Tuesday 18 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

केन्द्रीय प्रसारण जोडिएपछि स्थानीय हाइड्रो बन्द

(0 votes)
सिन्धुपाल्चोक - हिमाली गाउँ थाङपालकोट उज्यालो बनाएको २२ किलोवाट क्षमताको हाँडीखोला तेस्रो जलविद्युत आयोजना महिनादेखि बन्द छ। २७ किलोवाट क्षमताको हाँडीखोला दोस्रो बन्द भएको पनि तीन महिना बित्यो। अझ जिल्लामा ऊर्जा क्रान्तिको लहर भित्र्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने २७ किलोवाटको हाँडीखोला प्रथमको उत्पादन ठप्प भएकै वर्ष बितिसकेको छ।
nepali-patro-may
यी त उदाहरणमात्र हुन्। बिजुली बाल्न केन्द्रीय प्रसारण लाइनप्रतिको उपभोक्ताको आकर्षणले दसकौंदेखि विकट हिमाली गाउँ उज्यालो बनाएका लघु जलविद्युत परियोजना कुनै समस्या नआइकनै धमाधम बन्द भइरहेका छन्। त्यस्ता परियोजना बन्द हुँदा दाता संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र सरकारको लाखौं रुपैयाँ लगानीको खेर गएको छ। 'धेरै उपभोक्ताको चाहनालाई लघु जलविद्युतले सुविधा दिन सकेन,' हाँडीखोला तेस्रोका संस्थापक व्यवस्थापक काले तामाङले भने।
ज्यामिरे गाविसमा सवस्टेसन बनेपछि गत वर्ष थाङपालधापसम्म पुगेको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले जिल्लाकै पहिलो हाँडीखोला प्रथमलाई बन्द गरायो। त्यो लाइन यस वर्ष विस्तार भई थाङपालथापको अन्तिम गाउँ चिलाउनेसम्म पुग्दा बीचका तीन परियोजना पनि बन्द गरायो। चिलाउनेमा विस्तार भएको राष्ट्रिय लाइन यस वर्ष छिमेकी गाविस भोताङ पुर्‍याउने अभियानमा गाउँले जुटेपछि त्यहाँको ४० किलोवाट क्षमताको झ्याँडी खोला लघुजलविद्युत परियोजना र अरु साना आयोजनाको भविष्य पनि अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ।
 संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा २०५५ बाट ग्रामीण ऊर्जा विकास कार्यक्रम लागु भएपछि धापगाउँमा हाँडीखोला प्रथम बनेको थियो। यसले जिल्लामा ऊर्जा क्रान्तिको लहर ल्याउँदा छिमेकी थापबासीले हाँडीखोला दोस्रो र तेस्रो बनाएर सिंगो गाउँ झलमल बनाए। ६५ घरपरिवारको एउटै बस्ती चिलाउनेलाई झलमल पार्ने तीन किलोवाट क्षमताको चिलाउने पेल्ट्रिक सेट लगायत परियोजना बन्यो। यसको लहर जिल्लाका अन्य भागमा विस्तार हुँदा माइक्रो हाइड्रोका १३, पेल्ट्रिक सेटका ६ र पिको हाइड्रो एक गरी २० परियोजना बने। यी सबैबाट उत्पादित २ सय ८६ दशमलव ४ किलोवाट क्षमताले १० हिमाली गाविसका १८ हजार जनसंख्यालाई लामो समय उज्यालो दियो।
राष्ट्रिय लाइन विस्तारले हालसम्म चार लघुजलविद्युत, तीन पेल्ट्रिक सेट र एक पिको हाइड्रो गरी आठ परियोजना बन्द भइसकेका छन्। जिल्ला उर्जा तथा वातावरण शाखाका अनुसार तत्कालीन अवस्थामा प्रतिकिलोवाट डेढदेखि २ लाख रुपैयाँ लगानीमा ती परियोजना बनेका थिए। अहिले प्रतिकिलोवाट उत्पादनमा साढे ३ देखि ४ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार भएको हाँडीखोला पहिलोको संरचना उस्तै छ। प्रयोग नहुँदा संरचना अलपत्र परेको छ। हाँडीखोला दोस्रो, तेस्रो र चिलाउने पेल्ट्रिक सेटको तार उपभोक्ताले राष्ट्रिय लाइन विस्तार गर्दा प्रयोग गरेकाले यी परियोजनाको संरचना पनि अलपत्र अवस्थामा छ। लघु जलविद्युतका परियोजना बन्द हुने क्रम चोकटी पेल्ट्रिक सेटबाट सुरु भएको हो। परियोजना बनेको वर्ष दिनमै राष्ट्रिय लाइन पुगेपछि ७ वर्षअघि नै यो बन्द भएको थियो। बढ्दो जनसंख्यालाई नधानेपछि ५ किलोवाट क्षमताको कात्तिके पेल्ट्रिक सेट दुई वर्षअघि बन्द भयो। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेसँगै  २५ लाख रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको कुञ्चोकस्थित २० किलोवाट क्षमताको ‰याँडीखोला लघुजलविद्युत आयोजना गत साउनदेखि बन्द छ। तार, पोल लगायत सामग्री लाइन विस्तारमा गाउँलेले भागबन्डा गर्दा लघुपरियोजनाको संरचना नै लथालिंग छ।
ऊर्जा तथा वातावरण अधिकृत इन्जिनियर राजेश खाताखोले आयु नसकिंदै लघु पयिोजना बन्द हुन थालेको बताए। 'लघु परियोजनाको आयु १५ वर्ष भए पनि समुदाय जागरुक भएको खण्डमा यसलाई अझ धेरै वर्ष प्रयोगमा ल्याउन सकिन्थ्यो,' उनले भने। बढ्दो जनसंख्या, झन्झटिलो समुदाय परिचालन, प्राविधिक शक्तिको विदेश पलायन र मर्मतमा समस्या आउँदा उपभोक्ता राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आकर्षित भएको औंल्याए। 'सबै परियोजना समुदायमा गएकाले सञ्चालन र मर्मतसम्भारमा पनि उसकै व्ययभार पर्ने भएकाले झञ्झट नबेहोरिएको हो,' खाताखोले भने। ऊर्जा तथा वातावरण विकास शाखाका अनुसार लघु परियोजनामा समुदायको श्रमदानबाहेक करिव ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
निर्माणपछि समुदायमा हस्तान्तरण भएका परियोजना मर्मतमा बजेट अभाव हुँदा यो उपेक्षामा पर्दै आएको हो। हाल सञ्चालनमा रहेका परियोजना पनि मर्मतको खाँचो छ। घरमा टिभी राख्ने, फ्रिज चलाउने, उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न चाहनेका लागि लघु परियोजना उपयुक्त मानिंदैन। दुई वर्षअघि दुई परियोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगे पनि उपभोक्ताले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तान्ने भन्दै बजेट नै फिर्ता गरे। गोल्चे र सेलाङ गाविसमा १४ र १६ किलोवाट क्षमताको  सुपलिङ खोला र सेलाङ खोला लघु जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट र समुदाय परिचालनको प्रक्रिया सकिएको अवस्थामा समुदायले पौने १८ लाख रुपैयाँ अनुदान नै फिर्ता गरेका थिए। यद्यपि यी गाउँमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार भइसकेको भने छैन।
ग्रामीण ऊर्जा विकास कार्यक्रमलाई दुई वर्षअघि ग्रामीण जिविकोपार्जनका लागि नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रममा रुपान्तरण गरिएको छ। नेपाल सरकार र युएनडिपीको समेत लगानी रहेको कार्यक्रममको मुख्यदाताको रुपमा अहिले विश्व बैंक छ।

प्रतिक्रिया

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

काठमाडौं–विदेशी लगानीमा राजधानीको लाजिम्पाटमा सञ्चालित क्यासिनो मिल्लेनायर्स क्लबले विश्व व्यापार संगठनमा व्यक्त प्रतिबद्धताविपरीत 'क्यासिनो नियमावली २०७०' संशोधन गर्न भइरहेको गृहकार्य रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

काठमाडौं— सरकारले वितरणमुखी बजेट घोषणासँगै आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पु¥याउने तर मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य लिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति तय गर्नै समस्या परेको छ। नीतिमा महँगी नियन्त्रणलाई...

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

जुम्ला- तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले कर्णालीको विकासलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने नाममा कर्णाली विकास आयोग गठन गर्योन। त्यसपछि बनेका सरकारले आयोगलाई अपहरण गरी एउटा शाखामा खुम्च्यायो। जसको नेतृत्व राष्ट्रिय...

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट पेस गरेका छन्। पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको, सामाजिक क्षेत्रमा दिल खोलेर राज्यकोष वितरण गरेको र विकासका नाममा जताततै...

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

काठमाडौं–विगतमा सरकार र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कृषि परियोजनाको अनुदान कार्यक्रमले परिणाम दिन नसकेको गुनासो आइरहे पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई अनुदानै–अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका...

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

काठमाडौं-सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्ट ट्रयाकको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा ९ अर्बले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले...

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

नेपालगन्ज- पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइ विघटन भएपछि पट्टु थारु निराश भएर राजधानी काठमाडौंबाट घर फर्किए। उनी पहिलो संविधानसभा सदस्य थिए। संविधान सभा विघटन भएपछि उनको रोजाइ बन्यो कृषि। बाँके, बैजापुर–१, नवलपुरका...

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारले ती संस्थानमा सेयर लगानी गरेबापत पाउने प्रतिफल भने घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानले खुद नाफा ३३ अर्ब ९२ करोड कमाए पनि लगानी...