Wednesday 19 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

सहमति खोज्न तीनदल–मोर्चा कार्यदल बैठक

(0 votes)
काठमाडौं–मधेस आन्दोलन र सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकलगायतका विषयमा सहमति खोज्न गठिन तीन दल–मोर्चा कार्यदलको बैठक सिंहदरवारमा बसेको छ। कार्यदलको बैठकमा मधेसी मोर्चाका मागका विषयमा छलफल हुने तीन दलीय कार्यदलका सदस्य महेश आचार्यले जानकारी दिए।
nepali-patro-may
यसअघि आइबार बसेको कार्यदलको तीन दलीय कार्यदलले तीन महिनाभित्र राजनीतिक संयन्त्रमार्फत संविधान संशोधनलगायतका विषयमा सहमति खोज्ने प्रस्ताव राखेको थियो। मोर्चाले राजनीतिक संयन्त्र गठनप्रति आफू सकारात्मक भएपनि त्यसको कार्यक्षेत्र र वैधानिकताका विषयमा स्पष्ट खाका ल्याउन तीन दलीय कार्यदललाई आग्रह गरेको थियो। 'आज तीन बजे बैठक बस्ने कुराको जानकारी भर्खर मात्रै आएको छ, ' मोर्चाकातर्फबाट कार्यदल सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले नागरिकन्युजसँग भने,' हामीले यसअघि पेश गरेका विषयमा नै छलफल हुने हो।'

मोर्चाले तीन दलीय कार्यदलसमक्ष ११ बुँदे प्रस्ताव राखेको थियो। 'सरकारी कार्यदलले तीन महिनाभित्र राजनीतिक संयन्त्रमार्फत सीमाकंनलगायत विवादित विषयमा सहमति जुटाउने प्रस्ताव आएको थियो। हामीले त्यसको कार्यक्षेत्र र वैधानिकताका विषयमा स्पष्ट भएर आउन तीन दलीय कार्यदललाई आग्रह गरेका थियौं,' मोर्चाका तर्फबाट कार्यदल सदस्य रामनरेश रायले भने,' हामी वार्ता सकारात्मक हुनेमा आशावादी छौं।' उनले राजनीतिक सहमझादारी छिटो टुंग्याउनु पर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको जानकारी दिए।

कार्यदलको बैठकमा तीन दलीय कार्यलयले मोर्चाका मागप्रति सकारात्मक रहँदै तीन महिनाभित्र राजनीतिक संयन्त्रमार्फत सीमाकंनललगायतका विषमया सहमति जुटाउने प्रस्ताव गरेको थियो। यसअघि कार्यदलको बैठक सोमबार बस्ने भनिएपनि कार्यव्यस्तताको कारण देखाउँदै बस्न सकेको थिएन। दुवै पक्षबीच सहमति भए करिब पाँच महिनादेखिको मधेस आन्दोलन र चार महिनादेखि भारतले लगाउँदै आएको अघोषित नाकाबन्दी अन्त्य हुने बताइएको छ। यसअघि सरकारले पुस ५ मा मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न बन्दै तीन बुँदे विशेष प्रस्ताव ल्याएको थियो, जसलाई नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नाकाबन्दी लगाएको भारतले समेत स्वागत गरेको थियो। तर मधेसी मोर्चाले भने सरकारी प्रस्ताव अपूर्ण रहेको भन्दै आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएको छ।

प्रतिक्रिया

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

काठमाडौं–विदेशी लगानीमा राजधानीको लाजिम्पाटमा सञ्चालित क्यासिनो मिल्लेनायर्स क्लबले विश्व व्यापार संगठनमा व्यक्त प्रतिबद्धताविपरीत 'क्यासिनो नियमावली २०७०' संशोधन गर्न भइरहेको गृहकार्य रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

काठमाडौं— सरकारले वितरणमुखी बजेट घोषणासँगै आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पु¥याउने तर मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य लिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति तय गर्नै समस्या परेको छ। नीतिमा महँगी नियन्त्रणलाई...

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

जुम्ला- तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले कर्णालीको विकासलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने नाममा कर्णाली विकास आयोग गठन गर्योन। त्यसपछि बनेका सरकारले आयोगलाई अपहरण गरी एउटा शाखामा खुम्च्यायो। जसको नेतृत्व राष्ट्रिय...

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट पेस गरेका छन्। पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको, सामाजिक क्षेत्रमा दिल खोलेर राज्यकोष वितरण गरेको र विकासका नाममा जताततै...

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

काठमाडौं–विगतमा सरकार र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कृषि परियोजनाको अनुदान कार्यक्रमले परिणाम दिन नसकेको गुनासो आइरहे पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई अनुदानै–अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका...

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

काठमाडौं-सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्ट ट्रयाकको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा ९ अर्बले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले...

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

नेपालगन्ज- पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइ विघटन भएपछि पट्टु थारु निराश भएर राजधानी काठमाडौंबाट घर फर्किए। उनी पहिलो संविधानसभा सदस्य थिए। संविधान सभा विघटन भएपछि उनको रोजाइ बन्यो कृषि। बाँके, बैजापुर–१, नवलपुरका...

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारले ती संस्थानमा सेयर लगानी गरेबापत पाउने प्रतिफल भने घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानले खुद नाफा ३३ अर्ब ९२ करोड कमाए पनि लगानी...