Wednesday 19 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्ग बनाउन सम्झौता

(1 Vote)
काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्ग बनाउन सम्झौता
काठमाडौं– सरकार र निजी क्षेत्रको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडबीच काठमाडौंदेखि हेटौंडासम्म सुरुङमार्गका रुपमा लोकप्रिय छोटो दूरीको राजमार्ग निर्माण सम्झौतामा मंगलबार हस्ताक्षर भएको छ।
nepali-patro-may
दुई दशकयता चर्चामा रहेको सुरुङमार्ग निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, साझेदार र समुदायको ३४ अर्ब लगानीमा निर्माण लक्ष्य राखिएको छ। चार लेनको ५८ किलोमिटर उच्चस्तरीय राजमार्गले हेटौंडालाई एक घन्टा १५ मिनेटमा राजधानीसँग जोड्नेछ। राजमार्ग निर्माण ४ वर्षको अवधि २०१६ डिसेम्बरसम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्य छ।

भौतिक योजनामन्त्री छविलाल पन्तले नागरिकसँग कुरा गर्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको बताए। निजी क्षेत्रले देशमा पूर्वाधार विकासका लागि निर्माणको दायित्व बोकेको अहिलेसम्मको यो सबैभन्दा ठूलो र एकमात्र आयोजना हो।

जनजिब्रोमा सुरुङमार्ग भनेर चढे पनि यो राजमार्गमा सुरुङको लम्बाइ साढे ३ किलोमिटर मात्र हुनेछ। स्थानीय तहमा वातावरणीय प्रभाव पर्न नदिन अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिने जानकारी कम्पनीले दिएको छ। सुरुङलाई सुरक्षित बनाउन अस्ट्रियाको नया“ प्रविधि अपनाइनेछ। राजमार्ग छोटो, सुरक्षित र आरामदायी बनाउन उपलब्धमध्येकै अत्याधुनिक सडक प्रविधि प्रयोग गरिने र वातावरण बिग्रिन नदिन आउने समस्या सुरुमै निराकरण गरिने जानकारी पनि कम्पनीले दिएको छ।

काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्गको लक्ष्य हेटौंडाबाट पश्चिमका क्षेत्रमा चल्ने यातायात सहज, सुगम र व्यवस्थित गर्नु रहेकाले सरकारद्वारा निर्माणाधीन काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक यसबाट प्रभावित नहुने जानकारी कम्पनीका उपाध्यक्ष तथा विकास रणनीतिकार लालकृष्ण केसीले दिएका छन्।

'फास्ट ट्र्याक बन्नै पर्छ, यसमा कुनै द्विविधा छैन। सुरुङ मार्ग र फास्ट ट्र्याकका बीच कहीँ पनि स्वार्थको टकराहट हु“दैन। फास्ट ट्र्याकले पूर्वी नेपाललाई राजधानीसँग जोड्छ भने हाम्रो लक्ष्य पश्चिममा सेवा विस्तार रहेको छ। हामी फास्ट ट्र्याकलाई सुविधा हुनेगरी सडक निर्माण गर्नेछौं,' केसीले भने।

प्रतिक्रिया

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

काठमाडौं–विदेशी लगानीमा राजधानीको लाजिम्पाटमा सञ्चालित क्यासिनो मिल्लेनायर्स क्लबले विश्व व्यापार संगठनमा व्यक्त प्रतिबद्धताविपरीत 'क्यासिनो नियमावली २०७०' संशोधन गर्न भइरहेको गृहकार्य रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

काठमाडौं— सरकारले वितरणमुखी बजेट घोषणासँगै आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पु¥याउने तर मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य लिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति तय गर्नै समस्या परेको छ। नीतिमा महँगी नियन्त्रणलाई...

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

जुम्ला- तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले कर्णालीको विकासलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने नाममा कर्णाली विकास आयोग गठन गर्योन। त्यसपछि बनेका सरकारले आयोगलाई अपहरण गरी एउटा शाखामा खुम्च्यायो। जसको नेतृत्व राष्ट्रिय...

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट पेस गरेका छन्। पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको, सामाजिक क्षेत्रमा दिल खोलेर राज्यकोष वितरण गरेको र विकासका नाममा जताततै...

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

काठमाडौं–विगतमा सरकार र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कृषि परियोजनाको अनुदान कार्यक्रमले परिणाम दिन नसकेको गुनासो आइरहे पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई अनुदानै–अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका...

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

काठमाडौं-सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्ट ट्रयाकको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा ९ अर्बले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले...

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

नेपालगन्ज- पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइ विघटन भएपछि पट्टु थारु निराश भएर राजधानी काठमाडौंबाट घर फर्किए। उनी पहिलो संविधानसभा सदस्य थिए। संविधान सभा विघटन भएपछि उनको रोजाइ बन्यो कृषि। बाँके, बैजापुर–१, नवलपुरका...

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारले ती संस्थानमा सेयर लगानी गरेबापत पाउने प्रतिफल भने घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानले खुद नाफा ३३ अर्ब ९२ करोड कमाए पनि लगानी...