Sunday 16 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

अर्थ हरण गरिएका शब्द

(0 votes)
भारदार सिलाई ड्रागन साह्रै मन पर्थ्यो। त्यसैले उसले आफ्नो घरभरि भित्तामा ड्रागनका चित्र बनाएर र मूर्ति कुँदेर सजाएको थियो। स्वर्गमा जब वास्तविक ड्रागनले यो कुरा सुन्यो, ऊ उडेर सिको घरमा आएर मूल ढोकामा टाउको छिरायो र कुनै झ्यालमा आफ्नो पुच्छर अड्यायो। सिले जब यस्तो दृश्य देख्यो तब उसको होसहवास गुम भयो र ऊ त्यहाँबाट भाग्यो। यसले के देखाउँछ भने भारदार सि वास्तविक ड्रागनलाई मन पराउँथेन, ड्रागनजस्ता देखिने वस्तुलाई मन पराउँथ्यो।
nepali-patro-may

इशापूर्व चौथो शताब्दीमा प्रचलित यो चिनियाँ बोधकथा तीन चार दशकअघि मैले पढेको थिएँ र म अहिले पनि सम्भि्करहेको छु। ४६ सालपछिको नेपाली प्रजातन्त्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भइसकेको छ। पहिले जसरी नेताहरुले आफ्ना घरमा, दलका अफिसमा, संसद्मा र भाषणमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सजाएर राखेका थिए अहिले उनीहरु त्यसबाटै भयभीत छन्। आफूलाई शीर्ष, महान् प्रजातान्त्रिक समाजवादी, जनवादी देखाइरहेका उनीहरु र भारदार सिमा धेरै समानता छ। उनीहरु लोकतन्त्रको वास्तविक अनुहार र जनताका आशा आकांक्षालाई आफ्नो ढोकैमा देख्ता डराएर भागेका छन्। परिणामले यस्तै दृश्य देखाउँछ। उनीहरुले साँच्चिकैको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहेको भए पहिलो संविधान सभा तुहिने थिएन, दोस्रो संविधान सभालाई संविधान जारी गर्न त्यति ठूलो सकस हुने थिएन र मधेसी मसिहा बन्न लालायित मैदाने नेताहरुले विदेशी शक्ति गुहारेर आफ्नै मुलुकविरुद्ध नाकाबन्दी गर्ने हदसम्मको जनविरोधी हर्कत गर्ने थिएनन् अनि बाबुराम भट्टराई आफ्नै राजनीतिक सिद्धान्तका खिलाफ नयाँ शक्ति नामको शिखण्डी खडा गर्ने थिएनन्।

हुन पनि नेपाली राजनीतिक दलहरूका प्रमुख नेताहरूका चिन्ता के/केमा छन् र तिनका प्राथमिकता के के हुन् भनेर ०४७ सालयता तिनका अभिभाषण, प्रेस सम्मेलन र निर्वाचन प्रयोजनका लागि जारी गरिएका घोषणापत्र हेर्ने हो भने अनौठा निष्कर्ष निस्कनेछन्। त्यसैले तिनका नयाँ पुराना दस्तावेज खोजेर क्रोनोलजिकल अर्डर मिलाउँदै विश्लेषण गर्नतिर जानुभन्दा परिणामलाई हेरेर निजी र सामूहिक अनुभवका आधारमा तिनको नेतृत्वको दूरदर्शिता, जनमुखिता र जवाफदेहिताको आकलन गर्नु बढी बुद्धिमानी हुनेछ।

संविधान सभाको नारा मेरै हो भनी दावी गर्न रुचाउने तत्कालीन प्रधान मन्त्रीबाटै पहिलो संविधान सभाको विघटन हुनु पहिलो र निकै घातक राजनीतिक बेइमानी थियो। त्यसको फल उनीहरुले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा भोगे। अर्थात् तेस्रो भए। तर पनि शािन्त प्रक्रियाका अंशियारका नाताले तिनकै हात माथि रह्यो। राज्य पुनर्संरचनाका नाममा तिनीहरुले क्षेत्रीय र जातीय आकांक्षाहरुलाई अवतरण गर्नै नसकिने गरी उचालेका थिए। र, दोस्रो संविधान सभाले संविधान जारी गरे पनि प्रकारान्तरले संविधान सभाभित्रकै दलहरूबाट त्यसको गर्धन निमोठ्ने काम भयो। बाहिरी शक्तिलाई जति दोष दिए पनि मूलतः राज्यलाई कमजोर तुल्याएर राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने र स्वार्थसिद्धि गर्ने उपक्रममा लागेका दलका शीर्ष भनिने नेताहरुले दलीय अनुशासनका नाममा बाँकी संख्याका सभासद्को भूमिका आफैँमा सीमित गरेर मुलुकलाई कठोर चक्रब्यूहमा फसाएकै हुन्। र, यही दुष्चक्रका कारण आज न राज्यले असरदार काम गर्न पाएको छ, न यस मुलुकका जनतालाई राज्य छ भन्ने अनुभूति गर्न नै दिएको छ।

यहाँ, शान्ति प्रक्रियापछि सर्वाधिक प्रचलित केही शब्दावलीलाई हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ जसको चीर (अर्थ) हरण भएको छ वा बलात् अर्थान्तरण गरिँदै आएको छ। नेपालको राजनीतिमा बराबर देखिने र सयौं नेतावृन्दका मुखारविन्दबाट दिनमा पचासौं पटक सुनिने शब्द हो (राष्ट्रिय) सहमति जो अब असहमतिमा बदलिएको छ। दोस्रो हो सकारात्मक जसलाई नकारात्मक मान्न थालिएको छ। तेस्रो हो लोकतन्त्र जसलाई जोकतन्त्र भन्न थालिएको छ। चौथो हो संवाद जसलाई सधैं प्राथमिकतामा राखिने तर कहिल्यै पनि निष्कर्षमा नपुर्यााइने विवादको मुख्य जड मानिएको छ। र, पाँचौं हो गर्नुको विकल्प छैन भन्ने रटान। यो तीस वर्षे निर्विकल्प पञ्चायती राजको बहुदलीय संस्करण हो। छैटौं अभागी शब्दावली राज्यको पुनर्संरचना हो जसले सिंगो नेपाली समाजलाई नै मानसिक र भौतिकरूपमा चिराचिरा पारेको अनुभव गरिँदैछ।

यिनै शब्द हुन् जो ग्रामीण क्षेत्रको सशस्त्र विद्रोह हुँदै राजधानी पसेर दुई दुई पटक सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादी, तिनको टाउकाको मोल तोक्दै मुलुकलाई गणतन्त्र दिएको दाबी गर्ने काँग्रेस र काँग्रेसलाई दक्षिणपन्थी, माओवादीलाई उग्र वामपन्थी भनेर आफूलाई सच्चा समाजवादी वामपन्थी मान्ने एमालेका साझा बनेका छन्। जनआन्दोलनमा जनताबाट तिरस्कृत भइसकेको तर कांग्रेस, माओवादी र एमालेका असीम निगाहले संविधान सभामा चौथो शक्तिका रूपमा उदय भई सत्तामा विराजमान गाई चुनाव चिह्नधारी राजावादी—हिन्दुवादीे राप्रपा नेपाल पनि यिनै शब्दहरुको दोहोलो काढिरहेको छ। कांग्रेसमा आफ्ना संकीर्ण कार्यसूची प्रवेश गराउन नसकेर हुँदै नभएको मधेसवादको ओत लागेको र जतिबेला पनि सत्तामा हुनैपर्ने गच्छदारको फोरम पनि यिनै शब्दको रटान लगाइरहेको छ। एक दुई सिटे दलहरुका लागि यी सत्तामा पुग्नका लागि चलाउनै पर्ने अचूक अस्त्र सावित भएका छन्।

भद्रकाली मिश्रको तराई कांग्रेस र गजेन्द्रनारायण सिंहको सद्भावना पार्टीले जन्माएका अनेकौं मधेसकेन्द्रित गुटहरुका सीमित अभिजात वर्गका निम्ति पनि मूलधारका अभिजातसँग ट्युन मिलाउन यिनै साझा शब्द चाहिएको हो। यस्तो लाग्छ, सारा मुलुक यिनै शब्दको सम्मोहनमा परेको छ। कसैले महान् त्याग गरेर यिनको सर्वोत्तम विकल्प प्रस्तुत गर्ने आँट गर्न सकिरहेको छैन। त्यसो गरिहाल्यो भने पनि दलीय शीर्ष भनिने दलीय तानाशाहीले उसको राजनीतिक साखलाई धुलिसात गराउने डर छ। त्यसले सत्यको हत्या गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र दलबाहिर बाह्य लोकतन्त्रको आवाज उठाउनेहरु आफ्नो सम्भावित हत्याको डरले अपरिभाषित र अमूर्त सहमतिको भड्खालोमा जाकिन्छन्। अनि सहमतिको सुरिलो भाका गुञ्जायमान भएर मुलुकलाई असहमतिको अनन्त ब्ल्याकहोलमा हुल्ने काम हुन्छ। यस्तै परिस्थितिको लाभ लिँदै साम्राज्यवादी पुँजीवादी पश्चिमा स्वार्थ यिनै शब्दरूपी घण्टाको रालो अँठ्याएर गजधम्म बसेको छ। ऊ भन्छ– 'सहमति गर। खबरदार, सहमतिबिना केही पनि नगर।' यो रालो अहिले दक्षिणदेशीय मोदी दूत रायले समातेको छ। मानौं, उसको मुलुक भारतमा राज्यका सबै कारबाही आम र सम्पूर्ण सहमतिमा भएका हुन्, मानौं त्यहाँ बहुमतको कुनै अर्थ हुँदैन, मानौं त्यहाँ प्रक्रिया र पद्धतिको कुनै स्थान छैन। र, हाम्रा शीर्षहरु आफ्नै भारतमुखी मानसिकताका कारण त्यसलाई लोकतन्त्रको मूल मन्त्र ठानिरहेका छन्।

पक्कै पनि नेपाली नेताहरुको भारतमुखिताका ऐतिहासिक कारण छन्। भारत अंग्रेजको उपनिवेश हुँदादेखि नै यस्तो अभ्यासलाई नेपालमा भित्र्याउने काम गरिएको थियो। भनिन्छ, गोरखाको आक्रमणबाट बच्न जयप्रकाश मल्लले अंग्रेजको गुहार मागेका थिए भने नेपाल एकीकरणपछि र जंगबहादुरको उदयभन्दा अघिदेखि नै सत्ता हत्याउनका लागि परस्पर काटमार गरिरहेका दरबार र भारदारहरु आफूलाई मान्यता दिन अंग्रेजतिर हेर्ने गर्थे। त्यसलाई त्रिभुवन र कांग्रेसले निरन्तरता दिएका थिए। यतिसम्मको कुरो बुझ्न सकिन्छ तर भारतको थिचोमिचोका विरुद्ध जनतालाई संगठित गरी शक्तिमा आएका वामपन्थी कम्युनिस्टहरुमा त्यस्तो आश र त्रास नहुनुपर्ने हो। विडम्बनाको कुरा के हो भने नेकपा माओवादीले नै कांग्रेस, एमाले र राजा जस्ता देशीय शक्तिसँग स्वतन्त्र किसिमले नेपाली भूमि र स्वदेशी प्रबन्धमा सम्झौता गर्न रुचाएन र भारतीय चाँजोपाँजोमा मात्र आफूलाई सुरक्षित हुने ठान्यो। अनि मैदाने नेताहरु दक्षिणाभिमुख हुनु कुन अनौठो भयो र?

अर्थको अपहरण गरिएको अर्को शब्द थियो सकारात्मक। परिणाम नकारात्मक हुँदै आएपछि भन्नका निम्ति मात्र यस शब्दको प्रयोग गरिनु उचित थिएन। जब वार्ता कुनै सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्दैन, वार्ताकारहरुले सञ्चार माध्यमहरुलाई वार्ता सकारात्मक रहेको र दुई तीनभित्रै सहमति हुने बताउने गरेका छन्। जनतालाई छल्ने यस्तो प्रपञ्च अझै जारी छ।

आफ्नै दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र हुर्काउन नसक्ने नेतृत्व जहिले पनि संशयमा हुन्छ र धरापबाट जोगिन उसले यावत् अलोकतान्त्रिक विधि अपनाउँछ। राज्यसँग द्वन्द्वरत विभिन्न मोर्चाको गठन विघटन पुनर्गठन यस्तै संशयले जन्माएका प्रयास हुन्। आन्तरिक लोकतन्त्रकै छाप बाह्य सम्बन्धमा पर्ने हो। जब आफैँभित्र विधिसम्मत ढंगले पर्याप्त छलफल हुँदैन, त्यस्तो बहस र छलफलले तार्किक परिणाम निकाल्न सक्तैनन्। अनि शीर्ष नेताको जिम्मा लगाएपछि केही छिनका लागि बाँकी नेतृत्व फरार हुन्छ। बाँकी नेतृत्वको कोपभाजन हुने डरले शीर्षले पनि कुनै ठोस निर्णय गर्न सक्तैन। ऊ फेरि ठूलो फोरममा फर्कन्छ। तर ऊ पनि शीर्ष नेतृत्वबाट डराएर शीर्ष नेतृत्वलाई जिम्मा दिने अलोकतान्त्रिक ब्यूहमा फस्न पुग्छ। विगतका संविधान सभाका कारबाही यस्तै अलोकतान्त्रिक विधिका शिकार भएका थिए। त्यसैले संविधानमाथि प्रश्न उठाउने जमिन तयार भयो। विधिको शासन सिको भित्ताको ड्रागन जस्तो बन्न गयो। निर्वाचनबाट मतादेश लिएर आएका विधायकहरुको बहुमतीय निर्णयलाई जनताले खासखास मुद्दामा तिरस्कार गरेका अनिर्वाचित नेताहरुले चुनौती दिन थाले। साँच्चैको लोकतन्त्रमाथि विश्वास भएको भए निर्वाचित सभासद्हरुबाट भीषण बहुमतले पारित संविधानमाथि औंलो ठड्याउने कसैको साहस हुने थिएन। त्यसको विधिसम्मत प्रक्रियामाथि छिमेकीको हस्तक्षेप हुन पाउने थिएन।

यता शीर्षदेखि उपशीर्ष, उप उपशीर्ष र महाउपशीर्ष राजनीतिकर्मीहरु सहमति गर्नुको विकल्प छैन भनिरहेका देखिन्छन्। यो वर्षौंको रटान रोकिएको छैन। लोकतन्त्र विकल्पहरुको व्यवस्था हो, कुनै कुरा 'निर्विकल्प' छ भन्नु लोकतन्त्रमा किमार्थ सुहाउँदैन। 'निर्विकल्प' त तानाशाहहरुको भाषा हो, निर्विकल्प पञ्चायती व्यवस्थाका प्रवर्तक राजा महेन्द्रको राजशाही टिकाउने भाषा हो, निर्विकल्प एडोल्फ हिटलर, बेनिट्टो मुसोलिने र थान स्वेको भाषा हो। तिनको विकल्प यस दुनियाँले तयार गरेर देखाइदिएपछि तिनीहरु इतिहासका पोथीमा खलनायक भएर थन्किएका छन्। समस्याको सर्वोत्तम विकल्पको खोज गर्नुपर्ने पात्रहरुले विकल्प तयार गर्छन्। विकल्प तयार गर्नु समस्याको निदान र समाधानका लागि नभई नहुने कुरा हो। तर हाम्रो लोकतन्त्रका स्वयम्भू नेतागणका जिब्रामा विकल्प छैन भन्ने अलोकतान्त्रिक पदावली झुण्डिएर बसेको छ र जब बहस प्रारम्भ हुन्छ, पक्ष/विपक्ष दुवैले आफ्नो दलीलको विकल्प छैन भनेर जग हँसाउने गर्छन्। यसैले समस्याको सर्वोत्तम विकल्पमा पुग्ने मनोदशा निर्माण र साहस अहिलेसम्म जुटेको छैन।

शब्द र तिनले बहन गर्ने अर्थहरु जनसमुदायले आफ्नो पुस्तौंदेखि बनाएको हुन्छ। तिनलाई समय र सन्दर्भले परिभाषित गर्ने काम पनि भइरहेको हुन्छ। तर हाम्रा नेताहरु यस्ता कुरामा ख्याल गर्दैनन्। उनीहरुले आफ्नो समय र सन्दर्भलाई ख्याल गरेको भए, नेपाली लोकतन्त्र सकसमा पर्ने थिएन। के यी शब्दले पुनर्जीवन पाउलान्? अथवा हाम्रा राजनीतिक प्राणीहरुले यिनको चिर हरण गर्ने काम त्याग्लान्?

प्रतिक्रिया

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट पेस गरेका छन्। पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको, सामाजिक क्षेत्रमा दिल खोलेर राज्यकोष वितरण गरेको र विकासका नाममा जताततै...

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

काठमाडौं–विगतमा सरकार र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कृषि परियोजनाको अनुदान कार्यक्रमले परिणाम दिन नसकेको गुनासो आइरहे पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई अनुदानै–अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका...

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

काठमाडौं-सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्ट ट्रयाकको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा ९ अर्बले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले...

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

नेपालगन्ज- पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइ विघटन भएपछि पट्टु थारु निराश भएर राजधानी काठमाडौंबाट घर फर्किए। उनी पहिलो संविधानसभा सदस्य थिए। संविधान सभा विघटन भएपछि उनको रोजाइ बन्यो कृषि। बाँके, बैजापुर–१, नवलपुरका...

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारले ती संस्थानमा सेयर लगानी गरेबापत पाउने प्रतिफल भने घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानले खुद नाफा ३३ अर्ब ९२ करोड कमाए पनि लगानी...

मलेसियाबाट रेमिटेन्स आप्रवाह स्थिर

मलेसियाबाट रेमिटेन्स आप्रवाह स्थिर

मलेसिया- श्रम स्वीकृति लिएर सबभन्दा धेरै नेपाली कामदार आएको मलेसियाबाट स्वदेश जाने रेमिटेन्स पहिलोपटक स्थिर अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो ४–५ वर्षयता निरन्तर नेपाल पठाउने रेमिटेन्स वृद्धि भइरहेको बेला चालु आर्थिक...

भएभरका योजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर हुँदैन

भएभरका योजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर हुँदैन

काठमाडौं–बजेट आर्थिक दस्तावेज मात्र नभई राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । बजेट मुलुकका समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यतिखेर नेपालमा रोजगारीको चरम अभाव छ । गरिबीका कारण ठूलो संख्याका युवा...

गिरान्चौर बस्तीलाई अमेरिकाबाट नुवाकोटे दिण्डुको ६ लाख

गिरान्चौर बस्तीलाई अमेरिकाबाट नुवाकोटे दिण्डुको ६ लाख

काठमाडौं– गिरान्चौर एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि दिण्डु लामा ह्योल्मोले ६ लाख ६ हजार ६ सय ६ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।