Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
बलराम बानियाँ, काठमाडौं, मंसिर १४- विदेशी लगानीको वेस्ट सेती हाइड्रो लिमिटेडले पश्चिम सेती आयोजनाको निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा पुनरावलोकन गरी नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वभिमानविपरीतका प्रावधान थप्न प्रस्ताव गरेको छ।
कानुन मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले पश्चिम सेतीमा उत्पन्न हुने विवादको समाधान नेपाली होइन बेलायतको कानुनअनुसार बेलायती अदालतमा हुनुपर्ने भनी स्वीकारै गर्न नसकिने राष्ट्रियताविरोधी प्रस्ताव आएको जानकारी दिए।
'वेस्ट सेतीले सम्झौतामा संशोधन गर्न राखेको प्रस्तावमा नेपाली भूमिमा नेपालको प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्न सञ्चालित हुने आयोजनामा बेलायती कानुन लागू हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ। त्यो प्रस्ताव हाम्रो राष्ट्रिय स्वभिमान र सार्वभौमसत्तामाथिकै गम्भीर चुनौती हो' सिंहले नागरिकसित भने।
वेस्ट सेतीले नेपाल सरकारसित भएको सम्झौता पुनरावलोकनको प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत् राखेको हो। उसले सम्झौताको म्याद थपसँगसँगै त्यसका केही प्रावधान पुनरावलोकन हुनुपर्ने अडान राखेको हो। सम्झौताको म्याद डिसेम्बर ३१ मा सकिंदैछ।
कानुन मन्त्रालयले वेस्ट सेतीका आपत्तिजनक प्रस्ताव नसच्याई सम्झौता पुनरावलोकन नगर्न शुक्रबार ऊर्जा मन्त्रालयलाई राय दिएको छ। कानुनमन्त्री सिंहले बेलायती कानुन लागू हुनुपर्नेलगायतका धेरेजसो प्रावधान राष्ट्रिय हित र स्वभिमानविरोधी रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो मन्त्रालयले आपत्तिजनक बुँदा हटाएरमात्र सम्झौता पुनरावलोकन गर्न कानुनी राय दिएको जानकारी दिए।
जलस्रोत मन्त्रालयका नाम उल्लेख गर्न नचाहने अधिकारीले समेत वेस्ट सेतीको प्रस्ताव आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गर्दै पश्चिम सेतीमा हुने विवादको समाधान नेपाली कानुनअनुसार नै हुनुपर्ने बताए।
'नेपालका प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार हाम्रो हो। वेस्ट सेतीले नेपाली ऐनअनुसार पश्चिम सेतीको विकास गर्न लाइसेन्स लिएको हो। नेपालको भूभागमा बेलायती कानुनअनुसार विवाद समाधान गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रियताविरोधी हो। त्यही कारण आयोजनामा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा विदेशी होइन नेपाली कानुनअनुसार सल्ट्याउनुपर्छ' ती अधिकारीले भने।
सिंहका अनुसार स्मेकले आयोजनाको विकास र सञ्चालनका क्रममा जुनसुकै प्रकारको जोखिम या क्षति भए पनि नेपाल सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने अडान पुनरावलोकन प्रस्तावमा राखेको छ। नेपाल सरकारले नगरेको र काबु बाहिर रहेको जोखिम या क्षतिको जिम्मेवार हुनुपर्ने यो प्रस्तावसमेत राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको कानुनमन्त्री सिंहले बताए।
वेस्ट सेतीले सम्झौता पुनरावलोकन गरी आफूलाई ऋणपत्र (डिबेन्चर) जारी गर्न पाउने अधिकार दिइनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ। कानुनमन्त्रीका अनुसार नेपालका प्रचलित कानुनमा कुनै पनि निजी या विदेशी लगानीका कम्पनीले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था छैन।
सिंहले सम्झौता पुनरावलोकनका लागि स्मेकले राखेका प्रस्ताव विद्युत् ऐन तथा कम्पनी ऐनसित बाझिएको उल्लेख गर्दै कानुनविपरीत गएर त्यसलाई स्वीकार्न नसकिने जानकारी दिए। उनले पश्चिम सेती आयोजनाको विकास गर्न स्मेकसित भएको सम्झौतामा ९ पटक सम्झौताको म्याद थप गर्नेबाहेक कुनै प्रगति नभएको बताए।
सिंहले राष्ट्रको अहित हुने प्रावधान राखेर वेस्ट सेतीले सम्झौता पुनरावलोकनको प्रस्ताव राखेकाले ती आपत्तिजनक प्रावधान नहटाई सम्झौता पुनरावलोकन गर्न नहुने राय कानुन मन्त्रालयले राय दिएको जानकारी दिए।
जलस्रोत मन्त्रालयका एक अधिकारी आयोजनामा कुनै पनि प्रकारको जोखिम या क्षति हुँदा सम्बन्धित मुलुकले जोखिम बेहोर्ने या प्रवर्द्धकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रचलन संसारमा कहीँ पनि नरहेको बताउँछन्।
नेपालले जोखिम बेहोर्नुपर्छ भनी वेस्ट सेतीबाट सम्झौता पुनरावलोकन गर्न आएको प्रस्तावमा ऊर्जा मन्त्रालयले के गर्ने भनेर कानुनी राय माग्नु नै गलत भएको टिप्पणी ती अधिकारीको छ।
'राष्ट्रिय हितविपरीतका प्रस्ताव तत्काल अस्वीकार नगरी सुनुवाइका लागि प्रक्रिया अघि बढाएर कानुनी राय माग्नु नै ऊर्जा मन्त्रालयको गम्भीर कमजोरी हो' ती अधिकारीले भने। नेपाल सरकारलाई डुबाएर लाभ लिने या आयोजना ओगटेर बसिरहने नियतले वेस्ट सेतीबाट सम्झौता पुनरावलोकनको प्रस्ताव आएको दाबीसमेत ती अधिकारीको छ।
ती अधिकारीले सम्झौता भएको १२ वर्षसम्म आयोजनाको निर्माण कार्यसमेत सुरु नगर्दा नेपाल प्राप्त गर्नुपर्ने लाभबाट वञ्चित भइरहेकाले वेस्ट सेतीसित सरकारले उल्टै क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने बताए। वेस्ट सेतीसित सन् १९७७ मा भएको सम्झौतामा पश्चिम सेतीबाट उत्पादन हुने ७ सय ५० मेगावाट बिजुलीको १० प्रतिशत नेपालले पाउने प्रावधान छ।
ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने सम्झौता पुनरावलोकन गर्न वेस्ट सेतीबाट आएको प्रस्तावबारेमा कानुन र अर्थ मन्त्रालयको राय आएपछि के गर्ने भन्ने निर्णय हुने जानकारी दिए।'अर्थमन्त्रालयबाट एउटा/दुइटा बुँदामा कमेन्टसहित राय आएको छ' उनले भने-'तर, कानुन मन्त्रालयबाट आएको राय मेरो जानकारीमा आइसकेको छैन।'
महतले पश्चिम सेती आयोजनामा उत्पन्न हुने विवादको समाधान बेलायती कानुनअनुसार गर्ने भनी आएको प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूपकै भएको दाबी गरे।'अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा विवाद समाधानका लागि बेलायती र फ्रेन्च मोडेल अभ्यासमा छन्, वेस्ट सेतीले बेलायती मोडेल प्रस्ताव गरेको हो' उनले भने।
उनले आयोजनामा विदेशी लगानी सुरक्षित रहने ग्यारेन्टी गर्न पनि सरकारले जोखिमको केही अंश बेहोर्ने उल्लेख गर्दै सबै जोखिम बेहोर्ने प्रस्ताव भने स्वीकार नगरिने बताए।
