Monday 14 Bhadra, 2072 |
Menu

अर्थ

republica-header

ist-cc

त्रिशूली थ्री एमा स्थानीयको अवरोध

  • बिहीबार २० असार, २०७०
  • निराजन पौडेल
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
नुवाकोट - माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत आयोजनामा बुधबारदेखि स्थानीयले अवरोध सुरु गरेका छन्। स्थानीय सरोकार समितिले अनेक माग राख्दै आयोजना प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको हो।
स्थानीयको आन्दोलनलाई ठेकेदार चिनियाँ कन्सट्रक्सन कम्पनी गेजुवाले पनि साथ दिएको छ। गेजुवाले म्याद थप र दाबी भुक्तानीको माग पूरा नभएसम्मका लागि भन्दै केही दिनअघि काम रोकेको थियो। 
रसुवा र नुवाकोटका छुट्टाछुट्टै सरोकार समितिले आयोजनाको क्षमता ६० बाट बढाएर १४५ मेगावाट बनाउनुपर्ने, स्थानीयलाई २० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने लगायत माग राखेका छन्। 
सरोकार समितिले ठेकेदार कम्पनीलाई क्षमता विस्तार गर्न दिनुपर्ने र म्याद थप गरिदिनुपर्ने लगायत माग अघि सारेका छन्। स्थानीयले २६ बुँदे माग पेस गरेका हुन्। माग पूरा नभएसम्म तालाबन्दी गरिरहने उनीहरुले बताएका छन्। 
निर्धारित समयमा नसके सरकारलाई हर्जाना तिर्नुपर्ने सर्तसहितको इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) मोडलमा ठेक्का लिएको गेजुवाले अहिले आएर भने म्याद थपको माग अघि सारिरहेको छ। आयोजनाको क्षमता ६० बाट बढाएर ९० मेगावाट बनाउने सरकारी निर्णय फिर्ता भएपछि गेजुवाले दाबी भुक्तानी र म्याद थपको विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सर्त राखेको छ। सर्त पूरा नभएको भन्दै आयोजनाको काम अघि नबढाएको गेजुवाका प्रबन्ध निर्देशक वाङ जिवाङले बताएका छन्। 
समयमा काम गर्ने नसके र म्याद थप्न ठेकेदार कम्पनीले परामर्शदाता नर्थवेस्ट हाइड्रो इन्जिनियरमार्फत प्रस्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ। ठेकेदारले काम सम्पन्न गर्न नसके नेपाल सरकारलाई ८० करोड तिर्नुपर्नेमा उसले उल्टै म्याद थप र दाबी भुक्तानी प्रमुख सर्त बनाएर काम ठप्प बनाइरहेको छ। विद्युत प्राधिकरण, परमर्शदाता नर्थवेस्ट हाइड्रो इन्जिनियर र गेजुवा ग्रुप कम्पनीबीच भएको त्रिपक्षीय छलफलमा गेजुवाका प्रबन्ध निर्देशक वाङले म्याद थपको प्रस्ताव राखेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो। 
आयोजनाको ३० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ। आउँदो मे २०१४ भित्र सम्पूर्ण काम पूरा गर्नुपर्ने भए पनि उक्त समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भन्दै गेजुवाले म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको हो । 
निर्माणको क्रममा विभिन्न राजनीतिक दल र स्थानीयबासीको अवरोध, जग्गाको मुआब्जा विवाद लगायत कारण आयोजनाको काम प्रभावित भएकाले निर्धारित समयका पूरा गर्न नसकेको गेजुवाले दाबी गर्दै आएको छ। आयोजनाका लागि चीनको एक्जिम बैंकले १.७५ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा १० अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको छ।

प्रतिक्रिया

यात्रुबसमा 'हवाई जहाजसरह सुविधा'

यात्रुबसमा 'हवाई जहाजसरह सुविधा'

पोखरा- यातायात व्यवसायीले ठूलो लगानीमा सुविधासम्पन्न बस चलाउन थालेका छन्। पोखरा जगदम्बा ट्राभल्सले नेपालमा सञ्चालित यात्रुबाहक सवारीको तुलनामा निकै सुविधासम्पन्न बस भित्र्याएको दाबी गरेको छ।

हुन्डाइ क्रेटा सार्वजनिक हुँदै

हुन्डाइ क्रेटा सार्वजनिक हुँदै

काठमाडौं- हुन्डाइ कम्पनीले बहुप्रतिक्षित क्रेटा कार भदौको अन्यतिर नेपाली बजारमा सार्वजनिक गर्ने भएको छ। एसयुभी (स्पोर्टस् युटिलिटी भेहिकल) सेग्मेन्टको हुन्डाइ क्रेटा नेपाली बजारमा ल्याउने तयारी रहेको नेपालका लागि हुन्डाइको आधिकारिक...

प्रहरी स्कर्टिङमा एलपी ग्यास ढुवानी

प्रहरी स्कर्टिङमा एलपी ग्यास ढुवानी

कोहलपुर- सातादेखि बाँकेलगायत मध्य र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव कम गर्न प्रशासनले पहरा दिएर ढुवानी सुरु गरेको छ। ग्यास अभाव हुन नदिन प्रहरी स्कर्टिङमा वितरण...

बन्दले बाध्यता भो हवाईयात्रा

बन्दले बाध्यता भो हवाईयात्रा

नेपालगन्ज- सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दा सल्यान, थारमारेका इन्द्रबहादुर भण्डारी काठमाडौं पुग्न हवाई यातायात रोज्न बाध्य भए। तर, उनका लागि हवाई यात्रा पनि सहज भएन। जागिरका लागि आवेदन दिएका उनी बुधबार...

धावनमार्गछेउका अग्ला घर भत्काऊ

धावनमार्गछेउका अग्ला घर भत्काऊ

काठमाडौं-व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान तथा अवतरण रुटमा बनाइएका अग्ला घर तत्काल भत्काउनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ।

पेट्रोल पाइपलाइन सम्झौतामा हस्ताक्षर

पेट्रोल पाइपलाइन सम्झौतामा हस्ताक्षर

काठमाडौं- लामो प्रतीक्षापछि नेपाल र भारतबीच रक्सौल–आमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ। सोमबार नेपाल सरकारका तर्फबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिलबहादुर थापा र भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास...

नाकामा रोकिए ४ हजार गाडी

नाकामा रोकिए ४ हजार गाडी

वीरगन्ज- मधेसकेन्द्रित तथा अन्य राजनीतिक दलको १० दिनदेखि जारी बन्दका कारण चार हजार मालबाहक गाडी मुलुकको प्रमुख नाका वीरगन्जनजिकै भारतीय सीमामा थन्किएका छन्।

फेरि बजेट बराबर रेमिटेन्स

फेरि बजेट बराबर रेमिटेन्स

काठमाडौं- पछिल्लो समय विदेशमा बस्ने नेपालीले मुलुकको बजेट बराबर रेमिटेन्स पठाउन थालेका छन्। आर्थिक वर्ष २०६९/०७० र २०७०/०७१ मा बजेटभन्दा बढी आएको रेमिटेन्स आव २०७१/०७२ मा भने बजेटकै हाराहारी छ।