Tuesday 18 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

त्रिशूली थ्री एमा स्थानीयको अवरोध

  • बिहीबार २० असार, २०७०
  • निराजन पौडेल
  • Be the first to comment!
(0 votes)
नुवाकोट - माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत आयोजनामा बुधबारदेखि स्थानीयले अवरोध सुरु गरेका छन्। स्थानीय सरोकार समितिले अनेक माग राख्दै आयोजना प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको हो।
nepali-patro-may
स्थानीयको आन्दोलनलाई ठेकेदार चिनियाँ कन्सट्रक्सन कम्पनी गेजुवाले पनि साथ दिएको छ। गेजुवाले म्याद थप र दाबी भुक्तानीको माग पूरा नभएसम्मका लागि भन्दै केही दिनअघि काम रोकेको थियो। 
रसुवा र नुवाकोटका छुट्टाछुट्टै सरोकार समितिले आयोजनाको क्षमता ६० बाट बढाएर १४५ मेगावाट बनाउनुपर्ने, स्थानीयलाई २० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने लगायत माग राखेका छन्। 
सरोकार समितिले ठेकेदार कम्पनीलाई क्षमता विस्तार गर्न दिनुपर्ने र म्याद थप गरिदिनुपर्ने लगायत माग अघि सारेका छन्। स्थानीयले २६ बुँदे माग पेस गरेका हुन्। माग पूरा नभएसम्म तालाबन्दी गरिरहने उनीहरुले बताएका छन्। 
निर्धारित समयमा नसके सरकारलाई हर्जाना तिर्नुपर्ने सर्तसहितको इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) मोडलमा ठेक्का लिएको गेजुवाले अहिले आएर भने म्याद थपको माग अघि सारिरहेको छ। आयोजनाको क्षमता ६० बाट बढाएर ९० मेगावाट बनाउने सरकारी निर्णय फिर्ता भएपछि गेजुवाले दाबी भुक्तानी र म्याद थपको विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सर्त राखेको छ। सर्त पूरा नभएको भन्दै आयोजनाको काम अघि नबढाएको गेजुवाका प्रबन्ध निर्देशक वाङ जिवाङले बताएका छन्। 
समयमा काम गर्ने नसके र म्याद थप्न ठेकेदार कम्पनीले परामर्शदाता नर्थवेस्ट हाइड्रो इन्जिनियरमार्फत प्रस्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ। ठेकेदारले काम सम्पन्न गर्न नसके नेपाल सरकारलाई ८० करोड तिर्नुपर्नेमा उसले उल्टै म्याद थप र दाबी भुक्तानी प्रमुख सर्त बनाएर काम ठप्प बनाइरहेको छ। विद्युत प्राधिकरण, परमर्शदाता नर्थवेस्ट हाइड्रो इन्जिनियर र गेजुवा ग्रुप कम्पनीबीच भएको त्रिपक्षीय छलफलमा गेजुवाका प्रबन्ध निर्देशक वाङले म्याद थपको प्रस्ताव राखेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो। 
आयोजनाको ३० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ। आउँदो मे २०१४ भित्र सम्पूर्ण काम पूरा गर्नुपर्ने भए पनि उक्त समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भन्दै गेजुवाले म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको हो । 
निर्माणको क्रममा विभिन्न राजनीतिक दल र स्थानीयबासीको अवरोध, जग्गाको मुआब्जा विवाद लगायत कारण आयोजनाको काम प्रभावित भएकाले निर्धारित समयका पूरा गर्न नसकेको गेजुवाले दाबी गर्दै आएको छ। आयोजनाका लागि चीनको एक्जिम बैंकले १.७५ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा १० अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको छ।

प्रतिक्रिया

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

काठमाडौं–विदेशी लगानीमा राजधानीको लाजिम्पाटमा सञ्चालित क्यासिनो मिल्लेनायर्स क्लबले विश्व व्यापार संगठनमा व्यक्त प्रतिबद्धताविपरीत 'क्यासिनो नियमावली २०७०' संशोधन गर्न भइरहेको गृहकार्य रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

काठमाडौं— सरकारले वितरणमुखी बजेट घोषणासँगै आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पु¥याउने तर मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य लिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति तय गर्नै समस्या परेको छ। नीतिमा महँगी नियन्त्रणलाई...

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

जुम्ला- तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले कर्णालीको विकासलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने नाममा कर्णाली विकास आयोग गठन गर्योन। त्यसपछि बनेका सरकारले आयोगलाई अपहरण गरी एउटा शाखामा खुम्च्यायो। जसको नेतृत्व राष्ट्रिय...

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट पेस गरेका छन्। पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको, सामाजिक क्षेत्रमा दिल खोलेर राज्यकोष वितरण गरेको र विकासका नाममा जताततै...

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

काठमाडौं–विगतमा सरकार र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कृषि परियोजनाको अनुदान कार्यक्रमले परिणाम दिन नसकेको गुनासो आइरहे पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई अनुदानै–अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका...

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

काठमाडौं-सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्ट ट्रयाकको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा ९ अर्बले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले...

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

नेपालगन्ज- पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइ विघटन भएपछि पट्टु थारु निराश भएर राजधानी काठमाडौंबाट घर फर्किए। उनी पहिलो संविधानसभा सदस्य थिए। संविधान सभा विघटन भएपछि उनको रोजाइ बन्यो कृषि। बाँके, बैजापुर–१, नवलपुरका...

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारले ती संस्थानमा सेयर लगानी गरेबापत पाउने प्रतिफल भने घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानले खुद नाफा ३३ अर्ब ९२ करोड कमाए पनि लगानी...