अरु काम

काठमाडौं- पश्चिम सेती जलाशय आयोजना बनाउन अनुमति पाएको चिनियाँ थ्री गोर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनले नेपालको बिजुलीको बजार अध्ययन गरेपछि मात्र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ।

पञ्चेश्वर डिपिआर '६ महिनाभित्र'

पञ्चेश्वर डिपिआर '६ महिनाभित्र'

काठमाडौं— पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको 'विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन' (डिपिआर) ६ महिनाभित्र पूरा गर्न नेपाल र भारत सहमत भएका छन्। भारतको नयाँदिल्लीमा मंगलबार र बुधबार बसेको 'पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण' सञ्चालक समिति बैठकमा...

मलेसियाबाट गैरकानुनी कामदार फिर्ता अभियान, कानुनी हैसियतका पनि फर्कंदै

मलेसियाबाट गैरकानुनी कामदार फिर्ता अभियान, कानुनी हैसियतका पनि फर्कंदै

काठमाडौं-मलेसियामा रहेका गैरकानुनी कामदारलाई स्वदेश पठाउन कोपरासी इमिग्रेसन मलेसिया बरहाडले थालेको अभियानमार्फत कानुनी रुपमा रहेका कामदार पनि धमाधम नेपाल फर्कन थालेका छन्। मलेसिया सरकारले अवैधानिक रुपमा बसेका र राहदानी नभएका...

करदाता सम्मानित

करदाता सम्मानित

काठमाडौं– सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्था र व्यक्तिलाई सम्मान गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले तेस्रो कर दिवसको अवसर पारेर सोमबार सम्मान गरेको हो। अर्थमन्त्री रामशरण महतले...

सौर्यको नियमित उडान सुरु

सौर्यको नियमित उडान सुरु

काठमाडौं– निजी क्षेत्रको आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी सौर्य एयरलाइन्सले सोमबारबाट नियमित व्यापारिक उडान सुरु गरेको छ। सौर्यले गत भदौ २ मा क्यानडाको बम्बार्डियर कम्पनीमा निर्मित जहाज काठमाडौं ल्याएको थियो। कम्पनीले ५४...

भण्डारी निर्दोष : विश्व बैंक

भण्डारी निर्दोष : विश्व बैंक

काठमाडौं- दोस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा भ्रष्टाचारका दोषी भनिएका राष्ट्र बैंकका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजनसिंह भण्डारी निर्दोष भएको विश्व बैंकले जनाएको छ। विश्व बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले अक्टोबर २४ मा भण्डारीलाई...

सामसङको कर्भ्ड टिभी आयो

सामसङको कर्भ्ड टिभी आयो

काठमाडौं- आठ वर्षदेखि टिभी प्रविधिका क्षेत्रमा अग्रणी सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले आफ्नो नयाँ कर्भ्ड युएचडी टिभीको शृंखला नेपालमा आएको छ। यो कर्भ्ड र युएचडी प्रविधि मिश्रित विश्वको पहिलो भएको कम्पनीले दाबी गरेको...