Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

बैंकले परियोजनाबाट अलग्गिनेबारे कुनै औपचारिक पत्राचार नगरे पनि परियोनामा लगानी नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको उर्जा मन्त्रालयको उच्च स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार एडिबीका अधिकारीहरुले परियोजना 'वित्तीय रुपले आकर्षक नभएको' भन्दै आएका छन्। सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेतीमा एडिबीको १५ प्रतिशत लगानी रहने भनिएको थियो।

परियोजनाबाट उत्पादिन विद्युत दश प्रतिशत नेपालमा खपत गर्ने र बाँकी भारतमा निर्यात गर्ने ग बनाउन लागिएको हो। परियोजनाको कूल लागत १ खर्ब २० अर्ब नेपाली रूपैयाँभन्दा बढी हुने अनुमान छ।

'लगानी नगर्नेबारे खुलेर नभने पनि एडीबी पश्चिम सेतीमा उत्साहित छैन', मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। एडिबीले पश्चिम सेतीबाट हात झिके लगानीको प्रारूप पनि परिवर्तन हुने सम्भावना छ। बैंकले पश्चिम सेतीबाट हात झिक्ने थाहा पाएपछि अर्को अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले ५० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने साझेदार खोजिरहेको स्रोतले बतायो। यसको परियोजनामा २६ प्रतिशत सेयर छ।

मुख्य लगानीकर्ता स्मेकले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आगामी डिसेम्बर ३१ सम्मको म्याद पाएको छ। स्मेकले परियोनामा लगानी गर्न भारतीय र चिनिया लगानीकर्ताहरुसमक्ष पुगिसकेको छ। अष्ट्रेलियन स्मेकले व्यवस्थापन गरेको पश्चिम सेती हाइड्रो लिमिटेड स्रोतले चिनियाँ लगानीकर्ता चाइना नेशनल मेशिन इम्पापेर्ट एण्ड एक्सपोर्ट(सिमेक)लाई स्मेकले ५० प्रतिशतसम्मको लगानी सहवित्तियकरणमा खोज्न आश्वस्त पारेको छ। 'सिमेकले परियोजनामा सहवित्तियकरणबाट ५० प्रतिशत लगानी गर्ने हो भने अष्ट्रेलियन स्मेक परियोजनाको कम्पनीबाट आफ्नो शेयर घटाउन तयार छ।', स्रोतले भन्यो। परियोजनाका लागि स्रोत जुटाउने समयसीमा सिद्धिदै गएको बेला स्मेकले केही साता भित्रै लगानीकर्ताको छिनोफानो गर्ने छ। नविकरण गरिएको सम्झौता अनुसार आगामी डिसेम्बर ३१ सम्ममा स्मेकले लगानीकर्ता खोजिसक्नुपर्ने छ। निर्धारित समय सीमा सम्म स्मेकले लगानी नखोजेमा एकमहिना भित्र त्यसबारेको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने र त्यसपछि सरकारले थप ६ महिनाको म्याद स्मेकलाई थप्न सक्ने सम्झौताको दफा १ दशमलव ५ मा उल्लेख छ।

स्मेकसँग सरकारले परियोजनाको सम्झौता सन २०५४ सालमा गरेको थियो। अहिले सम्झौताको १२ वर्ष वितिसक्दा पनि परियोजनाको लागि वित्तिय व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन। स्मेकले परियोजनको सम्झौता ९ पल्ट गरेको र म्याद थप पनि ७ पल्ट गरिसकेको छ।

परियोजनाको सम्झौता भएको १२ वर्ष वितिसक्दा पनि कम्पनीले सरकारबाट परियोजना निर्माणको लाइसेन्स लिन सकेको छैन। परियोजनाले २०६५ जेठमा निर्माणको लागि लाइसेन्स दिएको थियो। विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक श्रीरञ्जन लाकौलले वित्तीय व्यवस्थापन नभए सम्म लाइसेन्स दिन नमिल्ने बताए।

पहुँच मार्ग बन्ने
पश्चिम सेतीको मुख्य लगानीकर्ताको रूपमा रहेको अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले एसियाली विकास वैंकले परियोजनामा लगानीका लागि रुचि नदेखाए पनि सडकको काम शुरु गर्ने भएको छ। डोटीको बाङढुङ्ग्रेसेनदेखि डडेल्धुराको रातमाटे भन्ने ठाउँसम्मको परियोजनाको बाँधस्थलसम्म पुग्ने १० किलोमिटर बाटो बनाउन लागेको हो। वेष्ट सेती हाइड्रोले स्थानीय जनसमूदायमार्फत सडकको काम अगाडि बढाउने बताइएको छ। स्रोतले भन्यो 'कम्पनीले पुषको दोस्रोसातादेखि काम अगाडि बढाउने छ।'