Monday 14 Baishak, 2072 |
Menu

अर्थ

sagoon

लगानी बोर्डमार्फत बन्ने परियोजनालाई आयकर छुट दिइनुपर्ने

  • शुक्रबार २१ असार, २०७०
  • लीला घिमिरे
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं - लगानी बोर्डले आगामी बजेटमा जलविद्युत आयोजनामा आयकर छुट सुविधा दिन माग गरेको छ । बोर्डले आफूमार्फत कार्यान्वयनमा आउने आयोजनाका लागि छुट माग गरेको हो। सरकारले २०१९ सम्मा सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन गर्ने अयोजनालाई उनीहरुले गर्ने आयमा १० बर्षसम्मका लागि शतप्रतिशत कर छुट दिएको छ। बोर्डले पनि आफूमार्फत कार्यान्वयनमा आउने ठूला लगानीका अयोजनालाई आयकरमा छुट दिन आग्रह गरेको बोर्डका सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेलले बिहीबार नागरिकलाई बताए।
'सरकारले २०१९ भित्र सम्पन्न भई विद्युत ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिएको छ,' उनले भने, 'हामीमार्फत कार्यान्वयनमा आउन लागेका अयोजनालाई पनि बजेटमार्फत आयकर छुट दिन सरकारसँग आग्रह गर्नेछौं।' 
लगानी बोर्डमार्फत बन्ने कुनै पनि अयोजनाहरु २०१९ भित्रमा सम्पन्न हुन नसक्ने भन्दै उनले त्यसपछि पूरा हुने ठूला अयोजनामा पनि त्यस्तै छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। लगानी बोर्डमार्फत कार्यान्वयनमा आउने अयोजनालाई पनि आयकरमा छुट दिएर लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 
बोर्डमार्फत अरुण र तामाकोसी तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मर्स्याङ्दी र पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा छन्। सबै अयोजनाका प्रवर्द्धकसँग बोर्डले विभिन्न तहमा परियोजना विकास सम्झौताका लागि आवश्यक छलफललाई तीब्र पारिरहेको छ। पाँच जलविद्युत आयोजनासहित बोर्डले पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन लगायत करिब १४ वटा क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको छ। 
बोर्डेले १० अर्बभन्दा धेरै लगानी हुने उद्योग र लगानीकर्तालाई नेपालमा आवश्यक पर्ने प्रशासनिक, प्राविधिक तथा अन्य विविध पक्षमा सहजीकरण गर्छ। ठूलो परिमाणको स्वदेशी र विदेशी पुँजीमा सहज रुपमा लगानीकर्तालाई अकर्षित गर्न सरकारले २०६८ सालमा लगानी बोर्ड ऐनअन्तर्गत यो कम्पनी खडा गरेको हो। 
बोर्डले बजेटमा सरकारलाई जलविद्युत आयोजनाले आफ्ना कर्मचारीलाई दिने १० प्रतिशत बोनस पनि कम गर्न आग्रह गर्ने भएको छ। सरकारले बोनस ऐनमा नाफामूलक उद्योगले नाफाको १० प्रतिशत रकम कर्मचारीलाई बोनसको रुपमा बाँड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 'उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। तर, जलविद्युत अयोजनाको हकमा त्यस्तो बोनसको प्रतिशत धेरै हुने भएकाले कम गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'जलविद्युत अयोजनामा धेरै पुँजी लगानी गरिन्छ र यसको नाफा पनि धेरे हुन्छ तर, उत्पादन हुने समयसम्ममा बोनस प्राप्त गर्ने कर्मचारीको संख्या न्यून हुने भएकाले बोनस दर कम भए थोरैले मात्रै धेरै बोनस प्राप्त गर्ने परिपाटी बन्द हुन्छ।' त्यसमा पनि अधिकांश कर्मचारी विदेशी हुने भएकाले बोनसबाट प्राप्त हुने रकम सबै बाहिरिने तर्क उनले गरे। उनले यस्तो बोनसको दर दुई वा तीन प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुपर्ने बताए। 
लगानी बोर्डले स्वदेशी सिमेन्ट, रड लगायत अन्य निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने अयोजनालाई पनि सहुलियत दिनुपर्ने पनि माग अघि सारेको छ। हाल विदेशबाट यस्तो उत्पादनको आयात गरी निर्माण गर्ने आयोजनालाई भ्याट छुटको व्यवस्था छ। 'स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नेलाई छुट दिँदा आयोजनाका प्रवर्द्धकहरु नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्न प्रोत्साहित हुनेछन्। नेपाली उत्पादनको प्रयोग पनि बढ्नेछ,' उनले भने। 
यसले नयाँ उद्योग सञ्चालनमा लगानीकर्तालाई अकर्षित गर्ने र रोजगारी सिर्जना पनि गर्ने हुँदा यसको प्रभाव समग्रमा सबै क्षेत्रमा पर्ने सहसचिव पौडेलले बताए। 
कर्मचारी मलेसियाको भ्रमणमा 
सहसचिव पौडेल लगायत लगानी बोर्डका कर्मचारीहरु मेलेसियाको तीन दिने भ्रमणमा निक्लेका छन्। मलेसियाको लगानी बोर्डको अध्ययन भ्रमणका लागि पौडेलसहितको टोली बुधबार मलेसियाको भ्रमणमा निक्लेको हो। टोलीले मलेसियामा बोर्डका कार्यकारी अधिकृत लगायतलाई भेटी मलेसियामा विदेशी लगानीलाई भित्याउन बोर्डले गरेका कामबारे जानकारी लिनेछ।
संकटमा सहयोगी बन्यो सञ्चार

संकटमा सहयोगी बन्यो सञ्चार

काठमाडौं-शनिबार मन्ध्यान्ह भूकम्प जानेबित्तिकै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र टि्वटरमा सन्देश पोस्ट हुन थाल्यो। फेरि धक्का जाँदा पनि सतर्क रहन सन्देशहरु पोस्ट भए। एकैचोटी ठूलो धक्का जाँदा सर्वसाधरण अत्तालिदा सूचनाको माध्यम...

संखुवासभा टु सगुन

संखुवासभा टु सगुन

शक्तिशाली राष्ट्रको आर्मी हेडक्वार्टरमा वार्षिक १ करोड कमाउने जागिर थियो गोविन्द गिरीको। अमेरिकाको आर्मी हेडक्वार्टर पेन्टागनमा काम गरिरहेका गिरीले आफ्नो कमाइलाई त्यतिखेर भुले, जतिखेर उनले सर्च इन्जिनका दुई साम्राज्य गुगल...

पोखराको पर्यटन विकासमा आइएफसीको चासो

पोखराको पर्यटन विकासमा आइएफसीको चासो

पोखरा-विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले पोखराको पर्यटन विकासमा सघाउने भएको छ। त्यसका लागि आइएफसीको प्रारम्भिक अध्ययन टोली आएको छ। टोलीले बिहीबार स्थानीय स्तरका प्रशासनिक निकाय र पर्यटन...

चिनियाँ जहाज तीन महिनासम्म उडाउने निर्णय

चिनियाँ जहाज तीन महिनासम्म उडाउने निर्णय

काठमाडौं-लामो माथापच्चीपछि नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिले एउटा ठूलो चिनियाँ जहाजलाई थप तीन महिनासम्म उडाउने निर्णय गरेको छ। चिनियाँ जहाजका प्राविधिक समस्या तीन महिनाभित्र समाधान नभए भएकालाई फिर्ता पठाउने र...

खराब कम्पनी धमाधम कालोसूचीमा

काठमाडौं— पूर्वाधार तथा जलविद्युत आयोजना तोकिएको समयमा निर्माण नगर्ने, ठेक्का लम्ब्याउने र खराब वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले धमाधम कालोसूचीमा राख्न थालेको छ।

तीन वर्षभित्र लामो दूरीमा सबै डिलक्स बस

तीन वर्षभित्र लामो दूरीमा सबै डिलक्स बस

पोखरा—पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिले तीन वर्षभित्र लामो दूरीमा चल्ने सबै डिलक्स बस सञ्चालन गर्ने भएको छ। यात्रुलाई स्तरीय र गुणस्तरीय सेवा दिने उद्देश्यले उक्त योजना ल्याएको समितिका अध्यक्ष ऐनकुमार...

पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने भएपछि धमाधम थपिँदै नयाँ होटल

पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने भएपछि धमाधम थपिँदै नयाँ होटल

पोखरा— कृष्ण केसीले करिब १० करोड रुपैयाँ लगानीमा लेकसाइडमा ह्वाइट पर्ल नामको होटल खोल्दैछन्। ४० कोठे होठल आउने असोजसम्ममा सञ्चालन गर्ने उनको तयारी छ। लेकसाइडमै अर्का व्यवसायी मदन केसीको ४३...

विश्वमा कुन रङको कार सबभन्दा बढी बिक्छ ?

विश्वमा कुन रङको कार सबभन्दा बढी बिक्छ ?

लण्डन–ग्राहकले सबैभन्दा पहिला के हेर्छ? ब्रान्ड, मोडल वा कारको रङ? कारको बिक्रीमा रङको भूमिका कतिको हुनेगर्छ? अमेरिकाको एक अनुसन्धान कम्पनीले हालै गरेको अटोमोटिब ट्रेड नामक सर्वेक्षणले संसारमा सबैभन्दा बढी कुन...