Thursday 4 Baishak, 2071 |
Menu

अर्थ

सरकारको आर्थिक नीति अझै दोधारे

(0 votes)
काठमाडौं - मुलुकले खुला बजार अर्थनीति अँगालेको दुई दशक कटे पनि सरकार र निजी क्षेत्रले आर्थिक नीति अझै स्पष्ट नभएको बताएका छन्। सार्वजनिक संस्थान निजीकरण अवस्था, चुनौती, सम्भावना, भावी कार्यदिशा विषयमा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारी र निजी क्षेत्रका अधिकारीले मुलुकको आर्थिक नीति अझै स्पष्ट नभएको धारणा राखेका हुन्।
अर्थ मन्त्रालय निजीकरण इकाईका उपसचिव वासुदेव शर्माले समग्र निजीकरणको अवस्था र चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै निजीकरणको नीतिमा सरकार अझै पनि दोधारे अवस्थामा रहेको बताए।
'मुलुकमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्न सुरु भएदेखि नै यसमा दोहोरो चरित्र देखिँदै आएको छ,' उनले भने, 'कुनै सरकारले निजीकरण ठिक छ भन्छ, कुनैले छैन भन्छ। सरकारपिच्छे नीतिलाई आफ्नै ढंगले परिभाषित गर्न खोजिएको छ।'
प्रजातान्त्रिक सरकार भएका बेला निजीकरणले गति लिने गरेको उनले बताए। 'गैरप्रजातान्त्रिक सरकारका बेला निजीकरण होइन, संस्थान चलाउने कुरा उठ्छ,' उनले भने।
अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले खुला बजार अर्थतन्त्रमा सरकार स्पष्ट भएको जानकारी दिँदै समयअनुसार नीतिमा केही परिवर्तन भएको बताए। 'हामी निजीकरणमा दक्षिण एसियामै अगाडि छौं,' उनले भने। नेपालमा ६ किसिमबाट संस्थान निजीकरण गरिएको उनले बताए।
सरकारले कस्तो संस्थान निजीकरण गर्ने र कस्तोलाई नगर्ने भन्ने स्पष्ट नीति बनाउन नसकेको उनले स्वीकारे। 'चलेका संस्थानलाई निजीकरण गर्ने भन्ने अहिलेको सरकारको नीति हो,' उनले भने।
निजीकरण गरेका क्षेत्रमा पनि सरकार फेरि जान सक्ने सुवेदीको भनाइ छ। पोखराको (दुग्ध संस्थानको शाखा निजीकरण भएको) उदाहरण दिँदै उनले त्यहाँ फेरि सरकारले दुग्ध व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने बताए। सरकार गएका ठाउँमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उनले बताए। 
मुलुकको निजी क्षेत्र अझै 'कर्पोरेट' बन्न नसकेको र प्रायः उद्योग–व्यवसाय परिवारबाट सञ्चालन हुँदै आएको उनले उल्लेख गरे। 'निजी क्षेत्र कर्पोरट बन्न नसकेका कारण कतिपय निजीकरण गरिएका उद्योग राम्रोसँग चल्न नसकेका हुन्,' उनले भने। 
'सरकारले संस्था निजीकरण गर्दा व्यवसायीले राम्रोसँग उद्योग चलाउने र त्यसबाट रोजगारीका साथै सरकारले राजस्व पाउने उद्देश्य राखेको थियो,' उनले भने, 'तर, यो पूरा हुन सकेन। यसमा व्यवसायी र सरकार दुवै जिम्मेवार छन्।' सरकारले निजी क्षेत्रलाई कर छुट, लगानी वातावरण र गैरकर अवरोध समस्या हटाएर सहयोग गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
अर्थका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले सरकारको नीतिमा स्थिरता आएमात्र स्वदेशी र विदेशी लगानी आउने बताए। 'सन् १९९६ पछि निजीकरणमा समस्या देखिन थालेको हो,' उनले भने, 'त्यसअघिका वर्ष कुनै समस्या देखिएको थिएन।' एमाले सरकारमा आएपछि निजीकरण गति सुस्त भएको हो भन्ने उनको संकेत थियो। 
संसारमा कतै पनि सरकारले व्यापार गरेर विकास गरेको छैन भन्दै उनले सरकार निजी क्षेत्रको सहयोगीमात्र बन्नुपर्ने धारणा राखे। 'व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिए ऊ दिनरात खट्छ, अपनत्व ग्रहण गर्छ र विकास गर्छ,' उनले भने, 'संसारमा यस्तै भएको हो।' नेपाल वायुसेवा निगम र विदेशी मुलुकका हवाई सेवा संस्थाको उदाहरण दिँदै उनले भने, 'सरकार निजी क्षेत्रको सहयोगीमात्र बन्नुपर्छ, हस्तक्षेपकारी होइन।' 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले पनि खुला बजार र निजीकरण नीतिमा सरकार लामो समय स्पष्ट हुन नसकेको बताए। 'एउटा उद्योग निजीकरण गर्ने अर्को त्यस्तै उद्योग चलाउन खोज्ने सरकारको यो कस्तो नीति हो?,' उनले भने, 'यस्तै दोधारे नीतिकै कारण निजी क्षेत्र अहिलेसम्म पनि अलमलाएर बस्न बाध्य भएको छ।' सरकारले निजीकरण गरेका संस्थाको अहिलेको अवस्थाबारे पनि अध्ययन गर्न उनले सुझाव दिए।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले लोप भइसकेका प्रविधियुक्त उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिएरमात्र समस्या समाधान नहुने बताए। 
सरकारले सन् १९९० देखि सार्वजनिक संस्था र उद्योगलाई निजीकरण गर्न सुरु गरेको थियो। कार्यपत्र प्रस्तोता शर्माका अनुसार २००८ सम्म ३० संस्था निजीकरण गरिएकामा ११ मात्र सञ्चालनमा छन्। यसमध्ये पाँच संस्था अहिले पनि नाफामा चलेका छन्। सरकारले सुरुमा सम्पत्ति र व्यवसाय बिक्री गरेर तीन संस्था निजीकरण गरेको थियो। सरकारले यी संस्था निजीकरण गरेर ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पाएको थियो।
चिनियाँ जहाजले अनुमति पाएन

चिनियाँ जहाजले अनुमति पाएन

काठमाडौं- राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले चीनबाट नयाँ जहाज ल्याउन १० दिनमात्र बाँकी भए पनि त्यस्तो जहाजलाई नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने हालसम्म अनुमति दिएको छैन।

विद्युत प्राधिकरणबाटै ट्रान्सफर्मर चोरी

विद्युत प्राधिकरणबाटै ट्रान्सफर्मर चोरी

काठमाडौं-नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको मिलेमतोमा क्षेत्रीय कार्यालय, वितरण केन्द्र र शाखा कार्यालयबाटै ट्रान्सफर्मर चोरीका घटना बढ्न थालेका छन्। क्षेत्रीय तथा वितरण केन्द्र प्रमुखको गैरजिम्मेवारपन र प्रभावकारी सुरक्षा एवं अनुगमन नहुँदा...

मुरारका भन्छन्, 'म कट्टर मान्छे होइन'

मुरारका भन्छन्, 'म कट्टर मान्छे होइन'

काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पशुपति मुरारका निर्वाचित भएका छन्। टेकुस्थित महासंघ सचिवालयमा भएको निर्वाचनमा मुरारकाले ३३ मत पाए पाएका थिए। उनको प्रतिस्पर्धी भवानी राणाले २९ मत प्राप्त...

लगानी वर्ष बन्दै २०७१

लगानी वर्ष बन्दै २०७१

काठमाडौं - अस्थिर राजनीतिले २०७० मा लगानी गर्न हच्किएका उद्योगी व्यवसायी यो वर्ष नयाँ लगानी र व्यवसाय विस्तार गर्ने योजनामा छन्। २०७० मा संविधानसभा निर्वाचनको अन्योललगायत राजनीतिक उतारचढावबीच 'पर्ख र...

पदमार्ग आसपासका होटल धमाधम बन्द

पदमार्ग आसपासका होटल धमाधम बन्द

म्याग्दी-दशकअघिसम्म दैनिक दुई सयको हाराहारीमा पर्यटक आवतजावत गर्ने म्याग्दीका पर्यटकीयस्थल जाने पदमार्ग अचेल सुनसान छन्। पदमार्ग हुँदै धुले सडक विस्तार भएपछि प्रचुर सम्भावना बोकेका पर्यटकीय क्षेत्र तथा पदमार्गको अस्तित्व संकटमा...

आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगमा जोड

आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगमा जोड

काठमाडौं-संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले खाद्यान्न लगायत धेरै वस्तुमा देश परनिर्भर बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रसँग आग्रह गरेका छन्।

महासंघको ४८औं साधारण सभा

निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (नेउवामहासंघ) को ४८औं साधारण सभा आज (शुक्रबार) सुरु हुँदैछ। सरकारपछि सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको महासंघको यो साधारण सभाले आगामी तीनवर्षे कार्यकालका लागि...

महासंघ चुनावमा पैसाको खोलो

महासंघ चुनावमा पैसाको खोलो

काठमाडौं - देशका उद्योगी व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी नेतृत्व लिन तयार भएका उम्मेदवारले करोडौं खर्च गरेका छन्। महासंघ निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा दैनिक हुने भोजदेखि भोट नै...