Monday 6 Ashwin, 2071 |
Menu

अर्थ

softworica

लगानी बोर्डमार्फत बन्ने परियोजनालाई आयकर छुट दिइनुपर्ने

  • शुक्रबार २१ असार, २०७०
  • लीला घिमिरे
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं - लगानी बोर्डले आगामी बजेटमा जलविद्युत आयोजनामा आयकर छुट सुविधा दिन माग गरेको छ । बोर्डले आफूमार्फत कार्यान्वयनमा आउने आयोजनाका लागि छुट माग गरेको हो। सरकारले २०१९ सम्मा सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन गर्ने अयोजनालाई उनीहरुले गर्ने आयमा १० बर्षसम्मका लागि शतप्रतिशत कर छुट दिएको छ। बोर्डले पनि आफूमार्फत कार्यान्वयनमा आउने ठूला लगानीका अयोजनालाई आयकरमा छुट दिन आग्रह गरेको बोर्डका सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेलले बिहीबार नागरिकलाई बताए।
'सरकारले २०१९ भित्र सम्पन्न भई विद्युत ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिएको छ,' उनले भने, 'हामीमार्फत कार्यान्वयनमा आउन लागेका अयोजनालाई पनि बजेटमार्फत आयकर छुट दिन सरकारसँग आग्रह गर्नेछौं।' 
लगानी बोर्डमार्फत बन्ने कुनै पनि अयोजनाहरु २०१९ भित्रमा सम्पन्न हुन नसक्ने भन्दै उनले त्यसपछि पूरा हुने ठूला अयोजनामा पनि त्यस्तै छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। लगानी बोर्डमार्फत कार्यान्वयनमा आउने अयोजनालाई पनि आयकरमा छुट दिएर लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 
बोर्डमार्फत अरुण र तामाकोसी तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मर्स्याङ्दी र पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा छन्। सबै अयोजनाका प्रवर्द्धकसँग बोर्डले विभिन्न तहमा परियोजना विकास सम्झौताका लागि आवश्यक छलफललाई तीब्र पारिरहेको छ। पाँच जलविद्युत आयोजनासहित बोर्डले पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन लगायत करिब १४ वटा क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको छ। 
बोर्डेले १० अर्बभन्दा धेरै लगानी हुने उद्योग र लगानीकर्तालाई नेपालमा आवश्यक पर्ने प्रशासनिक, प्राविधिक तथा अन्य विविध पक्षमा सहजीकरण गर्छ। ठूलो परिमाणको स्वदेशी र विदेशी पुँजीमा सहज रुपमा लगानीकर्तालाई अकर्षित गर्न सरकारले २०६८ सालमा लगानी बोर्ड ऐनअन्तर्गत यो कम्पनी खडा गरेको हो। 
बोर्डले बजेटमा सरकारलाई जलविद्युत आयोजनाले आफ्ना कर्मचारीलाई दिने १० प्रतिशत बोनस पनि कम गर्न आग्रह गर्ने भएको छ। सरकारले बोनस ऐनमा नाफामूलक उद्योगले नाफाको १० प्रतिशत रकम कर्मचारीलाई बोनसको रुपमा बाँड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 'उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। तर, जलविद्युत अयोजनाको हकमा त्यस्तो बोनसको प्रतिशत धेरै हुने भएकाले कम गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'जलविद्युत अयोजनामा धेरै पुँजी लगानी गरिन्छ र यसको नाफा पनि धेरे हुन्छ तर, उत्पादन हुने समयसम्ममा बोनस प्राप्त गर्ने कर्मचारीको संख्या न्यून हुने भएकाले बोनस दर कम भए थोरैले मात्रै धेरै बोनस प्राप्त गर्ने परिपाटी बन्द हुन्छ।' त्यसमा पनि अधिकांश कर्मचारी विदेशी हुने भएकाले बोनसबाट प्राप्त हुने रकम सबै बाहिरिने तर्क उनले गरे। उनले यस्तो बोनसको दर दुई वा तीन प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुपर्ने बताए। 
लगानी बोर्डले स्वदेशी सिमेन्ट, रड लगायत अन्य निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने अयोजनालाई पनि सहुलियत दिनुपर्ने पनि माग अघि सारेको छ। हाल विदेशबाट यस्तो उत्पादनको आयात गरी निर्माण गर्ने आयोजनालाई भ्याट छुटको व्यवस्था छ। 'स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नेलाई छुट दिँदा आयोजनाका प्रवर्द्धकहरु नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्न प्रोत्साहित हुनेछन्। नेपाली उत्पादनको प्रयोग पनि बढ्नेछ,' उनले भने। 
यसले नयाँ उद्योग सञ्चालनमा लगानीकर्तालाई अकर्षित गर्ने र रोजगारी सिर्जना पनि गर्ने हुँदा यसको प्रभाव समग्रमा सबै क्षेत्रमा पर्ने सहसचिव पौडेलले बताए। 
कर्मचारी मलेसियाको भ्रमणमा 
सहसचिव पौडेल लगायत लगानी बोर्डका कर्मचारीहरु मेलेसियाको तीन दिने भ्रमणमा निक्लेका छन्। मलेसियाको लगानी बोर्डको अध्ययन भ्रमणका लागि पौडेलसहितको टोली बुधबार मलेसियाको भ्रमणमा निक्लेको हो। टोलीले मलेसियामा बोर्डका कार्यकारी अधिकृत लगायतलाई भेटी मलेसियामा विदेशी लगानीलाई भित्याउन बोर्डले गरेका कामबारे जानकारी लिनेछ।
अनुगमन आउँदा सटर बन्द

अनुगमन आउँदा सटर बन्द

काठमाडौं- राजधानीको न्युरोडमा दसैंको चहलपहल बढे पनि विशाल बजार भने आइतबार बन्द रह्यो। बन्दको कारण अरू कोही नभएर व्यापारी आफैं थिए। दसैंको छेकमा हुनसक्ने 'उपभोक्ता ठगी रोक्न' बजार अनुगमनमा गएको...

‘क्यु ४० आयोजना आवश्यक छैन'

‘क्यु ४० आयोजना आवश्यक छैन'

मोतिलाल दुगड नेपालका प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना दुगड ब्रदर्स एन्ड सन्सका अध्यक्ष हुन्। पेय उद्योगदेखि अन्य व्यापारमा लामो समयदेखि लागेका दुगड पछिल्लो ८ वर्षदेखि हाइड्रो पावरमा पनि लागिपरेका छन्। पान हिमालय...

सात वर्षमा कर्णालीको बिजुली

सात वर्षमा कर्णालीको बिजुली

काठमाडौं– लगानी बोर्ड र ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय जिएमआर इनर्जी कम्पनीबीच शुक्रबार आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौताअनुसार जिएमआरले दुई वर्षमा आर्थिक व्यवस्थापन...

महिला उद्यमी २० प्रतिशत पुराउने योजना छ

महिला उद्यमी २० प्रतिशत पुराउने योजना छ

लक्ष्मी समुहका निरञ्जन श्रेष्ठ तीन साताअघि मात्र नेपाली युवा उद्यमी मञ्चको अध्यक्ष भएका हुन्। युवाहरुलाई उद्यमी बनाएर विकासको खाका कोर्ने सकिन्छ भन्ने मान्यता राखेका श्रेष्ठले अध्यक्ष भैसकेपछि विभिन्न योजना बनाएका...

क्यान्डी क्रसका मालिक पनि हैरान

क्यान्डी क्रसका मालिक पनि हैरान

मुम्बई— धेरै मान्छेहरु फेसबुकमा क्यान्डी क्रस सागा गेमको अन्धाधुन्द रिक्वेस्टबाट हैरान छन्। तपाइँलाई थाहा छ? विश्वमै लोकप्रिय यो गेमका मालिक फरक कारणले आजित छन्।

हेलो हेलोमै सकिन्छ पैसा

हेलो हेलोमै सकिन्छ पैसा

काठमाडौं- बागलुङका दिपेन्द्र पौडेल मंगलबार काठमाडौं आएर आफ्ना साथी प्रकाश शर्मालाई फोन गर्न खोजे। पटकपटक प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन। बल्लतल्ल फोन लाग्यो। तैपनि प्रस्ट कुराकानी हुन पाएन।प्रकाशले पानीपोखरी...

तरकारी मूल्य दोब्बर

तरकारी मूल्य दोब्बर

काठमाडौं- दुई दिनको अन्तरालमै कालीमाटीमा केही तरकारीको भाउ दोब्बर भएको छ। किसान र उपभोक्ता अधिकारकर्मी यसलाई त्यहाँका कर्मचारी र बिचौलिया 'मिलेमतोको नतिजा' भन्छन्।

मुस्ताङको स्याउ नपाक्दै बिक्री

मुस्ताङको स्याउ नपाक्दै बिक्री

बाग्लुङ-मुस्ताङको स्याउ किसानले नपाक्दै बिक्री गरेका छन्। कृषि प्राविधिकले असोजको पहिलो साताबाट टिप्न सुझाए पनि किसानले पहिल्यै टिपेर बेचेका हुन्। काँचैमा बेच्दा स्वाद कमजोर हुने भए पनि किसानले पहिल्यै बेचेको...