Wednesday 14 Shrawn, 2071 |
Menu

अर्थ

सरकारको आर्थिक नीति अझै दोधारे

(0 votes)
काठमाडौं - मुलुकले खुला बजार अर्थनीति अँगालेको दुई दशक कटे पनि सरकार र निजी क्षेत्रले आर्थिक नीति अझै स्पष्ट नभएको बताएका छन्। सार्वजनिक संस्थान निजीकरण अवस्था, चुनौती, सम्भावना, भावी कार्यदिशा विषयमा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारी र निजी क्षेत्रका अधिकारीले मुलुकको आर्थिक नीति अझै स्पष्ट नभएको धारणा राखेका हुन्।
अर्थ मन्त्रालय निजीकरण इकाईका उपसचिव वासुदेव शर्माले समग्र निजीकरणको अवस्था र चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै निजीकरणको नीतिमा सरकार अझै पनि दोधारे अवस्थामा रहेको बताए।
'मुलुकमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्न सुरु भएदेखि नै यसमा दोहोरो चरित्र देखिँदै आएको छ,' उनले भने, 'कुनै सरकारले निजीकरण ठिक छ भन्छ, कुनैले छैन भन्छ। सरकारपिच्छे नीतिलाई आफ्नै ढंगले परिभाषित गर्न खोजिएको छ।'
प्रजातान्त्रिक सरकार भएका बेला निजीकरणले गति लिने गरेको उनले बताए। 'गैरप्रजातान्त्रिक सरकारका बेला निजीकरण होइन, संस्थान चलाउने कुरा उठ्छ,' उनले भने।
अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले खुला बजार अर्थतन्त्रमा सरकार स्पष्ट भएको जानकारी दिँदै समयअनुसार नीतिमा केही परिवर्तन भएको बताए। 'हामी निजीकरणमा दक्षिण एसियामै अगाडि छौं,' उनले भने। नेपालमा ६ किसिमबाट संस्थान निजीकरण गरिएको उनले बताए।
सरकारले कस्तो संस्थान निजीकरण गर्ने र कस्तोलाई नगर्ने भन्ने स्पष्ट नीति बनाउन नसकेको उनले स्वीकारे। 'चलेका संस्थानलाई निजीकरण गर्ने भन्ने अहिलेको सरकारको नीति हो,' उनले भने।
निजीकरण गरेका क्षेत्रमा पनि सरकार फेरि जान सक्ने सुवेदीको भनाइ छ। पोखराको (दुग्ध संस्थानको शाखा निजीकरण भएको) उदाहरण दिँदै उनले त्यहाँ फेरि सरकारले दुग्ध व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने बताए। सरकार गएका ठाउँमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उनले बताए। 
मुलुकको निजी क्षेत्र अझै 'कर्पोरेट' बन्न नसकेको र प्रायः उद्योग–व्यवसाय परिवारबाट सञ्चालन हुँदै आएको उनले उल्लेख गरे। 'निजी क्षेत्र कर्पोरट बन्न नसकेका कारण कतिपय निजीकरण गरिएका उद्योग राम्रोसँग चल्न नसकेका हुन्,' उनले भने। 
'सरकारले संस्था निजीकरण गर्दा व्यवसायीले राम्रोसँग उद्योग चलाउने र त्यसबाट रोजगारीका साथै सरकारले राजस्व पाउने उद्देश्य राखेको थियो,' उनले भने, 'तर, यो पूरा हुन सकेन। यसमा व्यवसायी र सरकार दुवै जिम्मेवार छन्।' सरकारले निजी क्षेत्रलाई कर छुट, लगानी वातावरण र गैरकर अवरोध समस्या हटाएर सहयोग गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
अर्थका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले सरकारको नीतिमा स्थिरता आएमात्र स्वदेशी र विदेशी लगानी आउने बताए। 'सन् १९९६ पछि निजीकरणमा समस्या देखिन थालेको हो,' उनले भने, 'त्यसअघिका वर्ष कुनै समस्या देखिएको थिएन।' एमाले सरकारमा आएपछि निजीकरण गति सुस्त भएको हो भन्ने उनको संकेत थियो। 
संसारमा कतै पनि सरकारले व्यापार गरेर विकास गरेको छैन भन्दै उनले सरकार निजी क्षेत्रको सहयोगीमात्र बन्नुपर्ने धारणा राखे। 'व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिए ऊ दिनरात खट्छ, अपनत्व ग्रहण गर्छ र विकास गर्छ,' उनले भने, 'संसारमा यस्तै भएको हो।' नेपाल वायुसेवा निगम र विदेशी मुलुकका हवाई सेवा संस्थाको उदाहरण दिँदै उनले भने, 'सरकार निजी क्षेत्रको सहयोगीमात्र बन्नुपर्छ, हस्तक्षेपकारी होइन।' 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले पनि खुला बजार र निजीकरण नीतिमा सरकार लामो समय स्पष्ट हुन नसकेको बताए। 'एउटा उद्योग निजीकरण गर्ने अर्को त्यस्तै उद्योग चलाउन खोज्ने सरकारको यो कस्तो नीति हो?,' उनले भने, 'यस्तै दोधारे नीतिकै कारण निजी क्षेत्र अहिलेसम्म पनि अलमलाएर बस्न बाध्य भएको छ।' सरकारले निजीकरण गरेका संस्थाको अहिलेको अवस्थाबारे पनि अध्ययन गर्न उनले सुझाव दिए।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले लोप भइसकेका प्रविधियुक्त उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिएरमात्र समस्या समाधान नहुने बताए। 
सरकारले सन् १९९० देखि सार्वजनिक संस्था र उद्योगलाई निजीकरण गर्न सुरु गरेको थियो। कार्यपत्र प्रस्तोता शर्माका अनुसार २००८ सम्म ३० संस्था निजीकरण गरिएकामा ११ मात्र सञ्चालनमा छन्। यसमध्ये पाँच संस्था अहिले पनि नाफामा चलेका छन्। सरकारले सुरुमा सम्पत्ति र व्यवसाय बिक्री गरेर तीन संस्था निजीकरण गरेको थियो। सरकारले यी संस्था निजीकरण गरेर ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पाएको थियो।

'पानीमुद्दा अलग राखेर' भारतसँग पिटिए

काठमाडौं-भारतसँग गर्ने भनिएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) मा बिजुली खरिद–बिक्री र पानी उपयोगको विरोध र समर्थन भइरहँदा विज्ञहरुले पानीका विषय छुट्याएर सम्झौता गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

डेढ महिनाभित्र ब्रोडब्यान्ड नीति

डेढ महिनाभित्र ब्रोडब्यान्ड नीति

काठमाडौं- लामो समयदेखि सरकारले ल्याउने भनेको ब्रोडब्यान्ड नीतिले डेढ महिनाभित्र अन्तिम रुप लिने भएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नीति अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।

सुनको दैनिक कोटा १५ किलो

सुनको दैनिक कोटा १५ किलो

काठमाडौं-नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्व निर्णयअनुसार सुनको कोटा दैनिक २० किलोबाट १५ मा झारेको छ। बहुमूल्य धातुको आयात र बिक्री वितरण सहज बनाउन कोटा परिवर्तन भएको हो। बजारमा सुनको किनबेच घटेकाले...

चेपाङको घरमा सोलार

चेपाङको घरमा सोलार

चितवन-प्राथमिक विद्यालयको भवनबाहेक गाउँमा जस्ताले छाएको कुनै घर थिएन। तर, अहिले अवस्था भिन्न छ। गाउँका घर धमाधम जस्ताले छाउन थालिएको छ। नयाँ छानोसँगै घरघरमा सोलार बत्ती पनि जडान भएको छ।...

दोस्रो चिनियाँ जहाज अनिश्चित

दोस्रो चिनियाँ जहाज अनिश्चित

काठमाडौं-राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले चीनबाट ल्याउन लागेको दोस्रो जहाज आउने मिति अनिश्चित भएको छ। चीनले यसअघि दिएको मितिअनुसार जहाज साउन ९ (शुक्रबार) काठमाडौं अवतरण गर्ने तालिका थियो।

राष्ट्र बैंकको सुझाव : किसानलाई ब्याजमा थप अनुदान देऊ

राष्ट्र बैंकको सुझाव : किसानलाई ब्याजमा थप अनुदान देऊ

काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहुलियत ब्याजदरबाहेक पनि समयमै कर्जा तिर्ने किसानलाई ब्याजदरमा थप अनुदान दिन सुझाएको छ।

निगमकै पेट्रोलियममा पानी

निगमकै पेट्रोलियममा पानी

काठमाडौं-आयल निगमबाट खरिद गरेको 'गुणस्तरहीन' पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोगले आफ्ना महँगा उपकरण बिग्रिएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले १८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको छ।

अर्ब नाघ्यो सेयर कारोबार

अर्ब नाघ्यो सेयर कारोबार

काठमाडौं- विभिन्न कम्पनीको सेयर कारोबार हुने स्टक एक्स्चेन्जमा सोमबार साँझ सेयर दलालहरू प्रशन्न मुद्रामा लड्डु बाँड्दै थिए। उनीहरूको खुसीको कारण थियो– एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार। नेपालमा सेयर कारोबार...