Wednesday 7 Shrawn, 2071 |
Menu

अर्थ

काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्ग बनाउन अनुमति

(0 votes)
काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्ग बनाउन अनुमति
काठमाडौं - सरकारले बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न अनुमति दिएको छ। नेपाली लगानी, प्रविधि र सीप प्रयोग गरी बनाउन लागिएको यो अहिलेसम्मकै ठूलो परियोजना हो।
झन्डै ६ महिनाको प्राविधिक अध्ययन र विश्लेषणपछि मन्त्रालयले सुरुङमार्ग निर्माणको अनुमति दिएको हो। पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार यो पहिलो परियोजना हो। निजी, सार्वजनिक, जनता साझेदारी (फोर पी) मोडलको यो परियोजना सफल भए, पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूला लगानी आउने ढोका खुल्नेछ। अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले जलविद्युत परियोजनामा मात्रै लगानी गरेका छन्। 
'निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर पहिलोपटक यस्तो ठूलो परियोजना सरकारले हामीलाई सुम्पिएको छ,' कम्पनीका अध्यक्ष जोशीले भने, 'जनमानसमा निजी क्षेत्रले बनाउन सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउने चुनौती छ। हामीले यसलाई अवसरका रूपमा लिएका छौ।' 
सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी अनुमतिपत्र भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले मंगलबार नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीलाई हस्तान्तरण गरे। नेपाली निर्माण व्यवसायीले बनाउने सुरुङमार्गको लागत साढे ३४ अर्ब छ। परियोजना सन् २०१६ डिसेम्बरमा पूरा हुने लक्ष्य लिइएको छ। निर्माण कार्य एक महिनाभित्रै सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ। परियोजनाले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्नेछ भने लगानीले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग पुग्नेछ। 'सडक सञ्जाल हुनेबित्तिकै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण भएको धेरै उदाहरण छ। तीनकुने–भक्तपुर सडक बिस्तार हुनेबित्तिकै त्यहाँ ठूलो सुधार आएको छ,' मन्त्रालयका सचिव सचिव सिटौलाले भने, 'निर्माण–सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ऐन अनुसार आएको यो पहिलो परियोजना हो। यसले त्यस क्षेत्रको सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ।' 
यो परियोजना पूरा भएपछि इन्धनमा पनि ठूलो बचत हुने उनको दाबी छ। 'यो परियोजना सञ्चालनमा आउनेबित्तिकै वार्षिक १५ अर्बको इन्धन बचत हुन्छ,' उनले भने, 'यो परियोजनाले दुई वर्षमै लगानी उठाउँछ।' लोडसेडिङ र सवारी साधनको बढ्दो आयातले पेट्रोलियम पदार्थको आयात वार्षिक २० प्रतिशतले बढेको छ। सडक राम्रो नहुँदा इन्धनको खपत पनि बढी भएको छ। मुलुकमा वार्षिक एक खर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहेको छ। 
दुई वर्षअघि कुलेखानी–सिस्नेरी–भीमफेदी सुरुङमार्ग सरोकार समिति हुँदै सुरु भएको अभियानले अर्को चार वर्षमा निर्माण सक्ने र आगामी ३० वर्षमा परियोजना हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चार लेनको ५८ किलोमिटर 'एसिएन हाइवे' मापदण्ड अनुसारको यो मार्गले हेटौंडाबाट राजधानीको दुरी एक घन्टा १५ मिनेटमा छोट्याउनेछ। 
'नेपालको मात्रै होइन दक्षिण एसियाकै दाँजोमा उत्कृष्ट हाइवे बनाएर देखाउनेछौं,' कम्पनीका उपाध्यक्ष लालकृष्ण केसीले भने, 'हामी पछिल्लो समयमा आएको प्रविधि प्रयोग गरी सुरुङमार्ग बनाउनेछौं।' उनले सुरुङमार्ग निर्माणमा कुनै प्राविधिक समस्या नरहेको बताउँदै सञ्चालनको जोखिम नियन्त्रणका सबै उपाय अबलम्बन गरिने बताए। 
'सुरुङमार्गको सुरक्षाबारे केही टिकाटिप्पणी पनि आएका छन्। यो चिन्ता स्वाभाविक हो,' उनले भने, 'सुरुङमार्गमा सिसिटिभी सर्भिलेन्स राखिएको छ। कुनै विपत्ति आउनेबित्तिकै नियन्त्रण गर्ने प्रणाली राखिएको छ। आकस्मिक ह्यान्डलिङको संयन्त्रसमेत राखेका छौं।'
परियोजना निर्माण गर्न वित्तीय स्रोतको कुनै समस्या नरहेको कम्पनीले दाबी गरेको छ। दुई लाख नेपालीले परियोजनामा लगानी गर्ने दाबी गर्दै जोशीले परियोजनाको सेयर पनि सर्वसाधारणमा जारी गर्ने जनाए। 'अधिकांश वित्तीय संस्थाले लगानीका लागि प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। यसबाहेक नेपालमा विभिन्न व्यावसायिक संगठनबाट लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ,' कम्पनी अध्यक्ष जोशीले भने, 'गैरआवासिय नेपालीले पनि लगानीको लागि प्रतिवद्धता गरिसकेका छन्।' 
लगानी गर्नेले केही जोखिम लिनु पर्ने भए पनि यो परियोजनामा ठूलो जोखिम नरहेको उनले बताए। 
सचिव सिटौलाले सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने कम्पनीलाई वित्तीय स्रोत जुटाउन एक वर्षको समय दिइएको बताए। 'हामीले सुरुङमार्गको वित्तीय स्रोत जुटाउने समय एक वर्ष दिएका छौं, यो अवधिमा कम्पनीले वित्तीय स्रोत देखाइसक्नुपर्नेछ,' उनले भने, 'निजी क्षेत्रले बनाउने भने पनि हामीले यो परियोजनालाई अनुगमन गरिरहेका हुन्छौं।'
कम्पनीका अनुसार स्थानीय तहमा वातावरणीय प्रभाव पर्न नदिन अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिने छ। सुरुङलाई सुरक्षित बनाउन अस्ट्रियाको नया“ प्रविधि अपनाइनेछ। राजमार्ग छोटो, सुरक्षित र आरामदायी बनाउन उपलब्धमध्येकै अत्याधुनिक सडक प्रविधि प्रयोग गरिने कम्पनीले जनाएको छ। 
काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्गको लक्ष्य हेटौंडाबाट पश्चिमका क्षेत्रमा चल्ने यातायात सहज, सुगम र व्यवस्थित गर्नु रहेकाले सरकारद्वारा निर्माणाधीन काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक यसबाट प्रभावित नहुने कम्पनीको तर्क छ। 'फास्ट ट्र्याक बन्नै पर्छ, यसमा कुनै द्विविधा छैन। सुरुङ मार्ग र फास्ट ट्र्याकबीच कहीं पनि स्वार्थको टकराव हु“दैन। फास्ट ट्र्याकले पूर्वी नेपाललाई राजधानीसँग जोड्छ भने हाम्रो लक्ष्य पश्चिममा सेवा विस्तारको छ। हामीले फास्ट ट्र्याक परिपूरकको रूपमा हेरेका छौं,' कम्पनीका अध्यक्ष जोशीले भने। ५८ किलोमिटर लामो सडकमा तीन किलोमिटरमात्र सुरुङ पर्छ। सुरुङमार्ग पार गर्न बढीमा दुई मिनेट लाग्नेछ। सुरुङमार्गमा २५ वटा ठूला–साना पुल बन्नेछन्।
निगमकै पेट्रोलियममा पानी

निगमकै पेट्रोलियममा पानी

काठमाडौं-आयल निगमबाट खरिद गरेको 'गुणस्तरहीन' पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोगले आफ्ना महँगा उपकरण बिग्रिएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले १८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको छ।

अर्ब नाघ्यो सेयर कारोबार

अर्ब नाघ्यो सेयर कारोबार

काठमाडौं- विभिन्न कम्पनीको सेयर कारोबार हुने स्टक एक्स्चेन्जमा सोमबार साँझ सेयर दलालहरू प्रशन्न मुद्रामा लड्डु बाँड्दै थिए। उनीहरूको खुसीको कारण थियो– एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार। नेपालमा सेयर कारोबार...

लाखको सामान नफेर्दा साढे ६ करोड गुम्यो

लाखको सामान नफेर्दा साढे ६ करोड गुम्यो

काठमाडौं- राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको एउटा ठूलो जहाजमा लाख रुपैयाँ पर्ने एउटा सामान नफेरेर करोडौं आम्दानी जानाजान गुमाइरहेको छ। निगम व्यवस्थापनले बोइङ ७५७ ९एन–एसिए जहाजको दायाँ...

घ्यूकुमारीले रुवायो किसान

घ्यूकुमारीले रुवायो किसान

चितवन-प्रशस्त आम्दानी हुने आसमा घ्यूकुमारी (एलोभेरा) खेती गरेका किसान अहिले लगानीसमेत डुब्दा रुन मात्रै सकेका छैनन्। यसको बिरुवा र पात सबै किन्ने भनेर भरतपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको पाम एग्रोटेक तथा...

बिजुली किन्न भारतका कडा सर्त

बिजुली किन्न भारतका कडा सर्त

काठमाडौं- नेपालले चार वर्षअघि पिटिए (विद्युत व्यापार सम्झौता) गर्न प्रस्ताव गरेको मस्यौदाको भारतले नयाँ सर्तसहित जवाफ पठाएको छ। उसका सर्त हुबहु मानेर सम्झौता गर्नै नसकिने विज्ञहरुको धारणा छ।

नयाँ मौद्रिक नीतिले बैंक पदाधिकारीलाई अंकुश

नयाँ मौद्रिक नीतिले बैंक पदाधिकारीलाई अंकुश

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन बलियो बनाउन एउटै पदमा दुईपटकभन्दा बढी रहन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा...

गाउँमा मूल्य तेब्बर

गाउँमा मूल्य तेब्बर

धादिङ- राजधानीसँग सीमा जोडिएको धादिङको उत्तरी क्षेत्रका गााउँमा दैनिक उपभोग्य वस्तुकोे मूल्य जिल्ला सदरमुकामको तुलनामा तेब्बर पर्छ। तिप्लिङ, सेर्तुङ, लापा, री, झार्लाङलगायत मोटरबाटो नपुगेका हिमाली गाउँमा व्यापारीले ढुवानी खर्च भन्दै...

सन् २०२० सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित देशको सुचीबाट निकाल्ने

सन् २०२० सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित देशको सुचीबाट निकाल्ने

काठमाडौं- कृषि विकास मन्त्री हरि प्रसाद पराजुलीले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाललाई सन् २०२० सम्ममा अल्पविकसित देशको सुचीबाट निकाल्ने लक्ष्यमा सहयोग पुर्‍याउनको लागि परियोजनाहरू समय सापेक्ष रहेको बताए।