Friday 14 Kartik, 2071 |
Menu

अर्थ

लगानी बोर्डमार्फत बन्ने परियोजनालाई आयकर छुट दिइनुपर्ने

  • शुक्रबार २१ असार, २०७०
  • लीला घिमिरे
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं - लगानी बोर्डले आगामी बजेटमा जलविद्युत आयोजनामा आयकर छुट सुविधा दिन माग गरेको छ । बोर्डले आफूमार्फत कार्यान्वयनमा आउने आयोजनाका लागि छुट माग गरेको हो। सरकारले २०१९ सम्मा सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन गर्ने अयोजनालाई उनीहरुले गर्ने आयमा १० बर्षसम्मका लागि शतप्रतिशत कर छुट दिएको छ। बोर्डले पनि आफूमार्फत कार्यान्वयनमा आउने ठूला लगानीका अयोजनालाई आयकरमा छुट दिन आग्रह गरेको बोर्डका सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेलले बिहीबार नागरिकलाई बताए।
'सरकारले २०१९ भित्र सम्पन्न भई विद्युत ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिएको छ,' उनले भने, 'हामीमार्फत कार्यान्वयनमा आउन लागेका अयोजनालाई पनि बजेटमार्फत आयकर छुट दिन सरकारसँग आग्रह गर्नेछौं।' 
लगानी बोर्डमार्फत बन्ने कुनै पनि अयोजनाहरु २०१९ भित्रमा सम्पन्न हुन नसक्ने भन्दै उनले त्यसपछि पूरा हुने ठूला अयोजनामा पनि त्यस्तै छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। लगानी बोर्डमार्फत कार्यान्वयनमा आउने अयोजनालाई पनि आयकरमा छुट दिएर लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 
बोर्डमार्फत अरुण र तामाकोसी तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मर्स्याङ्दी र पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा छन्। सबै अयोजनाका प्रवर्द्धकसँग बोर्डले विभिन्न तहमा परियोजना विकास सम्झौताका लागि आवश्यक छलफललाई तीब्र पारिरहेको छ। पाँच जलविद्युत आयोजनासहित बोर्डले पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन लगायत करिब १४ वटा क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको छ। 
बोर्डेले १० अर्बभन्दा धेरै लगानी हुने उद्योग र लगानीकर्तालाई नेपालमा आवश्यक पर्ने प्रशासनिक, प्राविधिक तथा अन्य विविध पक्षमा सहजीकरण गर्छ। ठूलो परिमाणको स्वदेशी र विदेशी पुँजीमा सहज रुपमा लगानीकर्तालाई अकर्षित गर्न सरकारले २०६८ सालमा लगानी बोर्ड ऐनअन्तर्गत यो कम्पनी खडा गरेको हो। 
बोर्डले बजेटमा सरकारलाई जलविद्युत आयोजनाले आफ्ना कर्मचारीलाई दिने १० प्रतिशत बोनस पनि कम गर्न आग्रह गर्ने भएको छ। सरकारले बोनस ऐनमा नाफामूलक उद्योगले नाफाको १० प्रतिशत रकम कर्मचारीलाई बोनसको रुपमा बाँड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 'उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। तर, जलविद्युत अयोजनाको हकमा त्यस्तो बोनसको प्रतिशत धेरै हुने भएकाले कम गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'जलविद्युत अयोजनामा धेरै पुँजी लगानी गरिन्छ र यसको नाफा पनि धेरे हुन्छ तर, उत्पादन हुने समयसम्ममा बोनस प्राप्त गर्ने कर्मचारीको संख्या न्यून हुने भएकाले बोनस दर कम भए थोरैले मात्रै धेरै बोनस प्राप्त गर्ने परिपाटी बन्द हुन्छ।' त्यसमा पनि अधिकांश कर्मचारी विदेशी हुने भएकाले बोनसबाट प्राप्त हुने रकम सबै बाहिरिने तर्क उनले गरे। उनले यस्तो बोनसको दर दुई वा तीन प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुपर्ने बताए। 
लगानी बोर्डले स्वदेशी सिमेन्ट, रड लगायत अन्य निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने अयोजनालाई पनि सहुलियत दिनुपर्ने पनि माग अघि सारेको छ। हाल विदेशबाट यस्तो उत्पादनको आयात गरी निर्माण गर्ने आयोजनालाई भ्याट छुटको व्यवस्था छ। 'स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नेलाई छुट दिँदा आयोजनाका प्रवर्द्धकहरु नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्न प्रोत्साहित हुनेछन्। नेपाली उत्पादनको प्रयोग पनि बढ्नेछ,' उनले भने। 
यसले नयाँ उद्योग सञ्चालनमा लगानीकर्तालाई अकर्षित गर्ने र रोजगारी सिर्जना पनि गर्ने हुँदा यसको प्रभाव समग्रमा सबै क्षेत्रमा पर्ने सहसचिव पौडेलले बताए। 
कर्मचारी मलेसियाको भ्रमणमा 
सहसचिव पौडेल लगायत लगानी बोर्डका कर्मचारीहरु मेलेसियाको तीन दिने भ्रमणमा निक्लेका छन्। मलेसियाको लगानी बोर्डको अध्ययन भ्रमणका लागि पौडेलसहितको टोली बुधबार मलेसियाको भ्रमणमा निक्लेको हो। टोलीले मलेसियामा बोर्डका कार्यकारी अधिकृत लगायतलाई भेटी मलेसियामा विदेशी लगानीलाई भित्याउन बोर्डले गरेका कामबारे जानकारी लिनेछ।
उत्पादन नबिकेर टायर उद्योग बन्द

उत्पादन नबिकेर टायर उद्योग बन्द

गोरखा-कच्चा पदार्थ अभावले महिनामा दुई साता पनि पूर्ण रुपमा नचल्ने गोरखकाली रबर उद्योग अहिले उत्पादन बिक्री नभएर बन्द भएको छ। दसैंअघि उत्पादित टायर बिक्री नभएपछि उद्योग बन्द भएको हो। ‘उद्योगसँग...

सेज ऐनको अन्तिम मस्यौदा तयार

सेज ऐनको अन्तिम मस्यौदा तयार

काठमाडौं-औद्योगिक क्षेत्रमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी कुनै पनि काम कारबाही गर्न नपाइने प्रावधानसहित उद्योग मन्त्रालयले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको छ। देशमा उद्योगधन्दाको विकास गर्न स्थापना...

पश्चिमाञ्चललाई केन्द्र बनाएर नयाँ पर्यटकीय पदमार्ग

पश्चिमाञ्चललाई केन्द्र बनाएर नयाँ पर्यटकीय पदमार्ग

बागलुङ-धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय गन्तव्यलाई जोड्ने गरी पश्चिमाञ्चललाई केन्द्रमा राखेर नयाँ पदमार्ग सम्भावना उजागर भएको छ। हिमशंृखलासँगै प्राकृतिक, धार्मिक सम्पदालाई जोड्न मुस्ताङको लोमान्थाङदेखि लुम्बिनीसम्म र पोखराको फेवातालदेखि रारातालसम्मको पदयात्राको पहिचान...

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : निर्माणको बाटो खुल्यो

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : निर्माणको बाटो खुल्यो

काठमाडौं- लामो विवाद र अनिश्चिततापछि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न बाटो खुलेको छ। सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकार र चिनियाँ निर्माण कम्पनीबीच गत जेठ ८ मा भएको ठेक्का सम्झौता अनुमोदन...

तिहारलाई आधा फूल लोकल, आधा भारतीय

तिहारलाई आधा फूल लोकल, आधा भारतीय

पोखरा-बिरौटाकी मञ्जिता भण्डारीको बारीभरि ढकमक्क सयपत्री फुलेको छ। अहिले ती फूल टिप्ने हो भने बोटका अरु कोपिला मौलाएर फेरि अरु फूल उत्पादन हुन्थ्यो। तर बजारमा बिक्री गर्ने बेला नहुँदै फूल...

माइक्रोसफ्ट सिइओले कति तलब पाउँछन‍्?

माइक्रोसफ्ट सिइओले कति तलब पाउँछन‍्?

सियाटल— विश्वको सफ्टवेयर बादशाह माइक्रोसफ्ट कर्पोरेशनले आफ्ना सिइओलाई कति तलब दिन्छ होला? सम्झौताअनुसार यो वर्षका लागि सबै सुविधा सहित माइक्रोसफ्ट सिइओ सत्य नाडेलाले ८ करोड ४३ लाख अमेरिकी डलर पाउने...

न्यु जेनेरेसन स्कर्पियो बजारमा

न्यु जेनेरेसन स्कर्पियो बजारमा

काठमाडौ– भारतको महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा कम्पनीले न्यु जेनरेसन स्कर्पियो नेपाली बजारमा ल्याएको छ। कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक अग्नि इन्कर्पोरेटेडले यो गाडी सोमबार नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको हो। १२० पीएस पावर...

युवा स्वरोजगार कोष दुरुपयोग : कागजमा एउटा, प्रयोग अन्यत्र

युवा स्वरोजगार कोष दुरुपयोग : कागजमा एउटा, प्रयोग अन्यत्र

सुर्खेत/दैलेख- वीरेन्द्रनगर–५ का मानबहादुर दर्लामीले एक वर्षअघि ‘कुखुरापालन व्यवसाय गर्ने’ भन्दै युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषबाट सवा एक लाख रुपैयाँ ऋण लगे। त्यसको करिब आधा रकम खर्चेर उनले केही...