Monday 17 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

तीन दलको प्रस्तावमा मोर्चाले आज जवाफ दिने

(0 votes)
काठमाडौं- आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको ११ बुँदे मागमाथि साझा धारणा बनाउन संविधान निर्माण गर्ने प्रमुख तीन दलले कार्यदलको प्रस्ताव गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ भएको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीले सो कार्यदलमा रहने सदस्यको नाम प्रस्ताव गर्दै मधेसी मोर्चाबाट पनि नाम माग गरेका छन्।

nepali-patro-may
बैठकमा मोर्चाका नेता तथा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले गठबन्धनभित्रका अन्य दलसँग परामर्श गरी कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाउने वा नपठाउने भन्नेबारे सोमबार जानकारी गराउने बताएका छन्।

सद्भावना पार्टीले बहिष्कार गरेको बैठकमा गठबन्धनभित्रका दलको ठाकुरबाहेक अन्य अध्यक्ष उपस्थित थिएनन्। संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपेन्द्र यादव बुटवल र तराई मधेस सद्भावना पार्टीका महेन्द्र यादव विराटनगरमा छन्।

कार्यदलमा कांग्रेसबाट केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य, नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्ष भीम रावल र एकीकृत नेकपा माओवादीबाट महासचिव कृष्णबहादुर महरा छन्।

तीन दलले आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेपछि मोर्चाले आफ्नो ११ बुँदे मागमाथि धारणा माग गरेको थियो। त्यसपछि बैठकमा तीन दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यदल निर्माणको प्रस्ताव गरेका थिए। मोर्चासँगको बैठकअघि प्रमुख तीन दलले छुट्टै छलफल गरेका थिए।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदेयश त्रिपाठीले कार्यदलको प्रस्तावमा मोर्चाले 'इन्ट्रेस्ट' नदेखाएको बताए। 'वार्ता कर्मकाण्डी भयो। हामीले राखेको ११ बुँदे मागमा तीन दलको धारणा आएन,' त्रिपाठीले भने, 'हामीले यसमा इन्ट्रेस्ट देखाएनौं। कार्यदलमा हाम्रो सदस्य नरहन पनि सक्छन्।'

बैठकमा सहभागी प्रमुख तीन दलले भने मोर्चाले कार्यदलमा नाम पठाउने आशा व्यक्त गरेका छन्। बैठकबाट बाहिरिएका कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले कार्यदलप्रति मोर्चा सकारात्मक हुने आशा गरे। 'संविधान संशोधन र सीमांकनसहित मधेसी मोर्चाको ११ बुँदे माग सम्बन्धमा सहमति गर्न कार्यदलको प्रस्ताव गरेका छौं,' पौडेलले भने, 'मोर्चाबाट नाम आएको छैन। कार्यदलमा उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ।' उनले सविधान संशोधनमा साझा धारणा लैजान अझै समय रहेको भन्दै मधेसी मोर्चालाई कुनकुन विषयमा सहमति गर्न सकिने हो, त्यसबारे छलफलमा आउन आग्रह गरेको बताए।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता र जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। तर मधेसी मोर्चाले सो संशोधन प्रस्तावले आफ्नो माग सम्बोधन नहुने बताउँदै आएको छ।

बैठकमा मधेसी मोर्चाले आन्दोलन क्रममा प्रहरीले दमन गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेको थियो भने तीन दलले आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन र सांसदलाई घर जानसमेत नदिने कार्य भएको भन्दै त्यसलाई रोकिनुपर्ने विषय उठाएका थिए। एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले वार्ताको वातावरण बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको बताए।

'जारी आन्दोलनले देशलाई आर्थिक र सामाजिक रुपमा धेरै क्षति गरेको छ। त्यसलाई रोकिनुपर्छ भनेर भनेका छौं,' उपप्रधान र रक्षामन्त्री समेत रहेका रावलले भने, 'मधेसी मोर्चाले आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउनुपर्ने र सरकारले घाइतेको उपचार गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भयो।'

छलफल चलिरहँदा बाहिरिएका कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले मधेसी मोर्चाको ११ बुँदे मागमा छलफल भएको र मंगलबारसम्ममा सहमति हुने बताएका थिए।

सद्भावनाको बहिष्कार

आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका अन्य घटक दलसँग असन्तुष्ट रहँदै आएको सद्भावना पार्टीले प्रमुख तीन दलसँगको वार्ता बहिष्कार गरेको छ।

शनिबार मात्रै राजेन्द्र महतो नेतृत्वमा रहेको सद्भावना पार्टीले छुट्टै १० दिने आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले पार्टी अध्यक्ष महतोमाथि सरकारले सांघातिक आक्रमण गरेको भन्दै सो घटनामा माफी नमागेसम्म वार्तामा सहभागी नहुने बताएका छन्। 'हाम्रो अध्यक्षमाथि विराटनगरमा सरकारले सांघातिक आक्रमण गरी घाइते बनाउने काम भएको छ। सरकारले माफी माग्ने मात्रै होइन, स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेन,' कर्णले भने, 'सरकारले माफी नमागुन्जेल वार्तामा सहभागी हुन्नौं।'

हाल दिल्लीस्थित मेदान्त अस्पतालमा उपचार गराइरहेका महतोमाथि कुनै प्रकारको आक्रमण नगरेको सरकारले बताउँदै आएको छ। अस्पताल बेडबाटै विज्ञप्ति जारी गर्दै महतोले आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। धरानबाट हेलिकप्टरमा काठमाडौं ल्याइएका महतोलाई एयर एम्बुलेन्समा दिल्ली लगिएको थियो।

प्रतिक्रिया

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

जुम्ला- तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले कर्णालीको विकासलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने नाममा कर्णाली विकास आयोग गठन गर्योन। त्यसपछि बनेका सरकारले आयोगलाई अपहरण गरी एउटा शाखामा खुम्च्यायो। जसको नेतृत्व राष्ट्रिय...

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट पेस गरेका छन्। पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको, सामाजिक क्षेत्रमा दिल खोलेर राज्यकोष वितरण गरेको र विकासका नाममा जताततै...

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

काठमाडौं–विगतमा सरकार र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कृषि परियोजनाको अनुदान कार्यक्रमले परिणाम दिन नसकेको गुनासो आइरहे पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई अनुदानै–अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका...

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

काठमाडौं-सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्ट ट्रयाकको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा ९ अर्बले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले...

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

नेपालगन्ज- पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइ विघटन भएपछि पट्टु थारु निराश भएर राजधानी काठमाडौंबाट घर फर्किए। उनी पहिलो संविधानसभा सदस्य थिए। संविधान सभा विघटन भएपछि उनको रोजाइ बन्यो कृषि। बाँके, बैजापुर–१, नवलपुरका...

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारले ती संस्थानमा सेयर लगानी गरेबापत पाउने प्रतिफल भने घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानले खुद नाफा ३३ अर्ब ९२ करोड कमाए पनि लगानी...

मलेसियाबाट रेमिटेन्स आप्रवाह स्थिर

मलेसियाबाट रेमिटेन्स आप्रवाह स्थिर

मलेसिया- श्रम स्वीकृति लिएर सबभन्दा धेरै नेपाली कामदार आएको मलेसियाबाट स्वदेश जाने रेमिटेन्स पहिलोपटक स्थिर अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो ४–५ वर्षयता निरन्तर नेपाल पठाउने रेमिटेन्स वृद्धि भइरहेको बेला चालु आर्थिक...

भएभरका योजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर हुँदैन

भएभरका योजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर हुँदैन

काठमाडौं–बजेट आर्थिक दस्तावेज मात्र नभई राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । बजेट मुलुकका समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यतिखेर नेपालमा रोजगारीको चरम अभाव छ । गरिबीका कारण ठूलो संख्याका युवा...