Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धिको रोडाढुंगा निकासीसम्बन्धी प्रावधानसमेत संशोधन गर्न निर्देशन दिने उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा 'सन्धिमा ढुंगा, गिट्टी, ग्राभेल, बालुवा बिनाप्रशोधन भारत जानसक्ने व्यवस्था अन्त्य गरी 'भ्यालु एड' गरेर मात्र जानसक्ने व्यवस्था संशोधनका लागि पहल गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने' उल्लेख छ।
उपसमितिका संयोजक चन्द्रदेव जोशीका अनुसार गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्न र लाइसेन्स लिएर सञ्चालित उद्योगहरूलाई अनियन्त्रित रूपमा गरिरहेको उत्खनन् नियमित गरी सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भारत निकासीबारे केही उल्लेख छैन। तर, आपूर्ति मन्त्रालयले यसअघि नै मन्त्रालयबाट लाइसेन्स लिएर भारत निकासी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। उपसमिति सदस्य गगन थापाले नागरिकसँग भने, 'समितिको निर्णयअगावै मन्त्रालयले गरेको निर्णय हेर्दा आपूर्तिमन्त्री नरिझाई प्रक्रिया अघि नबढ्ने अवस्था आउनसक्छ।'
प्रतिवेदनमा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित क्रसर बन्द गर्नुपर्ने, बोलपत्रबाट सञ्चालित उद्योगहरू चालु आर्थिक वर्षका चार महिना कानुनको परिधिभित्र रहेर सञ्चालित हुनुपर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख छ।
जथाभावी रोडाढुंगा निकासी बढेपछि चुरे पहाड नै सकिने अवस्थामा पुगेको छ। नियम पुर्याएका र ठेक्का पाएका क्रसर उद्योग थोरै मात्र भएकाले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने समस्या हल हुने थापाले बताए।
प्रतिवेदनमा 'वातावरण, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, खानी विभाग र जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागको सिफारिसबाहेक कहीं पनि स्क्याभेटर प्रयोग गर्न नदिने व्यवस्था गर्न स्थानीय विकास र वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने' उल्लेख छ। यसबाट चुरे क्षेत्रमा पहाडबाट रोडाढुंगा निकाल्ने कार्य पूर्ण बन्द हुने जोशी बताउँछन्।
समितिले क्रसर उद्योग राजमार्ग र विद्युत लाइनबाट ५ सय मिटर र वन क्षेत्रबाट २ किलोमिटर टाढा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। क्रसरको धमिलो पानी सीधै नदीमा नमिसाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। पुलदेखि ५ सय मिटर टाढा, नदी किनारदेखि ५-५ सय मिटरको दूरीबाट मात्र रोडाढुंगा संकलन गर्न दिन स्थानीय विकास मन्त्रालयललाई निर्देशन दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार रोडाढुंगा ओसारेका कारण ५ सय ७० किलोमिटर सडक भत्किएको छ। त्यसको मर्मत गर्न प्रतिकिलोमिटर २ करोडका दरले ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्छ।
प्रतिवेदनअनुसार चुरेक्षेत्रको रोडाढुंगा निकासीले १९ जिविसको आम्दानीको ४० प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगट्ने गरेको छ। त्यसबापत करिब वार्षिक ५० करोेड आम्दानी भएको प्रतिवेदनमा छ।
खोला तोकेरै निर्देशन
समितिले रुपन्देहीको तिनाउ खोलाबाट अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रूपले नदीको सतहभन्दा गहिरो गरी उत्खनन् गरिएकाले नदीको बहाव क्षेत्रबाट ढुंगा, रोडा, गिट्टी, ग्राभेल, बालुवा निकाल्न बन्द गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ।
कपिलवस्तुको वाणगंगा नदीमा सतह मिलान गरी प्राविधिक रूपमा आवश्यक भए ढुंगाढुंगा संकलन गर्न नर्देशन दिइनेछ। मकवानपुरको कर्रा खोलाको बालुवा प्रशोधन गरी सिसा उत्पादन गर्न सकिने खानी तथा भूगर्भ विभागबाट प्रमाणित भैसकेकोले खोलाबाट बालुवा संकलन तत्काल बन्द गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ। धादिङका क्रसरका कारण पृथ्वी राजमार्ग क्षतिग्रस्त भएकाले सडकभन्दा ५ सय मिटर टाढा सार्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ।
