Monday 7 Poush, 2071 |
Menu

अर्थ

त्रिशूली थ्री एमा स्थानीयको अवरोध

  • बिहीबार २० असार, २०७०
  • निराजन पौडेल
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
नुवाकोट - माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत आयोजनामा बुधबारदेखि स्थानीयले अवरोध सुरु गरेका छन्। स्थानीय सरोकार समितिले अनेक माग राख्दै आयोजना प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको हो।
स्थानीयको आन्दोलनलाई ठेकेदार चिनियाँ कन्सट्रक्सन कम्पनी गेजुवाले पनि साथ दिएको छ। गेजुवाले म्याद थप र दाबी भुक्तानीको माग पूरा नभएसम्मका लागि भन्दै केही दिनअघि काम रोकेको थियो। 
रसुवा र नुवाकोटका छुट्टाछुट्टै सरोकार समितिले आयोजनाको क्षमता ६० बाट बढाएर १४५ मेगावाट बनाउनुपर्ने, स्थानीयलाई २० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने लगायत माग राखेका छन्। 
सरोकार समितिले ठेकेदार कम्पनीलाई क्षमता विस्तार गर्न दिनुपर्ने र म्याद थप गरिदिनुपर्ने लगायत माग अघि सारेका छन्। स्थानीयले २६ बुँदे माग पेस गरेका हुन्। माग पूरा नभएसम्म तालाबन्दी गरिरहने उनीहरुले बताएका छन्। 
निर्धारित समयमा नसके सरकारलाई हर्जाना तिर्नुपर्ने सर्तसहितको इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) मोडलमा ठेक्का लिएको गेजुवाले अहिले आएर भने म्याद थपको माग अघि सारिरहेको छ। आयोजनाको क्षमता ६० बाट बढाएर ९० मेगावाट बनाउने सरकारी निर्णय फिर्ता भएपछि गेजुवाले दाबी भुक्तानी र म्याद थपको विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सर्त राखेको छ। सर्त पूरा नभएको भन्दै आयोजनाको काम अघि नबढाएको गेजुवाका प्रबन्ध निर्देशक वाङ जिवाङले बताएका छन्। 
समयमा काम गर्ने नसके र म्याद थप्न ठेकेदार कम्पनीले परामर्शदाता नर्थवेस्ट हाइड्रो इन्जिनियरमार्फत प्रस्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ। ठेकेदारले काम सम्पन्न गर्न नसके नेपाल सरकारलाई ८० करोड तिर्नुपर्नेमा उसले उल्टै म्याद थप र दाबी भुक्तानी प्रमुख सर्त बनाएर काम ठप्प बनाइरहेको छ। विद्युत प्राधिकरण, परमर्शदाता नर्थवेस्ट हाइड्रो इन्जिनियर र गेजुवा ग्रुप कम्पनीबीच भएको त्रिपक्षीय छलफलमा गेजुवाका प्रबन्ध निर्देशक वाङले म्याद थपको प्रस्ताव राखेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो। 
आयोजनाको ३० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ। आउँदो मे २०१४ भित्र सम्पूर्ण काम पूरा गर्नुपर्ने भए पनि उक्त समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भन्दै गेजुवाले म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको हो । 
निर्माणको क्रममा विभिन्न राजनीतिक दल र स्थानीयबासीको अवरोध, जग्गाको मुआब्जा विवाद लगायत कारण आयोजनाको काम प्रभावित भएकाले निर्धारित समयका पूरा गर्न नसकेको गेजुवाले दाबी गर्दै आएको छ। आयोजनाका लागि चीनको एक्जिम बैंकले १.७५ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा १० अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको छ।
पम्पले तेल उठाएनन्

पम्पले तेल उठाएनन्

काठमाडौं- नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियमको मूल्य घटाए पनि व्यवसायीले पुरानो 'स्टक' साबिककै भाउमा बेच्न पाउनुपर्ने भन्दै आइतबार दिनभर तेल उठाएनन्। उनीहरुको माग पुरानै मूल्य एक सय २३ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा स्टक...

३८ वर्ष पुरानो नाङ्लो रेस्टुरेन्ट बन्द

३८ वर्ष पुरानो नाङ्लो रेस्टुरेन्ट बन्द

काठमाडौं– नेपालमा रेस्टुरेन्ट संस्कृति भित्र्याउने 'श्रेय' पाएको नाङ्लो ब्रान्डको पहिलो रेस्टुरेन्ट ३८ वर्ष सञ्चालनमा आएपछि बन्द भएको छ। नाङ्लो ग्रुप अफ कम्पनिजले राजधानीको दरबारमार्ग सञ्चालन गरिरहेको उक्त रेस्टुरेन्ट आइतबारबाट आधिकारिक...

कुलो खन्न हजारौं किसान

कुलो खन्न हजारौं किसान

चिसापानी (कैलाली)-कर्णाली नदीको पानी खेतमा पुर्‍याउन कैलालीका १० हजारभन्दा बढी किसान रानी, जमरा, कुलरिया कुलो खन्ने काममा सक्रिय छन्। जंगलमै बास बसेर उनीहरुले काम गरिरहेका छन्। कैलालीको पूर्वी भेगका किसानले...

कुलो खन्न हजारौं किसान

कुलो खन्न हजारौं किसान

चिसापानी (कैलाली)-कर्णाली नदीको पानी खेतमा पुर्‍याउन कैलालीका १० हजारभन्दा बढी किसान रानी, जमरा, कुलरिया कुलो खन्ने काममा सक्रिय छन्। जंगलमै बास बसेर उनीहरुले काम गरिरहेका छन्। कैलालीको पूर्वी भेगका किसानले...

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी कटौती

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी कटौती

काठमाडौं– चौतर्फी दबाबपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी कटौती गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेअनुसार नघटाएको भन्दै विद्यार्थी संगठनले दबाब दिएपछि निगमको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समिति...

मलमा १४० मिसम्याच

मलमा १४० मिसम्याच

विराटनगर-कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र मोरङका एक सय ४० सहकारी संस्थाले एउटै परिमाणको मल किनबेच विवरण आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा फरक–फरक पेस गरेका छन्। एउटै परिमाणको मल खरिद र बिक्री मूल्य...

चिया खेतीमा विषादी प्रयोग घट्दै

चिया खेतीमा विषादी प्रयोग घट्दै

झापा-एक–डेढ वर्ष अघिसम्म आफ्नो बगानमा उत्पादित हरियो पत्ती कारखाना लिएर जान चिया किसान हच्किन्थे। ट्र्याक्टरबाट पत्ती झार्दाझार्दै विषादीको गन्ध ह्वास्सै आउँदा उद्योगीले मूल्य घटाइहाल्थे। किसानको बोली लगभग बन्द हुन्थ्यो। ‘बोलुँ...

आठ संस्थान ससर्त निजीकरण

आठ संस्थान ससर्त निजीकरण

काठमाडैं-बन्द अवस्थतामा रहेका आठवटा सार्वजनिक संस्थानलाई सर्त सहित निजिकरण गर्न उद्योग मन्त्रालय सहमत भएको छ। नेपाल सरकारको कम्तीमा ४९ प्रतिशत सेयर हुनेगरी व्यवस्थापन करारमा दिएर उद्योग संचालन गर्न मन्त्रालयले प्रकृया...