Monday 11 Jestha, 2072 |
Menu

अर्थ

लगानी बोर्डमार्फत बन्ने परियोजनालाई आयकर छुट दिइनुपर्ने

  • शुक्रबार २१ असार, २०७०
  • लीला घिमिरे
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं - लगानी बोर्डले आगामी बजेटमा जलविद्युत आयोजनामा आयकर छुट सुविधा दिन माग गरेको छ । बोर्डले आफूमार्फत कार्यान्वयनमा आउने आयोजनाका लागि छुट माग गरेको हो। सरकारले २०१९ सम्मा सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन गर्ने अयोजनालाई उनीहरुले गर्ने आयमा १० बर्षसम्मका लागि शतप्रतिशत कर छुट दिएको छ। बोर्डले पनि आफूमार्फत कार्यान्वयनमा आउने ठूला लगानीका अयोजनालाई आयकरमा छुट दिन आग्रह गरेको बोर्डका सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेलले बिहीबार नागरिकलाई बताए।
'सरकारले २०१९ भित्र सम्पन्न भई विद्युत ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिएको छ,' उनले भने, 'हामीमार्फत कार्यान्वयनमा आउन लागेका अयोजनालाई पनि बजेटमार्फत आयकर छुट दिन सरकारसँग आग्रह गर्नेछौं।' 
लगानी बोर्डमार्फत बन्ने कुनै पनि अयोजनाहरु २०१९ भित्रमा सम्पन्न हुन नसक्ने भन्दै उनले त्यसपछि पूरा हुने ठूला अयोजनामा पनि त्यस्तै छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। लगानी बोर्डमार्फत कार्यान्वयनमा आउने अयोजनालाई पनि आयकरमा छुट दिएर लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 
बोर्डमार्फत अरुण र तामाकोसी तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मर्स्याङ्दी र पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा छन्। सबै अयोजनाका प्रवर्द्धकसँग बोर्डले विभिन्न तहमा परियोजना विकास सम्झौताका लागि आवश्यक छलफललाई तीब्र पारिरहेको छ। पाँच जलविद्युत आयोजनासहित बोर्डले पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन लगायत करिब १४ वटा क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको छ। 
बोर्डेले १० अर्बभन्दा धेरै लगानी हुने उद्योग र लगानीकर्तालाई नेपालमा आवश्यक पर्ने प्रशासनिक, प्राविधिक तथा अन्य विविध पक्षमा सहजीकरण गर्छ। ठूलो परिमाणको स्वदेशी र विदेशी पुँजीमा सहज रुपमा लगानीकर्तालाई अकर्षित गर्न सरकारले २०६८ सालमा लगानी बोर्ड ऐनअन्तर्गत यो कम्पनी खडा गरेको हो। 
बोर्डले बजेटमा सरकारलाई जलविद्युत आयोजनाले आफ्ना कर्मचारीलाई दिने १० प्रतिशत बोनस पनि कम गर्न आग्रह गर्ने भएको छ। सरकारले बोनस ऐनमा नाफामूलक उद्योगले नाफाको १० प्रतिशत रकम कर्मचारीलाई बोनसको रुपमा बाँड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 'उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। तर, जलविद्युत अयोजनाको हकमा त्यस्तो बोनसको प्रतिशत धेरै हुने भएकाले कम गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'जलविद्युत अयोजनामा धेरै पुँजी लगानी गरिन्छ र यसको नाफा पनि धेरे हुन्छ तर, उत्पादन हुने समयसम्ममा बोनस प्राप्त गर्ने कर्मचारीको संख्या न्यून हुने भएकाले बोनस दर कम भए थोरैले मात्रै धेरै बोनस प्राप्त गर्ने परिपाटी बन्द हुन्छ।' त्यसमा पनि अधिकांश कर्मचारी विदेशी हुने भएकाले बोनसबाट प्राप्त हुने रकम सबै बाहिरिने तर्क उनले गरे। उनले यस्तो बोनसको दर दुई वा तीन प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुपर्ने बताए। 
लगानी बोर्डले स्वदेशी सिमेन्ट, रड लगायत अन्य निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने अयोजनालाई पनि सहुलियत दिनुपर्ने पनि माग अघि सारेको छ। हाल विदेशबाट यस्तो उत्पादनको आयात गरी निर्माण गर्ने आयोजनालाई भ्याट छुटको व्यवस्था छ। 'स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नेलाई छुट दिँदा आयोजनाका प्रवर्द्धकहरु नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्न प्रोत्साहित हुनेछन्। नेपाली उत्पादनको प्रयोग पनि बढ्नेछ,' उनले भने। 
यसले नयाँ उद्योग सञ्चालनमा लगानीकर्तालाई अकर्षित गर्ने र रोजगारी सिर्जना पनि गर्ने हुँदा यसको प्रभाव समग्रमा सबै क्षेत्रमा पर्ने सहसचिव पौडेलले बताए। 
कर्मचारी मलेसियाको भ्रमणमा 
सहसचिव पौडेल लगायत लगानी बोर्डका कर्मचारीहरु मेलेसियाको तीन दिने भ्रमणमा निक्लेका छन्। मलेसियाको लगानी बोर्डको अध्ययन भ्रमणका लागि पौडेलसहितको टोली बुधबार मलेसियाको भ्रमणमा निक्लेको हो। टोलीले मलेसियामा बोर्डका कार्यकारी अधिकृत लगायतलाई भेटी मलेसियामा विदेशी लगानीलाई भित्याउन बोर्डले गरेका कामबारे जानकारी लिनेछ।
महिना दिनपछि सेयरबजार खुल्दै

महिना दिनपछि सेयरबजार खुल्दै

काठमाडौं-महाभूकम्पसँगै एक महिनायता बन्द  सेयरबजार आइतबार खुल्दैछ । वैशाख १२ गते आएको भूकम्प र त्यसपछिका शक्तिशाली कम्पन प्रभावले सिडिएस एन्ड क्लियरिङ (सिडिएससी) लिमिटेड रहेको भवनमा क्षति पुगेपछि सेयरबजार बन्द थियो...

भूकम्पले सिन्धुपाल्चोकका ६ आयोजना क्षतिग्रस्त

भूकम्पले सिन्धुपाल्चोकका ६ आयोजना क्षतिग्रस्त

सिन्धुपाल्चोक- भूकम्पबाट सिन्धुपाल्चोकको जलविद्युत क्षेत्र नराम्ररी तहसनहस भएको छ । जिल्लाका साना–ठूला ६ आयोजना ठप्प छन् । दैनिक झन्डै ७० मेगावाट उत्पादन रोकिएको छ । यसबाट दैनिक १ करोड रुपैयाँ...

छुटपछि त्रिपालमा ‘ओभर इन्भ्वाइसिङ’

छुटपछि त्रिपालमा ‘ओभर इन्भ्वाइसिङ’

वीरगन्ज-सरकारले भन्सार महसुल लगायत अन्य कर छुट दिएको मौका छोपेर व्यापारीले त्रिपाल आयातमा अधिक मूल्यांकन (ओभर इन्भ्वाइसिङ) गर्न थालेका छन् । सामान्य अवस्थामा भन्सार महसुल छल्न न्यून मूल्यांकन गर्ने व्यापारीले...

जस्तापाता किन्न ४ अर्ब निकासा

काठमाडौं-सरकारले भूकम्पका कारण घरविहीन सबै परिवारलाई अस्थायी वासका निम्ति जस्तापाता किन्न उपलब्ध गराउने रकमका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएको छ। केही दिनअघि भूकम्पका कारण घर ध्वस्त भएका परिवारलाई अस्थायी...

ऋणको भाका सार्दै राष्ट्र बैंक

ऋणको भाका सार्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं-विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बुझाउनुपर्ने ऋणको भाका सार्न नेपाल राष्ट्र बैंक तयार देखिएको छ ।वैशाख १२ को महाभूकम्प र त्यसपछिका शक्तिशाली कम्पनबाट क्षतिग्रस्त उद्योग, व्यापार, होटल, हाउजिङ लगायतले लिएको...

नानो जेनएक्स सार्वजनिक, कस्ता छन् फिचर?

नानो जेनएक्स सार्वजनिक, कस्ता छन् फिचर?

नयाँ दिल्ली- रतन टाटाको ड्रिम प्रोजेक्ट 'आम मान्छेनका लागि गाडी' पूरा गर्न २००९ मा टाटा मोटर्सले नानो कार ल्याएको थियो। त्यसले सर्वसाधारणबीच स्थान जमाउन सकेन। सो ट्याग हटाउन टाटाले मंगलबार...

आन्तरिक उडान ५० प्रतिशत कटौती

आन्तरिक उडान ५० प्रतिशत कटौती

काठमाडौं-विनाशकारी भूकम्पपछि निजी क्षेत्रका आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने उडान ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरेका छन् ।

सहयोग एकद्वार प्रणालीमार्फत : महत

सहयोग एकद्वार प्रणालीमार्फत : महत

काठमाडौं-अर्थमन्त्री रामशरण महतले भूकम्पबाट ध्वस्त मुुलुकको पुनःनिर्माणमा सरकारले एकद्वार प्रणाली चाहेको बताएका छन् । वैशाख १२ मा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि दातृनिकाय र अन्य संघसंस्थाले आफ्नै किसिमले सहयोग गरेका बेला मन्त्री...