Wednesday 19 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

घोषणा भएको चार महिनामै संविधान संशोधन, मोर्चा अझै असहमत

(0 votes)
घोषणा भएको चार महिनामै संविधान संशोधन, मोर्चा अझै असहमत

काठमाडौँ-संविधानमा असहमति राख्दै आन्दोलन गरिरहेको मधेसी मोर्चाका सांसदहरुको बहिस्कार र नाराबाजीसहितको बिरोधकाबीच शनिबार राति बसेको संसदमा दुई तिहाई बहुमतले संविधान संशोधन गरिएको छ। संविधान सभाबाट जारी भएको नयाँ संविधान चार महिनाकै अवधिमा पहिलो संशोधन भएको हो। असोज ३ गते संविधान सभाले संविधान जारी गरेको थियो।

nepali-patro-may

संविधान संशोधनले मधेसका माग पूर्ण सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै मधेसी मोर्चाका सांसदहरुले संसद बैठक नाराबाजीसहित बहिस्कार गरेका थिए।

बैठकमा उपस्थित कूल ४६८ जना सांसद मध्ये पक्षमा ४६१ जनाले मतदान गरेका थिए। विपक्षमा ७ र तटस्थमा शून्य मत खसेको थियो। संशोधनका लागि अावश्यक दुई तिहाई बहुमत पुगेपछि संविधान संशोधन भएको हो।

संविधान संशोधनका लागि परेका संशोधन प्रस्तावहरू मध्ये नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजाल र फर्मुल्लाह मन्सुरले पेश गरेको संशोधनमा भाषा मिलाएपछि सहमति जुटेको हो।

संसद बैठक बस्नु अघि प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच संविधान संशोधनको परिमार्जनको विषयमा सहमति जुटेको हो। सिंहदरवारमा भएको दलहरुको बैठकमा कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले संशोधन विधेयकमाथि राखेको परिमार्जनमाथि सहमति जुटेको हो।

प्रतिक्रिया

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

काठमाडौं–विदेशी लगानीमा राजधानीको लाजिम्पाटमा सञ्चालित क्यासिनो मिल्लेनायर्स क्लबले विश्व व्यापार संगठनमा व्यक्त प्रतिबद्धताविपरीत 'क्यासिनो नियमावली २०७०' संशोधन गर्न भइरहेको गृहकार्य रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

काठमाडौं— सरकारले वितरणमुखी बजेट घोषणासँगै आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पु¥याउने तर मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य लिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति तय गर्नै समस्या परेको छ। नीतिमा महँगी नियन्त्रणलाई...

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

जुम्ला- तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले कर्णालीको विकासलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने नाममा कर्णाली विकास आयोग गठन गर्योन। त्यसपछि बनेका सरकारले आयोगलाई अपहरण गरी एउटा शाखामा खुम्च्यायो। जसको नेतृत्व राष्ट्रिय...

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट पेस गरेका छन्। पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको, सामाजिक क्षेत्रमा दिल खोलेर राज्यकोष वितरण गरेको र विकासका नाममा जताततै...

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

काठमाडौं–विगतमा सरकार र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कृषि परियोजनाको अनुदान कार्यक्रमले परिणाम दिन नसकेको गुनासो आइरहे पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई अनुदानै–अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका...

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

काठमाडौं-सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्ट ट्रयाकको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा ९ अर्बले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले...

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

नेपालगन्ज- पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइ विघटन भएपछि पट्टु थारु निराश भएर राजधानी काठमाडौंबाट घर फर्किए। उनी पहिलो संविधानसभा सदस्य थिए। संविधान सभा विघटन भएपछि उनको रोजाइ बन्यो कृषि। बाँके, बैजापुर–१, नवलपुरका...

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारले ती संस्थानमा सेयर लगानी गरेबापत पाउने प्रतिफल भने घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानले खुद नाफा ३३ अर्ब ९२ करोड कमाए पनि लगानी...