Wednesday 20 Shrawn, 2072 |
Menu

अर्थ

ist-cc

सरकारको आर्थिक नीति अझै दोधारे

(0 votes)
काठमाडौं - मुलुकले खुला बजार अर्थनीति अँगालेको दुई दशक कटे पनि सरकार र निजी क्षेत्रले आर्थिक नीति अझै स्पष्ट नभएको बताएका छन्। सार्वजनिक संस्थान निजीकरण अवस्था, चुनौती, सम्भावना, भावी कार्यदिशा विषयमा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारी र निजी क्षेत्रका अधिकारीले मुलुकको आर्थिक नीति अझै स्पष्ट नभएको धारणा राखेका हुन्।
अर्थ मन्त्रालय निजीकरण इकाईका उपसचिव वासुदेव शर्माले समग्र निजीकरणको अवस्था र चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै निजीकरणको नीतिमा सरकार अझै पनि दोधारे अवस्थामा रहेको बताए।
'मुलुकमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्न सुरु भएदेखि नै यसमा दोहोरो चरित्र देखिँदै आएको छ,' उनले भने, 'कुनै सरकारले निजीकरण ठिक छ भन्छ, कुनैले छैन भन्छ। सरकारपिच्छे नीतिलाई आफ्नै ढंगले परिभाषित गर्न खोजिएको छ।'
प्रजातान्त्रिक सरकार भएका बेला निजीकरणले गति लिने गरेको उनले बताए। 'गैरप्रजातान्त्रिक सरकारका बेला निजीकरण होइन, संस्थान चलाउने कुरा उठ्छ,' उनले भने।
अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले खुला बजार अर्थतन्त्रमा सरकार स्पष्ट भएको जानकारी दिँदै समयअनुसार नीतिमा केही परिवर्तन भएको बताए। 'हामी निजीकरणमा दक्षिण एसियामै अगाडि छौं,' उनले भने। नेपालमा ६ किसिमबाट संस्थान निजीकरण गरिएको उनले बताए।
सरकारले कस्तो संस्थान निजीकरण गर्ने र कस्तोलाई नगर्ने भन्ने स्पष्ट नीति बनाउन नसकेको उनले स्वीकारे। 'चलेका संस्थानलाई निजीकरण गर्ने भन्ने अहिलेको सरकारको नीति हो,' उनले भने।
निजीकरण गरेका क्षेत्रमा पनि सरकार फेरि जान सक्ने सुवेदीको भनाइ छ। पोखराको (दुग्ध संस्थानको शाखा निजीकरण भएको) उदाहरण दिँदै उनले त्यहाँ फेरि सरकारले दुग्ध व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने बताए। सरकार गएका ठाउँमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उनले बताए। 
मुलुकको निजी क्षेत्र अझै 'कर्पोरेट' बन्न नसकेको र प्रायः उद्योग–व्यवसाय परिवारबाट सञ्चालन हुँदै आएको उनले उल्लेख गरे। 'निजी क्षेत्र कर्पोरट बन्न नसकेका कारण कतिपय निजीकरण गरिएका उद्योग राम्रोसँग चल्न नसकेका हुन्,' उनले भने। 
'सरकारले संस्था निजीकरण गर्दा व्यवसायीले राम्रोसँग उद्योग चलाउने र त्यसबाट रोजगारीका साथै सरकारले राजस्व पाउने उद्देश्य राखेको थियो,' उनले भने, 'तर, यो पूरा हुन सकेन। यसमा व्यवसायी र सरकार दुवै जिम्मेवार छन्।' सरकारले निजी क्षेत्रलाई कर छुट, लगानी वातावरण र गैरकर अवरोध समस्या हटाएर सहयोग गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
अर्थका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले सरकारको नीतिमा स्थिरता आएमात्र स्वदेशी र विदेशी लगानी आउने बताए। 'सन् १९९६ पछि निजीकरणमा समस्या देखिन थालेको हो,' उनले भने, 'त्यसअघिका वर्ष कुनै समस्या देखिएको थिएन।' एमाले सरकारमा आएपछि निजीकरण गति सुस्त भएको हो भन्ने उनको संकेत थियो। 
संसारमा कतै पनि सरकारले व्यापार गरेर विकास गरेको छैन भन्दै उनले सरकार निजी क्षेत्रको सहयोगीमात्र बन्नुपर्ने धारणा राखे। 'व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिए ऊ दिनरात खट्छ, अपनत्व ग्रहण गर्छ र विकास गर्छ,' उनले भने, 'संसारमा यस्तै भएको हो।' नेपाल वायुसेवा निगम र विदेशी मुलुकका हवाई सेवा संस्थाको उदाहरण दिँदै उनले भने, 'सरकार निजी क्षेत्रको सहयोगीमात्र बन्नुपर्छ, हस्तक्षेपकारी होइन।' 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले पनि खुला बजार र निजीकरण नीतिमा सरकार लामो समय स्पष्ट हुन नसकेको बताए। 'एउटा उद्योग निजीकरण गर्ने अर्को त्यस्तै उद्योग चलाउन खोज्ने सरकारको यो कस्तो नीति हो?,' उनले भने, 'यस्तै दोधारे नीतिकै कारण निजी क्षेत्र अहिलेसम्म पनि अलमलाएर बस्न बाध्य भएको छ।' सरकारले निजीकरण गरेका संस्थाको अहिलेको अवस्थाबारे पनि अध्ययन गर्न उनले सुझाव दिए।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले लोप भइसकेका प्रविधियुक्त उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिएरमात्र समस्या समाधान नहुने बताए। 
सरकारले सन् १९९० देखि सार्वजनिक संस्था र उद्योगलाई निजीकरण गर्न सुरु गरेको थियो। कार्यपत्र प्रस्तोता शर्माका अनुसार २००८ सम्म ३० संस्था निजीकरण गरिएकामा ११ मात्र सञ्चालनमा छन्। यसमध्ये पाँच संस्था अहिले पनि नाफामा चलेका छन्। सरकारले सुरुमा सम्पत्ति र व्यवसाय बिक्री गरेर तीन संस्था निजीकरण गरेको थियो। सरकारले यी संस्था निजीकरण गरेर ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पाएको थियो।

प्रतिक्रिया

औद्योगिक र सेज विधेयक संसदमा

औद्योगिक र सेज विधेयक संसदमा

काठमाडौं-विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) विधेयक र औद्योगिक व्यवसाय विधेयक संसदमा पेस भएको छ। उद्योग मन्त्रालयले मंगलबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको चालु अधिवेशनमा उक्त दुई विधेयक प्रस्तुत गरेको हो। संसदले पास गरिसकेपछि...

तीन भिन्न मोडलमा बोल्ट

तीन भिन्न मोडलमा बोल्ट

काठमाडौं- बजेटले अटोमोबाइल्सलाई नछोएको र फेस्टिभल सिजन सुरु हुन लागेकाले अहिले प्रत्येक साता नयाँनयाँ गाडीहरु घरेलु बजारमा आइरहेका छन्। प्रत्येक कम्पनीले विभिन्न सेग्मेन्टमा निजी सवारीसाधनका सौखिनहरुलाई विकल्प दिइरहेको समयमा पहिलो...

हिलेमा १० करोडको चारतारे रिसोर्ट

हिलेमा १० करोडको चारतारे रिसोर्ट

विराटनगर- विराटनगरस्थित रत्ना होटलका सञ्चालक रेवतबहादुर थापाले १० करोड रूपैयाँ लगानीमा धनकुटाको हिलेमा चारतारे रिसोर्ट खोलेका छन्। ५२ रोपनी जग्गामा खोलिएको होराइजन माउन्टेन रिसोर्टको निर्माण तीन वर्षअघि थालिएको थियो।

समृद्ध नेपालको सपनामा बाधक

काठमाडौं- आम नागरिकको समृद्ध भविष्यको सपना पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको संविधानले समाजलाई समृद्धितिर लानुको सट्टा विभेद बढाएर अर्को एक दशकभित्रै सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउने भन्दै अर्थविद र उद्योगी, व्यवसायीले त्यसमा 'समाजवादको'...

सस्तोमा लाभा आइरिस एक्सएटक्यु स्मार्टफोन

सस्तोमा लाभा आइरिस एक्सएटक्यु स्मार्टफोन

काठमाडौं- एउटै मोबाइलमा अनेकथरी सुविधाका लागि स्मार्ट फोनको प्रयोग बढ्दै गएको छ। सुविधासँगै त्यसमा हुने विशेषताले पनि प्रयोगकर्ताको दैनिकीलाई सजिलो बनाउने भएपछि स्मार्टफोन सबैको रोजाईमा परेको हो।

भैंसी अर्थात 'कालो सुन'

भैंसी अर्थात 'कालो सुन'

काभ्रे- जिल्ला पशु सेवा कार्यालय काभ्रेमा पशुपालन (दूध उत्पादन) पेशा अंगाल्न चाहने किसान र व्यवसायीहरुको संख्या बढ्दा पशु चिकित्सक मणिप्रसाद सापकोटाको दैनिकीसमेत नेपाली कृषकहरुले बढी मन पराएको भैंसीपालनको प्रवर्द्धनमा बित्न...

हुन्डाईका दुई स्मार्ट कार

हुन्डाईका दुई स्मार्ट कार

काठमाडौं- हरेक वर्ष विभिन्न कम्पनीका गाडीहरू र हरेक महिना तीनका नयाँ ब्रान्ड नेपाली अटो बजारमा प्रवेश गर्ने क्रम बढिरहेको छ। कार पारखीहरु हरेक वर्ष विशेषता थपिएका नयाँ कार परिवर्तन गर्न...

भूकम्प पीडितलाई सहुलियत ऋण लिन प्रक्रिया पुर्‍याउनै समस्या

काठमाडौं- सरकारले भूकम्पमा घरबार गुमाएका पीडितलाई नयाँ घर बनाउन बैंक, वित्तीय संस्थामार्फत २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि प्रक्रिया पुर्याउन समस्या देखिएको छ।