Wednesday 20 Shrawn, 2072 |
Menu

अर्थ

ist-cc

त्रिशूली थ्री एमा स्थानीयको अवरोध

  • बिहीबार २० असार, २०७०
  • निराजन पौडेल
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
नुवाकोट - माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत आयोजनामा बुधबारदेखि स्थानीयले अवरोध सुरु गरेका छन्। स्थानीय सरोकार समितिले अनेक माग राख्दै आयोजना प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको हो।
स्थानीयको आन्दोलनलाई ठेकेदार चिनियाँ कन्सट्रक्सन कम्पनी गेजुवाले पनि साथ दिएको छ। गेजुवाले म्याद थप र दाबी भुक्तानीको माग पूरा नभएसम्मका लागि भन्दै केही दिनअघि काम रोकेको थियो। 
रसुवा र नुवाकोटका छुट्टाछुट्टै सरोकार समितिले आयोजनाको क्षमता ६० बाट बढाएर १४५ मेगावाट बनाउनुपर्ने, स्थानीयलाई २० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने लगायत माग राखेका छन्। 
सरोकार समितिले ठेकेदार कम्पनीलाई क्षमता विस्तार गर्न दिनुपर्ने र म्याद थप गरिदिनुपर्ने लगायत माग अघि सारेका छन्। स्थानीयले २६ बुँदे माग पेस गरेका हुन्। माग पूरा नभएसम्म तालाबन्दी गरिरहने उनीहरुले बताएका छन्। 
निर्धारित समयमा नसके सरकारलाई हर्जाना तिर्नुपर्ने सर्तसहितको इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) मोडलमा ठेक्का लिएको गेजुवाले अहिले आएर भने म्याद थपको माग अघि सारिरहेको छ। आयोजनाको क्षमता ६० बाट बढाएर ९० मेगावाट बनाउने सरकारी निर्णय फिर्ता भएपछि गेजुवाले दाबी भुक्तानी र म्याद थपको विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सर्त राखेको छ। सर्त पूरा नभएको भन्दै आयोजनाको काम अघि नबढाएको गेजुवाका प्रबन्ध निर्देशक वाङ जिवाङले बताएका छन्। 
समयमा काम गर्ने नसके र म्याद थप्न ठेकेदार कम्पनीले परामर्शदाता नर्थवेस्ट हाइड्रो इन्जिनियरमार्फत प्रस्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ। ठेकेदारले काम सम्पन्न गर्न नसके नेपाल सरकारलाई ८० करोड तिर्नुपर्नेमा उसले उल्टै म्याद थप र दाबी भुक्तानी प्रमुख सर्त बनाएर काम ठप्प बनाइरहेको छ। विद्युत प्राधिकरण, परमर्शदाता नर्थवेस्ट हाइड्रो इन्जिनियर र गेजुवा ग्रुप कम्पनीबीच भएको त्रिपक्षीय छलफलमा गेजुवाका प्रबन्ध निर्देशक वाङले म्याद थपको प्रस्ताव राखेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो। 
आयोजनाको ३० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ। आउँदो मे २०१४ भित्र सम्पूर्ण काम पूरा गर्नुपर्ने भए पनि उक्त समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भन्दै गेजुवाले म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको हो । 
निर्माणको क्रममा विभिन्न राजनीतिक दल र स्थानीयबासीको अवरोध, जग्गाको मुआब्जा विवाद लगायत कारण आयोजनाको काम प्रभावित भएकाले निर्धारित समयका पूरा गर्न नसकेको गेजुवाले दाबी गर्दै आएको छ। आयोजनाका लागि चीनको एक्जिम बैंकले १.७५ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा १० अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको छ।

प्रतिक्रिया

औद्योगिक र सेज विधेयक संसदमा

औद्योगिक र सेज विधेयक संसदमा

काठमाडौं-विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) विधेयक र औद्योगिक व्यवसाय विधेयक संसदमा पेस भएको छ। उद्योग मन्त्रालयले मंगलबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको चालु अधिवेशनमा उक्त दुई विधेयक प्रस्तुत गरेको हो। संसदले पास गरिसकेपछि...

तीन भिन्न मोडलमा बोल्ट

तीन भिन्न मोडलमा बोल्ट

काठमाडौं- बजेटले अटोमोबाइल्सलाई नछोएको र फेस्टिभल सिजन सुरु हुन लागेकाले अहिले प्रत्येक साता नयाँनयाँ गाडीहरु घरेलु बजारमा आइरहेका छन्। प्रत्येक कम्पनीले विभिन्न सेग्मेन्टमा निजी सवारीसाधनका सौखिनहरुलाई विकल्प दिइरहेको समयमा पहिलो...

हिलेमा १० करोडको चारतारे रिसोर्ट

हिलेमा १० करोडको चारतारे रिसोर्ट

विराटनगर- विराटनगरस्थित रत्ना होटलका सञ्चालक रेवतबहादुर थापाले १० करोड रूपैयाँ लगानीमा धनकुटाको हिलेमा चारतारे रिसोर्ट खोलेका छन्। ५२ रोपनी जग्गामा खोलिएको होराइजन माउन्टेन रिसोर्टको निर्माण तीन वर्षअघि थालिएको थियो।

समृद्ध नेपालको सपनामा बाधक

काठमाडौं- आम नागरिकको समृद्ध भविष्यको सपना पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको संविधानले समाजलाई समृद्धितिर लानुको सट्टा विभेद बढाएर अर्को एक दशकभित्रै सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउने भन्दै अर्थविद र उद्योगी, व्यवसायीले त्यसमा 'समाजवादको'...

सस्तोमा लाभा आइरिस एक्सएटक्यु स्मार्टफोन

सस्तोमा लाभा आइरिस एक्सएटक्यु स्मार्टफोन

काठमाडौं- एउटै मोबाइलमा अनेकथरी सुविधाका लागि स्मार्ट फोनको प्रयोग बढ्दै गएको छ। सुविधासँगै त्यसमा हुने विशेषताले पनि प्रयोगकर्ताको दैनिकीलाई सजिलो बनाउने भएपछि स्मार्टफोन सबैको रोजाईमा परेको हो।

भैंसी अर्थात 'कालो सुन'

भैंसी अर्थात 'कालो सुन'

काभ्रे- जिल्ला पशु सेवा कार्यालय काभ्रेमा पशुपालन (दूध उत्पादन) पेशा अंगाल्न चाहने किसान र व्यवसायीहरुको संख्या बढ्दा पशु चिकित्सक मणिप्रसाद सापकोटाको दैनिकीसमेत नेपाली कृषकहरुले बढी मन पराएको भैंसीपालनको प्रवर्द्धनमा बित्न...

हुन्डाईका दुई स्मार्ट कार

हुन्डाईका दुई स्मार्ट कार

काठमाडौं- हरेक वर्ष विभिन्न कम्पनीका गाडीहरू र हरेक महिना तीनका नयाँ ब्रान्ड नेपाली अटो बजारमा प्रवेश गर्ने क्रम बढिरहेको छ। कार पारखीहरु हरेक वर्ष विशेषता थपिएका नयाँ कार परिवर्तन गर्न...

भूकम्प पीडितलाई सहुलियत ऋण लिन प्रक्रिया पुर्‍याउनै समस्या

काठमाडौं- सरकारले भूकम्पमा घरबार गुमाएका पीडितलाई नयाँ घर बनाउन बैंक, वित्तीय संस्थामार्फत २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि प्रक्रिया पुर्याउन समस्या देखिएको छ।