Tuesday 18 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

पुँजी बढाउन ८६ संस्थाले सेयर जारी गर्नुपर्ने

(0 votes)
काठमाडौं - राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षभित्रै तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था गरेपछि ८६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोनस सेयर, हकप्रद सेयर वा मर्जरमा जानुपर्ने भएको छ।
nepali-patro-may

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि आठ वाणिज्य बैंक, ४० विकास बैंक र ३८ फाइनान्स कम्पनीले बोनस वा हकप्रद सेयर जारी गरेर वा मर्जरमा गएर पुँजी पुर्‍याउनु पर्ने अवस्था आएको हो।
राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीले २० करोड र क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकले १० करोड चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनु पर्छ। यी संस्थासँग नाफाबाट बोनस सेयर जारी गर्ने वा हकप्रद सेयर जारी गरेर सेयरधनीबाट पैसा उठाउनुपर्ने विकल्प छ। यसो गर्न नसके मर्जरमा गएर तोकिएको पुँजी पुर्‍याउनु पर्छ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि जगेडा तथा अन्य पुँजी कोषसमेत गणना गर्दा तोकिएको चुक्ता पुँजी बराबरको रकम पुगे हुने व्यवस्था गरेको थियो। पुरानो नीतिमा पुनरावलोकन गर्दै राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी बराबर रकम प्रवर्द्धक/लगानीकर्ताबाटै जुटाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो प्रावधानसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजी बढाउन दबाब बढेको छ।
अहिले ८ वटा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छैन।  बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके),  एभरेस्ट बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी बैंक, लुम्बिनी बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंक, सिद्धार्थ बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छैन।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले अहिलेको चुक्ता पुँजीमा ७.३१ प्रतिशतको अनुपातमा बोनस सेयर दिएपछि पुँजी २ अर्ब पुग्छ। सबैभन्दा बढी सेयर एनसिसी, सिद्धार्थ, कुमारी र लुम्बिनी बैंकले जारी गर्नुपर्छ। एनसिसी बैंकले २६.५ प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। सिद्धार्थले १९.०४, लुम्बिनीले १९.९२ र कुमारीले १९.८१ प्रतिशत सेयर जारी गर्नु पर्छ।
एनसिसी बैंकले गत आर्थिक वर्ष ३७ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ। जगेडा कोषमा केही रकम छुट्याउनु पर्ने भएकाले लगानीकर्ताले नाफाबाट पाउने हिस्सा घट्छ। जसले गर्दा बैंकले नाफाबाट २६.५ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्दैन। बाँकी पुँजीका लागि बैंकले मर्जरमा जाने योजना बनाएको छ।
'हाम्रो नाफाबाट करिब १८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्न पुग्छ, बोनस सेयर वितरणपछि पुँजी १ अर्ब ७५ करोड हुन्छ,' एनसिसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरण श्रेष्ठले आइतबार नागरिकसँग भने, 'बाँकी पुँजी जुटाउन मर्जरमा जाने योजनामा छौं।' उनले मर्जरका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको भन्दै पुसभित्र मर्जर सम्झौता गरेर राष्ट्र बैंकको स्वीकृति माग्ने तयारी रहेको जानकारी दिए।
लुम्बिनी बैंकले पनि नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गरेर पुँजी बढाउन सक्दैन। बैंकले पुँजी वृद्धिका लागि प्रवर्द्धकलाई हकप्रद जारी गरेर पैसा उठाउनुपर्ने हुन्छ। लगानीकर्ताको आकर्षण कम भएकाले लुम्बिनीले पनि एनसिसीको जस्तै अर्को संस्थासँग मर्जरमा जानुपर्ने हुन्छ। बैंकले गत वर्ष १२ प्रतिशत बोनस सेयर दिएको थियो। बैंकले चुक्ता पुँजी २ अर्ब पुर्‍याउन १९.९२ प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्छ। अहिले यसको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले चुक्ता पुँजीको ७.३१ प्रतिशतको अनुपातमा सेयर जारी गर्नुपर्छ। नाफा उच्च रहेकाले यसले बोनस सेयरबाटै पुँजी बढाउन सक्छ। एभरेस्ट बैंकले पनि चुक्ता पुँजीको ११.९४ प्रतिशतको अनुपातमा सेयर जारी गर्नु पर्छ। बैंकको नाफा अर्ब नाघेकाले एभरेस्टलाई बोनस सेयर वितरण गर्न कुनै समस्या छैन। एभरेस्टको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
कुमारी बैंकले चुक्ता पुँजीको १९.८१ प्रतिशतको अनुपातमा सेयर जारी गर्नु पर्छ। बैंकको नाफाबाट मात्र पुँजी पुर्‍याउन गाह्रो छ। बैंकले गत वर्ष ७ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो। सिद्धार्थ बैंकसँग १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ। उसले १९.०४ प्रतिशतको अनुपातमा सेयर जारी गर्नु पर्छ। गत वर्ष ८.४२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको सिद्धार्थलाई बोनस सेयर वितरणबाट मात्र पुँजी पुर्‍याउन मुस्किल छ।
बिओकेले अहिलेको चुक्ता पुँजीको १५.७८ प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। १ अर्ब ६८ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बिओकेले गत वर्ष ५ प्रतिशत बोनस सेयर र २१.३२ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो। मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको बैंक ग्यारेन्टी रकम नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनु नपरेको खण्डमा बिओकेलाई नाफाबाट बोनस सेयर जारी गरी पुँजी बढाउन गाह्रो हुँदैन।
लक्ष्मी बैंकले पनि पुँजी २ अर्ब पुर्‍याउन १५.३० प्रतिशतको अनुपातमा सेयर जारी गर्नु पर्छ। १ अर्ब ६९ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकले गत वर्ष १० प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो। बैंकले नाफा बढाए बोनस सेयरबाटै पुँजी पुर्‍याउन सक्छ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष नै तोकिएको पुँजी पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यो पूरा नगरेपछि एक वर्ष समय थप गरिएको छ। थपिएको समयमा ४० वटा विकास बैंक र ३८ वटा फाइनान्स कम्पनीले पुँजी बढाइसक्नु पर्छ। अधिकांश विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई एक वर्षमा तोकिएको पुँजी पुर्‍याउन नाफाबाट मात्र सम्भव छैन। ती संस्थाले हकप्रद सेयर पनि जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। लगानीकर्ताको आकर्षण हकप्रद सेयरमा नभएकाले अधिकांश संस्थासँग मर्जरमा जानुको विकल्प छैन।
बैंक  जारी गर्नुपर्ने सेयर Ü
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक ७.३१
लक्ष्मी बैंक १५.३०
बैंक अफ काठमाण्डू १५.७८
कुमारी बैंक १९.८१
लुम्बिनी बैंक १९.९२
एभरेस्ट बैंक ११.९४
सिद्धार्थ बैंक १९.०४
नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक २६.५०

प्रतिक्रिया

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

काठमाडौं–विदेशी लगानीमा राजधानीको लाजिम्पाटमा सञ्चालित क्यासिनो मिल्लेनायर्स क्लबले विश्व व्यापार संगठनमा व्यक्त प्रतिबद्धताविपरीत 'क्यासिनो नियमावली २०७०' संशोधन गर्न भइरहेको गृहकार्य रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

काठमाडौं— सरकारले वितरणमुखी बजेट घोषणासँगै आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पु¥याउने तर मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य लिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति तय गर्नै समस्या परेको छ। नीतिमा महँगी नियन्त्रणलाई...

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

जुम्ला- तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले कर्णालीको विकासलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने नाममा कर्णाली विकास आयोग गठन गर्योन। त्यसपछि बनेका सरकारले आयोगलाई अपहरण गरी एउटा शाखामा खुम्च्यायो। जसको नेतृत्व राष्ट्रिय...

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट पेस गरेका छन्। पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको, सामाजिक क्षेत्रमा दिल खोलेर राज्यकोष वितरण गरेको र विकासका नाममा जताततै...

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

काठमाडौं–विगतमा सरकार र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कृषि परियोजनाको अनुदान कार्यक्रमले परिणाम दिन नसकेको गुनासो आइरहे पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई अनुदानै–अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका...

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

काठमाडौं-सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्ट ट्रयाकको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा ९ अर्बले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले...

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

नेपालगन्ज- पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइ विघटन भएपछि पट्टु थारु निराश भएर राजधानी काठमाडौंबाट घर फर्किए। उनी पहिलो संविधानसभा सदस्य थिए। संविधान सभा विघटन भएपछि उनको रोजाइ बन्यो कृषि। बाँके, बैजापुर–१, नवलपुरका...

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारले ती संस्थानमा सेयर लगानी गरेबापत पाउने प्रतिफल भने घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानले खुद नाफा ३३ अर्ब ९२ करोड कमाए पनि लगानी...