1 Falgun, 2072 |
Menu

अर्थ

istl

'मनमोहन विधेयक नफर्काए आन्दोलन'

(0 votes)
काठमाडौं-चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त विकृतिको विरोध गर्दै यसका लागि भएको सुधार प्रयासमा सघाउने गरी देशका विभिन्न क्षेत्र र पेसामा संलग्न नागरिक अगुवा आन्दोलिन भएका छन् ।


nepalipatro-nagarik
चिकित्सा क्षेत्रमा राजनीतिक संरक्षणले मौलाएको 'मेडिकल माफिया' विरुद्ध संगठित रुपमा आवाज उठेको हो । राजनीतिक संरक्षण र माफियाको प्रभाव र प्रलोभनमा परेर मनपर्दी गर्दा पनि समाजका विभिन्न पेसा र व्यवसायका नागरिकले व्यक्तिगत रुपमा बाहेक संगठित रुपमा आवाज मुखरित गरेका थिएनन् ।

पछिल्लो पटक निजी लगानीमा सञ्चालित अस्पताललाई चिकित्सा शिक्षा पढाउने गरी अनुमति दिन सरकारले ऐन नै बनाएर संसदमा पु¥याएपछि उनीहरुले सरकारको यो कदमविरुद्ध उठ्न आम नागरिकलाई समेत आग्रह गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी गत वर्ष गठित कार्यदल संयोजक एवं त्रिवि उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको अगुवाइमा आइतबार ४५ भन्दा बढी नागरिक अगुवाले सरकार र संसदको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सरकार र संसदका नाममा जारी ध्यानाकर्षण पत्रमा नाफामूलक संस्थालाई प्रतिष्ठानको स्वरुप दिने गरी संसदमा पुगेको विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ । नाफामूलक संस्थाविशेषका लागि संसदले छुट्टै ऐन जारी गर्दा चिकित्सा शिक्षामा नयाँखाले विकृति सुरु हुने भन्दै अगुवाहरुले अन्यथा कडा आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिए ।

उनीहरुले सोमबारदेखि आठांै आमरण अनशनको घोषणा गरेका डा.गोविन्द केसीलाई समेत तत्कालका लागि अनशन रोक्न आग्रह गरेका छन् । अगुवाहरुले सरकारले विधेयक फिर्ता नलिएर केसीको अनशनमा साथ दिने उद्घोषसमेत गरे । ध्यानाकर्षण पत्र तयार गर्नुअघि शनिबार राजधानीमा भेला नै गरेर उनीहरूले यस्तो रणनीति बनाएका थिए ।

अभियान अगुवाइकर्ता माथेमाले ऐक्यबद्धताका लागि व्याप्त चासो र इच्छा जाहेर भइरहेको भन्दै अभियान विस्तारसहित दबाब बढाउँदै लाने योजना रहेको सुनाए । उनले सरकारले कार्यदलको प्रतिवेदन, संसदीय मर्यादा र सामान्य नैतिकतालाई समेत बिर्सिएर सत्ता र संसदको दुरुपयोग गरेपछि बाध्य भएर यस्तो कदम चाल्नुपरेको बताए । 'यो विकृतिविरुद्ध उठेको आवाजलाई एकीकृत गर्ने जमर्को मात्रै हो,' उनले भने ।

सम्बन्धनका लागि सत्ता र राजनीतिक शक्ति दुरुपयोग गर्दै सम्बन्धन पर्खाइमा रहेको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई एमबिबिएस पढाउने स्वीकृति संसदमा रहेको शक्तिको समेत दुरुपयोग गरी विधेयक लगेपछि पछिल्लो चेतावनी आएको हो । सरकारले संसदमा लगेको विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव र संसदीय समितिमा पठाउने प्रस्ताव दुवै पास भइसकेका छन् ।

पछिल्लोपटक विधेयक पुगेको संसदको महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिमा मनमोहनकै सञ्चालकहरुको वर्चस्व छ । उनीहरुले विधेयक पास गर्न अन्य दलका प्रमुख सचेतक एवं समितिमै रहेका सासंदलाई भेटेर अवरोध नगर्न भन्दै लबिङसमेत गरिरहेका छन् । माथेमाले संसदीय समितिमा स्वार्थको द्वन्द्व सृजना भएकोसमेत औंल्याए । 'त्यति सम्मानित नेताको नाममा सरकारी कलेज खोल्ने हो भने कसले विरोध गर्छ ?' उनले भने, 'नाफामूलक संस्थाका लागि छुट्टै कानुन बनाउन खोज्नु प्राज्ञिक मान्यता र मर्यादाविपरीत छ ।'

हस्ताक्षरकर्तामा पूर्व मन्त्रीहरुदेखि, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, पूर्व निर्वाचन आयुक्त, सरकारका मुख्य सचिव एवं सचिवहरु, चिकित्सक प्राध्यापक, अधिकारकर्मी एवं वरिष्ठ पत्रकारसमेत छन् । उनीहरुले देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई यो दबाबमूलक अभियानमा साथ दिन आह्वान गरेका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादनमा अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल भएको भन्दै यी उपलब्धिसँगै पछिल्ला वर्षमा थुप्रै विकृति र विसंगति चुलिँदै गएको समेत उल्लेख गरिएको छ । 'विकृतिले जनताको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको स्वास्थ्य सेवालाई नै जोखिममा पार्दै लगेको छ,' ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

उनीहरुले विकृतिको पृष्ठभूमिमा चिकित्सा शिक्षामा देखिएका चुनौतीलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले करिब एक वर्षअघि केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको स्मरण गराएका छन् । 'उक्त कार्यदलले चिकित्सा क्षेत्रका विद्यमान समस्या र भविष्यमा आइपर्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी चिकित्सा शिक्षा नीति सिफारिस गरेको थियो,' पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यदलकै सिफारिसका आधारमा माघ ८ गते मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको आयोगको भने स्वागत गरेको छ । उनीहरुले यही आयोगले तयार पार्ने चिकित्सा शिक्षा नीतिलाई ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्न मागसमेत गरेका छन् । 'नेपाल सरकारले एकातिर माथेमा प्रतिवेदनका प्रमुख सिफारिसको अपनत्व ग्रहण गरी त्यसकै आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरेको छ भने अर्कातिर यो प्रतिवेदनको सुझाव र मर्म प्रतिकूल हुने कदम पनि चालेको छ' पत्रमा भनिएको छ, 'एउटा नाफामूलक निजी संस्थालाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूप दिन कानुन नै निर्माण गर्ने गरी सरकारले विधेयक अघि बढाएको छ ।'

अगुवाहरुले निजी संस्थालाई प्रतिष्ठान बनाउने कदम विश्वव्यापी प्राज्ञिक मूल्य, मान्यता र मर्यादाविरुद्ध र राज्यले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि गरेका प्रतिबद्धताविरुद्ध भएको ठहर गरेको समेत पत्रमा जनाएका छन् ।

अगुवाहरुले कुनै पनि नाफामूलक संस्थालाई प्रतिष्ठान बनाउने गरी छुट्टै कानुन निर्माण गर्नु कानुनकै सिद्धान्तविपरीत काम भएको भन्दै यस्तो कामले गरिमामय संसदको नै अवमूल्यन हुने बताएका छन् ।

यो नजिरले चिकित्सा क्षेत्रमा भविष्यमा थप विकृति र जटिलता ल्याउने निश्चित रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा 'उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसामु तथा त्यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन सम्मानित व्यवस्थापिका संसदसामु हामी जोडदार माग गर्दछौं' लेखिएको छ ।

अगुवाहरुले ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत नै चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि सोमबारदेखिको घोषित आमरण अनशन कार्यक्रम फिर्ता लिन डा. केसीसँग आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले केसीको लडाइँप्रति सराहना गर्दै डा. केसीले आठौंपटक अनशन बस्नु नपरीकनै सरकार र संसदले जिम्मेवारीपूर्वक उक्त विधेयक फिर्ता गर्ने वातावरण मिलाउनेछन् भन्ने अपेक्षा आफूहरूले राखेको पनि जनाएका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा विश्वव्यापी प्राज्ञिक मूल्य, मान्यता, मर्यादा र राज्यले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि गरेका प्रतिबद्धता विपरीत ल्याइएको यो विधेयक फिर्ता गर्न सरकार र संसदले पहलकदमी लिएनन् भने उक्त विधेयकविरुद्ध आफूहरु डा. केसीसँगै उभिनेसमेत जनाएका छन् । यो अवस्था आए यसले ल्याउने परिणाममा सरकारकै जिम्मेवारी हुनेसमेत उनीहरुले जनाएका छन् ।

अगुवाहरुले आम नागरिकलाई पनि स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको यो अभियानमा सरिक हुन आह्वान गरेका छन् । त्यसका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाउने र अनलाइन हस्ताक्षर अभियानका लागि चेन्ज डट ओआजीमार्फत पेटिसनसमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा माथेमासहित चिकित्सा शिक्षा कार्यदलका हस्ताक्षरकर्ता केयुका पूर्व उपकुलपति सुरेशराज शर्मा, आइओएमका पूर्व डिन डा. मदनकुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसैगरी मंगलसिद्धि मानन्धर, निलाम्बर आचार्य, जयराज आचार्य, चैतन्य मिश्र, अभि सुवेदी, महेश उपाध्याय, खगेन्द्र भट्टराई, कुलचन्द्र गौतम, डा. उपेन्द्र देवकोटाले समेत हस्ताक्षर छ । त्यसैगरी अनुराधा कोइराला, दमननाथ ढुंगाना, हरिवंश आचार्य, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, कृष्ण खनाल, भोजराज पोखरेल, विमल कोइराला, लीलामणि पौड्याल, रामेश्वर खनाल, दीपक ज्ञवाली, नविन प्रकाशजंग शाह, विश्वम्भर प्याकु¥यालले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । ध्यानाकर्षण गराउने अन्य अगुवामा ध्रुवचन्द्र गौतम, केदारलाल श्रेष्ठ, विद्यानाथ कोइराला, मनप्रसाद वाग्ले, डा. सरोज धिताल, पुकार मल्ल छन् । त्यसैगरी वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाल, किशोर नेपाल, युवराज घिमिरे, नारायण वाग्ले, प्रतीक प्रधान, कुन्द दीक्षित, शिव गाउँलेले समेत समर्थन जनाएका छन् ।

अभियानका अन्य हस्ताक्षरकर्तामा खगेन्द्र संग्रौला, सिके लाल, प्रत्यूष वन्त, यादव खरेल, कपिल श्रेष्ठ, विनोद सिंजापति, शेखर खरेल, सलोनी सिंह लगायत छन् ।

प्रतिक्रिया

शुक्रबार बाँडिएन पेट्रोल, शनिबार निजी सवारीले पाउने (पम्पको सूची)

शुक्रबार बाँडिएन पेट्रोल, शनिबार निजी सवारीले पाउने (पम्पको सूची)

काठमाडौं– नेपाल आयल निगमले जुनसुकै लटका निजी मोटरसाइकल, स्कुटर र निजी तथा सार्वजनिक चार पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई शनिबार पेट्रोल वितरण गर्ने भएको छ।

महिला पछ्याउँदै दलाल

महिला पछ्याउँदै दलाल

काठमाडौं- पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गरेपछि सुनसरी, हसुनपुर–४ की मनिषा राईको चाहना वैदेशिक रोजगारीमा जाने थियो। यही चाहना पूरा गर्ने सिलसिलामा उनको थुप्रै मेनपावर र एजेन्टसँग भेट भयो।

पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार  कायमै

पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार कायमै

झापा–भारतीय बजारबाट सहजै इन्धन भित्रिरहे पनि झापामा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार यथावतै छ। यातायात व्यवसायीले आयल निगम र पेट्रोलियम व्यवसायीले नियतवश कृत्रिम अभाव देखाएर तस्करी धन्दालाई प्रोत्साहित गरेको आरोप लगाएका छन्।

भ्यालेन्टाइन डेमा ठमेल रातभर खोल्ने तयारी

भ्यालेन्टाइन डेमा ठमेल रातभर खोल्ने तयारी

काठमाडौं– प्रत्येक वर्षको फेब्रुअरी १४ तारिकमा विश्वभर मनाउने गरिएको भ्यालेन्टाइन डे(प्रणय दिवस)का दिन यस वर्ष काठमाडौंको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल रातभर खोल्ने तयारी भइरहेको छ।

एउटा इन्जिन मर्मतमा ५० करोड खर्चंदै निगम

एउटा इन्जिन मर्मतमा ५० करोड खर्चंदै निगम

काठमाडौं- राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको आफ्नो बोइङ जहाजको एक थान इन्जिन पूर्णमर्मत (ओभरहल) गर्न करिब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ।

लोडसेडिङ कम गर्न फागुन ४ देखि ८० मेगावाट विद्युत् आयात गरिने

लोडसेडिङ कम गर्न फागुन ४ देखि ८० मेगावाट विद्युत् आयात गरिने

काठमाडौं– ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फागुन ४ गतेदेखि ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

रक्सौलबाट ९५ ट्यांकर इन्धन

वीरगन्ज–संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सीमा नाकामा जारी राखेको अवरोध हटेसँगै रक्सौलस्थित इन्डियन आयल कर्पोरेसनको डिपोबाट वीरगन्ज नाका भएर इन्धन भित्रिने अनुपात बढ्दो क्रममा छ। वीरगन्ज नाकाबाट मंगलबार ९५ ट्यांकर भित्रिएका...

पेट्रोल पाँच दिनमै सहज, ग्यास सहज हुन डेढ महिना कर्नुपर्ने

पेट्रोल पाँच दिनमै सहज, ग्यास सहज हुन डेढ महिना कर्नुपर्ने

काठमाडौं– नेपाल आयल निगमले मट्टितेल, डिजेल, पेट्रोलजस्ता पेट्रोलियम पदार्थ अबको ५ दिनभित्रमा सबै पम्पहरुबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले औपचारिक रुपमै बन्दहड्तालका कार्यक्रम फिर्ता लिइसकेको, इन्डियन...