Tuesday 18 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

'नेपाल पन्धौं भ्रष्ट देश'

(1 Vote)
काठमाडौं- नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढिरहेको एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले औंल्याएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई विश्वमा १५ औं भ्रष्ट मुलुक रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
nepali-patro-may
ट्रान्सपरेन्सीले बुधबार सार्वजनिक गरेको 'करप्सन पर्सेप्सन्स इन्डेक्सभ २०१५' मा नेपाललाई दक्षिण एसियामा बढी भ्रष्टाचार हुने तेस्रो मुलुक भनिएको छ। अफगानिस्तान एक नम्बर र बंगलादेश दुई नम्बरमा परेका छन्।

'भ्रष्टाचार मौलँदो छ तर २०१५ मा केही आशा देखिएका छन्' शीर्षक रिपोर्टले अघिल्लो वर्षबाट ४ स्थान झर्दै नेपालले २७ अंकसाथ सय र्यां कमा १ सय ३० औं स्थान बनाएको जनाएको छ। यो क्षेत्रको सबभन्दा कम भ्रष्ट मुलुक भुटानले १ सय ६८ देशमा २७ र्यांयकसहित ६५ अंक बनाएको छ।

अघिल्लो वर्ष नेपाल २९ अंकसाथ १ सय २६ औं स्थानमा थियो। प्रतिवेदनका अनुसार नेपाल १५औं भ्रष्ट मुलुक हो र यसो हुनुमा कमजोर शासन र राजनीति जिम्मेवार छ।

दक्षिण एसियामा भुटानपछि भारतको ३८ अंकसाथ दोस्रो र्यांतक छ। त्यस्तै, श्रीलंका ३७ अंकसाथ तेस्रो र ३० र्यां्कका साथ पाकिस्तान चौथो स्थानमा छ। रिपोर्टले माल्दिभ्सलाई भने समावेश गरेको छैन।

'गत वर्ष जुनजुन सूचकांकले भ्रष्टाचार बढाउने काम गरेका थिए, ती अझ मजबुत भएको यो वर्षको प्रतिवेदनमा देखिन्छ,' ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष भरतबहादुर थापाले भने, 'यसबाट नेपाल पछाडि धकेलिएको देखिन्छ।'

अध्ययनमा संलग्न पाँच संस्थाले नेपाललाई फरकफरक अंक दिएका छन्। २०१५ मा बर्टेल्सम्यानले २३, विश्व बंैकले ३५, वर्ल्ड इकोनोमीले ३३, जस्टिस प्रोजेक्टले २४ र ग्लोबलले २२ अंक दिएका छन्।

गत वर्ष फाउन्डेसनले २८, विश्व बंैकले ३५, इकोनोमी फोरमले ३१, जस्टिस प्रोजेक्टले ३१ र ग्लोबलले २२ अंक गरी २९ औसत अंक प्राप्त गरेको थियो।

यस वर्षको तथ्यांकमा ९१ अंक प्राप्त गर्दै डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएको छ। सोमालिया र उत्तर कोरिया ८ अंक प्राप्त गर्दै पुछारमा छन्। उनीहरु १६७ स्थानमा छन्। ग्रिस सेनेगल र बेलायत गत वर्षभन्दा उँभो लाग्दैछन् भने अस्टे्रलिया, ब्राजिल, स्पेन र टर्की भ्रष्टाचार वृद्धि गर्दै आएका छन्।

प्रतिवेदनले नेपालको निजामती सेवालाई राजनीतिबाट बाहिर राख्ने प्रमुख चुनौती रहेको समेत औंल्याएको छ।

सन् २०१३ मा केही सुधार गर्दै नेपालले ११६ औँ स्थान हासिल गरेको थियो भने २०१४ मा १० स्थान तल झर्दै १२६ मा पुगेको थियो।

'उच्च तहमा हुनेहरूले शक्ति दुरुपयोग गर्दा ठूला भ्रष्टाचार हुने गर्छन्, यसले धेरैको खर्चमा केही सीमितलाई मात्र लाभ पुर्या्उँछ,' ट्रान्सपरेन्सीले भनेको छ, 'यसले व्यक्ति र समाजमा गम्भीर र भयावह क्षति पुर्याीउँछ तर यस्तोमा दोषीले मुस्किलले सजाय पाउँछन्।'

प्रतिवेदनका अनुसार नेपालले लगातार कमजोर प्रदर्शन गरिरहेको छ र यो एउटा भ्रष्ट मुलुक बन्न पुग्यो। संघर्ष र द्वन्द्व, कमजोर शासन, कमजोर सार्वजनिक संस्थाजस्तो प्रहरी, न्यायालय र सञ्चारमा स्वतन्त्रता कमीजस्ता पक्षले कम र्यांदक हुने ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ।

उच्चता हासिल गर्ने राष्ट्रले केही महŒवपूर्ण गुण देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रेस स्वतन्त्रताको बलियो स्थिति, बजेट सूचनामा पहुँच, ता कि पैसा कहाँबाट आउँछ र कसरी खर्चिइन्छ भन्ने सर्वसाधारणले थाहा पाऊन्। साथै, धनी–गरिबमा न्यायालयले भेदभाव नगरोस्। अनि, सरकारका अन्य पक्षबाट समेत न्यायालय साँच्चिकै स्वतन्त्र होस्।

ट्रान्सपरेन्सीका अनुसार जर्मनीको बर्लिनस्थित संस्थाले अनुगमन गर्ने भ्रष्टाचार परसेप्सन्स सूचकांकले भ्रष्टाचारबारे शून्यदेखि सय अंकसम्म राखेर देशभित्रकै सीमाको मापन गर्छ। धेरै अंक ग्रहण गर्ने देश कम भ्रष्ट तथा कम अंक ल्याउने बढी भ्रष्टमा अंकित हुन्छन्। ५० भन्दा मुनिको अंक ल्याउने उच्च भ्रष्ट तथा सय ल्याउने 'स्वच्छ' मानिन्छन्।

प्रतिक्रिया

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

काठमाडौं–विदेशी लगानीमा राजधानीको लाजिम्पाटमा सञ्चालित क्यासिनो मिल्लेनायर्स क्लबले विश्व व्यापार संगठनमा व्यक्त प्रतिबद्धताविपरीत 'क्यासिनो नियमावली २०७०' संशोधन गर्न भइरहेको गृहकार्य रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

काठमाडौं— सरकारले वितरणमुखी बजेट घोषणासँगै आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पु¥याउने तर मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य लिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति तय गर्नै समस्या परेको छ। नीतिमा महँगी नियन्त्रणलाई...

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

जुम्ला- तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले कर्णालीको विकासलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने नाममा कर्णाली विकास आयोग गठन गर्योन। त्यसपछि बनेका सरकारले आयोगलाई अपहरण गरी एउटा शाखामा खुम्च्यायो। जसको नेतृत्व राष्ट्रिय...

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट पेस गरेका छन्। पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको, सामाजिक क्षेत्रमा दिल खोलेर राज्यकोष वितरण गरेको र विकासका नाममा जताततै...

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

काठमाडौं–विगतमा सरकार र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कृषि परियोजनाको अनुदान कार्यक्रमले परिणाम दिन नसकेको गुनासो आइरहे पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई अनुदानै–अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका...

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

काठमाडौं-सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्ट ट्रयाकको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा ९ अर्बले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले...

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

नेपालगन्ज- पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइ विघटन भएपछि पट्टु थारु निराश भएर राजधानी काठमाडौंबाट घर फर्किए। उनी पहिलो संविधानसभा सदस्य थिए। संविधान सभा विघटन भएपछि उनको रोजाइ बन्यो कृषि। बाँके, बैजापुर–१, नवलपुरका...

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारले ती संस्थानमा सेयर लगानी गरेबापत पाउने प्रतिफल भने घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानले खुद नाफा ३३ अर्ब ९२ करोड कमाए पनि लगानी...