Thursday 8 Shrawn, 2071 |
Menu

अर्थ

बहु बैंकिङ रोक्न बैंकरको पहल

(0 votes)
एउटै धितो राखेर धेरै संस्थाले ऋण लिने चलन बढ्न थालेपछि नेपाल बैंकर्स संघले त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्न पहल सुरु गरेको छ। ठूला औद्यौगिक घराना र व्यवसायीले एउटै सम्पत्ति धितो राखेर धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण चलाउँदा बैंकिङ जोखिम बढेपछि संघले नियन्त्रण गर्न पहल थालेको हो।
संघले पहिलो चरणमा आफ्ना सदस्य बैंकहरुले घराना वा व्यवसायीलाई दिएको ऋणको आकार माग गरेको छ। ऋण लिन कर्पोरेट घरानाहरुले राखेको धितोको विवरण पनि संघले माग गरेको छ। बैंकहरुले पठाउने विवरणलाई विश्लेषण गरेर संघले यस्तो वहु बैंकिङ नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नेछ।

'पछिल्लो समय बहुबैंकिङ मुद्दा एकदमै बढेर गएको छ, एउटै धितोमा धेरै संस्थासँग कारोबार हुँदा जोखिम पनि उच्च भएको छ,' संघका पूर्वअध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले सोमबार नागरिकसँग भने, 'यसलाई नियन्त्रण नगरे अझ ठूलो जोखिम बढ्ने छ।' उनले त्यसै कारण संघले पहल सुरु गरेको बताए।

संघले बहुबैंकिङ रोक्ने उपायबारे नियामक निकाय राष्ट्र बैंकसँग पनि छलफल गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकको सल्लाहमै संघले पहिलो चरणमा विवरण संकलन सुरु गरेको हो। 'बहुबैंकिङका कारण यस क्षेत्रकै जोखिम बढेको छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'यसलाई रोक्न पहिले गरिएका उपायहरु अपर्याप्त भएकाले संघसँगको सहकार्यमा विशेष योजना तयार पार्न लागिएको हो।' उनका अनुसार संघको सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक परे बहुबैंकिङबारे निर्देशन जारी गर्नेछ।

बहुबैंकिङ रोक्न कर्जा सूचना केन्द्र प्रभावकारी हुन नसकेपछि संघ र राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गरेका हुन्। केन्द्रले ग्राहकले लगेको ऋण, बैंकको नाम र अन्य विवरण दिँदैन। यसैले बहुबैंकिङ रोक्न कठिन भएको छ।

संघले विवरण संकलन गरे पनि व्यवसायीले एउटै धितोमा कति संस्था र आकारमा ऋण लिएको छ भन्ने खुल्नेछ। दुईभन्दा बढी संस्थासँग ऋण लिँदा धितोमा ती बैंकको 'समअधिकार' कायम नभएको पाइए संघ र राष्ट्र बैंकले सचेत गराउनेछन्। दोस्रो चरणमा पुगेपछि भने आवश्यक कारबाही गरिनेछ।

'एउटै धितोमा धेरै संस्थाबाट ऋण जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम जोखिममा पर्न जान्छ,' ती अधिकारीले भने, 'ग्राहकले पनि एउटै योजनाका लागि धेरै संस्थाबाट ऋण लिँदा तिर्न सक्ने अवस्था रहँदैन।' पछिल्लो समय घरजग्गाको पुरानो ऋण तिर्न एउटै धितोमा अन्य संस्थाबाट पैसा लिने क्रम बढेको छ। वस्तु आयातका लागि पनि दुईभन्दा बढी बैंकमार्फत प्रतितपत्र (एलसी) खोल्ने क्रम बढेको छ।

संघले बहुबैंकिङ रोक्न सेक्योर ट्रान्जेक्सन रजिस्ट्री (एसटिआर) लागु गर्न सरकारसँग माग गरिसकेको छ। सरकारले यसलाई बजेटमा राखे पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। एसटिआर लागु भएपछि अचल सम्पति बाहेकको पनि दर्ता हुन्छ। अहिले घर घडेरी, सेयरलगायतलाई मात्र सम्पत्तिका रुपमा दर्ता गरिँदै आएको छ। एसटिआर लागु भएपछि, व्यवसायीको स्टक सामान, चालु सम्पत्तिलगायत पनि दर्ता हुन्छ।

एसटिआर लागुपछि दर्ता भएका सम्पत्तिमा ऋण दिने बैंकहरुको अग्राधिकार हुनेछ। यसले गर्दा उनीहरुले त्यो बिक्री गरेर पनि ऋण उठाउन सक्छन्। राष्ट्र बैंकले पनि यसका लागि पहल गर्ने जनाएको
राष्ट्र बैंकको सुझाव : किसानलाई ब्याजमा थप अनुदान देऊ

राष्ट्र बैंकको सुझाव : किसानलाई ब्याजमा थप अनुदान देऊ

काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहुलियत ब्याजदरबाहेक पनि समयमै कर्जा तिर्ने किसानलाई ब्याजदरमा थप अनुदान दिन सुझाएको छ।

निगमकै पेट्रोलियममा पानी

निगमकै पेट्रोलियममा पानी

काठमाडौं-आयल निगमबाट खरिद गरेको 'गुणस्तरहीन' पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोगले आफ्ना महँगा उपकरण बिग्रिएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले १८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको छ।

अर्ब नाघ्यो सेयर कारोबार

अर्ब नाघ्यो सेयर कारोबार

काठमाडौं- विभिन्न कम्पनीको सेयर कारोबार हुने स्टक एक्स्चेन्जमा सोमबार साँझ सेयर दलालहरू प्रशन्न मुद्रामा लड्डु बाँड्दै थिए। उनीहरूको खुसीको कारण थियो– एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार। नेपालमा सेयर कारोबार...

लाखको सामान नफेर्दा साढे ६ करोड गुम्यो

लाखको सामान नफेर्दा साढे ६ करोड गुम्यो

काठमाडौं- राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको एउटा ठूलो जहाजमा लाख रुपैयाँ पर्ने एउटा सामान नफेरेर करोडौं आम्दानी जानाजान गुमाइरहेको छ। निगम व्यवस्थापनले बोइङ ७५७ ९एन–एसिए जहाजको दायाँ...

घ्यूकुमारीले रुवायो किसान

घ्यूकुमारीले रुवायो किसान

चितवन-प्रशस्त आम्दानी हुने आसमा घ्यूकुमारी (एलोभेरा) खेती गरेका किसान अहिले लगानीसमेत डुब्दा रुन मात्रै सकेका छैनन्। यसको बिरुवा र पात सबै किन्ने भनेर भरतपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको पाम एग्रोटेक तथा...

बिजुली किन्न भारतका कडा सर्त

बिजुली किन्न भारतका कडा सर्त

काठमाडौं- नेपालले चार वर्षअघि पिटिए (विद्युत व्यापार सम्झौता) गर्न प्रस्ताव गरेको मस्यौदाको भारतले नयाँ सर्तसहित जवाफ पठाएको छ। उसका सर्त हुबहु मानेर सम्झौता गर्नै नसकिने विज्ञहरुको धारणा छ।

नयाँ मौद्रिक नीतिले बैंक पदाधिकारीलाई अंकुश

नयाँ मौद्रिक नीतिले बैंक पदाधिकारीलाई अंकुश

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन बलियो बनाउन एउटै पदमा दुईपटकभन्दा बढी रहन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा...

गाउँमा मूल्य तेब्बर

गाउँमा मूल्य तेब्बर

धादिङ- राजधानीसँग सीमा जोडिएको धादिङको उत्तरी क्षेत्रका गााउँमा दैनिक उपभोग्य वस्तुकोे मूल्य जिल्ला सदरमुकामको तुलनामा तेब्बर पर्छ। तिप्लिङ, सेर्तुङ, लापा, री, झार्लाङलगायत मोटरबाटो नपुगेका हिमाली गाउँमा व्यापारीले ढुवानी खर्च भन्दै...